स्वयंपाकाच्या गॅसपासून अनेक अनुदाने थेट वापरकर्त्यांकडे दिली जातात, त्याप्रमाणे शिक्षणासाठीही पालकांच्या हाती थेट ‘व्हाउचर’ द्यावीत, अशी सूचना मांडणारे टिपण ‘लोकसत्ता’ने छापले होते. त्या सूचनेचा प्रतिवाद करतानाच, ‘शैक्षणिक गुणवत्ता’, तिचे मापनआणि खासगी शाळांतील शैक्षणिक गुणवत्ता यांविषयी प्रश्न उपस्थित करणारी ही सविस्तर नोंद..‘शिक्षण-अनुदानही थेट द्या’ हे टिपण (लोकसत्ता, १९ फेब्रुवारी) व्हाउचर पद्धतीची जोरदार मागणी करीत शिक्षकांना आíथकदृष्टय़ा अस्थिर करणे हा शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्याचा एकमेव मार्ग असल्याचे सांगते. हेरंब कुलकर्णी यांच्या या टिपणाचा प्रतिवाद करणे इतका मर्यादित हेतू प्रस्तुत लेखनाचा नाही, पण ‘काळ सोकावू नये’ या हेतूने काही ठिकाणी त्यांच्या टिपणाचा विचार आपण करू या. शिक्षणाची गुणवत्ता हा अत्यंत गुंतागुंतीचा प्रश्न आहे. गुणवत्ता कशाला म्हणायचे, तिची व्याख्या कशी आणि कोणी करायची, ती मोजायची कशी, लेखन-वाचन क्षमता म्हणजे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण इतका मर्यादित व्यावसायिक-उपयुक्ततावादी दृष्टिकोन ठेवायचा, की त्या क्षमतांना गुणवत्तेची सुरुवात मानायचे, असे असंख्य मुद्दे गुणवत्तेचा विचार करताना लक्षात घ्यावे लागतात. या गोष्टींचा विचार न करता एका जटिल समस्येची अत्यंत सोपी उकल करण्याचा प्रयत्न उपयुक्त ठरत नाही. भारतीय शाळा आणि समाज (हे दोन्ही शब्द अनेकवचनी, बहुविध अर्थाचे आहेत) यांची वस्तुस्थिती पाहता शाळेत जाणारी अनेक मुले किमान कौशल्येदेखील का शिकू शकत नाहीत, याची विविधांगी कारणे आहेत. कुपोषित मातेच्या पोटी जन्म घेणे, जन्मापासून खायला पुरेसे अन्न न मिळणे इथून या कारणांची मालिका सुरू होते. कुपोषण आणि शालेय जीवनातील संपादणूक यांचा घनिष्ठ संबंध असतो. १९८० च्या दशकात ‘युनेस्को’ने जागतिक पातळीवरील माहिती (डेटा) अभ्यासून प्रसिद्ध केलेल्या संशोधनानुसार कुपोषित मुलांची शालेय जीवनातील बौद्धिक संपादणूक इतरांपेक्षा कमी आढळते. अशी मुले अनुत्तीर्ण होण्याचे आणि शाळेतून बाहेर पडण्याचे प्रमाण खूप जास्त असते. म्हणजेच अन्नसुरक्षा ही शालेय गुणवत्तेची एक महत्त्वाची गरज आहे. कारण ‘शिक्षणाची गुणवत्ता’ म्हणजे केवळ काही मुलांचा बौद्धिक विकास असे नसून सर्व मुलांना विशिष्ट संपादणुकीसह शिक्षण मिळणे, असा या गुणवत्तेचा अर्थ आहे. शाळेत मुलांकडे दिले जाणारे लक्ष हा गुणवत्तेचा दुसरा पलू. याचा अर्थ शिक्षकांनी प्रत्येक विद्यार्थ्यांकडे वैयक्तिक लक्ष पुरवावे असा मर्यादित नसून शिक्षकाचे ‘शिक्षणशास्त्रीय लक्ष’ (पेडागॉजिकल अटेन्शन) मुलांकडे असायला हवे. शिक्षणशास्त्र अर्थात पेडागॉजीच्या दृष्टीने आपल्याकडचे सेवापूर्व किंवा सेवांतर्गत शिक्षण-प्रशिक्षण अत्यंत तोकडे आहे. त्यात भर म्हणून बहुवर्ग अध्यापन (एकाच वेळी एकाच शिक्षकाने दोन ते पाच इयत्तांच्या मुलांना शिकवणे) सार्वत्रिक होताना दिसते आहे. २०१३-१४ च्या ‘डीआयएसई’ आकडेवारीनुसार ९६१७९ पकी ३९.२५ टक्के म्हणजे जवळपास ३८ हजार शाळांमध्ये ५० पेक्षा कमी विद्यार्थी आहेत. शिक्षण हक्क अधिनियम २००९ नुसार या शाळा फक्त दोन शिक्षकांना पात्र ठरतात. दोन शिक्षकांनी किमान पाच वर्ग चालवायचे, त्यात अनेक वेळांना एक शिक्षक प्रशिक्षण किंवा आस्थापनेने दिलेल्या आकडेमोडीत गुंतलेला राहणार. मग मुलांच्या शिक्षणाचे तीनतेरा वाजले तर त्यात नवल ते काय? आपल्याकडे उपलब्ध असणाऱ्या कोणत्याही सर्वेक्षणांमध्ये मुलांच्या संपादणुकीचे तपशील देताना एकशिक्षकी, द्विशिक्षकी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या मुलांची स्वतंत्र माहिती दिली जात नाही, मग ते सर्वेक्षण ‘विद्या परिषदे’ने केलेले असो की ‘प्रथम’ने. ती माहिती मिळाली तर घसरलेल्या गुणवत्तेवर वेगळा प्रकाश पडू शकेल. मातृभाषेतून शिक्षण मिळते की मिळत नाही यावरून देखील शैक्षणिक गुणवत्तेचे आयाम बदलतात. महाराष्ट्रातल्या मुलांची मातृभाषा मराठी आहे अशा चुकीच्या गृहीतकांवर आधारित पेडागॉजिक आणि अभ्यासक्रमांची रचना, ही मराठी मातृभाषा नसलेल्या पण मराठी शाळांमध्ये जाणाऱ्या मुलांसाठी अन्यायकारक असते. गेल्या वर्षी ‘विद्या परिषदे’ने केलेल्या संशोधनानुसार सुमारे २८ टक्के मुलांची शाळेची आणि घराची भाषा भिन्न आहे. कर्नाटक सीमेवरल्या मराठी बांधवांवर (यात भगिनी कधीच नसतात) कन्नड लादली जाण्याला तीव्र अन्याय मानणारी मराठी मानसिकता महाराष्ट्रातल्या अमराठी भाषकांच्या, प्रमाण मराठी भाषेतरांच्या शैक्षणिक कुतरओढीकडे सोयीस्कर कानाडोळा करते आणि चर्चा मात्र केवळ शिक्षकांना जबाबदार धरण्यापर्यंत मर्यादित राहतात. याचा अर्थ शिक्षकांची जबाबदारी काहीच नाही, असा नाही. इतर कोणत्याही घटकापेक्षा ते गुणवत्तेला काकणभर जास्तच जबाबदार आहेत; पण मुलांप्रति लागणारी विविध प्रकारची कौशल्ये, विषय आणि पेडागॉजीचे ज्ञान, मुलांच्या परिस्थितीतली प्रचंड भिन्नता याबाबत त्यांचे पुरेसे सक्षमीकरण झालेले नसते, त्याबाबत ते पुरेसे संवेदनशील नसतात. ठोकळेबाज प्रशिक्षणामधून ही संवेदनशीलता वाढत नाही, वेळ आणि पशांचा अपव्यय मात्र होतो. प्रतिकूल परिस्थितीतदेखील, प्रसंगी पदरमोड करून मुलांच्या शैक्षणिक अनुभवांचा दर्जा उंचावण्याचा प्रयत्न करणारे शिक्षक असतात. (हेरंब कुलकर्णी म्हणतात तसे ते २० टक्के की त्यापेक्षा कमी-जास्त याबाबत कोणतेही संशोधन उपलब्ध नाही.) मात्र जेव्हा जेव्हा शिक्षकांमध्ये मुलांच्या परिस्थितीतली भिन्नता, जात, धर्म, लिंग, भाषा या भेदांमुळे मुलांना सहन करावी लागणारी नाकारलेपणाची भावना याविषयी संवेदनशीलता निर्माण करण्याचे जाणीवपूर्वक प्रयत्न होतात, तेव्हा शिक्षकांचा प्रतिसाद नक्कीच अपेक्षा वाढवणारा असतो. शाळेत काय शिकवले जाते, त्यापकी काय आणि कसे मोजले जाते यावरून गुणवत्तेचे प्रमाण बदलते. इंटरनेट वापरण्याचे कौशल्य मोजायचे असेल तर कोण पुढे जाणार आणि शेतीची अवजारे वापरण्याचे कौशल्य मोजायचे असेल तर कोण जाणार याची उत्तरे आपल्याला माहीत असतात. उपलब्ध संधी आणि साधनसामग्री यामध्ये पराकोटीची भिन्नता असताना एकाच प्रकारच्या कौशल्यांना ‘ज्ञान’ म्हणण्याची व इतर कौशल्यांकडे दुर्लक्ष करण्याची शिक्षणातली ‘परंपरा’ गुणवत्तेचे आणखी काही आयाम निश्चित करीत असते. गेल्या दोनेक दशकांमध्ये शिक्षणातल्या गुणवत्तेची चर्चा शेवटी खासगी शाळांपाशी येऊन थांबते. हेरंब कुलकर्णी यांनीदेखील त्यांच्या लेखात ‘निकोप’ स्पध्रेतून निर्माण होणारी खासगी शाळांची गुणवत्ता जास्त चांगली असू शकेल असे सुचवले आहे. याबाबत दोन-तीन सार्वत्रिक गरसमज आहेत. एक म्हणजे आपण ज्या सेवेसाठी पसे मोजतो त्या सेवेच्या दर्जावर आपले नियंत्रण असते. कोणत्याही मोठय़ा शहरातल्या कोणत्याही खासगी शाळेत विशिष्ट वेळेव्यतिरिक्त नुसता आत जायचा प्रयत्न केला तर काय प्रकारचा अपमान वाटय़ाला येतो, याचा अनुभव वरचेवर जास्त लोकांना येतो आहेच. या परिस्थितीत फी भरली म्हणून शाळांवर नियंत्रण मिळवता येईल असे म्हणणे तरी शक्य आहे का? दुसरा गरसमज म्हणजे खासगी याचा अर्थ गुणवत्तापूर्ण. ‘व्हाउचर पद्धतीने शिक्षणाचा दर्जा सुधारतो’ असे म्हणणाऱ्यांनी आवर्जून अभ्यास करावा असे संशोधन अझीम प्रेमजी विद्यापीठाच्या डी. डी. करोपाडी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी नुकतेच प्रसिद्ध केले आहे. ७६७ विद्यार्थ्यांना व्हाउचर देऊन, खासगी शाळांमध्ये दाखल करून, सलग पाच वष्रे त्यांचा तौलनिक अभ्यास करून या टीमने काढलेल्या निष्कर्षांनुसार खासगी शाळेत गेलेली मुले आणि सरकारी शाळांमध्ये शिक्षण घेणारी मुले यांच्या गुणवत्तेत काहीही फरक आढळला नाही (पाहा : इकॉनॉमिक अँड पोलिटिकल वीकली, २० डिसें. २०१४). विद्यार्थ्यांच्या एखाद्या गटाचा इतका दीर्घकाळ अभ्यास करून त्यातून काही निष्कर्ष काढण्याची ही भारतातली पहिलीच वेळ असावी. सरकार करीत असलेला खर्च थेट पालकांना द्यावा आणि त्यांना शाळा निवडू द्यावी, असे हेरंब कुलकर्णी यांनी म्हटले आहे. शाळा निवडायची म्हणजे काय करायचे? आणि त्या निवडीचे स्वातंत्र्य सर्व भौगोलिकतांमध्ये सारखे असेल? मी जर दक्षिण मुंबईमधला पालक असेन तर आणि मी मुक्काम डोंगरगाव (रेल्वे), ता. वरोरा, जि. चंद्रपूर इथला पालक असेन तर मला निवडीसाठी काय पर्याय उपलब्ध आहेत? ‘ग्रामीण भागातल्या खासगी शाळा कमी फी आकारतात; पण त्यांच्याकडून उच्च दर्जाच्या शिक्षणाची अपेक्षा केली जाऊ शकत नाही, असा निष्कर्ष जे. एन. यू.च्या प्राध्यापक गीथा नाम्बिसान यांनी आपल्या संशोधनातून काढला आहे आणि व्हाउचर पद्धत भारतात उपयुक्त नसल्याचे स्पष्ट केले आहे (पाहा : ईपीडब्ल्यू, १३ ऑक्टो. २०१२). जेम्स टुली आणि इतरांनी केलेली व्हाउचर पद्धतीची भलामण नव्या संशोधनानंतर पुन्हा तपासली जाते आहे. त्यांच्या मांडणीतले दोष नव्याने जगासमोर येतायत, या परिस्थितीत कुलकर्णी यांनी व्हाउचर पद्धतीचा जयघोष का केला, कुठल्या भारतीय संशोधनाच्या आधारे ते असे म्हणत आहेत (टुलीच्या ‘द ब्युटीफुल ट्री’ या पुस्तकापासून प्रेरणा घेतलीय का?) हे समजायला मार्ग नाही; पण एक मात्र नक्की की, शिक्षकांना अस्थिर करून, त्यांच्या आíथक मोबदल्याला मुलांच्या संपादणुकीशी थेट जोडून त्यांची कार्यक्षमता वाढल्याची उदाहरणे जगात सापडत नाहीत. त्यामधून शिक्षकांचा रोष वाढत जातो आणि त्याचा परिणाम पुन्हा समाजातल्या बहिष्कृत गटातल्या मुलांना मिळणाऱ्या शिक्षणाच्या दर्जावर होतो. सध्या नवउदारमतवादी धोरणांची पाठराखण करणारा वर्ग जनतेच्या पशाला जनतेच्या निवडस्वातंत्र्याच्या नावाने खासगी नियंत्रणाखाली आणणाऱ्या व्हाउचर किंवा तत्सम पद्धतींची मागणी करतो आहे. यातून शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्याची शक्यता नाही. मात्र अशा मांडणीमधून शिक्षकांना धारेवर धरून, गुणवत्तावाढीचे गाजर जगाला दाखवून, शिक्षण क्षेत्रातल्या संभाव्य नफ्यावर डोळा असणाऱ्या कॉर्पोरेट किंवा भांडवली जगाला नफेखोरीचे स्वप्न पाहण्यासाठी अधिकच ‘अच्छे दिन’ येण्याची शक्यता आहे.किशोर दरक
