20 September 2017

News Flash

विज्ञान-तंत्रज्ञान संस्थांपुढील आव्हाने

विज्ञानाची कार्यपद्धती हा दुसरा भाग आपल्यासाठी जास्त महत्त्वाचा आहे.

प्रा. डॉ. मििलद सोहोनी | Updated: January 8, 2016 5:30 AM

विज्ञान-तंत्रज्ञान (प्रतिनिधिक छायाचित्र)

भारतीय शिक्षणसंस्थांतून या देशासाठी काम करणारे वैज्ञानिक का तयार होत नाहीत, याची ही एक मीमांसा..

महाराष्ट्रात आणि भारतात अनेक प्रश्न व विकासाची आव्हाने आपल्यासमोर दिसत आहेत. त्यांची उकल करण्यासाठी देशाची अर्थव्यवस्था, मूलभूत सोयी, आपण, आपले शासन आणि आपले उद्योजक अशा विविध मुद्दय़ांचा परामर्श घ्यायला हवा. त्याचबरोबर आयआयटी, आयआयएसईआर, एनआयटी, इन्स्टिटय़ूट ऑफ सायन्स तंत्रज्ञान पुरविणाऱ्या संस्था, त्यांची उद्दिष्टे आणि कारभार यांचाही अभ्यास करणे जरुरीचे आहे. पण या उच्च संस्थांचे योगदान नेमके मोजायचे कसे, हा प्रश्न उपस्थित होतो.

मूल्यमापनासाठी विज्ञानाचे आपल्याला दोन विभाग करता येतील.  १. विज्ञानाचे विषय भूजल, अवकाशशास्त्र, नॅनो इलेक्ट्रॉनिक्स वगरे.

२. विज्ञानाच्या कार्यपद्धती संशोधनाच्या विषयाची निवड व संशोधनाची उद्दिष्टे, प्रयोगांची रूपरेषा, डेटा गोळा करणे, सिद्धांत मांडणे, वादविवादातून तो सुधारणे. दोन्ही भाग हे सारखेच महत्त्वाचे आहेत. विषयांच्या अभ्यासातून नवीन शोध लागतात व विषयाची वाढ होते. विज्ञानाची कार्यपद्धती हा दुसरा भाग आपल्यासाठी जास्त महत्त्वाचा आहे. त्यासाठी लागणारे गुण म्हणजे चिकित्सक वृत्ती, कार्यकुशलता व संवेदनशीलता. आपण एक उदाहरण घेऊ या. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात स्वयंपाकासाठी चुलीचे प्रमाण २०११ च्या जनगणनेप्रमाणे ७० टक्के होते. याचा अर्थ आज जवळपास ५० लाख कुटुंबांमध्ये अजूनही चुलीवर लाकडे व इतर इंधन जाळून अन्न शिजवले जात आहे. जर कुठल्याही गावातल्या चुली सुधारायच्या असतील, तर त्या गावात सध्या सर्वात श्रेष्ठ चूल कोणती, हा शोध महत्त्वाचा आहे. जर हे समजले आणि गावातल्या लोकांना पटले, तर ते नक्कीच या चुलीची रचना बघून स्वत:च्या घरची चूल बदलतील व बरेच इंधन व बायकांची मेहनत वाचेल. पण हा शोध लावणे तेवढे सोपे नाही, कारण त्यात बऱ्याच गोष्टी येतात. सर्वात चांगली किंवा श्रेष्ठ चूल म्हणजे काय? इंधन कमी की धूर कमी? एका भांडय़ाची चूल की दोन-तीन भांडय़ांची. प्रत्येक गाव वेगळे व त्यांच्या चुली वेगळ्या व त्यांचे प्रश्न वेगळे. या सर्व प्रश्नांचा विचार झाल्यावर नेमके श्रेष्ठ म्हणजे काय व ते कसे मोजायचे याबद्दल गावात एकमत, सामंजस्य तयार करणे, त्यानंतर प्रयोगप्रणाली तयार करणे, चाचण्या घेणे व माहिती गोळा करून त्याचे विश्लेषण करून ते गावासमोर प्रस्तुत करणे.

वैज्ञानिक जिज्ञासा हे सामान्य व्यक्तीच्या हातचे एक शास्त्र व शस्त्र, ज्यामुळे ती व्यक्ती शासन, समाज, निसर्ग व बाजारपेठ या प्रभागांशी विचारपूर्वक व स्वत:चे हित सांभाळून व्यवहार करू शकते. तसेच समाजामध्ये वादविवाद व विकासाला लागणारे सार्वजनिक सामंजस्य याचे हे मूलभूत अंग आहे. आता आपण विज्ञानाच्या विषयांकडे वळू या. त्यात आपल्याला दोन भाग करता येतील- १. उपयुक्त विज्ञान, २. कुतूहलाचे विज्ञान ज्याला इंग्रजीमध्ये curiosity driven research असे म्हणतात. समाजात या दोन्हींमध्ये एक संतुलन ठेवले जाते. जर समाज विकसित असेल, तर कुतूहलाचे विज्ञान जास्त असेल. तसेच जर समाज अविकसित असेल तर उपयुक्त विज्ञान जास्त असायला हवे. नॅनो इलेक्ट्रॉनिक्स हा विषय आपल्यासाठी कुतूहलाचे विज्ञान असला तरी तोच विषय अमेरिकेसाठी उपयुक्त विज्ञान ठरेल. तसेच भूजल किंवा सांडपाण्याचे व्यवस्थापन हा आपल्यासाठी उपयुक्त असलेला विषय प्रगत देशांसाठी फार महत्त्वाचा नसेल.

१. वैज्ञानिक जिज्ञासा २. उपयुक्त विज्ञान ३. कुतूहलाचे विज्ञान या तीन कलमांखाली आयआयटी, आयआयएसईआर, एनआयटी, इन्स्टिटय़ूट ऑफ सायन्स या उच्च संस्थांचे योगदान मोजू या.

वैज्ञानिक आवडीच्या बाबतीत या संस्थांचे योगदान नकारात्मकच म्हणायला हवे. वैज्ञानिक जिज्ञासेला उत्तेजन देण्याकरिता सामान्य विद्यार्थ्यांच्या आजूबाजूचे विषय असायला हवेत. जसे की चुली व त्यांची रचना, पाण्याचे व्यवस्थापन किंवा जमिनीची सुपीकता. हे विषय शाळेच्या अभ्यासक्रमात का नाहीत? याचे मुख्य कारण आहे या संस्थांच्या जेईई, गेट, केव्हीपीवाय, एमसीक्यू पॅटर्नच्या स्पर्धात्मक प्रवेश परीक्षा. या परीक्षांमध्ये पास होण्याचे प्रमाण फक्त २%. यांचा अभ्यासक्रम वैश्विक पातळीचा आहे व त्यात प्रादेशिक विषय किंवा चूल-पाणी किंवा छोटे उद्योग यांचे विज्ञान नाही. परीक्षेच्या या स्वरूपामुळे यात वैज्ञानिक आवड तपासली जाऊ शकत नाही. या संस्थांच्या नावांमुळे त्यांच्या विज्ञान-तंत्रज्ञान प्रणालीबद्दल समाजामध्ये प्रचंड कौतुक आहे. त्यामुळे राज्यांच्या शालेय अभ्यासक्रमातसुद्धा उपयुक्त विज्ञानाचा अभाव आहे. या २% मुलांच्या सोयीसाठी आपले विद्यार्थी खरे विज्ञान सोडून वैश्विक विज्ञानाची घोकंपट्टी व कोचिंगवर अवलंबून आहेत. याचा मोठा फटका बसला आहे तो खेडय़ांतल्या व छोटय़ा शहरांतल्या मुला-मुलींवर व त्यांच्या कार्यकुशलता व आत्मविश्वासावर.

कुठल्याही शैक्षणिक संस्थेचे पहिले उत्पादन म्हणजे त्यांचे पदवीधर होय. हे पदवीधर मोठय़ा पगाराच्या विदेशी बँकांमध्ये नोकऱ्या करतात. आपल्या देशात अभियांत्रिकीमध्ये असे पगार मिळू शकत नाहीत का? खरे तर रेल्वे, जिल्ह्य़ाचे नियोजन, शहरांमधल्या सोयीसुविधांची रचना अशा सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये अनेक समस्या आहेत, ज्यासाठी अनेक हुशार तंत्रज्ञ व शास्त्रज्ञ यांची गरज आहे. पण असे तंत्रज्ञ तयार करायला या संस्थांनी सरकारी यंत्रणा, लोकप्रतिनिधी व स्थानिक उद्योगांशी समन्वय साधला पाहिजे व त्यांचे प्रश्न व त्यांच्या समस्या यांचा सखोल अभ्यास केला पाहिजे. या साधनेतून जे ज्ञान व प्रशिक्षण तयार होईल ते मोठा पगार सहज देऊ शकते.

आयआयटी, आयआयएसईआरची आजची परिस्थिती याच्या बरोबर उलट आहे. उपयुक्त विज्ञानाचा आभास, जागतिक स्तरावर शोधनिबंध सादर करण्याकडे लक्ष, स्थानिक उद्योग किंवा सार्वजनिक व्यवस्थापन यांबद्दल अलिप्तता आणि निरुत्साह, जागतिक माहितीचा उदोउदो या संस्थांमध्ये दिसून येतो आपले तंत्रज्ञान-विज्ञानातले संशोधन वास्तवाशी संपूर्णपणे विभक्त झाले आहे. यातून एकच निष्कर्ष काढता येतो की मेक इन इंडियाकरायचे असेल किंवा या वर्षीच्या दुष्काळाला तोंड द्यायचे असेल, तर त्याला लागणारी संशोधन व शिक्षणप्रणाली ही आपल्या उच्च संस्थांमध्ये उपलब्ध करून देणे.

आपला निसर्ग आणि पर्यावरण या अतिशय कुतूहलाच्या गोष्टी आहेत. कळसूबाईचे डोंगर बोडके का आहेत? शंभर वर्षांपूर्वी तिथे जंगल होते का?  अशा अनेक अतिशय रोमांचक विषयांवर आपले विद्यार्थी व शिक्षक संशोधन करू शकतात. पण असे संशोधन आपल्या उच्च संस्थांमध्ये क्वचितच आढळते. याउलट या संस्थांमधून कुतूहलाचे उसने विषय, उसन्या विचारसरणी, उसनी जर्नल्स व सत्याचे उसने प्रमाण या गोष्टी आढळतात. म्हणजेच या संस्थांमधून आढळते ती विज्ञानाची अजून एक शाखा, ‘अनुकरण विज्ञान’! ‘अनुकरण विज्ञाना’चे सर्वात मोठे पुरस्कत्रे आहे केंद्र शासन, त्यांच्या संस्था व त्यांचे काही सारखे विभाग. जे ज्ञान उपयुक्त नाही, अशा विज्ञानावर आपण हजारो कोटी रुपये खर्च करून बसलो आहोत.  महाराष्ट्र राज्यापुढे खूप मोठी आव्हाने आहेत. राज्यातील पाण्याची परिस्थिती अतिशय बिकट आहे. २००१ ते २०११ या दोन दशकांच्या जनगणनेमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा स्रोत ५०० मीटरपेक्षा लांब आहे. या दहा वर्षांमध्ये आपली बिघडलेली परिस्थिती स्पष्ट दिसून येते. त्यावर या वर्षीचा दुष्काळ हे एक मोठे संकट आपल्यासमोर आहे. याला जरी बरीच कारणे असली तरी एक मोठे कारण म्हणजे आपले बिघडलेले शास्त्र.

यासाठी आपल्याला वैयक्तिक, सामाजिक आणि संस्थात्मक अशा तीन स्तरांवर काम करायला हवे.

१. किमान महाराष्ट्राला तरी अनुकरण विज्ञानापासून मुक्त करून उपयुक्त विज्ञान वैज्ञानिक जिज्ञासेकडे वळवणे आणि उपयुक्त विज्ञान आणि कुतूहलाचे विज्ञान यांमध्ये पुन्हा संतुलन प्रस्थापित करणे, विज्ञानाला जास्त प्रादेशिक रूप देणे व स्थानिक अनुयायी व रोल मॉडेल तयार करणे. याची सुरुवात अर्थातच शालेय शिक्षणापासून झाली पाहिजे. २. राज्य पातळीवर ज्ञानविज्ञान संस्थांचे जाळे उभारणे. महाराष्ट्रात यूडीसीटी, फर्गसन, गोखले इन्स्टिटय़ूट अशा बऱ्याच चांगल्या संस्था आहेत.  त्याचबरोबर राज्यात संशोधन किंवा आनंदवनसारख्या अतिशय उच्च दर्जाचे काम करणाऱ्या अनेक सेवाभावी संस्थादेखील आहेत. त्यांचे पुनरुज्जीवन व पुनर्वसन केले पाहिजे. प्रदूषण, शेती व शेतीमाल यांचे तंत्रज्ञान व अर्थशास्त्र; छोटे उद्योग व त्यांचे प्रश्न; नागरी व ग्रामीण सुविधा हे खरोखर मोठे व महत्त्वाचे विषय आहेत. या सर्व विषयांसाठी फार उच्च कोटीचे संशोधन व प्रयोजन लागणार आहे व ते आपल्या प्रादेशिक संस्थांनीच करायला हवे.

वैश्विक माहिती हे ज्ञान, सुबुद्धी, नीतीपेक्षा जागतिक अर्थव्यवस्था आणि विषमतेचे हस्तक बनल्याचे दिसत आहे. जागतिक क्रमवारीत अनुकरणाचा भाग मोठा आहे. त्यामागे धावणाऱ्या आपल्या उच्च संस्था आणि त्यांची फरफट ही अतिशय दयनीय आहे. त्यातून काही चांगले व शाश्वत निघेल याची अजिबात खात्री नाही. खरोखरच जर उच्च संस्थांना राष्ट्राच्या उभारणीमध्ये स्थान हवे असेल, तर त्यांनी बरेच बदल व्हायला हवेत. त्याचबरोबर समाजानेही दक्ष राहायला हवे. यासाठी लागणारे प्रबोधन व परिवर्तन हे सामाजिक संस्थांचे कार्य आहे व ते खूप महत्त्वाचे आहे.

लेखक मुंबई आयआयटीत प्राध्यापक असून हा लेख मराठी विज्ञान परिषदेच्या ५० व्या अधिवेशनातील भाषणावर आधारित आहे.

First Published on January 8, 2016 5:30 am

Web Title: challenges for science and technology institute
  1. N
    Nakul
    Jan 9, 2016 at 6:39 am
    उत्तम लेख... यत्य परिस्थिती विशद करतो
    Reply
    1. V
      Vijay
      Jan 8, 2016 at 9:19 am
      चांगला आणि उपयुक्त लेख आहे, पण प्रत्यक्षात आणण्ने जरुरी आहे. सरकारने यावर जरूर विचार करावा आणि कृतीत आणावे, अपेक्षा.
      Reply