आरक्षणाचा लाभ मिळणे आणि योग्य रोजगारसंधी प्राप्त होणे या दोन गोष्टींचा आपल्या देशात काहीही संबंध नाही. जे काही आरक्षण मिळते, ते सरकारी नोकऱ्यांत. अन्यत्र – विशेषत जेथे श्रमप्रतिष्ठेचा संबंध आहे अशा क्षेत्रात आरक्षण नाहीच, हे आरक्षणविरोधकांच्या लक्षातही येत नाही. खासगीकरण- उदारीकरण यांमुळे आहे ते सरकारी आरक्षणदेखील आक्रसते आहे आणि आरक्षणामागील राज्यघटनेला अपेक्षित असलेला हेतू रसातळाकडे जातो..

आपल्या देशात प्राचीन काळापासून कष्टकऱ्यांना शूद्र व अतिकष्ट करणाऱ्यांना अतिशूद्र म्हणून लेबल लावले गेले आहे. इतकेच नव्हे, तर पहाटेपासून रात्री उशिरापर्यंत राबणाऱ्या स्त्रीलासुद्धा शूद्र मानून धार्मिक अधिकार नाकारले गेले आहेत. चाणक्यनीती सांगते की, जनतेला सतत सण, व्रतवैकल्ये, जलसे, दंगे, मनोरंजन, व्यसने, युद्ध, अशा बाबींमध्ये गुंतवून ठेवले की, जनता आपले मूलभूत प्रश्न विसरून या व्यवधानात गुंग राहील व राज्य करणे सोपे जाईल. याची प्रचीती प्रसार माध्यमातील मनोरंजनाच्या उद्रेकाने दिसायला लागली आहे. देशातील दुष्काळी प्रवृत्तीवर गंभीर चर्चा करायची वेळ असते किंवा महागाई, बेरोजगारी, आर्थिक घोटाळे, बँकांची डबघाई, असे विषय टाळण्यासाठी बिनमहत्त्वाच्या गोष्टींवर चर्चा घडवून आणायच्या, मंदिर-मशिदींच्या नावाने धर्मामध्ये ध्रुवीकरण माजवायचे, आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर जातीजातींमध्ये तेढ निर्माण करून वातावरण तापवायचे, सणवारांना धार्मिक मुलामा लावून चंगळवादाच्या बीभत्स रूपाचे प्रदर्शन करायचे किंवा व्यसनांचा राज्यभर सुळसुळाट करायचा व असंतोष, अस्वस्थता व तिरस्काराची पेरणी करायची.
आरक्षण हा विषयही वरचेवर चर्चेत येऊन जातवार ध्रुवीकरणास कारणीभूत होतो. वस्तुत: खासगीकरण व निर्गुतवणुकीच्या धोरणामुळे आरक्षण किती आहे, हा प्रश्नच आहे. राज्यकर्त्यांनी खासगीकरण व निर्गुतवणुकीला प्रोत्साहन दिल्यामुळे जनतेच्या रोजगाराची जबाबदारी नाकारली आहे व हळूहळू आरक्षण म्हणून जे काही आहे ते संपुष्टात येईल, याची तजवीज केली जात आहे. भारतात सर्वसामान्यांच्या मनावर जातीय आरक्षण हे ५० टक्के असल्याचे सातत्याने बिंबवण्यात आले आहे. याआधारेच संपूर्ण भारतीय समाजात पद्धतशीरपणे तिरस्काराची पेरणी केली आहे. त्यामुळे आरक्षण समर्थक व विरोधक, असे ध्रुवीकरण करणे सहज शक्य झाले आहे. वस्तुत: १२५ कोटी लोकसंख्येतील ५० टक्के जनतेला जरी आरक्षणाचा लाभ मिळून सन्मानाने कमावण्याची संधी मिळाली असती तरी या देशात १२५ कोटींपैकी ६२.५ कोटी लोकांनी सन्मानाने प्राप्तिकर भरला असता. प्रत्यक्षात फक्त साडेतीन कोटी लोकच प्राप्तिकर भरतात.
रोजगाराच्या संधीमधील आरक्षण नेमके किती?
१) देशाचा सर्वात मोठा खर्च संरक्षणावर होतो व संरक्षण सेवेला सर्वोच्च सन्मान प्राप्त आहे. भूदल, नाविक दल व हवाई दल या तीनही संरक्षणाच्या विभागांमध्ये जातीय आरक्षण नाही.
२) देशातील ६६ टक्के लोक कृषीवर आधारित रोजगारावर जगतात. देशाला ‘कृषिप्रधान’ असे लेबलही लागले आहे. ही ६६ टक्के रोजगार संधीही आरक्षणविरहित आहे.
३) खासगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरणाच्या आड राज्यव्यवस्थेने रोजगाराच्या मूलभूत जबाबदारीतून अंग काढून घेतले आहे. ही जबाबदारी खासगी क्षेत्रावर- कॉर्पोरेट सेक्टरवर टाकली. या क्षेत्रातून मोठय़ा प्रमाणात रोजगाराची निर्मिती झाली. यात रोजगाराची संधी अगदी आरक्षणविरहित आहे.
४) सर्वात जास्त लौकिक व उत्पन्न मिळवून देणारे क्षेत्र हे चित्रपट, माध्यमे, पर्यटन, जाहिरात, क्रिकेट (स्पोर्ट्स), स्टॉक एक्स्चेंज, जलवाहतूक, व्यापार, मोठे/लघू उद्योग इत्यादी क्षेत्रांतही जातीय आरक्षण नाही.
५) मासेमारी, गोदी कामगार, शेतमजूर, कुक्कुटपालन, पशुपालन, मधुमक्षिकापालन इत्यादी क्षेत्रांतही रोजगाराच्या संधींमध्ये आरक्षण अगदी नगण्यच आहे.
६) सर्व मेहनती व घाम गाळण्याच्या रोजगार संधींमध्ये, मग ते गवंडीकाम असो की वेल्डिंग, सुतारकाम असो की प्लम्बिंग, यासाठी कुठलेही आरक्षण नाही. या संधींतील मेहनत व त्याला मिळणाऱ्या अन्याय्य मोबदल्यामुळे या संधींकडे बघण्याचा दृष्टिकोन हिणकस आहे, कारण श्रमसंस्कार आपल्या अभ्यासक्रमात नाहीत व आपल्या समाजाने श्रमाला प्रतिष्ठाही दिलेली नाही.
सर्व कष्टकरी क्षेत्रांत आरक्षण नगण्यच आहे. हे क्षेत्र बहुतांशी असंघटित आहे. कल्याणकारी राज्याचे पहिले कर्तव्य रोजगार व त्यातून सन्मानाने जगता येईल अशी संधी देणे, हे आहे. राज्यकर्त्यांनी आपली जबाबदारी टाळून रोजगार ठरविण्याचे अधिकारही हिंस्र भांडवली व्यवस्थेला दिले आहेत, जेथे नीती-नियमांपेक्षा आर्थिक फायदाच केंद्रस्थानी असतो. मग १२५ कोटी लोकांकडून या ना त्या स्वरूपात कर वसूल करणारी राज्यव्यवस्था रोजगारात आरक्षण नेमके कुठे देते?
केंद्र शासनाच्या ८३ लाख सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ४१.५ लाख लोक आरक्षित जागांवर व ४१.५ लाख लोक खुल्या प्रवर्गात केंद्र शासनाच्या रोजगाराचा लाभ उचलतात. आरक्षित प्रवर्गात ओबीसी, एससी, एसटी, व्हीजे, एनटी इत्यादी समाजाचा ८५ टक्के भाग ५० टक्के जागांवर व उरलेला १५ टक्के समाज हा ५० टक्के जागांवर हे चित्र बघितले तर आरक्षण नेमके कुणाला आहे? म्हणजे, १२५ कोटी लोकसंख्येपैकी ४१.५ लाख लोकांना आरक्षणाचा लाभ केंद्र शासन देते. टक्केवारीत बोलायचे तर ०.३३ टक्के लोकांना, पण ओरड केली जाते ५० टक्के आरक्षणाची. शिवाय, खासगीकरणामुळे हे आरक्षण १९९१ पासून कमीच होते आहे.
हे राज्यकर्त्यांच्याच दुर्लक्षामुळे झाले. खासगीकरणाच्या अंधानुकरणामुळे सरकारी रोजगार क्षेत्रात कपातच होत गेल्यामुळे जीवघेणी स्पर्धा सुरू झाली व त्यातून आरक्षणाविषयी द्वेष व तिरस्काराची पेरणी झाली. राज्यकर्त्यांचे दुसरे अक्षम्य दुर्लक्ष म्हणजे, रोजगाराभिमुख शिक्षणव्यवस्था मूलभूत शिक्षणात नसणे. तिसरे, असलेल्या सार्वजनिक शिक्षणव्यवस्थेविषयी अत्यंत अनास्था, त्यात ग्रामीण व शहरी शिक्षणात जमीन-अस्मानची तफावत. शिकवणी व महागडय़ा उच्चशिक्षणाच्या भरवशावर उच्चभ्रू वर्ग कष्टकरी, गरीब व ग्रामीणांवर वरचढ होणे साहजिक आहे. आरक्षणामुळे सरकारी सावलीतील नोकऱ्या या उपेक्षित वर्गाला मिळण्याची संधी मिळाली. या सावलीची मोठय़ा प्रमाणात वाढ करून रोजगाराचे बरेच वृक्षारोपण करण्याची सरकारकडून अपेक्षा होती. मात्र, सरकारने नवीन रोजगाराचे वृक्ष तर लावलेच नाही, पण असलेल्या रोजगार वृक्षांनाही खासगीकरणाने संपवण्याचा विडा उचलला. या बाबीकडे आरक्षण समर्थक व विरोधक कधीच बघत नाहीत. मुळातच रोजगाराच्या संधी कमी झाल्याने एकमेकांप्रति आकस, ईष्र्या व द्वेष पसरत गेला.
संविधानाने शूद्रांना शिक्षणाचा व सन्मानाने रोजगार कमावण्याचा अधिकार देऊन हजारो वर्षांच्या गुलामगिरीतून मुक्त जरूर केले. मात्र, राज्यकर्त्यांनी रोजगाराची व्यवस्था अत्यंत कमी केली. सार्वजनिक व खासगी शिक्षणव्यवस्था, तसेच ग्रामीण व शहरी शिक्षणव्यवस्थेवर नियंत्रण न ठेवल्याने त्याचे परिणाम शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर स्पष्ट दिसून येतात. परिणामी, आजही शूद्र व अतिशूद्र शारीरिक श्रमाच्या रोजगारातच दिसतो. व्यापार, विद्यार्जन, धार्मिक विधी, राज्यव्यवस्था चालवण्यात खर्डेघाशी इत्यादी सावलीतील कामांवर मक्तेदारी असणाऱ्यांना उन्हात राबवणाऱ्या कष्टकरी शूद्रांनी या कामात वाटेकरी होऊ नये, असे आजही वाटते. म्हणूनच नाममात्र असलेल्या आरक्षणाचा फुगा फुगवून सातत्याने तिरस्काराची पेरणी करून ध्रुवीकरण केले जाते. सुज्ञ व जाणकार भारतीयांनी विचार करावा की, खरेच आरक्षणाचा लाभ या देशातील ५० टक्के लोकांना मिळतो आहे का? जर मिळत असेल तर हे इतके दारिद्रय़ का? नसेल तर ही तिरस्काराची पेरणी का?
भारतात कृषी व ग्रामीण क्षेत्राला संपूर्णपणे डावलून विकासाचे आराखडे आखले गेले. कृषीला मूलभूत अभ्यासक्रमात स्थान नसल्याने कृषीवर आधारित ग्रामीण समाज या विकासापासून वंचित राहिला. त्यामुळे ग्रामीण भागात शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक व औद्योगिक विकासाची दारे बंद झाली. परिणामी, मोठय़ा प्रमाणावर शेतकरी, शेतमजूर व बलुतेदार शहराकडे स्थलांतरित झाला. शहरात याचे आश्रयस्थान झोपडपट्टी किंवा तत्सम वस्त्या राहिले व जगण्याची एक नवीन परीक्षा सुरू झाली. त्यामुळे शहरात येऊनही मागासलेपणाने पिच्छा सोडला नाही. उच्च कोटीच्या शिक्षण संधी व खासगी शिकवणीचा मुलामा लावून शिक्षण घेणारा शहरी विभाग स्वत:ला उत्तम समजून रोजगाराच्या सर्व जागांवर हक्क सांगायला लागला आहे. आरक्षणाचा आधार ‘आर्थिक’ असावा, असा आग्रह धरू लागला आहे. आरक्षणाचा आधार सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणा असावा, असे संविधान सांगते. आजही संपूर्ण ग्रामीण भारत व शहरी झोपडपट्टय़ांमधील वर्ग सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासलेला आहे. जोपर्यंत ग्रामीण भाग व शहरी झोपडय़ांचा सामाजिक व शैक्षणिक विकास करण्याचा विचार राज्यकर्ते करणार नाहीत तोपर्यंत यात राहणाऱ्या जाती आरक्षणास पात्रच राहतील. गावे असो की शहरे, जातीयता अजूनही संपलेली नाही. आर्थिक समता शैक्षणिक विकास करती झाली, पण सामाजिक समता आजही बरीच दूर आहे. राज्यकर्त्यांनी आरक्षण हे सामाजिक समता प्रस्थापित करण्याचे साधन समजून ते योग्य प्रकारे राबविण्याऐवजी त्याकडे व्होट बँक म्हणून पाहिले आहे. या क्षेत्राला मागास ठेवून ध्रुवीकरण करायचे व आर्थिक व्यभिचार करून लोकशाहीला काळिमा फासत सत्तेचा बीभत्स खेळ खेळायचा, असे सुरू आहे.
शेवटी, अभ्यासक्रमातून श्रमसंस्कार करून श्रमाला प्रतिष्ठा व आर्थिक न्याय मिळाला व घोकंपट्टीचा शहरी छाप नष्ट झाला तर सामाजिक समता व सबलीकरण होईल. यामुळे झालेला विकास या देशातील प्रत्येक मेहनती व्यक्तीचा असेल. मूठभर भांडवलदारांचा किंवा विदेशी निवेशकांचा नाही. या सर्व व्यवस्थेचे जागतिकीकरण, खासगीकरण व उदारीकरणाच्या नावाआड भांडवली व्यवस्थेने चितारलेले डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या सामाजिक समता, बंधुता व न्यायाच्या संकल्पनेला दुभंगणारे नाही का?

लेखक ‘एअर इंडिया’तील माजी उच्चपदस्थ व सध्या प्रगतिशील शेतकरी आहेत. ईमेल : amitabhpawde@rediffmail.com