भाजपचे गोवा निवडणूक प्रभारी नितीन गडकरी यांनी आमदारांनी मागणी केली तर केंद्रातील नेता मुख्यमंत्री म्हणून पाठवला जाईल असे विधान करून नव्या विषयाला तोंड फोडले. गोव्यात भाजपचा चेहरा म्हणून संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांचे नाव सर्वमान्य आहे. पर्रिकर केंद्रात गेल्यानंतर त्यांचे निकटवर्तीय लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्याकडे राज्याची धुरा देण्यात आली खरी, पण राज्यात पर्रिकरांचे लक्ष होतेच. आताही निवडणूक रणनीती आखणे ते अगदी प्रचाराचे पुढचे २० ते २५ दिवस पर्रिकर गोव्यात ठाण मांडतील. गोवा विधानसभेसाठी ४ फेब्रुवारीला मतदान होत आहे. पर्रिकर यांनीही गडकरींच्या विधानावर वेळ आल्यावर पाहू असे मोघम उत्तर दिले. भाजपसाठी ही निवडणूक आव्हान आहे. एका बाजूला काँग्रेस व राज्यात नव्याने शिरकाव करणारा आम आदमी पक्ष तर दुसरीकडे महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष- गोवा सुरक्षा मंच व शिवसेना यांची आघाडी. गेल्या वेळचा मित्रपक्ष मगोप सोडून गेल्याने उत्तर गोव्यात भाजपच्या मतांमध्ये वाटेकरी वाढणार आहेत. त्यातच संघाचे बंडखोर सुभाष वेलिंगकर यांनी भाषेच्या मुद्दय़ावर सरकारची कोंडी केली आहे. या साऱ्यातच भाजपमध्ये उमेदवारीनंतर उफाळलेली नाराजी. त्यामुळे अशा विविध आघाडय़ांवर तोंड देण्यासाठी भाजपची पुन्हा पर्रिकरांच्या नावावर मते मागण्याची खेळी आहे. बहुसंख्य जनमत चाचण्यांमध्ये भाजपला सर्वाधिक जागा मिळतील असा अंदाज आहे. मात्र ४० सदस्य असलेल्या गोवा विधानसभेत बहुमत कुणालाही मिळणार नाही अशी शक्यता आहे. त्यातच अनेक लहान पक्षही रिंगणात आहेत. दहा ते अकरा लाखाच्या आसपास गोव्यात मतदार आहेत. त्यामुळे छोटय़ा मतदारसंघामुळे अडीच ते तीन हजार मते जर एखाद्या बंडखोराने घेतली तर समीकरणे बिघडू शकतात. हे लक्षात घेऊनच मनोहर पर्रिकरांनी बंडखोरांची समजूत काढण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत. काँग्रेसचे आघाडीचे प्रयत्न राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसने युनायटेड गोवन्स, गोवा फॉरवर्ड आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर युतीचे प्रयत्न चालवले आहेत. मात्र अजून त्याला अंतिम स्वरूप आलेले नाही. दक्षिण गोव्यात हक्काचा मतदार ही काँग्रसेची जमेची बाजू. मात्र बंडखोरीची चिंता त्यांनाही सतावत आहे. तसेच काँग्रेसने मुख्यमंत्रीपदासाठी कुणालाही पुढे केलेले नाही. यंदा ‘आप’मुळे राज्यात चुरस आहे. दक्षिण गोव्यात ख्रिश्चन मतदार मोठय़ा प्रमाणात आहे. ‘आप’ प्रामुख्याने काँग्रेसच्या या मतांमध्ये भागीदार होईल अशी अटकळ आहे. आमची पहिलीच निवडणूक असल्याने आमच्यावर राजकीय दडपण नाही, असे ‘आप’चे मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार एल्व्हिस गोम्स यांनी स्पष्ट केले आहे. गोम्स यांचा चेहरा पुढे करून ‘आप’ने मतदारांना आकृष्ट करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. वीस वर्षांच्या सरकारी नोकरीनंतर ते राजकारणात उतरले आहेत. ‘आप’ विजय मिळवेल असा विश्वास गोव्यातील पक्षाचे माध्यम समन्वयक अ‍ॅश्ले रुझारियो यांनी व्यक्त केला आहे. अर्थात त्यांच्यातही उमेदवारीवरून कुरबुरी आहेत. जुन्या कार्यकर्त्यांना डावलल्याचा आरोप होत आहे. भाषेच्या मुद्दय़ाला महत्त्व गोव्यात यावेळी प्रचारात भाषेचा मुद्दा महत्त्वाचा राहणार आहे. सुरक्षा मंचने इंग्रजी शाळांचे अनुदान बंद करण्याची मागणी लावून धरली आहे. सुभाष वेलिंगकर यांचासारखा राज्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाढवणारा कार्यकर्ता त्यामुळे बाहेर पडला. त्यामुळे सत्ताधारी भाजपची कोंडी झाली आहे. गोवेकरांच्या दृष्टीने दैनंदिन समस्यांपेक्षा हाच मुद्दा प्रचारात कळीचा ठरेल असे येथील एका ज्येष्ठ पत्रकाराने स्पष्ट केले आहे. राज्यात साधारणपणे १२०० शाळा आहेत. त्यातील दीडशेच्या आसपास इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना दिले जाणारे अनुदान थांबवावे अशी मंचची मागणी आहे. मात्र भाजपला मतांच्या दृष्टीने ते अडचणीचे वाटत आहे. विरोधात असताना या मुद्दय़ावर भाजप बोलत होता. मात्र सत्तेत आल्यावर ती गोष्ट अडचणीची वाटू लागली आहे. त्यामुळे आता मगोप युतीला तोंड देताना भाजपला कसरत करावी लागणार आहे. भाजपचे निम्मे उमेदवार गेल्या वेळी दीड हजाराच्या फरकाने विजयी झाले होते. गोव्याची रचना पाहता अनेक छोटे पक्ष रिंगणात असतील तर सत्ताधाऱ्यांना काही प्रमाणात फायदा होण्याची शक्यता असल्याचे मत पर्वरीतील ज्ञानेश कामत यांनी व्यक्त केले आहे. आता या साऱ्यात शांत असणाऱ्या गोव्यात पुढचे चाळीस दिवस प्रचाराची रणधुमाळी अनुभवायला मिळणार आहे. गोव्यातील राजकीय स्थिती साधारणत: २० ते २५ हजारांचा एक मतदारसंघ असल्याने विजयी उमेदवारांमध्ये मतांचा फरक अल्प असतो. त्यामुळेच छोटय़ा पक्षांनी घेतलेली मते निर्णायक ठरतात. भाजपने पायाभूत सुविधांची काही कामे केली. त्याच बरोबर लाडली लक्ष्मी, दीनदयाळ विमा योजना, गृहिणी तसेच ज्येष्ठ नागरिकांसाठी योजना आणल्या ही जमेची बाजू आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात असलेली नाराजी भाजपला डोकेदुखी आहे. तसेच पर्रिकर केंद्रात गेल्यावर गोव्यात पक्षाकडे सर्वमान्य नेतृत्वाचा अभाव आहे. भाजपविरोधात काँग्रेसने मतविभागणी टाळून जर स्थानिक पक्षांची मोट बांधली तर अडचणीची ठरणार.
