वाघांची संख्या वाढल्याबरोबर ते इतर देशांना देण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. दुसरीकडे  चेन्नईत एकाच वेळी सुमारे २५० ऑलिव्ह रिडले कासवे मृतावस्थेत आढळली. तर तिसरीकडे कोणताही विचार न करता केळ्यातील लोहाचे प्रमाण वाढवायला केंद्राने क्विन्सलॅंड विद्यापीठाला सांगितले आहे. या तीनही घटना भारतीय विकासाची सदोष दिशा स्पष्ट करणाऱ्या आहेत.

गेल्या आठवडय़ातल्या तीन ठळक घटना भारतीय निसर्ग-पर्यावरणप्रेमींना विशेष अस्वस्थ करणाऱ्या आहेत. यापकी एक घटना वरवर पाहता चांगली दिसली तरी सिंहाचं कातडं पांघरलेल्या लांडग्याची आठवण यावी तसा या घटनेचा खरा चेहरा वेगळाच आहे. शिवाय या तिन्ही घटना परस्परांशी संबंधित नसल्या तरी एकूण भारतीय निसर्ग-पर्यावरणाचं भवितव्य सूचित करणाऱ्या आहेत आणि म्हणूनच निसर्गप्रेमी आणि अभ्यासकांची चिंता वाढविणाऱ्या आहेत.
पहिली घटना आहे ती भारतीय पट्टेरी वाघांच्या संख्येत झालेली वाढ. गेल्या आठवडय़ात व्याघ्रगणनेचा जो अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे, त्यानुसार भारतात आजमितीला २,२२६ वाघ आहेत. २०११मधल्या १४११ या संख्येच्या तुलनेत ही वाढ आनंददायी आहे, हे खरं. पण एक तर हा अहवाल तिसऱ्या टप्प्यावरचा आहे. चौथ्या टप्प्यावरचं विश्लेषण पूर्ण होऊन मार्च २०१५मध्ये हाती येणारी आकडेवारी आणि निष्कर्ष वेगळे असू शकतात.
शिवाय वाघांच्या संख्येत सध्या झालेली वाढ ही गेल्या काही वर्षांतल्या सातत्यपूर्ण संवर्धन प्रयत्नांचा परिपाक आहे, असं म्हणण्याजोगी परिस्थिती नाही. ही चांगली अवस्था असली तरी संवर्धनाच्या अभावामुळे आणि जंगलतोड, तस्करी अशा संहाराचा वेग प्रचंड असल्यामुळे तात्पुरती असू शकते, हे लक्षात घ्यायला हवं. इंदिरा गांधींच्या काळात व्याघ्र प्रकल्प सुरू झाल्यावर देशातल्या वाघांची संख्या १८०० वरून ४०००च्या वर गेली होतीच. पण त्या नंतरच्या दशकांपासून परत भारतीय वाघ विविध संकटांना सतत सामोरा जात होता. आजही बेसुमार खाणकाम, मोठे जलविद्युत प्रकल्प आणि इतर महाकाय उद्योग यांच्यापायी वाघांचे अधिवास असलेली दाट जंगलं वेगानं नाहीशी होताहेत. वाघासह बिबटे आणि इतर वन्य प्राणी मानवी वस्त्यांमध्ये घुसण्याचे प्रकार वारंवार घडताहेत ते त्यांचे अधिवास उद्ध्वस्त झाल्यामुळेच. त्यामुळे आता वाढलेली संख्या वाचून सुखाचा श्वास सोडावा अशी खरी परिस्थिती नाही.
या संदर्भातली दुसरी बाब म्हणजे वाघांची संख्या वाढल्यामुळे चीन, कंबोडिया या देशांना वाघ पुरविण्याची भाषा सुरू झाली आहे. वाघ हे कारखान्यात तयार होणारं व्यावसायिक उत्पादन असल्याप्रमाणे त्याची निर्यात करण्याची कल्पना निसर्गप्रेमींना तर रुचणार नाहीच. पण भारतीय अस्मितेचं प्रतीक असणाऱ्या या देखण्या प्राण्याचे अधिवास समृद्ध करून त्याला याच मातीत आश्वस्त करण्याची आकांक्षा प्रत्येक भारतीयाच्या मनात असेल; तशी ती असायला हवी. शिवाय भारतीय अधिवासात वाढणारा वाघ कंबोडिया, व्हिएतनाम यासारख्या देशातल्या भिन्न परिसंस्थांमध्ये रुजेलच अशी खात्री देता येत नाही. वाघांच्या वाढलेल्या संख्येविषयीच्या आनंदाला निर्यातीच्या कल्पनेची ही जी काळी किनार लागली आहे, ती भारतीय निसर्गाच्या ऱ्हासाला आणखी गती देणारी आहे, हे निश्चित. हा लेख लिहीत असताना मध्य प्रदेशातल्या चित्त्यांच्या पुनर्वसनासाठी केंद्र सरकारनं निधी दिला नसल्याची बातमी आली आहे. वाघ वाढले आणि चित्ते धोक्यात आले, हे चित्र सुखावह नक्कीच नाही. एकूणच निसर्ग-पर्यावरणाच्या बाबतीत व्यापक आणि मूलगामी दृष्टिकोनाची गरज आहे, हे यावरून लक्षात यावं.
दुसरी घटना स्थानिक स्वरूपाची वाटली तरी त्यामागची कारणं आणि तिचे पडसाद व्यापक आणि दूरगामी आहेत. चेन्नईतल्या बसंतनगरच्या पूर्वेकडचा, कांचीपुरम जिल्ह्य़ातल्या मधुरंथगमपर्यंतचा १०० किलोमीटरचा समुद्रकिनारा हा ऑलिव्ह रिडले कासवांचा अधिवास आहे. गेल्या महिनाभरात या किनाऱ्यावर जवळजवळ २५० कासवं मृतावस्थेत वाहून आलेली आढळली. मागच्या आठवडय़ात तर एकाच दिवशी (१७ जानेवारी) साठपेक्षा जास्त कासवं नीलकराई ते अलम्बराई या पट्टय़ात मृतावस्थेत सापडली. याखेरीज स्थानिक मच्छीमारांना समुद्रात मेलेल्या अवस्थेत तरंगणारी कासवंही पुष्कळ आढळली आहेत. मुख्य म्हणजे कासवांनी अंडी घालण्याच्या मोसमाची सुरुवातच या मोठय़ा मृत्युकांडानं झाली आहे, ही आणखी दुर्दैवाची बाब आहे.
या संहाराचं मुख्य कारण म्हणजे टय़ूना मासे पकडण्यासाठी यांत्रिक बोटींद्वारा वापरली जाणारी ट्रॉल फििशग नेट्स. दर ४०-४५ मिनिटांनी श्वास घेण्यासाठी कासवं समुद्राच्या पृष्ठभागावर येतात. आणि त्या वेळी ती या जाळ्यांमध्ये अडकली की त्यांना बाहेर पडता येत नाही. जाळं उचललं की त्यांची सुटका होते, पण तोवर फार उशीर झालेला असतो. त्यांचा जीव आधीच गेलेला असतो. कासवाची मादी एका मोसमात ११ ते १२ दिवसांच्या अंतरानं तीन वेळा अंडी घालते. एका वेळी ती ६० ते १२० अंडी घालत असली तरी दर १००० अंडय़ांमधलं फक्त एक अंडं उबून पुनरुत्पादनाच्या क्षमतेपर्यंत वाढणारा एकच प्रौढ जीव त्यातून निर्माण होतो, हे लक्षात घेतलं तर या मोसमात तामिळनाडूतल्या ऑलिव्ह रिडले कासवांच्या प्रजातीवर अस्तित्वाचं केवढं मोठं संकट आलं आहे, याची कल्पना येऊ शकेल.
इथले निसर्गप्रेमी आणि संवर्धनतज्ज्ञ गेली काही र्वष या घातक जाळ्यांच्या वापरावर बंदी आणणारा कायदा करावा, यासाठी राज्य सरकारशी भांडताहेत. पण अजून तसा कायदा अस्तित्वात येण्याची चिन्हं नाहीत. किनाऱ्यापासून ५ किलोमीटर अंतरापलीकडेच मासे पकडण्याच्या सूचना मच्छीमारांना आणि किनाऱ्यापासून खाडीपर्यंत मासे न पकडण्याच्या, तसंच दर एक तासानं जाळं उचलून वर घेण्याच्या सूचना बोटवाल्यांना मत्स्योत्पादन विभागानं दिल्या असल्या तरी त्याची अंमलबजावणी यांत्रिक बोटवाल्यांकडून अभावानेच होते, हे स्पष्ट आहे.
त्यातल्या त्यात दिलासा देणारी बाब म्हणजे, चेन्नईच्या अभिमानाचा विषय असणाऱ्या ऑलिव्ह रिडले कासवांच्या संरक्षण-संवर्धनासाठी ट्री फाऊंडेशन या स्वयंसेवी संस्थेच्या सहयोगानं मत्स्योत्पादन विभागानं या आठवडय़ात टरटल एक्सक्लूडर डिव्हाइसचं (ळएऊ) प्रात्यक्षिक सगळ्या ट्रॉल बोटमालकांसाठी आयोजित केलं आहे. निदान या उपकरणाचा वापर काटेकोरपणे केला जावा, अशी निसर्गप्रेमींची इच्छा आहे. पण हा उपायही वरवरचा आहे, असंच म्हणावं लागेल. कारण मुळात अर्निबध व्यावसायिक मासेमारी आणि त्यासाठीचा यांत्रिक बोटींचा वापर हेच या समस्येमागचं मूळ कारण आहे. उपजीविकेसाठी नसíगक स्रोतांचा वापर करताना ते स्रोत टिकावेत, त्यांचा लाभ सातत्यानं मिळत राहावा, अशी दृष्टी असते. पण आजच्या बाजारपेठेवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या प्रत्येक व्यावसायिक उपक्रमामुळे हे स्रोत ज्या पद्धतीनं ओरबाडले जाताहेत, त्यामुळे त्या त्या परिसंस्थेचाच कायमस्वरूपी ऱ्हास होतो आहे आणि परिणामत: भारतीय पर्यावरणाचा समतोल दुरुस्तीपलीकडे ढासळतो आहे.
तिसरी घटना म्हणजे केंद्र सरकारच्या जैवतंत्रज्ञान विभागानं क्विन्सलँड विद्यापीठाच्या डॉ. डेल या नामांकित वैज्ञानिकाला विनंती करून केळ्यातलं लोहाचं प्रमाण वाढवायला सांगितलं आहे. भारतातल्या स्त्रियांमध्ये लोहाची कमतरता असल्यामुळे त्यांना केळ्यातून अधिक लोह मिळावं या उद्देशानं ही विनंती केल्याचं सांगितलं गेलं आहे. ही बाब फक्त  हास्यास्पद नाही, तर भारतीय अन्नपदार्थाविषयीचं घोर अज्ञान त्यामागे आहे. केळं हे ५ विटॅमिन गटांनी युक्त असं फळ आहे. शिवाय पोटॅशियम, सोडिअम, लोह, मॅँगेनीज, कॅल्शिअम, मॅग्नेशिअम, तांबे आणि िझक ही खनिजंही केळ्यात असतात. केळ्यातले हे सगळे घटक आणि त्याखेरीज तंतुमय पदार्थ आणि काबरेहायड्रेट्स हृदयक्रिया आणि रक्तदाब नियंत्रित करण्यापासून, पचन सुधारणेपर्यंत आणि अल्सरचा त्रास कमी करण्यापासून ताकद वाढविण्यापर्यंत अनेक प्रकारे आरोग्य राखायला मदत करतात.
केळ्याचे हे विविध गुण आणि प्रत्येकाला परवडणारी त्याची किंमत लक्षात न घेता त्यात जनुकीय बदल करून लोहाचं प्रमाण वाढवणं हे दोन प्रकारे चुकीचं आहे. शेवग्याच्या पानांसारखे लोहाचे इतर स्वस्त आणि देशभर कुठेही सहज उपलब्ध असणारे पर्याय आपण डावलतो आहोत आणि विनाकारण केळ्याच्या स्थानिक प्रजाती हळूहळू नष्ट करतो आहोत. कापूस आणि वांग्यापासून अनेक वनस्पतींच्या बाबतीतही उत्पादन वाढविण्याच्या नावाखाली आपण जनुकीयदृष्टय़ा सुधारित वाणांचा वापर अनेक ठिकाणी सुरू केला आहे. यामुळे स्थानिक जैववैविध्य कमी होण्याबरोबर प्रजातींची कीड आणि रोगांना प्रतिकार करण्याची ताकदही कमी होते. ‘आपल्या म्हणजे देशी अन्नाचं महत्त्व समजून घ्या आणि त्याचा आदर करा’ ही मोहीम ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ वंदना शिवा यांनी चालवली आहे, ती हे धोके टाळून निसर्गाचा समतोल आणि समृद्धी राखण्यासाठी.
या तीनही घटना भारतीय विकासाची सदोष दिशा स्पष्ट करणाऱ्या आहेत. विकास आणि पर्यावरण यांच्यात द्वंद्व आहेच, असं गृहीत धरण्याऐवजी स्थानिक, पारंपरिक ज्ञानाच्या उजेडात विकासाची सम्यक दिशा शोधण्याची आज खरी गरज आहे. जागरूक पर्यावरणप्रेमी नागरिकांनी यासाठी शासनावर वेळोवेळी दबाव आणला तर कदाचित विकासांध राजकारण्यांचे डोळे उघडू शकतील.

वर्षां गजेंद्रगडकर