उत्तराखंडमध्ये भाजप-काँग्रेस अशी सरळ दुहेरी पक्षीय स्पर्धा दिसते. या स्पध्रेत भाजप मोदींच्या नेतृत्वावर व काँग्रेस हरीश रावत यांच्या नेतृत्वावर अवलंबून आहे. या अर्थी, राज्याचे राजकारण स्वत:च स्वत:शी झुंज देत आहे. त्यास सर्वसमावेशक राज्याच्या राजकारणाचा शोध लागलेला दिसत नाही.. एकविसाव्या शतकामध्ये उत्तराखंड राज्यात निवडणुकीच्या राजकारणाचा आरंभ झाला, कारण विसाव्या शतकाच्या शेवटी या राज्याची स्थापना झाली होती (९ नोव्हेंबर २०००). गेल्या दीड दशकात तीन निवडणुकांमध्ये सत्तांतरे झाली आहेत (२००२, २००७, २०१२). त्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेस व भाजप अशी दुहेरी राजकीय स्पर्धा होती. या स्पध्रेत बहुजन समाज पक्ष व उत्तराखंड क्रांती दल हे पक्ष फार प्रभावी नाहीत. स्वतंत्र उत्तराखंडाचा दावा करणारा क्रांती दल या आधी निवडणुकीत चमकदार कामगिरी करू शकला नाही. सध्या हे चित्र स्थिर आहे का? त्यामध्ये सातत्य आहे की त्या सत्तास्पध्रेत बदल झाला आहे, हा मुद्दा मांडला आहे. उच्च जातिवर्चस्व उत्तराखंड हे राज्य उच्च जातिवर्चस्वाचे एक नवीन प्रारूप आहे. या वर्चस्वाची जडणघडण काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही पक्षांमध्ये मिळून झाली. उत्तराखंडातील उच्च जातिवर्चस्वाची चार वैशिष्टय़े दिसतात. (१) छोटय़ा राज्याच्या स्थापनेत भाजपने पुढाकार घेतला होता. त्या पुढाकारातून हे वर्चस्वाचे प्रारूप पुढे आले. राष्ट्रीय पातळीवरून राज्याच्या राजकारणाची जुळवाजुळव केली जात होती. याखेरीज राज्यामध्येदेखील अस्मितेच्या मुद्दय़ावर राजकारण घडत होते. उत्तरांचलऐवजी उत्तराखंड अशी वेगळी अस्मिता कृतिशील होती. त्यामुळे जानेवारी २००७ साली नावामध्ये फेरबदल झाला. याबरोबरच राज्यात वैदिक संस्कृतीचा आग्रह व प्रभाव दिसतो. उदा. गंगोत्री, यमुनोत्री, िहदीबरोबर संस्कृत भाषेचा दर्जा यामधून ‘देवभूमी’ची अस्मिता ही उत्तराखंडच्या राजकारणाचा एक महत्त्वाचा भाग झाली आहे. (२) राज्यात हिंदू संख्यात्मकदृष्टय़ा प्रभावी आहेत (८२.९७ टक्के). िहदूंमध्ये ब्राह्मण जातींचे संख्याबळ वीस टक्के आहे. राज्याच्या एकूण मतदारांपकी वीस टक्के म्हणजेच उच्च जातिवर्चस्वाचेच हे एक लक्षण आहे. (३) उत्तराखंडात संख्याबळाखेरीज दुसरा मुद्दा म्हणजे धार्मिक-सांस्कृतिक नियंत्रणदेखील उच्च जातींचेच आहे. हे आपणास देवभूमीची अस्मिता व वैदिक संस्कृतीमधून दिसते. (४) उद्योग, सेवा व्यवसाय हे राज्यातील आíथकदृष्टय़ा प्रभावी घटक आहेत. त्यावर नियंत्रण उच्च जातींचे आहे. यामुळे राष्ट्रीय बळ, संख्याबळ, संस्कृतिबळ आणि द्रव्यबळ या चार गोष्टींमुळे उत्तराखंडच्या राजकारणातील मुख्य स्पर्धक उच्च जातीतील असतो. नित्यानंद स्वामींपासून ही परंपरा दिसून येते (२००२). भाजपखेरीज काँग्रेस पक्षानेदेखील त्याच गोष्टीचा विचार करून त्यांचे सत्ताभान जपले. म्हणूनच नारायण दत्त तिवारी किंवा विजय बहुगुणा हे काँग्रेसने मुख्यमंत्री दिले होते. अर्थात उत्तराखंडच्या राजकारणाची मुख्य चौकट उच्च जातीच्या वर्चस्वाची आहे. त्या चौकटीशी भाजप व काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनी जुळवून घेतले आहे. त्या चौकटीशी भाजप आणि काँग्रेस यांच्यामध्ये जवळपास एकाच प्रकारचे राजकारण घडते. दोन्ही पक्षांच्या राजकारणात मूलभूत फरक नाही. त्यामुळे भाजपने स्थापन केलेले राज्य काँग्रेसकडे गेले होते, तर सध्या काँग्रेसचे विविध कार्यकत्रे व नेते भाजपमध्ये प्रवेश करीत आहेत (रोहित शेखर, एन. डी. तिवारी, संजीव आर्य, विजय बहुगुणा). यामध्ये उच्च जातिवर्चस्वाचा मुद्दा मध्यवर्ती दिसतो. काँग्रेसअंतर्गत स्पर्धा भाजप राज्याच्या राजकारणाची जुळणी राष्ट्रीय पातळीवरून या निवडणुकीतही करीत आहे. राज्यात भाजपच्या नेत्यांनी प्रचार करण्यापेक्षा नरेंद्र मोदींनी प्रचार करावा असा आग्रह दिसतो. उधमसिंगनगर, हरिद्वार व अल्मोडा या ठिकाणी तीन प्रचारसभा मोदी घेणार आहेत; परंतु स्थानिक नेते आणि पूर्व मुख्यमंत्र्यांच्या सभांना मागणी नाही. या अर्थी, भाजपमधील राज्यपातळीवरील नेतृत्व राज्यभर विस्तारलेले नाही. तसेच उमेदवार त्यांच्या राजकीय भविष्याचा वेध मोदींच्या नेतृत्वाच्या आधारे घेत आहेत. यामुळे राज्यात भाजप नेतृत्वामध्ये एक पोकळी आहे. त्या पोकळीमध्ये तिवारी, आर्य, बहुगुणा यांनी शिरकाव केला आहे. भाजप राष्ट्रीय पातळीवरून, तर काँग्रेस राज्य पातळीवरून राजकारणाची जुळणी करीत आहे. राज्यात हरीश रावत हे एकमेव काँग्रेसचे नेते प्रभावी आहेत. त्यांच्यावरती काँग्रेस पक्षाची जबाबदारी आहे. तिवारी, बहुगुणा एल. एस. लमगडिया, अजय टम्टा, भगतसिंह कोश्यारी असे परंपरागत घराणेशाहीतील नेतृत्व काँग्रेसकडून भाजपकडे पक्षांतरित झाले आहे. हरीश रावत व निष्ठावंत गट अशी काँग्रेसअंतर्गत सत्तास्पर्धा आरंभापासून होती. हरीश रावत हे शेतकरी कुटुंबातील नेते आहेत. त्यांना विरोध एन. डी. तिवारी, बहुगुणा गटाचा होता. मात्र राज्यात ‘स्वच्छ’ आणि ‘लढवय्या नेता’ अशी प्रतिमा हरीश रावत यांची आहे. तिवारी-रावत, बहुगुणा-रावत अशी राजकीय सत्तास्पर्धा गेले दीड दशकभर राहिली होती. या सत्तास्पध्रेत तिवारी-बहुगुणाविरोधी गटाचे म्हणून रावत ओळखले जात. या गटबाजीमध्ये काँग्रेसची ताकद खच्ची होत गेली. राष्ट्रीय काँग्रेस पक्ष संघटनेने २०१२ मध्ये पक्षाचा आधार हरीश रावतांच्या चेहऱ्यामध्ये शोधला. त्यामुळे रावतविरोधी गट काँग्रेसकडून भाजपकडे सरकला. रावत हे सध्या काँग्रेसचा मुख्य चेहरा आहेत. राज्यपातळीवर त्यांच्या नेतृत्वाला आधार आहे. गढवाल व कुमाऊँ या डोंगरी भागामध्ये त्यांच्या नेतृत्वाचे आधार आहेत. या अर्थी रावत हे ग्रामीण व शेतकरी, अल्पसंख्याक, दलित यांचा पािठबा मिळवणारे नेते अशी प्रतिमा आहे, तर भाजप आणि तिवारी-बहुगुणा यांची प्रतिमा शहरी या स्वरूपाची आहे. यामुळे रावत हे भाजपचे मुख्य स्पर्धक आहेत. उत्तराखंड हे राज्य नसíगक संसाधने असलेले राज्य आहे. या राज्यात पर्यावरणाच्या मुद्दय़ावर वरवरचे राजकारण घडलेले आहे. रावतविरोधी िस्टग ऑपरेशन झाले होते. त्यांचा संबंध दारूमाफिया या घटकाशी जोडलेला होता. मात्र या प्रकरणात रावत यांची प्रतिमा स्वच्छ राहिली.रावत हे सतत राजकीय संकटामध्ये असतात. संकटामध्ये ते खचून जात नाहीत. ही काँग्रेस पक्षाची या निवडणुकीमधील ताकद आहे. बंडखोरी रोखणे ते प्रचार करणे अशा विविध पातळय़ांवर रावत एकटेच लढत आहेत. सकाळी गढवाल, दुपारी हरिद्वार व रात्री कुमाऊँ अशी त्यांची राजकीय झुंज विरोधकांशी या निवडणुकीत आहे. किशोर उपाध्याय हे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आहेत. ते सहसपूरची जागा लढवीत आहेत. त्यामुळे ते राज्यभर प्रचार करीत नाहीत. याउलट भाजपचा प्रचार नरेंद्र मोदी, अमित शहांसह ४० प्रचारक राष्ट्रीय पातळीवर करीत आहेत. या अर्थी, राजकीय स्पर्धा काँग्रेस विरोधी भाजप अशी दुहेरी दिसते; परंतु अंतर्गत ही स्पर्धा हरीश रावत विरोधी भाजप, काँग्रेस बंडखोर अशी आहे. या स्पध्रेत शहरी व ग्रामीण हितसंबंधांमध्ये तणाव दिसत आहेत. निवडणूक आणि पसे यांचे संबंध हा मुद्दा निवडणुकांच्या राजकारणात सार्वत्रिक स्वरूपाचा झाला आहे. मात्र उत्तराखंडच्या निवडणुकीवर निश्चलनीकरणाचा परिणाम झाला आहे. त्यामुळे नोटाबंदीमुळे राजकारणात दारूचा मुद्दा पुढे येत आहे. हृषीकेशसह ६१ ठिकाणी दारूची जप्ती पोलिसांनी केली आहे. राज्याच्या निवडणुकीवर दारू या घटकाचा प्रभाव आहे. निवडणूक आयोगाने जप्तीकरणाची प्रक्रिया राबवली आहे. मथितार्थ - उमेदवार व राजकीय पक्षाचे थेट मतदारांशी संबंध तुटक झालेले दिसतात. मतदारांशी संबंध बिगरराजकीय घटक म्हणून दारूच्या मदतीने उत्तराखंडात जोडले जात आहेत. गेल्या दीड दशकात उत्तराखंडचे राजकारण सर्वसमावेशक स्वरूप धारण करू शकले नाही. याची तीन मुख्य कारणे दिसतात. १) कुमाऊँ, गढवाल व शहरी भाग असा राजकारणात तणाव आहे. शहरी भागाचे नियंत्रण राजकारणावर आहे. डेहराडून, हरिद्वार व ननिताल या जिल्ह्य़ांत शहरी झालेले मतदारसंघ आहेत. येथे भाजपच्या कार्यकर्त्यांचे जाळे आहे. २) राज्याचे राजकारण उच्चजातीय वर्चस्वाचे घडले आहे; परंतु दलित लोकसंख्या प्रभावी आहे. तसेच जवळजवळ १४ टक्के मुस्लीम लोकसंख्या आहे. या अल्पसंख्याक समाजाचे हितसंबंध आणि भागीदारीचा यक्षप्रश्न राज्यात आहे. यशपाल आर्य हे दलित नेतृत्व काँग्रेसकडे आहे; परंतु काँग्रेसने हा पर्याय निवडला नाही. त्यामुळे यशपाल यांचा मुलगा संजीव आर्य यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. ३) भ्रष्टाचाराचा मुद्दा राजकारणाचा स्थूल मुद्दा आहे. त्यांची सांधेजोड करीत पर्यावरणाचे राजकारण उभे राहिले नाही. बद्रीनाथ यात्रेच्या वेळी आपत्ती घडली होती. त्यामधूनही नागरी समाजाचे प्रभावी राजकारण घडले नाही. सारांश, उत्तराखंडाचे राजकारण पर्यायी म्हणून घडत नाही. भाजप व काँग्रेस हे दोन्ही पक्ष पर्यायी राजकारण करीत नाहीत. ही राज्याच्या राजकारणातील एक पोकळी आहे. दिल्ली, पंजाब, मणिपूर किंवा गोवा या राज्यांत काँग्रेस व भाजपखेरीजचे पर्यायी राजकारण दिसते. मात्र उत्तराखंड त्यास अपवाद दिसतो. त्यामुळे भाजप-काँग्रेस अशी सरळ दुहेरी पक्षीय स्पर्धा दिसते. या स्पध्रेत भाजप मोदींच्या नेतृत्वावर व काँग्रेस हरीश रावत यांच्या नेतृत्वावर अवलंबून आहे. या अर्थी, राज्याचे राजकारण स्वत:च स्वत:शी झुंज देत आहे. त्यास सर्वसमावेशक राज्याच्या राजकारणाचा शोध लागलेला दिसत नाही. यामुळे गटाची स्पर्धा, उच्च जातीय वर्चस्व यांचा दबदबा आहे, तर अल्पसंख्याक, कुमाऊँ, गढवाल या डोंगरी भागांना सत्ताभान आलेले नाही. मात्र हे सत्ताभान हरीश रावतांना दिसते. त्यामुळे उच्च जातिवर्चस्वाला आव्हाने या निवडणुकीत उभी राहत आहेत. अर्थात या निवडणुकीत उच्च जातिवर्चस्वाचा ऱ्हास होणार नाही, परंतु उच्च जातिवर्चस्वविरोधीच्या सामाजिक शक्तींना आत्मभान येत आहे. हा या निवडणुकीतील महत्त्वाचा फेरबदल आहे. प्रकाश पवार prpawar90@gmail.com
