केंद्र सरकारने फार्मसीच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाविषयी काढलेली अधिसूचना त्रुटीपूर्ण आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी आता राज्याच्या तंत्रशिक्षण विभागाने यातील घोळ निस्तरणे गरजेचे आहे, हे सुचवणारा लेख..नव्वदच्या दशकात भारताचे पंतप्रधान नरसिंह राव आणि अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांनी भारताच्या अर्थव्यवस्थेला मोकळा श्वास घ्यायला लावला आणि भारताच्या औषधनिर्माण क्षेत्राने कात टाकली. औषधनिर्माण क्षेत्र आंतरराष्ट्रीय स्तरावर घोडदौड करत असताना या क्षेत्राला कुशल मनुष्यबळ पुरवणारी औषधनिर्माणशास्त्र ही विद्याशाखा एकाच वेळी केंद्रीय स्तरावर असलेल्या अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद (एआयसीटीई) आणि फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया (पीसीआय) या दोन नियामकांच्या आधिपत्याखाली अनेक वर्षे कार्यरत आहे. डी. फार्म., बी. फार्म. हे दोन्ही कोर्स एआयसीटीई व फार्मसी कौन्सिल यांच्या नियमनाखाली येतात. एआयसीटीई त्याव्यतिरिक्त एम. फार्म.चे नियमन करते तर फार्मसी कौन्सिल डी. फार्म., बी. फार्म.व्यतिरिक्त ‘फार्म. डी.’ या ६ वर्षांच्या आणि फार्म. डी. पदव्युत्तर या तीन वर्षांच्या कोर्सचे नियमन करते.एकीकडे आधुनिक भारतात तंत्रशिक्षणाच्या महाविद्यालयांच्या नियमन पद्धतीत पारदर्शिकता आणण्याच्या नावाखाली तंत्रशिक्षण महाविद्यालयांना ऑनलाइन मान्यता देण्याचे तंत्र काढून सबंध भारतात तांत्रिक शिक्षणाचा झपाटय़ाने प्रसार करण्याची मानसिकता जोपासणारी व सरकारचा आíथक आणि प्रत्यक्ष पाठबळ मिळवून सक्षम झालेली ए.आय.सी.टी.ई. तर दुसरीकडे १९४८च्या फार्मसी अॅक्टच्या कक्षेत राहून फार्मसी महाविद्यालयांना प्रत्यक्ष भेट देऊन, तपासणी करूनच मान्यता द्यायची की नाही हे ठरवण्याची मानसिकता जोपासणारी पी.सी.आय. या केंद्रीय स्तरावर असलेल्या दोन नियामकांच्या नियमाच्या लालफितीत अडकून झालेला गोंधळ हा फार्मसी शिक्षणाच्या मुळावर आला. ए.आय.सी.टी.ई.ने एम. फार्म.च्या प्रत्येक विद्याशाखेची प्रवेशक्षमता जी २०१० च्या आधी ४, ६, ८ होती ती २०१०मध्ये किमान १८, २४, ३० अशी निर्देशित केली एआयसीटीईच्या एम. फार्म. कोर्सची प्रवेशक्षमता वाढवण्याच्या या निर्णयाने एम. फार्म. शिक्षण देण्याचा मार्ग आपसूक उघडला गेला. आणि एम. फार्म. शिक्षणाच्या दिशा एककल्ली झाल्या. एआयसीटीईकडे ज्या महाविद्यालयाने अर्ज केला व ज्या महाविद्यालयाने एआयसीटीईच्या ऑनलाइन प्रक्रियेमध्ये आपली माहिती योग्य(?)रीत्या भरली आहे त्या त्या महाविद्यालयास एम. फार्म. कोर्सची परवानगी दिली गेली. त्यामुळे एकीकडे एम. फार्म.च्या फार्मास्युटिकल्स आणि क्वालिटी अॅशुरन्स या दोन विषयांच्या विद्याशाखेत बहुतांशी विद्यार्थी बी. फार्मसीनंतर एम. फार्म.साठी प्रवेश घेऊ लागले व दुसरीकडे अनेक फार्मसी महाविद्यालयांत एम. फार्म.च्या मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्माकॉलॉजी आणि फार्माकोग्नोसी अशा प्रमुख विद्याशाखा विद्यार्थी न मिळाल्याने ओस पडू लागल्या. परिणामी अनेक फार्मसी महाविद्यालये या विद्याशाखा बंद करण्यासाठी एआयसीटीईकडे प्रस्ताव पाठवू लागली. एआयसीटीईने एम. फार्म. प्रवेशक्षमता वाढवल्याने बसलेला घाव खोलवर रुतला गेला जेव्हा २०१० नंतर एम. फार्म. अभ्यासक्रम यशस्वीपणे पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेचा भीषण प्रश्न उभा राहिला. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने विद्यापीठांना क्रेडिट सिस्टीम लागू करण्याचे आदेश देऊन एम. फार्म.च्या शिक्षणातील गुणवत्तेचे उरलेसुरले दिवाळे काढले. कोणतीही पूर्वतयारी, सखोल विचार न करता व शिक्षकांना विश्वासात न घेता विद्यार्थी व प्राध्यापकांच्या माथी क्रेडिट सिस्टीम मारण्यात आली. क्रेडिट पद्धतीच्या मूल्यमापनाची सदोष अंमलबजावणी, महाविद्यालयीन स्तरावर राबविण्यात येणाऱ्या या मूल्यांकन पद्धतीमधील शैक्षणिक गुणवत्तेचे कोणतेही ऑडिट करण्याची ना विद्यापीठाची इच्छा, ना मानसिकता. यामुळे क्रेडिट पद्धतीचा बोजवाराच उडाल्याचे चित्र आहे. मास्टर ऑफ फार्मसी (एम. फार्म. कोर्स नियमन) २०१४, या अधिसूचनेचे उदाहरण जर बघितले तर सदर अधिसूचना ११ डिसेंबर २०१४ रोजी केंद्र सरकारने प्रसिद्ध केली व त्या तारखेपासून सर्व नियम फर्मसी शिक्षणाला लागू झाले. या अधिसूचनेत नमूद केलेले काही नियम थोडक्यात असे आहेत -१) एम. फार्म. हा दोन वर्षांचा कोर्स असेल. २) जो विद्यार्थी एम. फार्म.ला प्रवेश घेऊ इच्छितो त्याला त्याच्या राज्यातील स्टेट फार्मसी कौन्सिलकडे प्रवेश मिळालेल्या तारखेपासून एका महिन्याच्या आत रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट म्हणून नोंदणी करणे अत्यावश्यक आहे. (राज्यातील स्टेट फार्मसी कौन्सिल फक्त त्याच फार्मसी महाविद्यालातून उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांची रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट म्हणून नोंदणी करतात ज्या महाविद्यालयाकडे सेन्ट्रल फार्मसी कौन्सिलने फार्मसी कायद्याच्या १२व्या कलमाप्रमाणे परवानगी दिली आहे.) कायद्याच्या १२व्या कलमाप्रमाणे फार्मसी महाविद्यालयास अंतिम परवानगी देत नाहीत तोपर्यंत त्यांच्या राज्यातील स्टेट फार्मसी कौन्सिल त्या विद्यार्थ्यांची रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट म्हणून नोंदणी करूच शकत नाहीत. ३) ज्या फार्मसी महाविद्यालयात एम. फार्म. कोर्सवरील अधिसूचना प्रसिद्ध होण्यापूर्वीपासून एआयसीटीईच्या परवानगीने सुरू आहे त्या त्या फार्मसी महाविद्यालयांना सदरची अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून एका वर्षांच्या आत सेन्ट्रल फार्मसी कौन्सिलची एम. फार्म. कोर्सची पूर्वपरवानगी लागेल. वरील अधिसूचनेत म्हटल्याप्रमाणे पुढील शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी सर्व औषध महाविद्यालयांनी एम. फार्म.साठी फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडियाची पूर्वपरवानगी घेणे अत्यावश्यक आहे. अधिसूचना प्रसिद्ध होऊन पाच महिने उलटले तरी एम. फार्म. कोर्सची परवानगी काढण्याची कोणतीही प्रक्रिया सेन्ट्रल फार्मसी कौन्सिलकडून विहित नमुन्यात प्रसिद्ध झालेली दिसत नाही. ४) वरील अधिसूचनेत एम. फार्म. कोर्सच्या प्रयोगशाळेत लागणाऱ्या विविध इक्विपमेंट्सची यादी सेन्ट्रल फार्मसी कौन्सिल प्रसिद्ध करणार आहे. (अशी कोणतीही यादी आजपर्यंत सेन्ट्रल कौन्सिलने प्रसिद्ध केली नाही.) ५) सेन्ट्रल कौन्सिल १३ विषयांमध्ये एम. फार्म. कोर्स चालवायला परवानगी देणार आहे व महाविद्यालयाला जर एम. फार्म. हा कोर्स वरील १३ विषयांपकी कोणत्याही विषयांमध्ये चालवायचा असेल तर एम. फार्म.साठी त्या विषयाचा स्वतंत्र विभाग असेल. त्यात फक्त त्या विभागासाठी एक प्रोफेसर प्रोफेसर, दोन असि. प्रोफेसर आणि दोन लेक्चर्स कार्यरत असले पाहिजेत. (एआयसीटीईच्या नियमानुसार एम. फार्म.चे शिक्षण हे ४६ विषयांमध्ये घेता येते. सहाव्या आयोगाची वेतनश्रेणी लागू झाल्यापासून शिक्षकांच्या पदाचे केडर बदलले आहे.)मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवडय़ात राज्याच्या तंत्रशिक्षण विभागाने एम. फार्म.च्या प्रवेशासाठी घेतलेल्या प्रवेश परीक्षेचा निकाल आपल्या संकेतस्थळावर जाहीर केला आहे. ३४१२ विद्यार्थी या प्रवेश परीक्षेत उत्तीर्ण झाले आहेत. हे ते बी. फार्म.चे विद्यार्थी आहेत जे राष्ट्रीय स्तरावरील एम. फार्म. प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण होऊ शकले नाहीत अथवा काही कारणाने ॅढअळ (जीपीएटी) या परीक्षेला बसू शकले नाहीत. वरील परीक्षेत उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी व काही राष्ट्रीय स्तरावरील उत्तीर्ण अशा एकूण ४०६४ विद्यार्थ्यांच्या अंदाजे ५ हजार एम. फार्म. जागांच्या प्रवेशासाठी राज्यातील तंत्रशिक्षण विभाग लवकरच प्रवेश प्रक्रिया राबवेल. ही प्रवेशप्रक्रिया राबवताना केंद्र सरकारच्या नव्या अधिसूचनेचे सर्व नियम पाळून प्रक्रिया राबवावी तर तशी तयारी ना केंद्रीय स्तरावर झालेली ना राज्य स्तरावर झालेली. अधिसूचनेचे सर्व नियम न पाळता त्यातील काही नियम आत्ताच्या प्रवेशप्रक्रियेत सामील करून प्रवेशप्रक्रिया राबवली तरी अधिसूचना पूर्ण न पाळण्याचे पातक डोक्यावर येणारच. अधिसूचनेला संपूर्ण डावलून गतवर्षीप्रमाणे प्रवेशप्रक्रिया पार पाडली तर ते बेकायदेशीर ठरणार. थोडक्यात अध्यादेश काढून प्रश्न सुटतात असेही नाही. त्यातून नवीन प्रश्न उभे राहू शकतात. अशा प्रश्नांना अनपेक्षित उत्तरेही असतात व ती सापडावी लागतात. अशी उत्तरे मिळवताना कदाचित मूळ प्रश्नच बदलून जातात. या सगळ्या प्रश्नांना तोंड देण्यासाठी कौन्सिल आहे, परंतु केंद्र सरकारने भारताच्या फार्मसी कौन्सिलला सक्षम करण्याचे ठरवले असताना अध्यादेशातील अनेक नियमांपकी काही नियम वेचकतेने राज्यस्तरावर डीटीईने लागू करणे धोकादायक आहे. त्यामुळे एकीकडे अध्यादेशाच्या मूळ कल्पनेस बाधा पोहोचतेच तर दुसरीकडे अधिनियम पूर्णत: न लागू केल्याने ‘अनावश्यक अनियमितता अधोरेखित करून नाइलाजाने नियमित करून घेणे’ हा प्रकार राज्य स्तरावर घडू शकतो व त्यामुळे फार्मसीच्या एम. फार्म. शिक्षणाचे उरलेसुरले वाटोळे होण्याचा धोका मात्र उत्पन्न होतो आहे. सर्व प्रचलित उच्च शिक्षणातील अधिनियमातील व कायद्यातील विसंगत आणि कालबाह्य़ तरतुदी हुडकून काढल्या पाहिजेत आणि लवकरात लवकर त्याबद्दलचे धोरण राज्य सरकारने तयार केले पाहिजे. शिक्षण संस्थांना झेपणाऱ्या तरतुदी व स्टेक होल्डर म्हणजे प्रवेशपात्र विद्यार्थी याला मिळणारा शैक्षणिक न्याय अशी सुयोग्य जुळणी केली, तरच या अधिनियमांचा प्रत्यक्षात सदुपयोग करणे शक्य आहे. केंद्र आणि राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार सत्तारूढ असताना ही गोष्ट वाटते तितकी सोपी नाही व वाटते तितकी अवघड नाही.फार्मसी ही विद्याशाखा आत्तापर्यंत दोन नियामकांच्या अस्तित्वामुळे व दोघांचे नियम, निकष, नियमावली, कार्यपद्धतीमधील समानता, सामंजस्य नसणे अशा अनेक कारणांनी गोंधळून गेली आहे. त्यात आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदी राज्यांत फार्मसी महाविद्यालयास विद्यार्थी मिळणे कठीण झाले. या पाश्र्वभूमीवर महाराष्ट्रात परिस्थिती बरीच बरी राहिली. पश्चिम आणि उत्तर महाराष्ट्रातील फार्मसी महाविद्यालयांना आज तरी विद्यार्थी मिळत आहेत. मराठवाडा आणि विदर्भात मात्र फार्मसी महाविद्यालयांना विद्यार्थी मिळणे कठीण होत आहे. असे असताना नवीन अधिनियमाने नवीन घोळ होता कामा नयेत, हे बघणे गरजेचे आहे.*लेखक तंत्रशिक्षण विभागातील अभ्यासक्रमांचे आहेत.
