केंद्र सरकारचा शिक्षण हक्क कायदा २००९ राज्यात लागू करण्यात आला असून त्यानुसार पहिली ते आठवीपर्यंतचे शिक्षण हे प्राथमिक शिक्षण मान्य करून संचमान्यतेची कार्यवाही सुरू करण्यात आली होती. मात्र नव्या निकषांप्रमाणे संचमान्यता दिल्यास अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण होताना दिसत आहेत. त्यामुळे केंद्र शासनाचे निकष राज्यातील शालेय शिक्षणासाठी प्रतिकूल ठरत असतील तर ते स्वीकारूच नयेत, हे सूचित करणारा लेख.. कोणत्याही संस्थेचे कार्य चांगले होण्यासाठी त्या संस्थेत योग्य संख्येने मनुष्यबळ कार्यरत असणे आवश्यक आहे. शैक्षणिक संस्थांमधील कामाचा दर्जा राखला जावा व कार्यसिद्धी व्हावी म्हणून शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांची संख्या योग्य असणे आवश्यक आहे. ही संख्या निश्चित करणे म्हणजे संचमान्यता. महाराष्ट्रात प्राथमिक शिक्षण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आणि खासगी व्यवस्थापनांच्या शाळांमधून चालते. माध्यमिक शिक्षण व उच्च माध्यमिक शिक्षण हे प्रामुख्याने खासगी व्यवस्थापनाकडून चालवल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांमधून दिले जाते. या सर्व शैक्षणिक संस्थांमधून शैक्षणिक कामकाज शक्यतो समान पद्धतीने चालवले जावे यासाठी कायदे, नियम, निकष व निर्देश विहित केले आहेत. यामधील तरतुदीनुसार प्रत्येक शैक्षणिक संस्थेत अभ्यासक्रमात नमूद केलेल्या विषयांपकी शिकवले जाणारे अनिवार्य विषय व ऐच्छिक विषय यानुसार शिक्षक नियुक्त करणे आवश्यक आहे, तसेच शाळेतील तुकडी संख्या, वर्गातील विद्यार्थी संख्या, विषयाचे प्रात्यक्षिक काम, एका शिक्षकाचा कार्यभार व शाळेत उपलब्ध होणारा एकूण कार्यभार या सर्व बाबींचा विचार करून शिक्षक तसेच शिक्षकेतर कर्मचारी संख्या निश्चित केली जाते. शिक्षण अधिकार कायदा देशात २००९ मध्ये लागू झाला. त्यानुसार पहिली ते आठवीपर्यंतचे शिक्षण हे प्राथमिक शिक्षण मान्य करून संचमान्यतेची कार्यवाही सुरू करण्यात आली होती. ऑगस्ट २०१५ मध्ये निर्णय झाल्यानंतर प्रशासकीय सूचनांप्रमाणे संगणक प्रक्रियेमधून संचमान्यता आदेश देण्याची कार्यवाही सुरू झाली आहे. मात्र या निकषांप्रमाणे संचमान्यता दिल्यास खालील बाबी समोर येतील, त्यामुळे संचमान्यतेचे निकष बदलून गुणवत्तेवर, शाळांच्या दर्जावर किती परिणाम होणार हा प्रश्नच आहे. इयत्तानिहाय विद्यार्थी संख्या जास्त असेल तर तुकडी निर्माण करून शाळा भरवावी लागते. इथे तुकडीचे निकष विहित केले नाहीत, परंतु ३० विद्यार्थ्यांना एक याप्रमाणे शिक्षक निश्चित केले जात असल्याने ३० विद्यार्थ्यांसाठी एक तुकडी असा अर्थ होतो. यामुळे तुकडय़ांची संख्या वाढेल, परंतु तेवढय़ा खोल्या सध्या उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे शाळा भरवण्याची अडचण निर्माण होईल. कारण पूर्वी तुकडी देण्याचे निकष विहित होते व त्याप्रमाणे तुकडय़ा दिलेल्या आहेत व या प्रत्येक तुकडीत साधारणपणे ४० पेक्षा जास्त विद्यार्थी संख्या आहे. या तुकडीचे विभाजन करून दोन तुकडय़ा होतील. कारण तीस विद्यार्थ्यांना एक शिक्षक पद मंजूर केले जात आहे. उर्वरित १० पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना खोली नाही व शिक्षकही नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. ज्या शाळेत सध्या विद्यार्थी संख्या प्रति तुकडी ५० पेक्षा जास्त आहे तिथे हा प्रश्न गंभीर रूप धारण करतो आहे. थोडक्यात तुकडीचे निकष नसल्याने शाळेची व्यवस्था करण्यात प्रशासकीय अडचणी येतील. एका वर्गास वा एका तुकडीस एक शिक्षक हा निकष असल्याने एका शिक्षकास १८ घडय़ाळी तासापेक्षा जास्त कार्यभार द्यावा लागेल. तुकडीनिहाय शिक्षक प्रमाण १.३३ किंवा १.५ असा निकष नसल्याने एका शिक्षकाकडे एक तुकडीचा पूर्ण कार्यभार येतो व हा कार्यभार एकूण २५ घडय़ाळी तास होतो हे योग्य नाही (महाराष्ट्र खासगी शाळा कर्मचारी सेवाशर्ती नियमावली १९८१ मधील नियम २१ नुसार हा कार्यभार जास्तीत जास्त १९ घडय़ाळी तास देता येतो.). मुळात जी शाळा आठवी ते दहावीपर्यंत आहे तिथे आठवीचा वर्ग आहे व जी शाळा इयत्ता पाचवी ते दहावी आहे, तिथे इयत्ता पाचवी ते आठवीचे वर्ग आहेत म्हणून इयत्ता नववी ते दहावी या वर्गाना शिक्षण अधिकार कायदा २००९ मधील तरतुदीनुसार संचमान्यता करणे योग्य आहे का? ज्या शाळेत फक्त आठवीचा वर्ग आहे तिथे एका वर्गासाठी शिक्षक देणे अव्यवहारी ठरेल. तसेच माध्यमिक शाळेत एका आठवीच्या वर्गास किंवा पाचवी ते आठवीसाठी शिक्षण अधिकार कायद्यानुसारचे नियम लागू होतील व इयत्ता नववी ते दहावीसाठी माध्यमिक शाळा संहिता लागू राहील. यामुळे अंमलबजावणीत व्यावहारिक अडचणी निर्माण होतील. शाळा कोणतीही असो तिथे जे शैक्षणिक कार्य चालते त्याचा विचार करून शिक्षक संख्या निर्धारित केली पाहिजे. यासाठी विषयनिहाय शिक्षक संख्या निर्धारण केले पाहिजे. अभ्यासक्रम पुस्तिकेप्रमाणे विषयनिहाय प्रत्येक इयत्तेस तासिका निश्चित करून दिलेल्या आहेत, त्याप्रमाणे विषयनिहाय कार्यभार गणना केली पाहिजे. या पद्धतीने फक्त ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थी संख्या कमी आहे तिथे इयत्तानिहाय अध्यापन करतेवेळी अडचणी येतात म्हणून बहुवर्ग अध्यापन पद्धतीचा अवलंब केला जातो हे शैक्षणिकदृष्टय़ा अयोग्य आहे. या ठिकाणी विषयनिहाय शिक्षक नियुक्त करून अध्यापन केल्यास शैक्षणिक दर्जा वाढेल. ज्या शाळेत इयत्तानिहाय विद्यार्थी संख्या योग्य आहे तिथे विषयनिहाय कार्यभार गणना करून तशी शिक्षकनियुक्ती शक्य आहे. परंतु सध्या शाळांची रचना आकृतिबंधाप्रमाणे नसल्याने शिक्षक नियुक्तीमध्ये प्रशासकीय अडचणी निर्माण होतात. यातूनच शिक्षणाचा दर्जा घसरतो आहे. शिक्षण अधिकार कायद्यानुसार शिक्षकेतर पदासाठीचे निकष समाविष्ट नाहीत म्हणून शिक्षकेतर पदे नामंजूर करणे योग्य आहे का, असाही प्रश्न उपस्थित होतो आहे. अशैक्षणिक कामे जशी शाळेचे फाटक उघडणे व लावणे, खोल्यांची दारे उघडणे व लावणे, घंटा देणे, पाणी भरणे, कागदपत्रे नोंदवहय़ा कपाटात ठेवणे व कामाच्या वेळी काढून टेबलवर ठेवणे, कामकाजाच्या नोंदवहय़ा लिहिणे व इतर लेखी कामे इत्यादी कामेही कोणत्याही शाळेत पूर्ण करावीच लागतात. यासाठी शिक्षकेतर कर्मचारी आवश्यकच आहेत. मग शाळा खासगी असो की स्थानिक स्वराज्य संस्थेची. शिक्षकनियुक्तीमधील अडचणींमुळे अशैक्षणिक कामे शिक्षकांनाच करावी लागतात, त्यासाठी त्याचा शैक्षणिक कामाचा वेळ उपयोगात आणला जातो. शिक्षकेतर पदे व त्यावर काम करणारी माणसे याबाबत नकारात्मक दृष्टिकोन निर्माण होणे योग्य नाही. हे लक्षात घेता दर्जेदार शिक्षणासाठी विषयनिहाय शिक्षक नियुक्त करता आले पाहिजेत व या शिक्षकाचे अशैक्षणिक काम कमी होण्यासाठी शिक्षकेतर कर्मचारीही नियुक्त करता आले पाहिजेत. शिक्षण अधिकार कायद्यामधील परिशिष्ट प्रमाणके व मानके याच्या अंमलबजावणीस स्थगिती देऊन यापूर्वी जे निकष अस्तित्वात होते तेच निकष पुढे चालू ठेवणे योग्य आहे. असे न केल्यास शिक्षक पदे कमी होतील व शैक्षणिक कार्याचा दर्जा घसरेल यात काहीच शंका नाही. प्रशासकीय, व्यावहारिक व शैक्षणिक दृष्टिकोनातूनही शाळा पहिली ते आठवीपर्यंत असणे आवश्यक आहे. अशा शाळा नसल्यामुळेच मुख्याध्यापक, विषयनिहाय शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्त करता येत नाहीत. यामुळे शिक्षक मंडळींनी व व्यवस्थापनांनी घाबरण्याचे कारण नाही, कारण शिक्षकांच्या सेवेला कायद्यानेच संरक्षण आहे व अनुदानही शासनच देत आहे तसेच विनाअनुदानित शाळेत शासनाने दिलेल्या अधिकारामुळे शुल्क आकारूनच वेतन दिले जाते. त्यामुळे शिक्षकाच्या समायोजनेचा कोणताही कायदेशीर प्रश्न नाही व समायोजनेत कायदेशीर अडचण नाही. राज्यात आठवी ते दहावीपर्यंतच्या काही शाळा कार्यरत आहेत. या ठिकाणी शिक्षकसंख्या निर्धारण करणे प्रशासकीय व शैक्षणिकदृष्टय़ा शक्य होत नाही, कारण इथे फक्त इयत्ता आठवीची एकच तुकडी असते आणि इयत्ता नववी-दहावीची एकच तुकडी आहे व ही संख्या भविष्यातही वाढू शकत नाही हे सर्वाना मान्य आहे. तसेच यामुळे येथे पूर्ण वेळ शिक्षक पदासाठी विषयनिहाय कार्यभार उपलब्ध होत नाही, तसेच विषयनिहाय शिक्षकही नियुक्त करता येत नाहीत. अर्धवेळ व घडय़ाळी तासावरील पदावर काम करण्यास कुणी तयार होत नाही व शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्त करणेही परवडत नाही. ही सर्व परिस्थिती समोर ठेवून या माध्यमिक शाळा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळेस संलग्न कराव्यात. तेथील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांनाही प्रथम जिल्हा परिषदेत सामावून घ्यावे, त्याची इच्छा असेल तर खासगी शाळेतही समायोजन करता येते. काही शाळा कमी पटसंख्येच्या आहेत. या सर्व शाळांसाठी शाळानिहाय निर्णय घेणे आवश्यक आहे. थोडक्यात, केंद्र शासनाचे निकष प्रतिकूल असतील तर ते स्वीकारण्याचे काहीच कारण नाही. महाराष्ट्र शासनाचे विहित निकष हे सर्वमान्य होते, त्याबाबत काहीही आक्षेप व तक्रारी नाहीत, त्यामुळे जुनेच निकष पूर्ण लागू ठेवावेत तसेच विषयनिहाय पदसंख्या निर्धारित करणे, आकृतिबंधाप्रमाणे शाळारचना करणे, ग्रामीण भागातील इयत्ता आठवी ते दहावीच्या माध्यमिक शाळा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांना संलग्न करणे व राज्यस्तरीय समितीमार्फत कमी पटसंख्येच्या शाळांसाठी शाळानिहाय निर्णय घेणे इत्यादी सुधारणा करून विषयनिहाय संचमान्यता आदेश देण्याची कार्यवाही केल्यास दर्जेदार शिक्षणाची परंपरा पुढे चालू राहील. दिलीप वसंत सहस्रबुद्धे लेखक महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेचे माजी अध्यक्ष आहेत. त्यांचा ई-मेल dilip.sahasrabudhe2014@gmail.com
