सत्तेच्या विरोधाभासाचा सापळा म्हणता येईल अशा गोष्टींत भारतीय जनता पक्ष अडकत असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. हा सत्तेचा विरोधाभास म्हणजे काय, तर ज्यात राजकीय वर्चस्व समाज आणि अर्थव्यवस्थेला दिशा आणि आकार देण्याची प्रत्यक्ष क्षमता वाढवण्याऐवजी कमी करते, अशी स्थिती. भाजपचे राजकीय, निवडणुकीच्या राजकारणातील, संस्थात्मक, तसेच भाषणबाजी, घोषणाबाजी अशा पातळ्यांवरील वर्चस्व आजही अबाधित आहे. मात्र सरकार सामाजिक आणि आर्थिक अंत:प्रवाहांपुढे हतबल झाल्याचे दिसत आहे. त्यांवर नियंत्रण ठेवणे त्यास कठीण जात असल्याचे दिसत आहे. हे पूर्वी कधी घडलेच नव्हते असे नाही. इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी या दोघांनाही निवडणुकीत भरघोस यश मिळालेले असतानाच्या काळातही सामाजिक आणि आर्थिक दरी अधिक गहिरी झाली होती. ही दरी दोन प्रकारची असते- एका बाजूला जातीय आणि वांशिक दरी आणि दुसरीकडे शेतकरी चळवळीसारख्या, सध्या आपण मंदसौरमध्ये पाहत आहोत अशा आंदोलनांनी खाल्लेली उचल. आपण आता बहुधा या प्रकारच्या राजकारणाच्या नव्या टप्प्यात प्रवेश करीत आहोत. हे असे घडत आहे याचे साधे स्पष्टीकरण म्हणजे राजकीय वर्चस्वातून गर्व आणि महत्त्वाकांक्षा उत्पन्न होते आणि त्यामुळे राज्यकर्ते अजाणतेपणी सत्याशी संबंध हरवून बसतात; परंतु कदाचित राजकारण आणि अर्थकारण यांच्या नात्यात याहून आणखी खोल विरोधाभास आहे. राजकीय वर्चस्व मिळवणाऱ्या लोकांच्या मनात असा एक कल्पनाविलास नांदत असतो, की या राजकीय वर्चस्वातून अर्थकारणावर मांड ठोकता येणे शक्य असते. या सरकारच्या खात्यात जीएसटीसारखे कायदेशीर यश आहे आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाबाबत त्यांनी चांगली गती घेतली आहे, पण या सुधारणांचा परिणाम दीर्घकाळाने दिसून येईल. दरम्यानच्या काळात सरकारला अर्थव्यवस्थेच्या दुरवस्थेसाठी जबाबदार धरले जात आहे. आर्थिक मंदीने सामाजिक संघर्ष उत्पन्न होणार नाही असे ज्यांना वाटते त्यांनी आपले मस्तक वाळूत खुपसले आहे असेच म्हणावे लागेल. या वर्षीच्या पहिल्या तिमाहीत मंदी असल्याचे विकासविषयक आकडेवारीवरून दिसते. एकंदर भांडवलनिर्मिती आणि खासगी गुंतवणूक अशा अर्थव्यवस्थेला दीर्घकाळात चालना देणाऱ्या घटकांकडे पाहता, तेही काही फारसे दिलासादायक वाटत नाही. यापूर्वीच्या आर्थिक कामगिरीच्या जोरावर या सरकारने व्यवस्थेतील प्रगतिशील बदलांची जी आशा दाखविली, तोही लांबवर चमकत असलेला आशेचा तारा ठरला आहे. गेली तीन वर्षे हे सरकार सत्तेत आहे आणि तरीही अर्थव्यवस्थेबाबतचा विश्वास वाढत नाही. याची राजकीय तीव्रता वाढत आहे ती एका कारणाने. ते म्हणजे हे सरकार आपल्या वर्चस्ववादी राजकीय शैलीतून आपण सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी असल्याचे दाखवून देत आहे. तीन गोष्टींतून हे दिसले. त्यातील एक म्हणजे सरकारी प्रकल्पांसाठी नागरिकांचे संघटित बळ उभे करणे. निश्चलनीकरण हे त्याचे एक प्रमुख उदाहरण. अजूनही त्याचे नेमके परिणाम काय झाले आहेत हे आपल्याला समजलेले नाही. पण खासकरून ज्या भागांमध्ये नगदी पिके महत्त्वाची आहेत तेथे या निश्चलनीकरणाचा फार विपरीत परिणाम झाला आहे, हे त्याच्या समर्थकांनाही नाकारता येणार नाही. ज्या भागांत सध्या शेतकऱ्यांची आंदोलने सुरू आहेत त्यावरून हेच दिसते. पण आर्थिकदृष्टय़ा विपरीत परिणाम ही एक बाब झाली. नागरिकांची संपूर्ण संघटित शक्ती उभी करण्यासाठी राजकीय प्रक्रियेत जी देवाणघेवाण अपेक्षित असते तीसुद्धा अद्याप साधली गेली नसल्याचीही भावना लोकांमध्ये आहे. निश्चलनीकरणाचे जे काही फायदे आहेत ते खूपच धूसर आणि दूरगामी आहेत. निश्चलनीकरणाने जे नुकसान झाले आहे ते भरून निघण्यासही ते पुरेसे नाहीत. त्यामुळे मोठय़ा प्रमाणावर नागरिकांचे संघटित बळ उभे करण्याची जी आर्थिक-प्रशासकीय शैली आहे, तीसुद्धा एखाद्या वेळी विश्वासघातकी वाटू शकेल. एक प्रबळ राजकीय ऐक्य उभे करण्यातील दुसरा घटक म्हणजे सातत्याने अधिकाधिक गटांची निष्ठा विकत घेण्याची गरज. लोकांचा साधारणत: असा समज असतो, की शासनाकडून ज्या अपेक्षा असतात त्या ‘मॅनेज’ करण्याची किंवा धुडकावून लावण्याची क्षमता राजकीय वर्चस्वामुळे वाढते, पण घडत असते ते नेमके याच्या उलट. राजकीय वर्चस्वाचा विस्तार करण्याच्या प्रक्रियेत सरकारपुढील मागण्याही फुगत जातात. कर्जमाफीचा वापर यापूर्वी झाला आहे. उत्तर प्रदेशात पक्षविस्तार करण्याच्या भाजपच्या आर्थिक व्यूहरचनेचाही तो एक भाग होता. यातून इतर ठिकाणांहूनही अशाच प्रकारच्या मागण्या वाढतील हे भाजपला माहीत नव्हते यावर विश्वास ठेवणे अवघड आहे. जेव्हा अनेक राज्यांत एकाच पक्षाचे शासन असते तेव्हा अशा प्रकारच्या मागण्यांची संक्रमकता वाढते. म्हणजेच एखाद्या पक्षाचे प्रभावक्षेत्र जितके जास्त आणि ते वाढवण्याची असोशी जितकी जास्त तितक्याच प्रमाणात नागरिकांकडून त्यांच्याकडे केल्या जाणाऱ्या मागण्याही जास्त. राजकीय वर्चस्वाबरोबरच आर्थिक आणि सामाजिक अपेक्षांच्या वाढीचा आलेखही वाढताच असतो. याचमुळे राजकीयदृष्टय़ा प्रबळ असलेल्या अनेक आघाडय़ांना त्रास सहन करावा लागतो. राजकीय वर्चस्वाच्या मर्यादेतील तिसरा घटक आहे तो शेतीचा बारमाही प्रश्न. देशाच्या विविध भागांत कितीही सुधारणा झाल्या असल्या, तरी शेती हे असे एक क्षेत्र आहे की ज्यावर राज्य शासन आणि बाजारातील किंचितसेही बदल यांचा लगेच परिणाम होतो. या धक्क्यांपासून संरक्षण देऊ शकेल अशी खात्रीशीर यंत्रणा अजूनही शेतकऱ्यांच्या दृष्टिक्षेपात नाही. एका बाजूला सरकारने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे, नव्या सिंचन सुविधा निर्माण करण्याचे, विमा उतरविण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र शेतकऱ्यांना सतत विविध अनिश्चिततांचा सामना करावा लागत आहे. काही पिकांच्या बाबतीत किमती ढासळल्या, आयात-निर्यातीबाबत सरकारचे धोरण तात्पुरते आणि धरसोड पद्धतीचे आहे. त्यातून ग्राहकांचा फायदा होतो, मात्र शेतकऱ्यांना त्याचा फटका बसतो. थोडक्यात, चर्चेच्या टेबलावर अनेक प्रस्ताव असले तरी शेतीतील समन्यायी तत्त्व, सुरक्षा आणि उत्पादकता यांचा विचार करणारी खात्रीलायक यंत्रणा आपल्याकडे उपलब्ध नाही. त्यामुळेच शेतीवर आधारित राजकारणात शेतकरी आणि शासन यांच्यात सतत संघर्ष होत असतो. इंदिरा गांधींपासून नरेंद्र मोदींपर्यंतच्या कोणत्याही सरकारला शेतीवर आधारित राजकारणातील मागण्यांचा दबाव सहन करणे कधीच सोपे ठरलेले नाही. राजकीय विरोध मोडून काढण्यातून सत्ताधाऱ्यांना सर्वाधिकार मिळत असल्याचे वरकरणी दिसते. राजकीय विरोध मोडीत निघाला की समाजातील दुफळी, वाद, तक्रारी, असंतोष या सगळ्या गोष्टी, ज्या यापूर्वी राजकीय पक्षांच्या माध्यमांतून निकाली निघत होत्या, त्या वेगळ्या प्रकारे, वेगळ्या सामाजिक चळवळींच्या माध्यमातून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करतात. ही खरी धोकादायक बाब आहे. या असंतोषाचे अस्तित्व नाकारून, त्याला अनाठायी किंवा अवैध ठरवून, त्याला विरोध करून, त्याला दडपून सरकार या संघर्षांची तीव्रता वाढवत असते. पण राजकीय वर्चस्व जितके अधिक तितकाच राज्यसंस्था आणि समाज यांच्यातील हा संघर्ष अधिक प्रखर होत असतो. अशा प्रकारे आपल्यापुढे हा एक विरोधाभास आहे. राजकीयदृष्टय़ा प्रबळ असलेले सरकार अशा शक्तींवर नियंत्रण ठेवू शकत नाही आणि त्यांच्यापुढेच हतबल बनते. त्याचे यशच त्याला पक्षातीलच वाईट घटकांकडे ओलीस ठेवत आहे. देशातील सांस्कृतिकदृष्टय़ा उजव्या विचारांच्या घटकांना त्यांचे हक्काचे देणे वसूल करायचे आहे (‘आता नाही, तर केव्हा?’ असा त्यांचा सूर आहे.). संघटित राजकीय बळ उभे करण्याच्या सततच्या गरजेतून आर्थिक मागण्यांचे स्वरूप आणि अपेक्षा वाढल्या आहेत आणि त्यातून नवे संघर्ष उदयाला येत आहेत. आणि आर्थिक पुनरुत्थानासाठी राजकीय वर्चस्वाची गरज असते ही वादग्रस्त भूमिका नागरिकांच्या गळी उतरवल्यानंतर या सरकारची किमान यूपीए-१ सरकारच्या कामगिरीशी बरोबरी करण्यासाठी कसरत सुरू आहे. एकंदर सर्वशक्तिमानपणाचा दिखावा करून राजकीय वर्चस्व आपल्याच विनाशाची बीजे पेरत असते. प्रताप भानू मेहता (लेखक नवी दिल्लीतील सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च या संस्थेचे अध्यक्ष आहेत.) अनुवाद - सचिन दिवाण
