गेल्या आठवडय़ात व्हीकेआरव्ही स्मृती व्याख्यानात बोलताना, देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रह्मण्यन यांनी भारताच्या पतमानांकनात सुधारणा न करण्याच्या आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्थांच्या भूमिकेवर आगपाखड केली. त्यांच्या भिकार मापदंडांना आपण खरेच जुमानावे काय, असा त्यांचा स्पष्ट रोख दिसला. त्याच वेळी भारतातील अर्थविषयक विश्लेषणात हरवत चाललेल्या चिकित्सेच्या पैलूवरही त्यांनी बोट ठेवले. भारतातील आर्थिक समालोचकांच्या क्षमता, सत्यनिष्ठा आणि कुवत यांबाबत त्यांचा परखड सवाल आहे. त्या भाषणाचा संपादित अंश.. वि त्तीय तुटीची मात्रा अल्प असावी की अधिक, सार्वजनिक व्ययात वाढ केली जावी की घट, त्याचप्रमाणे व्याजाचे दर वाढवावेत की घटविले जावेत, हे समग्रलक्ष्यी अर्थशास्त्रीय निर्णय हे त्या-त्या वेळची वास्तव अर्थस्थिती आणि साधावयाचे लक्ष्य यावरून ठरत असतात. अर्थमंत्रालयाचा कोणताही धोरणात्मक निर्णय हा व्यापक अर्थशास्त्रीय आढाव्यावरूनच ठरतो. वास्तव स्थितीचे हे मूल्यांकन वित्तीय धोरणाबाबत अर्थमंत्रालयाकडून जसे होते, तसे व्याजाचे दर निश्चित करताना रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून (आता पतधोरणनिश्चिती समितीकडून) होत असते. अनेक प्रसंगी आपापसांत सल्लामसलतही होत असते. यातील विनोदाचा भाग म्हणजे, हे असले सल्ले अनाहूत असतात आणि त्यांचे स्वरूपही ‘कपात’सूचक असे एकसारखेच असते. अर्थमंत्रालयाला रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून व्याज-कपात, तर रिझव्‍‌र्ह बँकेला अर्थमंत्रालयाकडून वित्तीय तूट-कपात हवी असते. सल्ले ऐकण्याच्या आणि त्याकडे दुर्लक्ष करण्याच्या स्वातंत्र्याचा उपभोग उभयतांकडून सुरूच असतो. सल्ला-परामर्शाचा परीघ या दोन संस्थांपुरताच मर्यादित नाही. वास्तवाचे नेमके भान ही निश्चित मोठी व्यापक प्रक्रिया असून, त्या कामी अनेक कोनांतून, जसे खासगी क्षेत्रातील अनेक तज्ज्ञ, अर्थ-अभ्यासक आणि नागरी समाज यांतूनही योगदान येत असते. अर्थात तज्ज्ञ अभिप्राय, मग तो भारतीय असो, विदेशातून आलेला असो, महत्त्वाचाच. किंबहुना मुख्य आर्थिक सल्लागार या नात्याने त्याबद्दल माझी उत्सुकता वाढली आहे आणि विश्लेषक व पत्रकारांनी केलेले भाष्य जमेल तितके मी वाचत असतो; परंतु या सर्वांत एक समान सूत्र मला आढळून येते. माझ्या दृष्टीने ते चिंताजनक आहे. अधूनमधून तरी का होईना, पण जराही फरक जाणवू नये, इतके कमालीचे एकसुरी सातत्य तज्ज्ञांच्या या अभिप्रायांनी जपले आहे! मग मी त्यावर टीका करावी असे काय आहे? कारण एक तर ते वस्तुनिष्ठ आकलन नसते; किंबहुना वस्तुनिष्ठतेसंबंधाने स्वत:भोवती बंधने घालून सार्वजनिकरीत्या होणाऱ्या या चिकित्सेत ते अधिकाधिक अधिकृत धोरणकर्त्यांपासून - मग ते दिल्लीतील असोत वा मुंबईतील - अलिप्त असल्याचे भासवत असतात. हे केवळ भारतातच घडते असे नाही. हा ‘वैचारिक व्यभिचार’ सबंध जगभरात प्रचलित आहे. याला काही सन्माननीय अपवाद जरूर आहेत; पण ते बोटावर मोजता येतील इतकेच. व्यापक अर्थकारणावर खुली तज्ज्ञ चर्चा अभावानेच घडताना दिसून येते. तज्ज्ञांचा एक गट - जो कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेतला जाण्यापूर्वी संभाव्य निर्णयाबाबत बुद्धी पाजळत असतो आणि निर्णय घेऊन झाल्यावर त्याच्या समर्थनार्थ भरसक युक्तिवाद करू लागतो. अशा बडबडीला चिकित्सेचा पैलूच नसतो. एकंदरीत ही समस्या मोठी गंभीर आहे. उच्च श्रेणीच्या धोरण पद्धतीसाठी आवश्यक दर्जेदार आदानप्रदान आणि वादविवाद खचितच सुरू असल्याचे दिसते. विरोधाभास हा की, व्यापार धोरण अथवा विकासाच्या धोरणासारख्या क्षेत्रात, तुलनेने खूप दांडगी, निरोगी आणि स्वयंबंधने झुगारून देणारी निरपेक्ष चर्चा घडताना दिसून येते, तर मग समग्रलक्ष्यी अर्थकारणाबाबत हा वैचारिक दुजाभाव का असावा? याची ठोस कारणमीमांसा करावी या उद्देशाने मी बोलत आहे. एक तर, बँकप्रमुख व अन्य वित्तीय सेवांचे चालक असे भागीदार घटकच प्रामुख्याने अर्थकारणावरील भाष्याचे आजचे सर्वात मोठे स्रोत आहेत. सरकार अथवा रिझव्‍‌र्ह बँकेशी वाकडे घेतले जाणार नाही आणि संबंधात बिघाड येणार नाही याची पुरेपूर काळजी घेतच त्यांचे मतप्रदर्शन सुरू असते. पण कसलेही हितसंबंध नसलेल्या मान्यवर अर्थ-अभ्यासकांचाही भाष्य करताना विशिष्ट स्वरूपाचा बौद्धिक संकोच स्पष्टपणे जाणवतो. अर्थकारण हे संतुलन- समानता साधण्याचे शास्त्र आहे, म्हणून त्याच्याशी संलग्न आंतरसंबंधही स्वाभाविकच खूप गुंतागुंतीचे असतात. या गुंतागुंतीमुळेच इष्टतम धोरण पद्धतीची आखणी व खातरजमा करणे अधिकच अवघड बनून जाते. मग स्वतंत्र भाष्यकारांनाही परंपरागत अथवा सरकार पक्षाच्या मतप्रवाहाशी अलिप्त राहण्यास भाग पडेल अशा सर्व गोष्टींना एकजात टाळले जावे, असा यावरील केनेशियन उतारा अनुसरणे हाच मार्ग उरतो काय? पण नाही, खोलवर काही तरी शिजते आहे. सूक्ष्मतम आणि विकासविषयक प्रश्नावर भारत आणि भारतीयांचे जगाच्या वैचारिक विश्वात तुल्यबळ स्थान आहे. मात्र समग्रलक्ष्यी अर्थकारणाबाबत असे आढळून येत नाही. उदाहरणार्थ, जगभरात अनेक भारतीय अर्थतज्ज्ञ कार्यरत आहेत; परंतु भारताच्या व्यापक अर्थकारणावर - अगदी अमेरिकेतही - खूपच थोडके अन्वेषण- संशोधन सुरू असल्याचे आढळून येते. अशा अन्वेषणासाठी आवश्यक माहितीस्रोत पुरेसे उपलब्ध नाहीत, असा युक्तिवाद केला जात असेल; परंतु हे केवळ बहाणेच आहेत. प्रश्न समाजशास्त्रीय स्वारस्याचा आहे आणि तेथेच खरी मेख आहे. भारतीय तज्ज्ञांबद्दल काही बोलण्याआधी, कमअस्सल विश्लेषणाचे अप्रतिम उदाहरण बनलेल्या आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्थांपासून सुरुवात करू या. अलीकडच्या वर्षांत पतमानांकन संस्थांच्या भूमिकेबाबतच नि:संशय प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. अमेरिकेतील वित्तीय अरिष्टात, त्यांनी मूलत: विखारी मालमत्तांवर बेतलेल्या गहाणवट रोख्यांना (मायकेल लुइसच्या ‘बिग शॉर्ट’मध्ये वर्णन केल्याप्रमाणे) बहाल केलेली एएए पतधारणा प्रश्नार्थक ठरली आहे. त्याचप्रमाणे अरिष्टाने इतेक तीव्र रूप धारण करण्याआधी त्या संबंधाने कोणताही पूर्वइशारा देण्यातील त्यांचे अपयश पाहता, या संस्थांची मौलिकताही प्रश्नार्थक बनली आहे. बऱ्याचदा ‘वरातीमागून घोडे’ या न्यायाने त्यांच्याकडून ‘पत’झडीचा प्रयोग होत असतो. या पतमानांकन संस्थांनी बराच काळ भारताच्या मूलभूत आर्थिक बाबीतील (जसे नियंत्रित चलनवाढीचा दर, अर्थवृद्धी आणि चालू खात्यावरील कामगिरी) सुधारणांकडे कानाडोळा करीत बीबीबी- (उणे) ही पतधारणा कायम राखली आहे. त्याउलट चीनच्या आर्थिक घसरणीनंतरही त्यांची पतधारणा एए- (उणे) अशी उंचावण्यात आली आहे. चीन आणि भारतासंबंधीचा पतमानांकन संस्थांचा व्यवहार उघड पक्षपाती व धरसोडपणाचा आहे. अशा भिकार मानदंडांना आपण कितपत गांभीर्याने घ्यावे, असाच माझा थेट सवाल आहे. देशांतर्गत आणखी एक उदाहरण तपासून पाहू. देशांतर्गत पातळीवर तज्ज्ञांचे विश्लेषण आणि अधिकृत निर्णय यांचा ऋणानुबंध राहिला आहे. कोणतेही धोरण येण्यापूर्वी त्यावरील तज्ज्ञांची विश्लेषणे प्रकाशित होतात; पण जसा निर्णय येतो तसे विश्लेषक आणि त्यांच्या विश्लेषणाचा सूर पालटतो. घेतला गेलेला निर्णय तर्कसंगत ठरविण्याचा आटापिटा विश्लेषक करू लागल्याचे दिसून येते. वित्तीय दायित्व आणि अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन अर्थात एफआरबीएम कायद्याचेच पाहा. हा कायदा म्हणजे सरकार स्वयंबंधनाने काही कठोर गोष्टींचे पालन करेल अशी अर्थसमुदायामध्ये विश्वासार्हता निर्माण करणारा कलमनामा आहे. साधारण दशकभरापूर्वी एफआरबीएमचा आत्मा असणाऱ्या कलमांचा भंग करीत वित्तीय तुटीचे ठिगळ झाकण्यासाठी सरकार तेल कंपन्यांना सर्रास मोठय़ा रकमांचे बॉण्ड वितरित करीत होते. सरकारच्या या छद्मी कृत्याच्या तुलनेत तज्ज्ञांची प्रतिक्रिया खूपच मामुली होती असे मला स्मरते. शिवाय निर्णयाचा उलगडा झाल्यावर, त्याला आव्हान देणाऱ्या चिकित्सेऐवजी तो योग्य ठरविण्याचीच अहमहमिका दिसून आली. ताज्या पाश्र्वभूमीवर या तज्ज्ञ आकलनांच्या परिघांचा वेध घेऊ. २०१६-१७ आणि २०१७-१८ सालचे अर्थसंकल्प घोषित होण्याआधी, बाष्ट विचारांचे काहूर सुरू होते. काहींचा रोख हा सरकारने प्रू्वघोषित (वित्तीय तुटीबाबत) लक्ष्याशी इमान राखावे असा, तर काहींनी निश्चलनीकरणाच्या पाश्र्वभूमीवर नरमलेल्या अर्थव्यवस्थेला उभारी वित्तीय तुटीत वाढ झाली तर बेहत्तर असे सुचविले. प्रत्येकाची प्रारंभिक मते काही असली तरी प्रत्यक्ष अर्थसंकल्प आल्यावर, सर्व भाष्यकारांनी एकजात सरकारचा पवित्रा योग्य असाच सूर आळवला. आपणच काही काळापूर्वी मांडलेल्या मताला आपणच खोडून काढत आहोत, याबद्दल मुलाहिजा अथवा शरमेचा मागमूसही त्यांच्या लेखी दिसून येत नाही. पतधोरणाच्या मूल्यांकनासंबंधाने आकलनातील गतिमानता तर अधिकच चक्रावून सोडणारी आहे. केवळ काही महिने-दिवसांच्या फरकाने तज्ज्ञ मूल्यांकनातील हे उत्क्रमण चमत्कारिकच आहे. पतधोरणापूर्वी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या दर कपातीबाबत गुंतवणूकदार समुदाय आणि आर्थिक विश्लेषकांत जवळपास एकमत निर्माण झालेले असते. महागाई दराला लागलेली उतरती कळा, निश्चलनीकरणाने अल्पमुदतीत अर्थवृद्धीवर साधलेला दुष्परिणाम या अंगाने या आधारे हे मत बनविले जाते. प्रत्यक्षात पतधोरणनिश्चिती समितीकडून कोणतीही कपात होत नाही; किंबहुना डिसेंबरमधील पतधोरण आढाव्यात अधिक कठोर (परिस्थितीजन्य लवचीकतेकडून तटस्थतेकडे जाणारा) पवित्रा घेतला गेला आणि जो अद्यापपर्यंत कायम आहे. तथापि भूमिकासातत्य म्हणून कपातीच्या बाजूने असलेल्या विश्लेषकांकडून हा निर्णय टीकेचा धनी बनावा, हे दुर्दैवाने दिसलेच नाही; किंबहुना या निर्णयाचे गोडवे गाण्यात त्यांची धन्यता दिसली. रिझव्‍‌र्ह बँकेचा हा पवित्रा प्रशंसनीय असेलही, पण मग डिसेंबरआधीच्या आपल्या भूमिकेशी फारकत घेणाऱ्या कोलांटउडीची जाहीर कबुली तरी या मंडळींनी द्यावी. अधिकृत निर्णयाचा उलगडा होतो आणि त्यासोबत अर्थव्यवस्थेसंबंधी काही नवीन पैलू उजेडात येतात, अशा प्रसंगांमध्ये भूमिकेतील हा बदल समजून घेण्यासारखा ठरेल; परंतु डिसेंबरपासून रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या प्राधान्यक्रमात केवळ एका घटकात फक्त बदल घडला आहे. फेब्रुवारीच्या पतधोरण आढाव्यात जाहीर केल्याप्रमाणे महागाई दराचे लक्ष्य हे ४ टक्के ते ५ टक्क्यांचे ठेवण्यात आले आहे. अन्य बाबतीत रिझव्‍‌र्ह बँकेची प्राथमिकता व प्रतिसाद पूर्वीसारखाच आहे, तरीही विश्लेषण आणि तज्ज्ञ समालोचकांचा री ओढणारा रोख मात्र कायम आहे. विश्लेषक आणि तज्ज्ञ समालोचक म्हणून दर्जा असलेली मंडळी खरेच अर्थकारणाचा समष्टीने व अद्ययावत तपशिलासह विचार करतात काय, हेच तपासायला हवे. वेगवेगळ्या तीन अर्थतज्ज्ञांना एका गोष्टीवर मत विचारले तर त्यांची चार वेगवेगळी उत्तरे पुढे येतात, असा अर्थविश्वात रुळलेला एक सर्वश्रुत विनोद आहे. आज सरकार आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या बाहेर आणि आत शेकडय़ाने अर्थतज्ज्ञ कार्यरत आहेत, पण त्यांच्याकडून शेकडो विविधांगी मतप्रवाह पुढे येण्याऐवजी जो अधिकृत दृष्टिकोन आहे त्याची री ओढणारा एकसूर दिसून येतो. म्हणून १२ महिन्यांपूर्वी जेव्हा चलनवाढीचा दर जास्त होता आणि गतिमान अर्थवृद्धीही सुरू होती, तेव्हा हे अर्थतज्ज्ञ व्याजदरात मोठय़ा कपातीची मागणी करीत होते. अर्थात त्या वेळी (जानेवारीच्या २०१५ पासून) कपातीचा क्रमही सुरूच होता. गंमत म्हणजे त्या वेळी एकदा नव्हे लागोपाठ दोनदा नियोजित द्विमासिक पतधोरणाची वाट न पाहता मध्यावधी कपाती करण्यात आल्या. आता परिस्थितीने विधायक कलाटणी घेतली आहे, रिझव्‍‌र्ह बँकेची अधिकृत भूमिका कपातीपासून फारकत घेणारी आहे, तर मागे कपातीबाबत आग्रही असलेले तेच अर्थतज्ज्ञ तोंडात मिठाची गुळणी धरून बसले आहेत. मी उपस्थित केलेल्या मुद्दय़ांमध्ये काही तथ्य दिसत असल्यास निष्कर्षांप्रत काही गोष्टी मांडाव्याशा वाटतात. कसलेही हितसंबंध नसणारा आवाज बुलंद करण्याची गरज आहे. विशेषकरून विद्यापीठे आणि स्वतंत्र संशोधक जे सत्तेपासून व तिच्या साधनसूचीपासून दूर असतील त्यांनी बोलते बनले पाहिजे. आपल्या विद्यापीठांची अर्थशास्त्राच्या अध्यापनाची क्षमताही वाढविणे मग क्रमप्राप्त ठरेल. तूर्तास एफआरबीएम अहवालासंबंधाने आकारू घेत पाहत असलेला वादविवाद आश्वासक दिसून येतो. या वादंगाला आकार देण्याच्या कामी प्रा. इंदिरा राजारामन आणि प्रा. प्रणब सेन यांच्यासारख्या स्वतंत्र प्रज्ञेच्या विद्वतांची मोठी भूमिका आहे; पण हे विरळा अपवादच! गुंतवणूकदार समुदायाने या अहवालाबाबत दुमताला जागा नसल्याचे स्पष्टही करून टाकले आहे. कसलेही हितसंबंध नसणारा आवाज बुलंद करण्याची गरज आहे. विशेषकरून विद्यापीठे आणि स्वतंत्र संशोधक जे सत्तेपासून व तिच्या साधनसूचीपासून दूर असतील त्यांनी बोलते बनले पाहिजे. भारत आणि भारतीयांचे जगाच्या वैचारिक विश्वात तुल्यबळ स्थान आहे. मात्र समग्रलक्ष्यी अर्थकारणाबाबत असे आढळून येत नाही. जगभरात अनेक भारतीय अर्थतज्ज्ञ कार्यरत आहेत; परंतु भारताच्या व्यापक अर्थकारणावर खूपच थोडके अन्वेषण- संशोधन सुरू असल्याचे आढळून येते. तज्ज्ञांचा एक गट - जो कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेतला जाण्यापूर्वी बुद्धी पाजळत असतो आणि निर्णय घेऊन झाल्यावर त्याच्या समर्थनार्थ युक्तिवाद करू लागतो. अशा बडबडीला चिकित्सेचा पैलूच नसतो. अनुवाद - सचिन रोहेकर
