‘हवामानबदल आणि त्याचे भीषण परिणाम’ हा काही वर्षांपूर्वी तज्ज्ञांच्या चर्चेचा विषय होता.. आता त्याचे फटके बसू लागलेले आहेत. हे फटके जागतिक तापमानवाढीशी संबंधित असल्याचे सांगणारा आंतरराष्ट्रीय अहवालही दोन दिवसांपूर्वीच प्रकाशित झाला आहे. हवामानबदल रोखण्याचे प्रयत्न खरोखरच गांभीर्याने झाले, तरीही या फटक्यांशी जुळवून घेण्याचा प्रश्न उरणारच, असे सांगणारे टिपण..महाराष्ट्राच्या बऱ्याचशा भागाला गेल्याच महिन्यात गारपिटीचा भयंकर फटका बसला. त्यातून बळीराजा अद्याप उभा राहायचा आहे. यापूर्वी अनुभवायला न मिळालेली अशी ही व्यापक आणि हानिकारक गारपीट. त्यामुळे त्याचा संबंध हवामानबदलाशी जोडला गेला. ही घटना का घडली, याचे नेमके कारण माहीत नसल्याने तसा मोह होणे स्वाभाविक होते. हवामानाच्या अशा अनेक घटना अलीकडच्या काळात घडल्या आहेत. मुंबई, पुणे, रत्नागिरी येथे गेल्या काही वर्षांत पडलेला विक्रमी पाऊस असो, उष्णतेच्या लाटा असोत, चर्चिले गेलेले दुष्काळ असोत, नाही तर अन्य घटना. या घटना म्हणजे हवामानबदलांचा परिणाम आहे का, हे सांगणे तसे कठीण. या घटना रोखणे तर आपल्या क्षमतेपलीकडचे आहे. त्यामुळे एकच मार्ग उरतो, तो म्हणजे त्यांच्याशी जुळवून घेण्याचा अर्थात अ‍ॅडाप्टेशनचा! तसे केले तर त्यांच्यामुळे होणारे नुकसान कमी करणे शक्य आहे. सध्या तरी आपल्या हाती हाच एकमेव उपाय उरतो.महाराष्ट्रातील गारपिटीच्या घटनेला अजून महिना व्हायचा आहे. योगायोग म्हणजे अशाच घटनांवर भाष्य करणारा अहवाल जपानमधील योकोहामा येथे दोनच दिवसांपूर्वी प्रसिद्ध झाला. हा आहे- इंटरगव्हर्न्मेंटल पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंज (आयपीसीसी) या संघटनेचा पाचवा अहवाल. आयपीसीसी म्हणजे संयुक्त राष्ट्र संघाच्या दोन घटक संस्थांची मिळून झालेली संघटना. संयुक्त राष्ट्र संघाचा पर्यावरण उपक्रम आणि जागतिक हवामान संघटना या त्या घटक संस्था. आयपीसीसी हवामानबदलविषयक स्थितिदर्शक अहवाल प्रसिद्ध करते. त्यासाठी या विषयावर जगभर झालेल्या संशोधनाचा आधार घेण्यात येतो. या संघटनेने २००७ साली चौथा स्थितिदर्शक अहवाल प्रसिद्ध केला होता. त्यानंतर तब्बल सहा-सात वर्षांनी हा पाचवा अहवाल आला आहे. या अहवालाचा प्राथमिक भाग गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये प्रसिद्ध झाला. त्यानंतरचा टप्पा आता प्रसिद्ध झाला. हा आहे धोरणकर्त्यांसाठीचा मार्गदर्शक भाग.हेच मुख्य कारणहवामानबदल हे वास्तव आहे.. याबाबत यापूर्वीसुद्धा शंका उरली नव्हती. मात्र, त्याचे पुरेसे पुरावे उपलब्ध नव्हते. आयपीसीसीच्या आताच्या अहवालाने ही उणीव भरून काढली आहे. माणसाच्या अनेक उद्योगांमुळे जागतिक तापमानवाढ आणि त्याचा परिणाम म्हणून हवामानबदल होत आहे, याचे अनेक दाखले आताच्या अहवालाने दिले आहेत. या अहवालाची इतरही अनेक वैशिष्टय़े आहेत. शेतीच्या उत्पादनापासून ते आरोग्यापर्यंत आणि वन्यजीवांच्या स्थलांतरापासून ते अर्थव्यवस्थेपर्यंत बहुतांश मुद्दय़ांवर या अहवालाद्वारे प्रकाश टाकण्यात आला आहे. त्यातून, हवामानबदल हेच या पर्यावरणीय बदलांमागचे मुख्य कारण असल्याचे या अहवालाने म्हटले आहे. हवामानात बदल होत राहिल्यास मुख्यत: गहू, भात, मका यांसारख्या मुख्य पिकांच्या उत्पादनावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. तो विशेषत: भारतासारखे उष्ण हवामानाचे प्रदेश आणि युरोपसारख्या समशीतोष्ण प्रदेशात संभवतो. या बदलांमुळे एकूणच शेती उत्पादनात काही भागात घट होणार आहे, तर काही भागात त्यात वाढही होणार आहे. मात्र, वाढीच्या तुलनेत त्यात होत असलेली घट लक्षणीय आहे.याशिवाय जागतिक तापमानवाढीमुळे पाऊसमान, बर्फाचे वितळणे यात बदल होत असून, त्याचा पाण्याच्या उपलब्धतेवर विपरीत परिणाम होत आहे. प्राण्यांच्या स्थलांतरावरही या अहवालात भाष्य आहे. हवामानातील बदलांमुळे जमिनीवरील, गोडय़ा पाण्यातील तसेच, समुद्रातील जिवांचे मोठय़ा प्रमाणात स्थलांतर होत आहे. हे जीव आपले भौगोलिक स्थान सोडून इतरत्र स्थलांतर करीत आहेत. याचे प्रमाण आगामी काळात वाढेल. त्यामुळे आधीपासून त्या प्रदेशात राहत असलेल्या इतर प्रजातींवर अतिक्रमण होणार आहे. याचबरोबर तापमानात वाढ होत राहिल्यास जमिनीवरील जीव आणि गोडय़ा पाण्यातील जिवांच्या अनेक प्रजाती नष्ट होण्याचा धोकाही वाढणार आहे. या गोष्टींचा अप्रत्यक्ष परिणाम माणसाचे उत्पन्न आणि रोजगार यावर होण्याची शक्यता वाढते.आगामी काळात हवामानाच्या तीव्र घटनांमध्ये वाढ अपेक्षित आहे. त्याचा स्वाभाविकपणे विविध परिसंस्था आणि माणसावरही परिणाम होणार आहे. त्यात मुख्यत: पाण्याची टंचाई असलेला प्रदेश तसेच, मोठय़ा नद्यांमुळे पुराची आपत्ती झेलत असलेले प्रदेश यांच्यात आगामी काळात अधिक परिणाम अपेक्षित आहेत. किनारी प्रदेश आणि सखल भागात बराचसा प्रदेश पाण्याखाली जाण्याचा धोका आहे. त्यामागे अनेक कारणे आहेत. त्यात पूर, जमिनीची धूप आणि समुद्राच्या पातळीत वाढ अशी प्रमुख कारणे आहेत.. या सर्व गोष्टींचा परिणाम एकूणच अर्थव्यवस्थेवर संभवतो. विशेषत: विकसनशील आणि गरीब देशांवर परिणाम गहिरे असतील. गरिबी निर्मूलनावर त्याचा विपरीत परिणाम होईल.या स्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी बदलत्या परिस्थितीशी जुळवून घेणे हाच प्रमुख उपाय आहे. त्यासाठी वैयक्तिक पातळीपासून ते सरकारी पातळीपर्यंत प्रयत्न होणे गरजेचे असल्याचे हा अहवाल ठळकपणे सांगतो. तसे केले तर हवामानाच्या घटनांमुळे होणारे संभाव्य धोके कमी होतील. आरोग्य, पर्यावरणाचा दर्जा, जीवनमान आणि सामाजिक-आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होईल. मात्र, हे करताना अनेक अडथळे असतील व आहेत. सर्वच प्रदेशात जुळवून घेण्याचे तत्त्व नियोजनात असेल, पण त्याच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह उभे करण्यात आले आहे. ते पाहायलाही मिळत आहे. युरोपसारख्या विकसित प्रदेशापासून ते आफ्रिकेसारख्या गरीब प्रदेशापर्यंत सर्वच ठिकाणी जुळवून घेण्याचे तत्त्व नियोजनात दिसते. मात्र, विकसित प्रदेश वगळता इतरत्र त्यात अनेक अडथळे व मर्यादा पाहायला मिळतात. या मर्यादांमध्ये आर्थिक साहाय्य, तज्ज्ञ मनुष्यबळ, योग्य नेतृत्व, पुरेसे संशोधन आणि देखभाल अशा अनेक गोष्टींचा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी आर्थिक, सामाजिक, तांत्रिक व्यवस्थांमध्ये कमालीच्या सुधारणा, राजकीय निर्णयप्रक्रियेत सकारात्मक बदल आणि अंमलबजावणी या गोष्टींची नितांत आवश्यकता आहे. तसे झाले तरच बदलत्या हवामानाशी जुळवून घेण्यास आपण लायक ठरणार आहोत, असे हा अहवाल ठळकपणे सांगतो.या अहवालात महत्त्वाची भूमिका असलेले, जागतिक हवामान संघटनेचे सरचिटणीस मायकेल जेराड यांची नुकतीच जपानमध्ये भेट झाली. त्यांच्याशी झालेल्या अनौपचारिक गप्पांमध्ये त्यांनी जुळवून घेण्यामागचे महत्त्व विशद केले. हवामानबदल रोखण्याचा मूळ उपाय म्हणजे जे वायू त्याला कारणीभूत ठरतात त्यांचे उत्सर्जन रोखणे. मात्र, हा दीर्घकालीन उपाय आहे. कारण आतापासून जरी अशा वायूंचे उत्सर्जन करणे थांबवले तरी सध्या वातावरणात असलेल्या वायूंमुळे पुढील काही दशके तापमान वाढ आणि हवामानात बदल होतच राहतील. म्हणून आहे त्या स्थितीशी जुळवून घेणे गरजेचे!आपल्यासाठीसुद्धा हीच बाब लागू पडते. गारपीट ही प्रातिनिधिक घटना. त्याचबरोबर पाणीटंचाई, दुष्काळ, अतिवृष्टी, पूर, उष्णतेच्या लाटा अशा अनेक घटनांना आपल्याला सामोरे जावे लागते. त्यातून जुळवून घेण्याचे अनेक मार्ग आहेत. त्यापैकी प्रमुख म्हणजे- आपल्या नैसर्गिक व्यवस्था अधिक बळकट राखणे. आपल्या नद्या, जलस्रोत, जंगले, गवताळ माळराने, टेकडय़ा, जिवांची विविधता यांचा दर्जा टिकवायचा तो यासाठीच. या बाबतीत आपण अगोदरच खूप मागे आहोत आणि निव्वळ बांधकाम उद्योगावरच असलेल्या भरामुळे या नैसर्गिक व्यवस्थांची पीछेहाट होतेच आहे. या अहवालाच्या निमित्ताने इतका बोध घेतला तरी पुरे!
