नोटाबंदीनंतर केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितले आहे, लोकांनी पसा बँकेत टाकल्यामुळे यापुढे करदात्यांच्या संख्येत वाढ होईल आणि सरकारच्या महसुलात वाढ होईल. परिणामी म्हणून सरकार कराचा दर कमी करेल. म्हणजे नोटाबंदीचे नुकसान सोसावे लागले भाजीविक्रेते व अन्य असंघटित क्षेत्रातील लोकांना आणि फायदा मात्र होणार संघटित क्षेत्रातील मूठभरांचा. हा अजब न्याय आहे.. नोटाबंदीमुळे शेतीमालाचे भाव पडलेले नाहीत हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे विधान चूक आहे. त्याआधी प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ पॉल क्रुगमन यांच्या नोटाबंदीच्या निर्णयावरील टीकेला प्रतिक्रिया देताना केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री पीयूष गोयल म्हणाले की, ‘मला स्वत:ला अजूनही कोणत्याही सामान्य माणसाला नोटाबंदीचा कोणताही त्रास झालेला दिसला नाही.’ नोटाबंदीचे समर्थन करण्यामागील फडणवीस आणि पीयूष गोयल यांची राजकीय अपरिहार्यता समजण्यासारखी आहे, पण असंघटित क्षेत्रातील उद्योजक, कामगार आणि गरीब शेतकऱ्यांच्या होत असलेल्या आíथक नुकसानीबद्दल ते दाखवत असलेली बेफिकिरी अत्यंत आक्षेपार्ह आहे. फडणवीस आणि पीयूष गोयल यांनी नाशिकच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीत भाजीपाला विकणाऱ्या तुकाराम भोये या आदिवासी शेतकऱ्याला भेटावे म्हणजे त्यांना या निर्णयाने गरीब शेतकऱ्यांचे झालेले मोठे नुकसान कळेल. तुकाराम भोये नाशिकपासून ६५ किलोमीटर अंतरावरील िदडोरी तालुक्यातील एका खेडय़ात राहतात. त्यांच्याकडे फक्त दोन एकर जमीन असली तरी थोडे पाणी असल्याने आणि नाशिकची बाजारपेठ असल्याने या जमिनीपकी काही तुकडय़ांत ते भाजीपाला पिकवतात. नोटाबंदीचा निर्णय झाला आणि लगेच कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील व्यापाऱ्यांनी दोन दिवस बाजारपेठ बंद ठेवली. आणि त्यानंतर भाजीपाल्याचे दर कोसळायला सुरुवात झाली. भाजीपाल्याच्या किमतीत नेहमीच चढ-उतार असतात, पण या वर्षी किमती कमी होण्याचा दर खूपच तीव्र आहे. काही आठवडय़ांपूर्वी ४० रुपये किलो असलेला वांग्याचा दर आता चार रुपयांवर आला आहे आणि या दरात वांगी बाजारात आणण्याचा खर्चदेखील न परवडणारा झालाय. बाजारभाव पडणे हा एक थेट परिणाम. पण तुकाराम भोये यांच्या अर्थकारणावर याचे बहुआयामी परिणाम होत आहेत. त्यांनी मला व्यापाऱ्यांनी दिलेल्या जुन्याच पाचशे आणि हजाराच्या नोटा दाखवल्या. ‘नव्या नोटा कमी आहेत असे सांगतात आणि त्या हव्या असतील भाव पाडून मागतात,’ ही अनेक शेतकऱ्यांची तक्रार आहे. खरे तर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्येच भाजीपाला आणि फळे विकण्याचे बंधन आता राहिलेले नाही, पण त्यामुळे शेतकऱ्यांना जास्त स्पर्धाशील बाजारव्यवस्था मिळाली असे झालेले नाही. कारण भाजीपाला बाजार समितीतच विकावा लागतो, कारण पर्यायी व्यवस्थाच नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आधीच्याच व्यापाऱ्यांवर अवलंबून राहणे भाग आहे आणि नोटाबंदीमुळे त्यांच्या सौदाशक्तीचे आणखीनच खच्चीकरण झाले आहे. पण प्रश्न फक्त भाव पडण्याचाच नाही. शेतकऱ्याकडे जमा झालेल्या जुन्या नोटा त्यांना बँकेत भरणे अपरिहार्य असते. आणि बँकेतून किती पसे काढायचे यावरही मर्यादा असते. पण गावातील तुलनेने मोठय़ा शेतकऱ्यासाठी तो नियम धाब्यावर बसवला जातो. साहजिकच भोयेंसारख्या लहान शेतकऱ्यासाठी रोकड मिळणे हे आणखीनच अवघड बनते. भाव पडणे आणि रोकड नसणे याचा परिणाम भाजीपाल्याच्या उत्पादकतेवरदेखील होतो. कारण हा शेतकरी आता खते, कीटकनाशके यांच्या खर्चात कपात करतो किंवा कमी गुणवत्तेची कीटकनाशके वापरतो. गोयल आणि फडणवीस यांनी नाशिकपासून जवळ असलेल्या जानोरी या गावालादेखील भेट द्यावी. या छोटय़ा गावाचे वैशिष्टय़ असे की जवळपास सर्व गाव भाजीपाल्याच्या उत्पादनात आहे. आणि या गावाची जमीनधारणा सरासरी दोन ते अडीच एकर एवढीच आहे. अगदी अर्धा एकर शेती असलेला शेतकरीदेखील कष्टाने अत्यंत कार्यक्षम शेती करत असलेला त्यांना दिसेल. बहुतेक सर्व शेतकरी तरुण आहेत आणि शिकलेले आहेत. त्यामुळे डोळसपणे आणि शास्त्रशुद्ध पद्धतीने शेती करतात. लहान शेतकऱ्यांनी आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून गरिबीतून बाहेर पडून समृद्धी निर्माण करण्याची खडतर वाट चालणारे उदाहरण पाहायचे असेल तर त्यासाठी जानोरी हे चांगले उदाहरण आहे. गेली तीन वर्षांच्या दुष्काळामुळे या गावाला सिंचनासाठी पाण्याचा पुरवठा खूप कमी झाला. त्यामुळे भाजीपाल्याच्या उत्पादनावर अर्थातच वाईट परिणाम झाला. यंदा पाऊस चांगला झाला आणि पाण्याची उपलब्धता चांगली आहे तर नोटाबंदीचा फटका बसला. गावातील प्रत्येक शेतकरी तुम्हाला नोटाबंदीनंतर जवळपास सर्वच भाज्यांचे भाव कितीने कोसळले हे सांगेल. दिवाळीच्या आधी भाजीपाल्यांचे भाव कमी असतात हा शेतकऱ्यांचा अनुभव आहे. पण दिवाळीनंतर ते वाढतात, पण यंदा तसे घडले नाही. उलट नोटाबंदीनंतर सर्वच भाव कोसळले. सुरुवातीला बाजार समितीतील व्यापाऱ्यांनी काही दिवस खरेदीच थांबवली. बाजार सुरू झाला तेव्हा भाव अर्थातच कोसळले, पण नंतरदेखील ते तसेच राहिले किंवा आणखी पडले. १३ रुपये किलो दराने शेतकऱ्याकडून घेतली जाणारी सिमला मिरची व्यापारी तीन रुपये दराने घेऊ लागले. ४० रुपयांचे गिलके चार रुपये किलोवर आले. मागणी-पुरवठय़ाचे गणित शेतकऱ्यांना कळते. पुरवठा जास्त झाला की किमती पडतात हे त्यांना कळते, पण या वेळेस पुरवठय़ात झालेली वाढ आणि पडलेल्या किमती यात मोठी तफावत आढळते. खरे भारतीय अर्थव्यवस्थेची जुजबी माहिती असलेल्या कोणालाही एक गोष्ट तर सूर्यप्रकाशाइतकी स्पष्ट असायला हवी. देशातील ८५ टक्क्यांपेक्षा जास्त श्रमिक हे असंघटित क्षेत्रात काम करतात. आणि या क्षेत्रातील सर्व व्यवहार कॅशमध्ये चालतात. असे असताना जेव्हा ८५ टक्के किमतीचे चलन बाद केले जाते तेव्हा या क्षेत्रातील सर्व व्यवहार ठप्प होणे अपरिहार्य आहे. नोटाबंदीमुळे शेतीमालाचे भाव पडले नाहीत असे म्हणून देवेंद्र फडणवीस मोठी चूक करत आहेत. त्यांनी आयजीआयडीआर या संशोधन संस्थेच्या सुधा नारायणन यांचा अभ्यास पाहावा म्हणजे त्यांना देशपातळीवर झालेले शेतकऱ्यांचे नुकसान कळेल. पण कदाचित फडणवीस किंवा गोयल यांची दुसरी पंचाईत अशी असावी की, शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले हे मान्य केले तर सरकार ते नुकसान कसे भरून काढणार याचे उत्तर त्यांना द्यावे लागेल. खरे तर सरकारच्या बाजूने असणारा राजकीय मुद्दा असा की, मोठे नुकसान झालेले शेतकरीसुद्धा भविष्यात काही तरी खूप चांगले घडेल यासाठी नोटाबंदीचे समर्थन करत आहेत. अनेकांना या निर्णयामुळे भ्रष्टाचार संपेल असे वाटते. काहींना आपले कर्ज पूर्ण माफ होईल असे वाटते. काहींना काळा पसा नष्ट झाल्यामुळे तेवढे पसे छापून नरेंद्र मोदी ५० टक्के नफा देणारे हमी भाव देण्याचे आपले आश्वासन पूर्ण करतील असे वाटते. लोकांच्या अपेक्षा मोठय़ा आहेत. नोटाबंदीच्या निर्णयाचा मोदींनी सांगितलेला सर्वात महत्त्वाचा फायदा म्हणजे यामुळे काळा पसा नष्ट होईल. (पसा चलनात येणे आणि नष्ट होणे यात मोठा फरक आहे). आणि हा नष्ट झालेला पसा रिझव्‍‌र्ह बँकेचा थेट फायदा असेल, कारण तेवढा पसा पुन्हा छापता येईल. पण मुळात नष्ट झालेला, म्हणजे बँकेकडे परत न येणारा पसा हा अतिशय कमी असणार आहे असाच अंदाज वर्तवला जातोय. त्यामुळे नोटाबंदीचा हा निर्णय अनावश्यक होता असाच निष्कर्ष निघण्याची शक्यता आहे. नोटाबंदीचा लगेचचा फायदा कोणाला होणार आहे? अर्थमंत्र्यांनी सांगितले आहे, लोकांनी पसा बँकेत टाकल्यामुळे यापुढे करदात्यांच्या संख्येत वाढ होईल आणि म्हणून सरकारच्या महसुलात वाढ होईल. म्हणून सरकार कराचा दर कमी करेल. म्हणजे याचा अर्थ असा की, नोटाबंदीचे नुकसान सोसावे लागले तुकाराम भोये यांना म्हणजे असंघटित क्षेत्राला आणि फायदा होणार संघटित क्षेत्रातील मूठभरांना. हा अजब न्याय आहे . दुसरी शक्यता. समजा आधीच्या अंदाजानुसार तीन लाख कोटी इतक्या रकमेच्या नोटा नष्ट झाल्या आणि नरेंद्र मोदींनी निवडणुकांपूर्वी देशातील बहुतेक कुटुंबांच्या खात्यावर दहा हजार रुपये जमा केले (ही शक्यता काही अर्थतज्ज्ञांनी वर्तवली आहे.) तर ते निवडणूक पुन्हा जिंकू शकतात. नोटाबंदीमुळे आपले झालेले नुकसान विसरून देशातील कष्टकरी गरीब जनता श्रीमंतांचे पसे मोदींनी आपल्याला दिले या आनंदात मोदींना भरघोस मतदान करेल, अशी भावनिक लाट निर्माण करण्याचे राजकीय कौशल्य नरेंद्र मोदींकडे निश्चितच आहे. मोदींचे गारूड अद्भुत आणि बेदरकार आहे. मिलिंद मुरुगकर milind.murugkar@gmail.com
