गेल्या अनेक वर्षांपासून ओबीसींसाठी असलेल्या २७ टक्के आरक्षणाचे विभाजन करावे, या मागणीसाठी संघर्ष सुरू होता. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अलीकडेच यासंबंधीचा निर्णय घेतला असून तो सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. बारा बलुतेदार, भटके विमुक्त आणि वंचित समाजाला या निर्णयाने लाभ होणार आहे. या निर्णयाची मीमांसा करणारा लेख.. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नुकताच केंद्रीय ओ.बी.सी. २७ टक्के आरक्षणाचे विभाजन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सामाजिक न्याय देण्याच्या दृष्टीने, अत्यंत महत्त्वाचा व दूरगामी परिणाम सदर निर्णय करणार आहे. खऱ्या अर्थाने सामाजिक न्याय देणारा भटक्या विमुक्त, बारा बलुतेदार आणि अति मागास या वंचित घटकाला ओ.बी.सी.च्या आरक्षणाचा लाभ मिळवून देणारा आहे. ओ.बी.सी.च्या आरक्षणाचे विभाजन करण्यासाठी एका आयोगाची निर्मिती करण्यात आली असून हा आयोग अध्यक्षांच्या नियुक्तीपासून तीन महिन्यांत आपला अहवाल सादर करेल. हा आयोग ‘इतर मागासवर्गीयांचे उपवर्गीकरण चौकशी आयोग’ या नावाने ओळखला जाईल. मागासवर्गीयांच्या यादीमध्ये अत्यंत मागास, भटके विमुक्त आणि बारा बलुतेदार अशा घटकांची उपश्रेणी करण्याची शिफारस करेल. मागासवर्गीयांचे उपविभाजन करण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा सहानी विरुद्ध भारत सरकार या प्रकरणामध्ये १६ नोव्हें. २०१२ रोजी असा निर्णय दिला आहे की, ओ.बी.सी.च्या २७ टक्के आरक्षणाचे विभाजन करता येईल. कायद्याची त्यात कुठेही आडकाठी असणार नाही. यापूर्वी आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, पाँडेचेरी, हरयाणा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, तामिळनाडू आणि महाराष्ट्र या राज्यांत भटके विमुक्त यांना वेगळे आरक्षण दिलेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार तथा मंडल आयोगाला जोडलेल्या एल. आर. नायक यांच्या टिप्पणीनुसार आणि महाराष्ट्राच्या आरक्षणाच्या धर्तीवर ९ ऑगस्ट १९९७ रोजी पहिल्यांदा बोंबाबोंब मोर्चात ही मागणी आम्ही केली होती. या लढय़ाची सुरुवात भाजपचे दिवंगत नेते गोपीनाथजी मुंडे यांच्या आशीर्वादाने आम्ही सुरू केली होती. एल. आर. नाईक, यांनी मंडल आयोगाच्या अहवालासोबत आपल्या भिन्न मतपत्रिकेमध्ये ज्या तळमळीने आपले विचार मांडले होते त्याला उशिरा का होईना आता न्याय देण्यात आला आहे. ही गोष्ट वंचित घटकांना सामाजिक न्याय देण्याच्या बाबतीत दूरगामी परिणाम करणारी आहे. नाईक यांनी या भिन्न मतपत्रिकेमध्ये काय म्हटले होते त्याचे अवलोकन करू या. ‘‘मला प्रमाणिकपणे असे वाटते की, ओ.बी.सी. यादीमध्ये उल्लेख केलेल्या जाती/ वर्गामध्ये एकजिनसीपणा असला तरी त्या सर्व जाती व सर्व वर्ग एकाच सामाजिक वा शैक्षणिक मागासलेपणाच्या पातळीवर नाहीत. त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी ज्या उपायांची शिफारस केलेली आहे ते दुर्दैवी जाती/ वर्गापर्यंत पोचणार नाहीत व समानतावादी समाज निर्माण करण्याच्या घटनेचे ध्येय ही एक कल्पनाच बनून राहील, अशी मला भीती वाटते. टाटा इन्स्टिटय़ूट ऑफ सोशल स्टडीजच्या अहवालात (भाग-४) काही जमातीचा उल्लेख आहे की, ज्यांचा ओ.बी.सी. यादीमध्ये उल्लेख आहे. अशा जमातींना ‘मागासलेल्या जातीतील मध्यमस्तरीय जमाती’ असे म्हणून या अशा जमातींना त्यांच्या संख्याबळावर किंवा प्रदीर्घ काळ भारत वर्षांतील शहरे व खेडी यामध्ये प्रगत जाती-जमातींबरोबर सहअस्तित्वाच्या बळावर भारतातील जातीय व्यवस्थेमध्ये स्वत:चे अस्तित्व दाखवून दिले आहे. अशा जमातींना भविष्यात उचित प्रोत्साहन व संधी प्राप्त करून दिली, तर त्या जाती सर्वसामान्य जनतेत आज ना उद्या मिसळून जातील यात मला शंका नाही. परंतु ओ.बी.सी.च्या यादीमध्ये अशा अनेक जाती-जमाती आहेत की ज्या सामाजिक तसेच आर्थिक अशा दोन्ही दृष्टीने अत्यंत मागासलेल्या असल्यामुळे नजीकच्या भविष्यात अशा तऱ्हेने सर्वसामान्य जनतेत मिसळून जाऊ शकणार नाहीत. त्यांचा सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणा हा त्यांच्या आर्थिक मागासलेपणाला कारणीभूत आहे. अशा वर्गाना ‘दबले गेलेले मागासलेले वर्ग’ असे यापुढे संबोधले जाईल. हे वर्ग ‘मागासलेल्या जातीतील मध्यमस्तरीय जमाती’पेक्षा वेगळ्या असतील. अशा ‘दबल्या गेलेल्या मागसवर्गीयांना’ प्रगती साधण्यासाठी व अधिक ज्ञान मिळण्यासाठी खूप वेळ लागेल, कारण त्या अत्यंत मागासलेपणात रुतून बसल्या आहेत. त्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावरून त्यांच्या प्रगतीसाठी प्रयत्न केले पाहिजेत व ते त्यांच्यापर्यंत पोचले पाहिजेत. हे काम चतुरपणे केले पाहिजे त्यामुळे त्यांना मुख्य ओ.बी.सी.च्या यादीतून वेगळे करून त्यांचा एक वेगळा गट केला पाहिजे. उदा. बलुतेदार, अलुतेदार जसे न्हावी, खाती वाडी, लोहार, सोनार, कुंभार, सुतार, धोबी, तेली, माळी, कोळी, धनगर, आगरी, गोवारी, इत्यादी. त्याद्वारे त्यांच्यामध्ये सुरक्षिततेच्या उपायासांठी समान वर्गात किंवा बऱ्याचशा अंशी समान असलेल्या समान वर्गात निरोगी स्पर्धा होईल व असमान वर्गात स्पर्धा होणार नाही. याच कारणांसाठी ओ.बी.सी. यादीतील इतर जमातींनी वेगळा गट तयार करावा. संपूर्ण देशाच्या हिताचा विचार केल्यास ही एक आवश्यक गोष्ट आहे. माझ्या मते ज्या जमातींचे पारंपरिक व्यवसाय पुढीलप्रमाणे आहेत :- शेती उत्पादनाचे वितरण, खाण्याची पाने उत्पादन करणे, धनगर, विविध कारागीर, निरोप देणारे, रंगारी, विणकर यांसारखे किरकोळ व्यवसाय व शेतकी व्यवसाय, गुरे पाळणे, देवळात पूजा करणे व इतर सेवा, ताडी विकणे, तेल गाळणे, लढाई करणे, ज्योतिष सांगणे इत्यादी. अशा जमाती या मागासवर्गातील ‘मध्यस्तरीय जमाती’ या गटात मोडतात. हे वर्ग अनादी काळापासून प्रगत जातींबरोबर राहिले आहेत व त्यामुळे त्यांना अशा प्रगत व उच्च वर्गाबरोबर मिसळून जाण्याच्या संधी उपलब्ध आहेत. मात्र ‘दबलेल्या वर्गाना’ त्यांच्या पारंपरिक व्यवसायामुळे, भटक्या वृत्तीमुळे इतर वर्गीयांबरोबर मिसळणे नाकारले गेले, त्यांना वाळीत टाकले गेले व त्यांची सामाजिक स्थिती अत्यंत दयनीय झाली आहे. सर्वसाधारणपणे यासाठी पूर्वी गुन्हेगार असलेल्या जाती, भटक्या व विमुक्त जाती, खाणीत काम करणारे, कोळी, नावाडी, भोई, पालखी वाहणारे, मिठागारात काम करणारे, धोबी, न्हावी, भंगी, टोपली विणणारे, लोकरी कपडय़ांचे व्यापारी, कातडी कमावणारे, भूमिहीन शेतमजूर, पाणके ताडी गाळणारे, आदिवासी जमाती इत्यादींचा या गटात समावेश आहे. या नावावरूनच त्यांच्या सामाजिक व शैक्षणिक मागसलेपणाचा बोध होतो. त्यामुळे घटनाकारांनी या वर्गाना वर्गीकरणासाठी अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीमध्ये समाविष्ट करून घेणे आवश्यक होते. माझे असे प्रामाणिक मत आहे की, घटनाकारांच्या या चुकांमुळे सामाजिक, आर्थिक व राजकीय आधारित समतावादी समाजाची रचना होण्यात अडथळे निर्माण झाले आहेत. भारतीय राज्यघटनेमधील स्वातंत्र्य, समता व बंधुत्व या तीन महत्त्वाच्या मुद्दय़ांचा खरा अर्थ व लाभ यापासून हे सर्व जण वंचितच राहिले आहेत. काही राज्यांमधील वर्गीकरणाच्या आधारे (सर्व राज्यांच्या नव्हे) असे म्हणता येईल की, या जमातीपकी बहुंसख्य जमाती अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती आहेत. ‘मोठा मासा छोटय़ा माशाला गिळतो’ ही म्हण भारतातील जात व्यवस्थेला लागू पडते. त्यामुळे सुरक्षिततेचे सर्व उपाय व त्यांचे लाभ समाजाच्या सर्व विभागांना समान व विवेकपूर्ण पद्धतीने विभागले गेले पाहिजेत याची सर्वतोपरी काळजी घेतली पाहिजे. असमानांमध्ये स्पर्धा टाळणे व समानांमध्ये स्पर्धा घडवून आणणे या दोन मार्गानी हे साध्य होऊ शकते. म्हणून मी असे प्रस्तावित करतो की, ओ.बी.सी.च्या यादींचे ‘अ’ आणि ‘ब’ असे दोन विभाग करावेत. ‘अ’ यादीमध्ये ‘दबलेले वंचित वर्ग’ समाविष्ट असतील, तर ‘ब’ यादीत ‘मागास जमातीतील मध्यमवर्गीय जमाती’ असतील. राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांच्या संदर्भात ‘दबलेल्या वंचित वर्गाची’ यादी सूची-२ मध्ये दिलेली आहे. आरक्षण किती असावे? भारतीय लोकसंख्येची जात व धर्म यानुसार टक्केवारी मुख्य अहवालात नमूद केली आहे. अहिंदू जमातीसकट अन्य मागासलेल्या जातीची टक्केवारी ५२ टक्के आहे. हिंदू मागासलेल्या जाती/ गटांची टक्केवारी ४३.७० टक्के आहे. तर अहिंदू मागासलेल्या जाती/गटांची टक्केवारी ८.४० टक्के आहे. अन्य मागासलेल्या जातींची वर्गवारी ‘दबलेले वंचित वर्ग’ व ‘मागासलेल्या जातीतील मध्यमवर्गीय जमाती’ या तत्त्वावर वर्गीकरण केल्यास त्यांची होणारी टक्केवारी सूची १ मध्ये दिली आहे. यावरून असे दिसून येईल की, ‘दबलेले वंचित वर्गाची’ लोकसंख्या २५.३४ टक्के आहे व मागासलेल्या जातीतील मध्यस्तरीय जमातीची लोकसंख्या २६.४४ टक्के आहे. म्हणजेच ते जवळजवळ सारखेच आहेत. बऱ्याच चर्चेनंतर आयोगाने भारत सरकारच्या केंद्र सरकारच्या सर्व सेवांमध्ये २७ टक्क्यांपर्यंत आरक्षणाची शिफारस केली आहे. मी याच्याशी पूर्णपणे सहमत आहे. आयोगाने अशीही शिफारस केली आहे की, केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकार यांनी चालवलेल्या वैज्ञानिक, तांत्रिक व व्यावसायिक संस्थामध्येसुद्धा २७ टक्के आरक्षण करावे. ‘दबलेले वंचित वर्ग’ तसेच भटक्या व विमुक्त जमातीमधील मध्यमवर्गीय जमाती यांच्या मागासलेपणाच्या बाबतीत तुलना होऊ शकते. तसेच न्यायोचित दृष्टीने मी अशी शिफारस करतो की, केंद्र सरकारच्या सर्व सेवांमध्ये तसेच शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिफारस केलेल्या २७ टक्के आरक्षणापकी दबलेल्या वंचित वर्गाना १५ टक्के आरक्षण द्यावे. त्यांना अनुसूचित जाती-जमातींच्या सर्व सवलती मिळाव्यात. मी राजकीय आरक्षणाची शिफारस करीत नाही. मात्र त्यांनी एकत्र यावे व संघटना बांधावी असे मी त्यांना आवाहन करतो. आपल्या देशातील राज्यकर्त्यांना असा सावधानतेचा इशारा देऊ इच्छितो की, जोपर्यंत वंचित लोकांची व त्यांची बरोबरी होत नाही, तोपर्यंत समतावादी समाजाची घडण होणार नाही. म्हणून त्यांनी मागासलेल्यांसाठी केलेल्या आरक्षणाविरुद्ध कोणतेही आंदोलन करू नये व तसे केल्यास त्यांची व देशाची हानी होईल. नाईक यांनी जे विचार मांडले होते तोच धागा पकडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने काय म्हटले होते हे बघणे सयुक्तिक ठरेल. न्यायालयाने असे मत व्यक्त केले होते की, मागासवर्गीयांच्या केंद्रीय यादीतील मागासवर्ग व अति मागास व भटके विमुक्त अशी वर्गवारी करण्यास संविधान किंवा कायदा याची कुठल्याही प्रकारची बाध्यता असणार नाही. न्यायालयाने एक उदाहरण देऊन समजावण्याचा प्रयत्न केला होता. जसा की दगड फोडणारा वडार व सोन्या-चांदीचे दागिने बनवणारा सोनार यांना एकच वर्गात ठेवता येणार नाही. केंद्रीय २७ टक्के आरक्षणाचे मंडल आयोगाच्या माध्यमातून व्ही. पी. सिंग यांनी आरक्षण दिले होते. त्याचा फायदा काही बोटावर मोजण्याइतक्या ओ.बी.सी.मधल्या उच्चवर्णीयांनी घेतला. भटके विमुक्त, बलुतेदार, आलुतेदार हा वंचित घटक वंचितच राहिला. आता मात्र केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे या वंचित घटकाला त्यांच्या लोकसंख्येच्या अनुसरून आरक्षणाचा लाभ होईल. या निर्णयामुळे भटके विमुक्त जसे की, बेरड, बेस्तर, भामटा, कैकाळी, कटाबू, बंजारा, जुही बंजारा, पालपारधी, गाव पारधी, राजपारधी, राजपूत भामटा, रामोशी, वडार, वाघरी, छप्परबंद, गोसावी, बेलदार, भराडी, भुते, चित्रकथी, गारोडी, लोहार, गोल्ला, गोंधळी, गोपाळ, हेळवे, जोशी, काशीकापडी, कोल्हाटी, मराळ, मसनजोगी, नंदीवाले, पांगुळ, रावळ, सिक्कलगर, वगळले, वैदू, वासुदेव, भोई, बहुरूपी, ठेलारी, ओतारी, धनगर, वंजारी, जोगी, गवळी, तसेच बलुतेदार, अलुतेदार जसे नावी, खाती वाडी, लोहार, सोनार, कुंभार, सुतार, धोबी, तेली, माळी, कोळी, धनगर, आगरी, गोवारी, साळी, कोष्टी इत्यादी अनेक समाज घटकांना लाभ होणार आहे. केंद्रीय कार्यालयांमध्ये त्यांना नोकरीची संधी प्राप्त होईल. असे जरी असले तरी मागील अनुभव आमचा चांगला नाही. अनेक आयोग आले आणि गेले, परंतु प्रश्न सुटला नाही. वंचित व शोषित घटकाकडे नेहमीच दुर्लक्ष होत राहिले आहे. ओ.बी.सी. समाजाच्या राष्ट्रीय स्तरावर नेतृत्व उभे राहू शकले नाही. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी या समाजाच्या उत्थानासाठी खूप प्रयत्न केले. परंतु समाज जागृत झाला नाही. आजही हा समाज जागृत नाही हीच खरी शोकांतिका आहे. हरिभाऊ राठोड (लेखक माजी खासदार आणि विद्यमान आमदार आहेत.)
