यंदा ‘असर’चे सर्वेक्षण होणार नाही ते का, याचा खुलासा या लेखातून मिळेलच, पण लिखाणाचा हेतू निराळा आहे.. केवळ सर्वेक्षणापेक्षा वेगळा- मुलांची वाचनक्षमता मुलांनीच स्वत जोखून पालकांच्या सहकार्याने ती वाढवण्याचे उपाय योजण्याचा नवा टप्पा- नवा प्रयोग १७ जानेवारीपासून सुरू झाला आहे.. गेल्या वर्षी जानेवारीमध्ये ‘असर’ सर्वेक्षण अहवाल प्रकाशित करण्यात आला तेव्हाच आम्ही पुढील वर्षी सर्वेक्षण न करण्याचा मनोदय व्यक्त केला होता. २००५ ते २०१४ अशा दहा वर्षांचे अहवाल म्हणजे एक प्रकारे यूपीए-१ आणि २ च्या सरकारांच्या कारकीर्दीत झालेल्या काही शैक्षणिक बदलांचा वार्षकि आढावा होता. जसा तो राष्ट्रीय पातळीवर होता तसेच राज्यांच्या पातळीवरही होता. २०१४ चा अहवाल म्हणजे नव्याने सत्तारूढ झालेल्या एनडीए सरकारच्या कारकीर्दीची ‘बेसलाइन’ म्हणता येईल. मग २०१५ मध्ये ‘असर’ सर्वेक्षण का नाही? पुढे काय? असे प्रश्न आमचे समर्थक आणि विरोधक दोघेही विचारात आहेत. दहा वर्षांत बरेच काही घडले. ‘असर’ सर्वेक्षणातून दिसले की बहुतेक राज्यांमध्ये शाळेत दाखल होण्याचे प्रमाण वाढले, पण शाळांच्या पाहणीवरून उपस्थितीचे प्रमाण वाढले असे दिसले नाही. वर्गखोल्या वाढल्या, शौचालये वाढली, पण सरकारी शाळांमधली पटनोंदणी कमी कमी होत गेली आणि कमी पट असणाऱ्या शाळांचे प्रमाण वाढत गेले. दुसरीकडे खासगी शाळा वाढू लागल्या आणि त्या शाळांमध्ये जाण्याचे प्रमाण ग्रामीण भारतात दहा वर्षांत १८ टक्क्यांवरून ३३ टक्क्यांच्या आसपास वाढले. ‘असर’च्या सर्वेक्षण आणि पाहणीतून पुढे आलेले हे निष्कर्ष आणि इतर सरकारी सर्वेक्षणे अथवा माहिती प्रणालीतून यापेक्षा वेगळे चित्र दिसले नाही. पण याव्यतिरिक्त ‘असर’ सर्वेक्षणाचा महत्त्वाचा भाग होता मुलांच्या वाचन आणि गणित क्षमतेविषयी. पाचवीतील सुमारे ५० टक्के मुले शाळेत जाऊनही दुसरीच्या पातळीचे परिच्छेद वाचू शकत नाहीत. पहिलीपासूनच अक्षरओळख व अंकओळख नाही अशी स्थिती मोठय़ा प्रमाणावर असते. एकदा मुले मागे पडू लागली की शाळा आणि अभ्यासक्रम पुढेपुढे धावत आहेत आणि मुले मागे पडत आहेत असे चित्र दिसायला लागले. २०११ नंतर या सर्वेक्षणातून असे दिसू लागले की अनेक वष्रे दोन टक्के प्राथमिक शिक्षण अधिभार सरकारी तिजोरीत वाढत्या प्रमाणात जाऊनही प्रत्यक्षात सरकारी शाळेत जाणाऱ्या मुलांच्या शिक्षणाचा स्तर उंचावण्याऐवजी सतत तीन वष्रे खालावत गेला. ‘असर’ची वाहवा करणारे तयार झाले तसेच आमच्यावर टीका करणारेही पुढे आले. गेली दहा वष्रे वाहवा करण्याचे किंवा टीका करण्याचे मुद्दे साधारणत तेच राहिले आहेत. वर्तमानपत्रात आणि एकूणच माध्यमांमध्ये ‘नेमेची येतो पावसाळा..’ असे ठरावीक दोन-चार दिवस तीच चर्चा, तोच आरडाओरडा, मात्र कार्यवाहीत जोम नाही याचा आम्हालासुद्धा कंटाळा आला असे म्हणायला हरकत नाही. नाही म्हणायला एक मोठा बदल घडला आहे. शासकीय पातळीवर सगळीकडे गुणवत्ता सुधारली पाहिजे यावर जोर वाढला आहे. आता ‘फक्त’ प्रश्न आहेत- ‘गुणवत्ता’ म्हणजे काय? ती सुधारणार कशी? ती सुधारली की नाही हे कसे कळणार? अर्थात विद्वत्जनांना या सर्व प्रश्नांची उत्तरे माहीत आहेतच असे कुणी म्हणेल. आणखी एक प्रश्न म्हणजे गुणवत्ता सुधारते आहे किंवा नाही हे फक्त तज्ज्ञांना कळायला हवे? की पालकांनासुद्धा समजायला हवे? पण दुसरी बाजूसुद्धा आहे. ‘प्रथम’च्या ‘असर’चा भला-बुरा गवगवा होत असला तरी आम्ही देशभर गावागावांतून मोठय़ा प्रमाणावर मुलांना शिकविण्याचे काम करीत आलो आहोत. त्यातून बरेच काही शिकत आलो आहोत. लोकांना आपली मुले चांगली शिकावीत असे किती तीव्रतेने वाटते याचा प्रत्यय आम्हाला आमच्या ‘रीड इंडिया- पढो भारत’ अभियानातून पदोपदी येत असतो. त्यात आणखी एक फरक पडला आहे. २० वर्षांपूर्वी बहुतांश पालक शाळेत न गेलेले होते तर आता महाराष्ट्रासारख्या राज्यात खेडोपाडी शाळेत गेलेले पालक मोठय़ा प्रमाणात आहेत. पंचायतींमध्ये तरुण लोक आहेत. शिक्षकांमध्ये उत्साही तरुणांची संख्या वाढत गेली आहे. भारतात तळाशी प्रचंड ऊर्जा आहे. मात्र शिक्षणातील बदल लोकांच्या आकांक्षांच्या मानाने फारच धिमेपणाने होत आहेत. आम्ही असा विचार केला की, दहा वष्रे ‘असर’ सर्वेक्षणातून दिसणारी स्थिती आपण शासने, माध्यमे यांच्यापुढे मांडली आहे. आता लोकांना आपापल्या गावांत चाचण्या घ्यायला सांगून त्यांच्या विचाराला चालना द्यावी. गावागावांत लोक, त्यांचे प्रतिनिधी, अधिकारी, शिक्षक हे ठरवू देत काय स्थिती आहे आणि ती कशी बदलावी. नाही म्हणायला केंद्रशासनानेही देशभर नवीन शैक्षणिक धोरणासंबंधी चर्चा घडवून आणाव्यात असे जाहीर केलेच होते. ऑक्टोबरअखेरीस ‘प्रथम’तर्फे देशभरातील एक लाख गावे आणि शहरी वस्त्यांमध्ये तिथल्याच तरुणांनी पुढाकार घ्यावा म्हणून प्रचार सुरू झाला. टीव्हीवर प्रचार नाही, वर्तमानपत्रात जाहिराती नाहीत, पोस्टर, बॅनर नाहीत. कुणी लोकप्रिय वक्ता नाही की ओळखीचा पुढारी नाही. असे असताना दोन महिन्यांत देशभरात एक लाख ४० हजार गावांत आणि २० हजारहून अधिक शहरी वस्त्यांमधून साडेतीन लाखांच्या वर तरुणांनी ही मोहीम उचलली. गावकऱ्यांकडून एक कोटीहून अधिक मुलांच्या चाचण्या झाल्या. त्यावर चर्चा झाल्या. ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’वर देशभरच्या फोटोंना उधाण आले. या मोहिमेचे ‘लाखात एक व्हा’ असे आवाहन करणारे गाणे सांगते- ‘नटखट मुन्नी पढम् न पाए, इस में सब की हार है किसी और को दोष न देंगे, हम सब जिम्मेदार हैं’ दूषणे देत न बसता स्वत पुढे होऊन गावात शैक्षणिक दर्जा सुधारण्याचे प्रयत्न करा, हा त्याचा संदेश आहे आणि साडेतीन लाख तरुण-तरुणींनी तो गावातील सर्वांपर्यंत पोहोचविला आहे. लोकप्रतिनिधी, अधिकारी यांच्यापर्यंतही तो जाईल. पुढे काय? आता पुढील प्रयोगाला सुरुवात होत आहे. वरीलपकी सुमारे २५ हजार गावांतून जानेवारी १७ पासून एक आठवडा वाचन सप्ताह सुरू झाला आहे. यात जम्मू-काश्मीरची गावे सामील आहेत, आसाममधली आहेत, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगड, ओडिशा, आंध्र, तामिळनाडू, कर्नाटक.. सर्व भारतातली आहेत. अर्थातच महाराष्ट्रातीलही आहेत. प्रत्येक गावात मुलांचे चार-पाचचे गट त्यांनीच तयार करावेत. दररोज गटात एकमेकांना शिकवत, लागल्यास मोठय़ांची मदत घेत, स्वयंअध्ययन करण्याची प्राथमिक सामुग्री त्यांच्यापकी कुणा एकाच्या पालकाकडे दिली जाईल. रोज पालक मुलांच्या गटाला एक संच देतील. जो अडखळत वाचतो त्याला मित्रमत्रिणींच्या मदतीने वाचनाची सवय व्हावी, मुलांनी गणिताचे प्रश्न वाचून, आपसात विचार करून सोडवावेत. मुलांनी निरीक्षण करावे, मोजणी करावी, प्रयोग करावेत आणि मोठय़ांनी त्यांना शाबासकी द्यावी किंवा विचारल्यास शिकण्यात मदत करावी. मात्र ‘शिकवणार’ कोणीच नाही- असा हा सध्या तरी एक आठवडय़ाचा प्रचंड प्रयोग आहे. यात गावामागे सरासरी साठच्या हिशोबाने सुमारे १५ लाख मुले आत्ताच सहभागी होतील असा कयास आहे. या कार्यक्रमावर शुगतो मित्र या- ‘स्कूल इन द क्लाउड’ किंवा पूर्वी ‘होल इन द वॉल’ प्रयोग करणाऱ्या- प्राध्यापकाची छाप आहे. ते इंटरनेटच्या वापरावर काम करीत आहेत; तर आम्ही साध्या छापील कागदावरील साहित्यानिशी प्रयोग करतो आहोत. मात्र दोहोंचा उद्देश मुलांना स्वत शिकायला प्रवृत्त करावे असा आहे. आजवरच्या प्रयोगांतून असे दिसले आहे की, घरोघरी पालकांच्या नजरेखाली मुले गट अध्ययन करू लागली की त्यांचा उत्साह, आत्मविश्वास वाढतो आणि शाळेच्या वर्गातही त्यांचा सहभाग वाढतो. गावोगावच्या मातांनी, मोठय़ा भावा-बहिणींनी, गावातील शिक्षितांनी आपल्या गावातील मुलांच्या शैक्षणिक स्तराकडे लक्ष द्यावे आणि तो उंचावण्यात मदत करावी- असा हा लोकसहभागातून शिक्षणावर ‘असर’ करण्याचा हा नवा प्रयत्न आहे. यातूनही शिकू आणि पुढे जाऊ असा विश्वास आम्हाला वाटतो. पाहा : www.lakhonmeinek.org लेखक ‘प्रथम’ या संस्थेच्या संचालक मंडळाचे सदस्य आहेत.
