कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांतील अडते व माथाडींच्या संपापुढे आजवर प्रत्येक सरकारने ‘शेतकऱ्यांच्या हिता’साठी नांगी टाकली. वास्तविक संपकरी दलालांच्या मागण्यांना अशा प्रकारे सरकारने पाठीशी घालणे शेतकऱ्यांच्या हिताचे नाही. उलट शेतकऱ्यांचे त्यात नुकसानच आहे. ते वर्षांनुवर्षे कसे होतच आहे, याचा हा पंचनामा..शेतकरी, बाजार समित्या व सरकार यांत सुरू असलेल्या शीतयुद्धाने आता प्रत्यक्ष रणांगण गाठले असून यातला प्रत्येक घटक आपापले स्वार्थ अबाधित राहावेत म्हणून अटीतटीला आल्याचे दिसते आहे. या खुल्या लढाईत आपापली ताकद जोखण्याच्या खेळीचा पहिला अंक मागच्या महिन्यातच पार पडला असून या बाजारात नव्या खरेदीदारांना प्रवेश नसल्याचा व्यापाऱ्यांचा बेकायदा व शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारा निर्णय सरकारने निमूटपणे मान्य केला. यात झालेली अडतदलालांची सरशी ही त्यांना अधिक बळ देणारी ठरल्याने, तीनच दिवसांपूर्वी अडत वसुलीचा निर्णयही सध्या तरी त्यांनी आपल्याच बाजूने लावून घेतल्याचे दिसते आहे. यात व्यापारी व आडते हे आपापले हित जोपासणार हे स्पष्ट असताना, ज्या कायद्याने हा सारा बाजार चालतो त्याची बूज राखण्याची वैधानिक जबाबदारी ज्या सरकारवर आहे त्याच्या घटकांची- लोकप्रतिनिधी व प्रशासन यांची- भूमिका मात्र आजवरच्या इतिहासाला साजेशीच आहे. सत्तेतील बदलामुळे तिच्यात काही फरक पडल्याचे दिसत नाही. उलट अगोदरचे सत्ताधारी, त्यांचा या मलिद्यातील सहभाग व आताशा नव्या सरकारातील काही घटकांचा या व्यवस्थेतील उघड होणारा सहभाग लक्षात घेतला तर सरकार कुठल्या दिशेने जाणार याची पुसटशी कल्पना येऊ लागली आहे.सरकारचा हा बोटचेपेपणा आजचा नाही. या बाजारातील गर व बेकायदा प्रथा- परंपरा- प्रकारांबाबत अनेक वेळा वाद निर्माण झाले, त्यावर अनेक लवाद, चौकशाच नव्हे तर प्रत्यक्ष बाजू ऐकून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंतचे निकाल हे कायद्याची बूज राखणारे व शेतकऱ्यांच्या बाजूने लागलेले आहेत. या निकालांची अंमलबजावणी मात्र सरकारच्याच हाती असल्याने या व्यापारी-अडते-माथाडी यांच्या संपाच्या धमकीला घाबरल्याचे सोंग आणत सरकारने यापुढे नांगी टेकलेली आहे. परिणामी, यातील एकाही सुधाराचा फायदा उत्पादक शेतकरी व उपभोक्ता ग्राहकाला होऊ शकलेला नाही. उलट या शोषणाच्या हत्यारांची धार अधिकाधिक तीक्ष्ण होत बेफामपणे या बाजार समित्यांचे कामकाज पराकोटीच्या गरप्रकारांत पोहोचले आहे.कुठल्याही सुधार वा बदलाची शक्यता निर्माण झाली की हे सारे घटक संपावर जाण्याची धमकी आपल्या हुकमी एक्क्यासारखी बाहेर काढतात. ती कितपत न्याय्य, प्रभावी वा समर्थनीय आहे हे न बघता सरकार केवळ शेतकरी हिताचे नाटक करीत ‘बाजार बंद पडू नये’ या सबबीखाली तिला बळी पडतात. अर्थात यात पडद्यामागे झालेल्या भ्रष्ट तडजोडीचा वास येत असतानाच सरकार अगं अगं म्हशी म्हणत आपली तुंबडी भरत असते. यातून सिद्ध होणारा एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे केवळ शेतकऱ्यालाच आपला माल विकण्याची गरज आहे. व्यापारी व माथाडी तर केवळ त्याचे भले व्हावे म्हणून खरेदीला येत असतात. त्यांची तगून राहायची क्षमता एकदा तरी जोखायला हवी. शेतकऱ्यांनीही आपली तगून राहण्याची क्षमता सिद्ध करण्याची तयारी ठेवावी व एकदाचा सोक्षमोक्ष लावून टाकावा. आजवर या अडतेदलालांचा संप हा तसा फार काळ टिकलेला नाही. तसे पाहायला गेले तर अनेकदा ते स्वत:हून कारण नसताना कामावर आल्याची उदाहरणे आहेत. याचे मुख्य कारण आपला खरेदीचा एकाधिकार गमावण्याची भीती हे आहे व ते अजूनही शेतकऱ्यांच्या लक्षात येत नाही. एकदा जर असा संप लांबला तर पर्यायी मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न होणार व तो जर फायदेशीर व आकर्षक ठरला तर सुंठीवाचून खोकला जाणार आहे, परंतु हुशार व्यापारी तसे होऊ देत नाहीत. तसे पाहायला गेले तर हे घटक काही बाजार समितीचे कामगार वा कर्मचारी नाहीत. यामुळे त्यांना संपावर जाण्यापासून कोणी रोखू शकत नाही हे खरे असले तरी कर्मचारी वा कामगारांप्रमाणे संप हा काही त्यांचे कायदेशीर हत्यार ठरू शकत नाही. त्यामुळे कायद्याच्या भाषेत, या संपाला काहीही वैधानिक आधार नाही. उलट बाजार समिती कायद्यानुसार परवानाधारक खरेदीदाराने व इतर सेवा देणाऱ्या घटकाने बाजाराच्या कामकाजात अडथळा होईल असे कृत्य केल्यास त्याचा परवाना रद्द करण्याचे प्रावधान आहे. मात्र अनेक वेळा बाजार समित्यांचे कामकाज बंद होऊन शेतकऱ्यांचे कोटय़वधी रुपयांचे नुकसान होऊनदेखील एकाही व्यापारी वा हमालाचा परवाना रद्द झालेला नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे या परवानावाटपातील भ्रष्टाचार. असे परवाने देताना बाजार समितीच्या व्यवस्थापनाने मोठा आíथक गरव्यवहार केल्याने व सातत्याने मिळणाऱ्या हप्ते-खंडणीमुळे त्यांना हे परवाने रद्द करता येत नाहीत. या व्यवहारातील व्याप्ती किती असावी, हे एका तुलनेवरून स्पष्ट होईल. बाजार समितीतील आíथक उलाढालीपेक्षा कित्येक पटींनी उलाढाल होणाऱ्या शेअर मार्केटमध्ये साधारणत: २५ लाखांपर्यंत व्यवसायाची जागा मिळवता येते. तशीच जागा वाशीच्या बाजारात मिळवायची असेल तर एक कोटी वा अधिक मोजावे लागतात. एवढेच काय साधा हमाली करण्याचा बिल्ला पाच लाखाला घ्यावा लागतो. एकदा हा बिल्ला मिळाला की दोन रोजंदारी कामगार आपल्या नावावर लावायचे व घरी जाताना दिवसभरातील आपल्या हमालीचा वाटा जो काही हजारात जातो तो न्यायचा. हा भ्रष्टाचार बाजार समितीपुरताच मर्यादित राहत नाही. सहकार व पणन खाते, त्यातील अधिकारी व मंत्री यांचाही सहभाग अनेक वेळा स्पष्ट झाला आहे. ज्या वेळी बाजार समितीतील निवडून आलेले व्यवस्थापन या अटी व शर्ती पूर्ण करण्यात कमी पडतात त्या बाजार समितीवर आपल्या बगलबच्च्यांचे प्रशासक मंडळ नेमायचे.. तेवढे केले की सदरचा ओघ अबाधित ठेवता येतो. उदाहरणार्थ, गेली कित्येक वष्रे पुण्याच्या बाजार समितीवर प्रशासक मंडळ होते; परंतु त्यात कोण होते हे बघितल्यास चित्र स्पष्ट होईल. अशा या बाजार समित्यांवर आíथक शिस्तीची कोणतीही बंधने- कायद्यात नमूद केलेली असली तरी- पाळली जात नाहीत. दहा दहा वष्रे लेखा परीक्षण न झालेल्या अनेक बाजार समित्या दाखविता येतील. समितीत आलेला शेतमाल त्याचे वजन, भाव, आवक-जावक यांचे कुठलेही हिशेब ठेवले जात नाहीत. या बाजार समित्यांमध्ये किमान हमी दरापेक्षा खरेदी करणे हा गुन्हा असल्याने त्या खालच्या साऱ्या खरेद्या या बिगर वा खोटय़ा पावत्यांनी होतात व शेतकऱ्यांना त्याबद्दल तक्रार करण्याचा कुठलाही पुरावा मागे ठेवला जात नाही. अशा व्यवहारांमुळेच चार लाख कोटींचे शेतमाल उत्पादन बाजार समित्यांच्या आकडेवारीनुसार केवळ चाळीस हजार कोटींचेच दिसते व त्यावर कॅगने गंभीर आक्षेप नोंदवलेले आहेत. यात हिशेबाच्या गोंधळाबरोबर राज्य शासनाचे करोडोंचे करही बुडवले जातात हा मुद्दा अजून कोणी गांभीर्याने घेतलेला नाही.पणन खात्याची कार्यपद्धती तर औरच आहे. खात्याला एक स्वतंत्र मंत्री व संचालक ही वैधानिक अधिकार असलेली पदे असली तरी भ्रष्टाचार करून नामनिराळे राहता यावे यासाठी पणन मंडळ नावाचे बुजगावणे उभे केले आहे. या मंडळातील भ्रष्टाचार हा एका लेखाचा स्वतंत्र विषय होऊ शकेल. बाजार समिती कायद्यानुसार या मंडळाच्या मर्यादा व अधिकार हे केवळ राज्य शासन व बाजार समित्यांतील समन्वयकाचे आहे. मात्र भ्रष्ट सोयीसाठी या मंडळाला नको ते अधिकार देण्यात आले असून काही वेळा ते वैधानिक संचालकांच्या अधिकारावरही अतिक्रमण करीत असतात. सध्याच्या संचालकांची होत असलेली गळचेपी हे त्याचे चांगले उदाहरण आहे. मंत्र्यांनीही त्यांच्या आदेशाला सरसकट स्थगिती न देता आदेश कायम ठेवत व्यापाऱ्यांकडून वेळ मागितली असती तर सरकारची प्रतिष्ठा व शेतकऱ्यांच्या हिताची जाहिरात दोन्हीही शक्य झाल्या असत्या.आता मात्र या युद्धाला सुरुवात झाल्याचे दिसते आहे. सरकारने यात जर न्याय्य भूमिका घ्यायचे ठरवले तर अनेक उलथापालथींना सामोरे जावे लागणार आहे. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीनेही त्यांची परीक्षा घेण्याचा काळ ठरू शकेल. असे संप सुरू झाल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या नावाने ज्या प्रतिक्रिया प्रसिद्ध होतात त्या तद्दन खोटय़ा व पेरलेल्या असतात, असेही निदर्शनास आले आहे. अशा एकतर्फी प्रतिक्रिया, सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला शेतकऱ्यांचे हित पाहण्याच्या नावाने शेतकऱ्यांनाच अधिक गत्रेत ढकलणाऱ्या ठरतात. या साऱ्या गदारोळाचा अर्थ एक धोक्याची घंटा समजल्यास ती नेमकी कोणासाठी असेल हे मात्र येणारा काळच ठरवेल. ता.क.- मुख्यमंत्र्यांच्या टेबलवर भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींची एकही फाइल शिल्लक नसल्याचे प्रसिद्ध झाले आहे. तेव्हा केवळ पणन व सहकार खात्यातील आजवरच्या स्थगित्यांचा जोखा घ्यायचा त्यांनी प्रयत्न केला तर पुढची पाच वष्रे त्यांना दुसरे काही काम करता येणार नाही याची खात्री!
