केरळचे राजकारण स्थापनेपासून काँग्रेसप्रणीत संयुक्त लोकशाही आघाडीविरोधात मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाखाली डावी लोकशाही यांच्याभोवती फिरत आहे. दोन्ही आघाडय़ांना जनतेने आलटून-पालटून सत्ता दिल्याचा इतिहास आहे. आताही याच दोन आघाडय़ांमध्ये सत्तासंघर्ष आहे. येत्या एप्रिल-मेमध्ये केरळ विधानसभेची निवडणूक अपेक्षित आहे. गेल्या निवडणुकीत विधानसभेच्या १४० जागांपैकी काँग्रेसप्रणीत आघाडीला ७२ तर डाव्या आघाडीला ६८ जागा मिळाल्या. काँग्रेसला ४५.८३ टक्के तर डाव्यांना ४४.९४ टक्के मते मिळाली होती. ही आकडेवारी पाहता सत्तेसाठीची चुरस ध्यानात येते. गेल्या वेळी भाजपला सहा टक्के मते मिळाली होती, तर २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस आघाडीला ४३ तर डाव्या आघाडीला ४० टक्के व भाजपला दहा टक्के मते मिळाल्याने या वेळी या दोन आघाडय़ांबरोबरच भाजपच्या कामगिरीची चर्चा आहे. काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत भाजपने आपले अस्तित्व दाखवून दिले होते. राजधानी तिरुअनंतपुरम महापालिकेत भाजप दुसऱ्या स्थानी तर पलक्कडमध्ये भाजपचा नगराध्यक्ष आहे. आजपर्यंत केरळ विधानसभेत भाजपला खातेही उघडता आलेले नाही. केरळमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शाखांचे उत्तम जाळे असूनदेखील भाजपला त्याला राजकीय फायदा कधी मिळालेला नाही. मतदार दोन आघाडय़ांमध्येच विभागल्याचा आजवरचा इतिहास आहे. या वेळीही थोडय़ा फार फरकाने तेच चित्र आहे. मात्र राज्यात आव्हान उभे करणाऱ्या छोटय़ा छोटय़ा धार्मिक गटांना बरोबर घेऊन जाण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. त्याच दृष्टीने राज्यात जवळपास २२ टक्के इळवा या इतर मागासवर्गीय समुदातील एक प्रभावी नेते वैलापल्ली नटेसन यांच्या श्री नारायण धर्म परिपालन योगमशी भाजपने मोट बांधली आहे. नटेसन यांना बरोबर घेऊन सगळ्या समाजाची मते मिळणे अशक्य आहे. हा समाज बऱ्यापैकी माकपचा पाठीराखा मानला जातो. दुसरीकडे नायर सेवा सोसायटीने मात्र भाजपने दबाव तंत्र वापरू नये असा इशारा भाजपला दिला आहे. आम्ही कुठल्याशी पक्षाशी निगडित नाही असे नायर सेवा सोसायटीचे सरचिटणीस सुकुमारेन नायर यांनी स्पष्ट केले आहे. भाजपने संघ प्रचारक असलेल्या नायर समाजातील कुम्मन्नम राजशेखरन यांना प्रदेशाध्यक्षपदी आणून सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. राजशेखर यांची प्रतिमा चांगली आहे. त्यांनी सध्या केरळ विमोचन यात्रेद्वारे वातावरणनिर्मिती सुरू केली आहे.
डाव्यांमधील बदल
स्थानिक निवडणुकांमध्ये चांगली कामगिरी केल्याने यंदा डाव्या आघाडीला सत्तेची अपेक्षा आहे. माकपमध्येही पॉलिट ब्युरो सदस्य पीनरयी विजयन व ज्येष्ठ नेते व्ही.एस. अच्युतानंदन यांच्यात विशेष सख्य नाही. सध्या विरोधी पक्षनेते असलेल्या अच्युतानंदन यांनी गेल्या वर्षी फेब्रुवारीत अलपुझ्झा येथे झालेल्या पक्षाच्या राज्य परिषदेतून सभात्याग केला होता. पक्षविरोधी वक्तव्य केल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. सध्या विजयन हेच मुख्यमंत्रिपदाचे अघोषित उमेदवार आहेत. विजयन यांनी राज्याचा विकास सार्वजनिक क्षेत्र तसेच उद्योग क्षेत्राच्या मदतीने करता येईल असे नवे प्रारूप पुढे आणले आहे. माकपच्या धोरणातील हा लक्षणीय बदल आहे. पोथिनिष्ठता बाजूला ठेवत नव्या पिढीला आकृष्ट करण्यासाठी मोठय़ा प्रकल्पांचे सूतोवाच विजय यांनी १५ दिवसांपूर्वी झालेल्या पक्षाच्या बैठकीत केले. केरळच्या उत्तर-दक्षिणेला जोडणारी जलद रेल्वे तसेच कोची-पल्लकड औद्योगिक पट्टा याचा समावेश आहे. यासाठी मोठी गुंतवणूक खासगी क्षेत्राच्या सहभागातून उभारता येईल अशी योजना आहे.
निवडणुकीतील मुद्दे
काही मंत्र्यांवर झालेले भ्रष्टाचाराचे आरोप, रबर व नारळाच्या तसेच वेलदोडय़ाच्या किमतीमधील घसरण, राज्यावर असलेले कर्ज हे विषय गाजण्याची चिन्हे आहेत. राज्यातील उम्मन चंडी यांच्या सरकारवर अनेक आरोप झाले. कोटय़वधी रुपयांच्या सौर घोटाळ्याने राज्य सरकार हादरले. बोगस कंपन्यांद्वारे व्यवसायात सहभागी करून घेणे किंवा सौर प्रकल्प बसवणे यातून प्रभावशाली व्यक्तींना यात सहभागी करून घेतल्याचा आरोप झाला. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांवरही यामध्ये आरोप झाल्याने या प्रकरणाचे गांभीर्य वाढले. बार परवाना नूतनीकरण घोटाळ्यात केरळच्या अर्थमंत्र्यांवरच थेट आरोप झाले. त्यातून मणी यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. काँग्रेसमध्ये मुख्यमंत्री उम्मन चंडी व गृहमंत्री रमेश चेन्नीथला यांच्यात सुप्त संघर्ष असल्याची चर्चा असते. चंडी हे ज्येष्ठ नेते ए.के. अँथनी यांना जवळचे मानले जातात. पक्ष संघटनेत विविध जबाबदाऱ्या सांभाळलेल्या चेन्नीथला यांना मुख्यमंत्रिपदाची महत्त्वाकांक्षा आहे. केरळमध्ये २६ टक्के मुस्लीम तर १८ टक्क्यांच्या आसपास ख्रिश्चन आहेत. या दोन्ही समुदायांतील एखादा प्रभावी गट किंवा पक्ष काँग्रेस किंवा डाव्या आघाडीत सहभागी असतो. उदा. मुस्लीम लीग अनेक वर्षे काँग्रेसच्या आघाडीत आहे, तर त्यांचा प्रतिस्पर्धी गट दुसऱ्या आघाडीत जातो असा अनुभव आहे. या वेळी याला आव्हान उभे करण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. त्याच दृष्टीने इळवा समुदायाला बरोबर घेतले जात आहे. केरळमध्ये साम्यवादांचा मतदार सहसा भाजपकडे वळत नाही. त्यामुळे भाजपच्या या रणनीतीचा फटका काँग्रेसलाच बसेल असे मत केरळमधील एका ज्येष्ठ पत्रकाराने व्यक्त केले आहे. डावी आघाडी राज्यात जास्त जागा जिंकेल असे भाकीत स्थानिक पातळीवर वर्तवले जात आहे. मात्र कुणालाही बहुमत मिळणार नाही अशा वेळी सत्तेसाठी आघाडय़ांमधील छोटय़ा गटांना महत्त्व येणार हे निश्तिच. मात्र निवडणुकीच्या तोंडावर या वेळी काँग्रेसप्रणीत आघाडी व साम्यवादांची आघाडी याचबरोबर भाजपच्या कामगिरीचीही चर्चा आहे.

* २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस आघाडीला ४३ तर डाव्या आघाडीला ४० टक्के व भाजपला दहा टक्के मते मिळाल्याने या वेळी या दोन आघाडय़ांबरोबरच भाजपच्या कामगिरीची चर्चा आहे.
* मात्र राज्यातील उम्मन चंडी सरकारवर अनेक आरोप झाले आहेत. कोटय़वधी रुपयांच्या सौर घोटाळ्याने राज्य सरकार हादरले. बार परवाना नूतनीकरण घोटाळ्यात तर केरळच्या अर्थमंत्र्यांवरच थेट आरोप झाले. या गोष्टी स्वाभाविकच आगामी निवडणुकीत गाजविल्या जाणार.

हृषीकेश देशपांडे
hrishikesh deshpande@expressindia.com