राज्याच्या अनेक भागांत चिकुनगुनिया आणि डेंग्यूने थैमान घातले असून रुग्णांची संख्या झपाटय़ाने वाढत आहे. ग्रामीण भागाच्या तुलनेत शहरांमध्ये हे आजार अधिक बळावत आहेत. आरोग्य विभागाने आता विशेष कृती कार्यक्रमाद्वारे डासांचे उच्चाटन करण्यावर लक्ष केंद्रित केले असले तरी मनुष्यबळ नसल्याने उपाय योजनांच्या अंमलबजावणीवर मर्यादा येत आहेत. अनेक गावे संवेदनशील म्हणून जाहीर झाली आहेत. दुसरीकडे डासांची पैदास वाढू नये यासाठी काळजी घेण्याबद्दल लोकांमध्ये कमालीची अनास्था दिसून येत आहे. तर खासगी प्रॅक्टिस करणाऱ्या अनेक डॉक्टरांनी या आजारांची भीती दाखवून आपले उखळ पांढरे करून घेण्याचेही उद्योग नेहमीप्रमाणे सुरू केले आहेत. या गंभीर आजारांनी राज्याला कसे घेरले आहे, याचा हा लेखाजोखा.. आ रोग्य विभागाने महाराष्ट्रातील वेगवेगळी शहरे व ग्रामीण भागामध्ये साधारण १०.५ लाख घरांचे नुकतेच सर्वेक्षण केले असता जवळजवळ ६३६६ ठिकाणी मोठय़ा प्रमाणात डासांची पैदास होत असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामध्ये गेल्या वर्षांत साधारण १६७२ लोकांना डेंग्यूची लागण झाली असल्याचे शासनाने घोषित केले होते, तर या वर्षी ऑगस्ट २०१६ पर्यंत डेंग्यूच्या रुग्णांच्या संख्येत कमालीची वाढ होऊन ती आताच २५७२ इथपर्यंत नोंदवली गेली आहे. त्यात विशेष म्हणजे महाराष्ट्रातील नाशिक, मुंबई, ठाणे आणि पुणे या शहरांमध्ये डेंग्यूचे प्रमाण जास्त असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे डेंग्यू/चिकुनगुनियासारख्या साथीच्या आजारांना वेळीच आळा नाही घातला तर हे आजार गंभीर होण्यास वेळ लागणार नाही. त्यासाठी या आजारांचे नुसते वैद्यकीय पातळीवर निदान व उपचार करून भागणार नाही तर या आजारांबद्दलचे सामाजिक, आर्थिक, राजकीय पैलू समजून घेणे तितकेच महत्त्वाचे ठरते. या सगळ्या पैलूंना खोलात जाऊन बघताना शासकीय यंत्रणा, खासगी रुग्णालये आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे लोक या तिन्ही घटकांची डेंग्यू/चिकुनगुनिया या साथीच्या आजारांकडे बघण्याची मानसिकता, समज-गैरसमज आणि आजारांवर एकत्रितपणे मात करण्यासाठीचे नियोजन या सगळ्यांचा सखोल विचार आणि ठोस कृती आखणे क्रमप्राप्त आहे. प्रत्येक आजाराचा सामना करताना शासन वेगवेगळ्या पद्धतीने आणि पातळ्यांवर उपाययोजना कार्यक्रम राबवीत असते. डेंग्यू/चिकुनगुनिया या आजारांच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर राज्यामध्ये ग्रामीण भागात सार्वजनिक आरोग्य विभाग तर शहरांमध्ये नगरपालिका/ महानगरपालिका यांच्यामार्फत आरोग्य यंत्रणा कार्यरत आहे. त्यामध्ये शासन प्रतिबंधात्मक म्हणजेच आजार होऊ नये म्हणून तर उपचारात्मक म्हणजे आजार झालेल्या रुग्णावर उपचार करणे या दोन पद्धतीने काम करते. डेंग्यू/चिकुनगुनियावर प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून मोठय़ा प्रमाणात लोकांमध्ये जनजागृती करणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. त्यादृष्टीने पुणे शहरात डेंग्यू/चिकुनगुनियाबद्दल जनजागृती मोहीम राबवण्याचा निर्णय महानगरपालिकेने घेतला असून वस्त्यांमध्ये माहितीपत्रक वाटणे, आरोग्य कर्मचारी घरभेटी देऊन या आजारांबद्दलची माहिती देणे, शाळा-कॉलेजमध्ये विद्यार्थी व पालक सभांमध्ये माहिती देणे, शाळेतल्या मुलांना घेऊन प्रभातफेरी काढणे, लोककलेच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत माहिती पोहोचवणे, चित्रपटगृहांमध्ये चित्रपट सुरू होण्याआधी, मध्यंतरात या आजारांसंदर्भातील माहितीपट दाखवणे असे वेगवेगळे जनजागृतीचे मार्ग शासन आणि लोकप्रतिनिधी (नगरसेवक) यांच्यामार्फत राबवण्यात येत आहेत. जनजागृतीबरोबरच डेंग्यू/चिकुनगुनिया या आजारांचे वेळेत निदान होण्यासाठी शासन काही प्रयत्न करत आहे. त्यामध्ये शहराच्या स्तरावर प्रत्येक प्रभागात आरोग्य कर्मचाऱ्यांमार्फत गृहभेटी करवल्या जाऊन ताप आलेल्या रुग्णाला तपासणीसाठी सरकारी रुग्णालयात जाण्यासाठी सांगितले जाते. त्याचबरोबर गृहभेटीमध्ये या कर्मचाऱ्यांनी प्रत्येक घराची, परिसराची, पाहणी करून डास पैदासीची ठिकाणे शोधून ती नष्ट करणे किंवा नष्ट करायला सांगणे अपेक्षित असते. हे येथे सविस्तर सांगायचे कारण की, प्रत्यक्षात परिस्थिती खूप वेगळी आहे. एक तर डेंग्यू/चिकुनगुनिया या आजारासंदर्भात काम करणारे स्वतंत्र मनुष्यबळ नेमण्यात आलेले नाही. सध्या कार्यरत असलेल्या मलेरिया शोधपथकातील कर्मचाऱ्यांना ही जबाबदारी देण्यात आली असून त्यांना डेंग्यू/चिकुनगुनियाचे जुजबी माहिती देण्यात आली आहे. गृहभेटीदरम्यान तापाच्या रुग्णाची लक्षणे बघून त्याला रक्ततपासणीसाठी रुग्णालयात जायला सांगणे एवढेच त्यांचे काम असते. पण नुसत्या लक्षणांवरून अगदी जुजबी निदान होऊ शकते पण पक्के निदान रक्ततपासणीतूनच होते. दुसरे म्हणजे गृहभेटी देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची अपुरी संख्या. प्रत्येक कर्मचाऱ्याला प्रत्येक दिवशी साधारण ४०० गृहभेटी देण्याचे लक्ष्य दिलेले असते. असे त्यांचा सलग वीस दिवसांचा कार्यक्रम ठरलेला असतो. त्यातून शनिवार आणि रविवार बांधकाम, हॉटेल्स, कार्यालये यांचीदेखील पाहणी करावी लागते. यावरून त्यांच्या कामाच्या ताणाचा अंदाज आपल्याला येईल. भरीसभर लोकांकडून या कर्मचाऱ्यांना मिळणारे सहकार्य आणि वागणुकीचा प्रश्न गंभीर आहे. याबद्दलची व्यथा एका कर्मचाऱ्याने सांगितली- ‘‘या डेंग्यू आणि चिकुनगुनियाने नको नको केले आहे. लोकांना स्वत:चे घर तपासून घेण्यात कमीपणा वाटतो आणि मोठय़ा बंगल्यात, सोसायटय़ांमध्ये तर आम्हाला आधी येऊच देत नाहीत. मग पाहणी करण्यासाठी कधी विनवणी तर कधी धमकावून सांगावे लागते आणि पाहणी केल्यावर तिथे हमखास डेंग्यू आणि चिकुनगुनियाच्या डासांच्या उत्पत्तीच्या जागा सापडतातच. अगदी साधे म्हणजे त्यावर झाकण ठेवा आणि आपल्या आजूबाजूला पाणी साठणार नाही याची काळजी घ्या हे लोकांना कसे पटवून द्यावे हे समजत नाही. गेल्या आठवडय़ात तर कहरच झाला. दोन शेजाऱ्यांमध्ये खूप भांडण होऊन पार मारामारीवर गोष्टी गेल्या. कारण होते डेंग्यू. त्या शेजाऱ्यांमध्ये एका कुटुंबातल्या मुलाला डेंग्यू झाला आणि त्याचे असे म्हणणे होते की, आमच्या घरात कधीच डास नसतात, आम्ही खूप स्वच्छता ठेवतो. पण शेजारचे नीट पाणी साठवून ठेवत नाहीत. त्यांच्याकडे असलेल्या डासांमुळे माझ्या मुलाला डेंग्यू झाला. पण डासांची तपासणी केली असता त्यांच्याच घरात डासांची उत्पत्ती होत असल्याचे दिसून आले. साधे सोपे म्हणजे डेंग्यूच्या डासांचे वैशिष्टय़ म्हणजे ते साचलेल्या स्वच्छ पाण्यात होतात, घरांमध्ये राहतात व दिवसा चावतात. घरातील कुंडय़ा, फिश पॉण्ड, फ्रीजच्या खालील ट्रे, फुलदाणी, एअर-कंडिशनर, तसेच उघडय़ावरील टायर, फुटके डबे, करवंटय़ा, गच्चीवर पाणी साठण्याच्या जागा, झाकण उघडे राहिलेल्या पाण्याच्या टाक्या इत्यादीत पाणी साठल्यास तिथे डेंग्यूचे डास होतात. म्हणून डासांची पैदास होणार नाही याची प्रत्येकाने घर, शाळा, ऑफिस, नवीन बांधकामे इत्यादी ठिकाणी आवर्जून काळजी घेतल्यास पुढचे प्रश्न येणार नाहीत.’’ रक्त तपासणीची सरकारी यंत्रणा पण तशी पुरेशी असल्याचे दिसत नाही. उदाहरणार्थ पुणे शहरात रक्त तपासणीच्या व्यवस्थेमध्ये सरकारी रुग्णालयात गोळा केलेले सर्व रक्ताचे नमुने एनआयव्ही या संस्थेमध्ये पाठवले जातात. एकच संस्था असल्यामुळे रक्त तपासणीचे अहवाल वेळेत देण्याचा ताण कायमच असतो. त्यामुळे मोफत तपासणीची सोय असून लोकांना नाइलाज म्हणून खासगी रुग्णालयांत पैसे देऊन तपासणी करावी लागते. एकूण काय सरकारी कर्मचारी आणि दवाखाने/ रुग्णालयांची अपुरी संख्या, लोकांची सरकारी सेवेबद्दलची अनास्था, लोक आणि कर्मचारी यांच्यामधील विसंवाद यामुळे लोक खासगी आरोग्य सेवेकडे वळतात, पण तिथे त्यांची अजूनच वाईट स्थिती होते. खासगी पॅ्रक्टिस करणाऱ्या डॉक्टर मित्राने नवीन चारचाकी गाडी घेतल्याचे सांगितले. गेल्या वर्षभरात दुसरी गाडी घेतल्याचे बघून मी त्याला कुतूहलाने विचारले असता, त्याचा मेसेज आला डेंग्यू आणि चिकुनगुनियाची कृपा! गणित सोपे आहे, तापाचा पेशंट आला की रुग्णाच्या नातेवाईकांना डेंग्यूसारखं वाटतंय म्हटले की काम झाले. मग अ‍ॅडमिट करून घेणे आणि पुढचे सगळे आपोआप होतेच. ही परिस्थिती सगळ्या खासगी रुग्णालयांमध्ये आहे असा अजिबात दावा करायचा नाही. पण एकूण नफेखोरी धोरण घुसलेल्या खासगी आरोग्य सेवेमध्ये डेंग्यू/चिकुनगुनियासारखा आजारांबद्दल लोकांमध्ये असलेले गैरसमज आणि खासगी आरोग्य सेवेवर सरकारचे कसलेच नियंत्रण नसल्याने लोकांची फसवणूक अटळ आहे. सरकारने ठरवले तर खासगी आरोग्य सेवेवर नक्कीच नियंत्रण आणू शकते. त्यामुळे लोकांचा विनाकारण जाणारा पैसा, होणारा मनस्ताप कमी करता येऊ शकतो. एका बाजूला डेंग्यू/चिकुनगुनियासारखे आजार पसरू नयेत म्हणून लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा तोकडे प्रयत्न करणारी सरकारी यंत्रणा, दुसऱ्या बाजूला डेंग्यू/चिकुनगुनियाबद्दल लोकांमध्ये असलेले गैरसमज, डासांच्या पैदासीबद्दल काळजी घेण्याबद्दल लोकांमध्ये अनास्था; तिसऱ्या बाजूला लोकांमध्ये या आजारांबद्दल असलेल्या घबराटीचा फायदा घेणारे खासगी रुग्णालये.. या सगळ्यामुळे डेंग्यू/चिकुनगुनियासारखे आजार नुसते आजार न राहता सामाजिक प्रश्न बनायला वेळ लागणार नाही. त्या दृष्टीने सगळ्यांनीच विचार करायला हवा. आरोग्य हक्क कार्यकर्ते राज्यात ऑगस्टमध्ये ७९४ डेंग्यू रुग्णांची नोंद झाली आहे व त्यातील ६२० रुग्ण हे शहरी भागांतील आहेत. इतर वेळीही डेंग्यूचे ३५ टक्के रुग्ण ग्रामीण तर ६५ टक्के रुग्ण शहरी भागांत आढळतात. नाशिक, पुणे, ठाणे आणि मुंबई या चार शहरांत डासांचे प्रमाण व त्यामुळे डेंग्यूचे प्रमाण वाढलेले आहे व त्यावर तेथील महानगरपालिकांनी युद्धपातळीवर प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. यासंदर्भात नुकतीच पालिकेच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात आली. डेंग्यूच्या अळी शोधण्यासाठी तसेच रुग्णांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी राज्यस्तरावरून वारंवार सूचना दिल्या जातात, मात्र त्याची अंमलबजावणी पालिकांच्या पातळीवरच होते. गेल्या काही वर्षांतील चित्र पाहता ऑगस्टमध्ये डेंग्यूच्या साथीला सुरुवात होते व ऑक्टोबरमध्ये तिचा उद्रेक होतो, त्यानंतर ही साथ ओसरायला लागते. त्यामुळे डेंग्यूची साथ कमी करण्यासाठी ऑगस्टपूर्वीच प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. खासगी रुग्णालयात रॅपिड टेस्टने नोंदवलेल्या डेंग्यूच्या रुग्णांना केवळ संशयित मानले जाते, मात्र त्यांची पुढील चाचणी करून डेंग्यूच्या रुग्णांमध्ये त्यांचाही समावेश करता येईल. - डॉ. कांचन जगताप, आरोग्य उपसंचालक - डॉ. नितीन जाधव docnitinjadhav@gmail.com
