ब्रिक्स देशांच्या परिषदेत पाकिस्तानचा दहशतवादी चेहरा उघड करून दाखवणे चीनला नापसंत होते.. ही स्थिती फार बदलेल असे नव्हे. ब्रिक्समध्ये दहशतवाद थोपवण्याची चर्चा होत राहील हे खरे; पण ती सुरू ठेवून अरब देशांशी- विशेषत: संयुक्त अरब अमिरातीसारख्या देशाशी आपण सहकार्य वाढवायला हवे.. ब्रिक्स देशांनी मिळून एकत्रितपणे दहशतवादाशी लढा देणे ही आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा विचार केल्यास एक अपरिहार्य बाब आहे. जर जगाची जवळपास निम्मी लोकसंख्या ही या पाच राष्ट्रांमध्ये राहात असेल, तर पुढेही ब्रिक्स समूह दहशतवादविरोधी धोरणनिर्मितीमध्ये सक्रिय राहणार हे नक्की. चीन आणि पाकिस्तान यांची घनिष्ठ मैत्री भारताला ब्रिक्ससारख्या व्यासपीठाचा वापर करू देईल का आणि तो कितपत? याची हमी गोव्याच्या अनुभवातून यापुढेही देता येणे मुश्कीलच आहे. पण या प्रश्नाला फक्त चीन-पाकिस्तान-भारत अशा त्रिशंकू त्रिकोणात मांडणे रास्त आहे असेही मुळीच नाही. सबब भारताचे उत्तर आफ्रिका आणि मध्यपूर्व देशांविषयीचे धोरण अधिक मजबूत करणे, ही एक पर्यायी दिशा असू शकते. ब्रिक्सची अपरिहार्यता : कशी आणि किती? ब्रिक्स समूहातील ब्राझील, भारत, रशिया, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या पाच देशांत ढोबळमानाने जगातील ४७ टक्के लोकसंख्या राहाते, जागतिक व्यापाराचा विचार केल्यास १७ टक्के, तर जगातील एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या ३७ टक्के अशा पद्धतीने आपला आब राखून आहे. लोकसंख्येपुरता तुलनात्मक विचार केल्यास, युरोपीय संघ देशांत (युरोपियन युनियन) राहणाऱ्या नागरिकांची संख्या ही जगाच्या तुलनेत केवळ सात टक्के आहे. यावरून ब्रिक्सची महती समजून यावी. त्यापैकी भारत आणि चीन हे ब्रिक्स समूहामध्ये लोकसंख्येच्या तुलनेने मोठा अवकाश व्यापून आहेत. दहशतवाद-निर्मूलनात भारतासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या टप्प्यावर (पाकिस्तानला एकटे पाडणे, जैश-ए-मोहम्मदचा म्होरक्या मसूद अजहर याला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी ठरविणे) चीन साथ देणार नसल्याचेच यंदाच्या ब्रिक्स परिषदेत दिसलेले आहे हे खरे. परंतु यंदाच्या ब्रिक्स परिषदेआधी नवी दिल्लीमध्ये ब्रिक्स समूहातील देशांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांची चर्चा नित्याप्रमाणे पार पडली आहे. तसेच ब्रिक्स देशांनी पहिल्यांदाच ‘ब्रिक्स दहशतवाद-विरोधी कार्यकारी गट’ स्थापन केला आहे. यात प्रामुख्याने दहशतवाद, ऊर्जा, सुरक्षा, सायबर गुन्हे आदी घटकांवर भर देण्यात येणार आहे. ब्रिक्स देश हे ‘उदयोन्मुख आर्थिक अर्थव्यवस्था’ समूहात येतात. ऊर्जा ????असुरक्षा????? निर्माण करणे आणि सायबर गुन्हे यात कोणाचा एखाद्या दहशतवादी हल्ल्याप्रमाणे मृत्यू घडवून आणला जाणार नसला तरी आर्थिक झळ मात्र प्रचंड प्रमाणात असते. तसेच दहशतवादी-इतर गुन्हेगारी करणारे यांचे एकत्र येणे (उदाहरणार्थ डी-कंपनी) ही बाब सामान्य होत चालली आहे. दहशतवादी कारवाया घडवून आणण्यासाठी लागणारा छुपा पाठिंबा हा अमली पदार्थ, अवैध शस्त्रे, खोटे चलन इत्यादींमधून मिळत असतो. त्यामुळे ‘नाक दाबले की तोंड उघडते’ या उक्तीप्रमाणे दहशतवादाला खतपाणी घालणारे सायबर गुन्हेगार, तस्कर यांच्यावर प्रबळ कारवाई केली जाणार आहे. आयसिसचा प्रश्न फक्त युरोपपुरता मर्यादित नाही. भारत आणि इतर अनेक देशांमधून ‘आयसिस’च्या भलत्या आकर्षणापायी लोक सीरियाकडे गेले आहेत. याकडे प्रत्येक देशाने आपापल्या राष्ट्रीय हिताच्याच चौकटीतून पाहिले, तर दहशतवादाचा प्रश्न अनुत्तरितच राहील. आफ्रिकेमध्ये बोको हराम, सोमालियामधील यादवी यांसारख्या सततच्या दहशतवादामुळेही सामान्य जनता चिंताक्रांत आहे. यासाठी आफ्रिकेमध्ये दहशतवादाचा बीमोड करण्यासाठी आफ्रिकन सुरक्षेच्या अंतर्गत मोठय़ा प्रमाणात धोरण आखले जाणार आहे. ब्रिक्स देशांमार्फत ‘दहशतवादविरोधी व्यापक करार’ लवकर अमलात येईल. तसेच सध्याच्या संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत रचनात्मक बदल करण्यास चालना मिळेल. इथे ब्रिक्सची ‘आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा सुशासना’मधील अपरिहार्यता लक्षात येते. आजही चीनची भाषा ही हेकेखोर आणि अडेलतट्ट अशीच राहिलेली आहे. जैशच्या म्होरक्याला अजूनही दहशतवादी ठरवण्यात तांत्रिक बाबी आड येतात असे सांगून भारताची कोंडी करण्यात चीन धन्यता मानतो. तरीही ‘एकत्रित सुरक्षा’ म्हणून आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा अभ्यासामध्ये जी संकल्पना आहे त्यातून भारत नक्कीच आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावरून याचा चीन-पाकची कोंडी करून, इतर देशांना याविषयी जागरूक करून आणि परस्पर सहकार्यातून याचा काही अंशी लाभ घेऊ शकेल यात शंका नाही. अलीकडेच, संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ७१व्या आमसभेत भारताच्या वतीने दहशतवादाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. नुकतीच जी-२० राष्ट्रांची जी परिषद झाली त्यामध्येही दहशतवाद हा मुख्य मुद्दा राहिलेला आहे. व्हेनेझुएला येथे पार पडलेल्या अलिप्ततावाद परिषदेमध्येही हा मुद्दा चर्चिला गेला. हाच सूर ‘जागतिक दहशतवादाचे मूळ पाकिस्तानातच’ या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वक्तव्यामुळे गोव्यात टिपेला गेला. अर्थात, यावरील प्रतिक्रिया अनपेक्षित होत्या वा आहेत असेही नाही. भारत हे जाणून आहे की, चीन-पाकिस्तानला नुसते बलुचिस्तान वेगळे करणार असे सांगून काही प्रमाणात जरब बसेल, पण सीमांतर्गत दहशतवादाचा बीमोड करण्यासाठी इतर देशांना एकत्र करून दबाव आणणे महत्त्वाचे आहे. भारत काय मिळवू इच्छितो? भारतातील व्यक्तींचा, उद्योगविश्वाचा आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचा ‘सायबर अवकाश’ हा म्हणावा तितका सुरक्षा-प्रतिरोधक आहे असे मुळीच म्हणता येणार नाही. भारतातील आर्थिक विकासाची केंद्रे (बँका, उद्योगधंदे, व्यक्तिगत व्यवसाय, शिक्षण, वैद्यकीय उपचार, रोजगार आदी) डिजिटल आर्थिक प्रक्रियेवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे सायबर गुन्हेगारीतून सामान्य लोकांची फसवणूक ही सामान्य बाब बनत चालली आहे. तसेच महत्त्वाची सरकारी आस्थापने ही दिवसेंदिवस डिजिटल होत चालली असल्याने व्यक्तिगत माहितीच्या सुरक्षेचा प्रश्न तितकाच महत्त्वाचा आहे. तो स्नोडेन प्रकरणानंतर अधिक अधोरेखित झाला आहे. भारतीय नागरिकत्व असणारे अनेक लोक मध्य-पूर्वेत कामासाठी राहतात. त्यांची आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षा ही भारताची जबाबदारी आहे. हे लोक भारतात परकीय चलन पाठवत असतात. त्यातून देशांतर्गत उत्पन्नाला चालना मिळते. परंतु आयसिस, अल-कायदा आदी गटांमुळे अनेक लोक भयभीत झाले आहेत. यातून खूप मोठे परकी चलन भारत गमावत आहे. नुकतीच परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी काही भारतीय जे आतासुद्धा आयसीस व तत्सम दहशतवाद्यांच्या ताब्यात आहेत त्यांच्या नातेवाईकांची एकत्रित बैठक नवी दिल्लीत नुकतीच घेतली, हे उदाहरण याच मुद्दय़ाकडे अंगुलीनिर्देश करते. याच कारणामुळे दोन महिन्यांपूर्वी उपपरराष्ट्रमंत्री एम. जे. अकबर यांनी सीरिया आणि इराकचा दौरा केला. इथे हे लक्षात घेतले पाहिजे की जरी सीरियामधील यादवी थांबावी म्हणून अमेरिका आणि रशिया यांची बोलणी यशस्वी झाली (तसे होणार नाहीच) तरी आयसिसचा धोका इतक्या लवकर कमी होणे मुश्कील आहे. भारतापुढे दहशतवादाचा प्रश्न हा पाकिस्तान आणि पर्यायाने चीनमुळे कायम महत्त्वाचा राहिलेला आहे. त्यातच पंतप्रधान मोदींच्या १५ ऑगस्टच्या भाषणात बलुचिस्तानचा जाहीर उल्लेख ही बाब पाकिस्तानपुरस्कृत कारवाया वाढण्याला भर देणार आहे. उरीमधील दहशतवादी हल्ला ही याचीच नांदी समजावी. पण याही पुढे जाऊन पाकिस्तान चीनच्या मदतीने भारताच्या ईशान्य भागात कारवाया करणार हे नक्की (वैयक्तिक भाकीत). आपण कितीही धाडसी म्हटले तरी १५ ऑगस्टचे मोदींचे भाषण पाकिस्तानपेक्षा चीनच्या जिव्हारी जास्त लागले; कारण ग्वादर बंदरापर्यंत जाणारी ‘चीन-पाकिस्तान आर्थिक मार्गिका’ ही चीनच्या आर्थिक, सुरक्षा आणि भू-राजकीय धोरणाचा भाग आहे. त्यामुळे चीन आपले राष्ट्रीय हित बलुची-दमनाच्या मार्गाने साध्य करणार यात शंका नाही. नजीकचे अन्य मार्ग ऊर्जा सुरक्षेचे म्हणाल तर सध्या तेलाचे भाव बऱ्यापैकी प्रमाणात असल्याने शाश्वत विकासासाठी ऊर्जा धोरण हे आखाती देशांशी चांगले संबंध दृढ करूनच पूर्ण होणार आहे. १२५ कोटी भारतीय नागरिकांच्या आशा-आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी ऊर्जासुरक्षा महत्त्वाची आहे. नुकतेच २०१७च्या प्रजासत्ताक दिनाला संयुक्त अरब अमिरातींचे (यूएई) शेख मोहम्मद बिन जायेद अल नह्यान यांना बोलावणार असल्याचे भारताने जाहीर केले आहे. तसेच मोदींची दुबई भेट (२०१५) ही सुरक्षाविषयक सहकार्य वाढवणारी ठरली. सध्या अबुधाबीचे युवराज आणि लष्करप्रमुख असलेले शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नह्यान यांच्याकडे ‘अरब जगातले उगवते नेते’ म्हणून पाहिले जात आहे. त्यांची भारत भेटीत ‘भारत- यूएई सुरक्षा सहकार्य’ अधिक प्रमाणात बृहत् करणे हिताचे आहे. कारण भारताचे भागीदार म्हणून इस्रायल, जॉर्डन आणि काही अरब देशही जरी असले तरी कार्यक्षमता, तेथील आपले भारतीय लोक व ‘निगोशिएटिंग पार्टनर’ म्हणून यूएईची उपयुक्तता अधिक महत्त्वाची ठरते. त्यामुळे भारताने आपले राष्ट्रीय हित जोपासणे ही बाब रास्त असताना जिथे मिळेल तेथे आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवरून दहशतवादाचा बीमोड करण्याची चर्चा वाढवत न्यावीच, पण आजवर राजनैतिकदृष्टय़ा अस्पर्शित राहिलेल्या देशांशी सहकार्याचे जरूर ते पर्याय खुले ठेवणे इष्टच. लेखक ब्रिस्टल विद्यापीठात आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे अध्ययन करीत आहे. ईमेल : chapanerkar.world@gmail.com (( नरेंद्र मोदी आणि क्षी जिनपिंग यांचे हे छायाचित्र बाणावली (गोवा) येथे झालेल्या ब्रिक्स परिषदेतले ))
