जीवनावश्यक वस्तूंची कृत्रिम टंचाई निर्माण करून ती काळयाबाजारात विकण्याचे प्रकार वाढू लागल्याने १९७५ मध्ये ग्राहकांच्या असंतोषाला विधायक वळण देण्यासाठी ग्राहक संघटना स्थापन झाली.  या घटनेस ४० वर्षे झाल्याच्या निमित्ताने संस्थेने केलेल्या विधायक कर्याची ही नोंद..

सर्व प्रकारच्या मालाने खचाखच भरलेल्या बाजारपेठांच्या सध्याच्या काळातील ग्राहकांचा विश्वास बसणार नाही अशी ही घटना आहे. १९७४-७५ च्या आसपासचा काळ हा जीवनावश्यक वस्तूंच्या टंचाईचा होता. सणासुदीच्या दिवसांत तेल, तूप, साखर, रवा इत्यादी पदार्थ बाजारातून गायब, पण काळ्या बाजारात दामदुप्पट दरात त्यांची मुबलक उपलब्धता अशी परिस्थिती होती. असाहाय्य ग्राहकांच्या सहनशक्तीचा अंत व्यापारी पाहत होते. पुण्यात संतप्त ग्राहकांनी एका साठेबाज व्यापाऱ्याचे गोदाम जाळल्याची बातमी होती. या परिस्थितीला जबाबदार असलेले सरकारचे चुकीचे धोरण व निष्क्रियता यांचा निषेध करण्यासाठी मुंबईतील एका नगरसेवकाने एक दिवसाचे धरणे व उपोषण असा कार्यक्रम ठरवला. तेथेच कोणी तरी बातमी आणली की, दादरला एका गोदामात वनस्पती तुपाचा मोठा साठा दडलेला आहे. या नगरसेवकाने पोलिसांच्या मदतीने मालकाला गोदाम उघडायला लावून ग्राहकांना रास्त दरात तुपाची विक्री करण्यास भाग पाडले. मात्र या घटनेने मिळालेल्या प्रसिद्धीमुळे सुखावण्याऐवजी तो नगरसेवक अस्वस्थ झाला! ग्राहकांच्या असंतोषाला विधायक वळण देण्याची निकड त्याला जाणवली. त्याच सुमारास पुण्यात बिंदुमाधव जोशी व प्रसिद्ध संगीतकार व गायक कै. सुधीर फडके (बाबूजी) यांच्या पुढाकाराने ग्राहकांची संघटना बांधल्याचे समजल्याने त्याने त्यांच्याशी संपर्क साधला. मुंबईत बाबूजींच्या दादरमधील घरी बठका झाल्या व जनता ग्राहक महासंघ या नावाने ग्राहकांची संघटना सुरू करण्याचा संकल्प झाला. कै. बाबूजी अध्यक्ष, पत्रकार कै. पां.वा. गाडगीळ उपाध्यक्ष व हा नगरसेवक म्हणजेच कै. मधु मंत्री कार्यवाह अशी समिती ठरली. (त्यापूर्वी त्यांनी आपल्या नगरसेवक पदाचा राजीनामा दिला.) ग्राहकांना संघटित करण्यासाठी किमान २५ कुटुंबांचा एक संघ या पद्धतीने सभासदांचे संघ बनवायचे व त्यांच्याकडून आगाऊ घेतलेले पसे व मागणीनुसार जीवनावश्यक वस्तूंची एकत्रित खरेदी करून रास्त दरात त्यांना पुरवायच्या, अशी सर्वसाधारणत: योजना होती. १९७५ च्या गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर दादरच्या वनिता समाजाच्या सभागृहात श्रीफळाचे वाटप करून या योजनेचा शुभारंभ झाला. सभासदांच्या मागणीइतकीच खरेदी, मध्यस्थ टाळून शक्यतो थेट उत्पादकाकडून खरेदी, संस्थेची भांडवल गुंतवणूक वा दुकान नाही. ‘ना नफा, ना तोटा’ या तत्त्वावर व्यवहार ही या वितरण पद्धतीची काही ठळक वैशिष्टय़े.
उल्लेखनीय बाब अशी की, पुस्तके हीसुद्धा एक जीवनावश्यक वस्तू समजून मासिक वितरणाच्या यादीतील सरासरी ९० वस्तूंमध्ये निवड समितीने निवडलेल्या एक-दोन पुस्तकांचाही समावेश असतो! या वितरण व्यवस्थेचा पाया मजबूत करण्यात चळवळीचे बिनीचे कार्यकत्रे कै. अनंतराव पेंडसे, अप्पासाहेब गोडबोले व अशोक रावत तसेच खरेदी प्रमुख कै. प्रतिभा गोडबोले यांचा सिंहाचा वाटा आहे. आज बृहन्मुंबई, विरार, वसई, पालघर, ठाणे, कोकण व पुणे येथील जवळपास २६०० ग्राहक संघांचे ३२ हजार सभासद या वितरण व्यवस्थेचा लाभ घेत आहेत. त्यांची वार्षकि वर्गणी हा संस्थेच्या उत्पन्नाचा खात्रीलायक स्रोत असल्यामुळे संस्था आíथकदृष्टय़ा स्वावलंबी आहे. मात्र वितरण व्यवस्था हे साध्य नसून ग्राहकांना संघटित करण्याचे ते साधन आहे. संघटित ग्राहकशक्तीच्या पायावर ग्राहक, उत्पादक, व्यापारी, शेतकरी या सर्वानाच न्याय देणारी शोषणरहित अर्थव्यवस्था निर्माण करणे हे आपले अंतिम उद्दिष्ट आहे, हा पाठ पूर्वसुरींनी कार्यकर्त्यांकडून सुरुवातीलाच पक्का करून घेतला होता. त्यामुळे या वाटपेतर कार्याला वेग व दिशा देण्याच्या दृष्टीने १९८१ मध्ये मुंबई ग्राहक पंचायत या नावाने स्वतंत्र संस्थेची नोंद करण्यात आली. १९९० मध्ये ग्राहक पंचायतीच्या कार्यकारिणीने ग्राहक संघटन, शिक्षण, संरक्षण आणि अभ्यास व संशोधन असे विभाग निर्माण केले. गेल्या २५ वर्षांत प्रत्येक विभागाने केलेले कार्य हा स्वतंत्र लेखाचा विषय होऊ शकेल. त्याची फक्त झलक पाहू या.
शालेय विद्यार्थ्यांमधून जबाबदार ग्राहक निर्माण करण्याच्या दृष्टीने मुंबई, ठाणे, दापोली, पालघर, पुणे येथील ५० शाळांमध्ये ग्राहक मंडळे पंचायतीच्या शिक्षण विभागाने स्थापन केली आहेत. वर्षांअखेरीस सहभागी शाळांसाठी ग्राहक प्रश्नमंजूषा स्पर्धा, नाटुकली स्पर्धा इत्यादी घेतल्या जातात. याशिवाय विविध व्यासपीठांवर व्याख्याने, प्रात्यक्षिके, पथनाटय़े, आकाशवाणी, दूरदर्शन ही प्रसिद्धीमाध्यमे इत्यादींद्वारा कार्यकत्रे ग्राहक जागरणाचे कार्य सातत्याने करतात. वृत्तपत्रीय सदरांमध्ये ‘लोकसत्ता’त ५ फेब्रुवारी १९८५ पासून दर मंगळवारी सतत २० वष्रे प्रसिद्ध होणाऱ्या ‘ग्राहकांशी हितगुज’ या सदराचा आवर्जून उल्लेख केला पाहिजे. या सदराने ग्राहकांच्या अनेक प्रश्नांना वाचा फोडली, तसेच मुंबई ग्राहक पंचायतीच्या मोहिमांना बळ दिले. संस्थेचे मुखपत्र ‘ग्राहक तितुका मेळवावा’, ‘तक्रार मार्गदíशका’ इत्यादी प्रकाशने, संस्थेची दिनदíशका यांचाही ग्राहक प्रबोधनासाठी उपयोग केला जातो. ग्राहक जागृतीमुळे आता ग्राहक मोठय़ा संख्येने अन्यायाविरुद्ध तक्रार करण्यास प्रवृत्त होत आहेत. त्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी मुंबई, ठाणे, डोंबिवली, पेण इत्यादी ठिकाणी पंचायतीची ११ तक्रार मार्गदर्शन केंद्रे कार्यरत आहेत. त्यात मार्गदर्शनाबरोबर मध्यस्थीने प्रश्न सोडवण्याचाही प्रयत्न केला जातो. अनेक ग्राहकांच्या समान तक्रारीच्या निवारणासाठी संस्थेचा संरक्षण विभाग मोहिमा हाती घेतो. अप्रमाणित औषधे नष्ट करण्यात निष्काळजीपणा करणारी ग्लॅक्सो कंपनी, आयोडीनयुक्त मिठाची सक्ती, केबल सेवा पुरवणाऱ्यांची मनमानी, अनुचित व हीन अभिरुचीच्या तसेच दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती, रिक्षा-टॅक्सी यांची बेहिशेबी दरवाढ, भेसळयुक्त दुधाचा पुरवठा अशा अनेक प्रश्नांवर अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे, वर्षां राऊत, अनुराधा देशपांडे व त्यांचे सहकारी यांनी धडाडीने मोहिमा आखून पार पाडल्या. मात्र हाती घेतलेल्या विषयाचा सागोपांग अभ्यास, चर्चा / निवेदने इत्यादींवर भर, आवश्यक तेथे बहिष्काराचे अस्त्र वापरणे, परंतु कोणत्याही परिस्थितीत प्रश्न घेऊन रस्त्यावर न येणे ही पथ्ये कार्यकर्त्यांनी कटाक्षाने पाळली.
ग्राहक संरक्षण कायदा हे शस्त्र १९८६ साली ग्राहकांच्या हाती आले खरे, परंतु ते अधिक धारदार करण्याच्या दृष्टीने त्यात सुधारणा घडवून आणणे, ग्राहकांचे प्रबोधन, केस लॉ तयार होण्याच्या दृष्टीने विविध प्रकारच्या तक्रारी दाखल करणे अशा प्रकारे पंचायतीने सातत्याने प्रयत्न केले. उदा. जोगेश्वरी येथील उपनगरी रेल्वेचा पादचारी पूल कोसळल्याने अपंग झालेली तरुणी, गॅस सििलडरच्या स्फोटात जिवाला मुकलेली गृहिणी, वैद्यकीय निष्काळजीपणाला बळी पडलेली महिला, पसे घेऊनही बिल्डरने मुदतीत सदनिकांचा ताबा न दिल्यामुळे त्रस्त शेकडो ग्राहक, फसवणूक झालेले गुंतवणूकदार अशाच अनेकांच्या तक्रारी ग्राहक संरक्षण कायदाच्या आधारे ग्राहक संरक्षण प्रमुख अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे यांनी यशस्वीपणे सोडवल्या. इतकेच नव्हे तर लोहिया मशीन्स विरुद्ध मुंबई ग्राहक पंचायत या प्रकरणात स्कूटरची नोंदणी रद्द करणाऱ्या ४ लाख ग्राहकांना त्यांची ४० कोटींची रक्कम सव्याज परत मिळवून देऊन इतिहास निर्माण केला!
ग्राहकांना सरंक्षण देण्यासाठी केलेल्या कायद्याच्याच संरक्षणासाठी मुंबई ग्राहक पंचायत वेळोवेळी धावून गेलेली आहे! उदा. शासनाच्या उदासीनतेमुळे जिल्हा मंचातील सदस्य व अध्यक्ष यांची पदे रिक्त राहून अनेक मंच बंद पडले होते. या व संबंधित अन्य प्रश्नांबाबत संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयात केलेल्या जनहित याचिकेचा नुकताच निकाल लागलेला असून सदस्यांच्या कालबद्ध नेमणुका कराव्यात, राज्यातील ग्राहक सरंक्षण परिषदांचे गठण करावे, मंच सदस्यांच्या वेतनात वाढ करावी इत्यादी आदेश राज्य शासनाला उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सणासुदीची खरेदी विश्वासाने करण्याचे ठिकाण म्हणून केवळ मुंबई ग्राहक पंचायतीचे सभासदच नाही तर अन्य ग्राहकही दर वर्षी ग्राहक पंचायत पेठेची वाट पाहतात. २०१४ या वर्षांची या पेठांची उलाढाल ५ कोटी २० लाख इतकी होती. यावरून या पेठांच्या लोकप्रियतेची कल्पना यावी. प्रत्येक खरेदीचे बिल देण्याचे बंधन, सदोष माल बदलून देण्याची हमी, कागदी व कापडी पिशव्यांचा वापर, ग्राहक जागृती करणारे स्टॉल्स इत्यादी या पेठांची काही वैशिष्टय़े सांगता येतील.
आंतरराष्ट्रीय ग्राहक संघटनेशी (उल्ल२४ेी१ कल्ल३ी१ल्लं३्रल्लं’) सातत्याने संपर्कात राहिल्यामुळे परस्पर सहकार्याच्या लाभाबरोबरच कार्यकर्त्यांची दृष्टी व्यापक झाली. विकसनशील देशातील ग्राहक संघटनांनी मुंबई ग्राहक पंचायतीच्या वितरण व्यवस्थेचे अनुकरण करून आíथकदृष्टय़ा स्वावलंबी व्हावे, अशी शिफारस या संघटनेने केली आहे हे उल्लेखनीय आहे. झिम्बाब्वे येथील ग्राहक संस्थेने तर या वितरण व्यवस्थेचा समग्र अभ्यास करून त्या देशात हा उपक्रम आíथकदृष्टय़ा दुर्बळ घटकांसाठी राबवण्यास सुरुवात केली. २०११ मध्ये कंझ्युमर्स इंटरनॅशनलच्या संचालक मंडळावर संस्थेचे कार्याध्यक्ष अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे यांची निवड झाली. त्यानंतर त्यांनी संयुक्त राष्ट्र संघाच्या व्यापार परिषदेत प्रभावी युक्तिवाद करून संयुक्त राष्ट्र संघाच्या ग्राहक संरक्षणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये कालानुरूप महत्त्वाचे बदल करण्यास भाग पाडले आहे.
संघटनेने आजवर मिळवलेल्या यशाचे श्रेय कुशल नेतृत्वाइतकेच कोणत्याही मोबदल्याची वा सन्मानाची अपेक्षा न करता निरलसपणे काम करणाऱ्या शेकडो कार्यकर्त्यांचे तसेच संस्थेच्या कर्मचारीवर्गाचे आहे. अधिक संख्येने महिला आहेत हे विशेष! कार्यकर्त्यांच्या प्रयत्नांमुळे सभासदांनी दिलेल्या देणग्या व ठेवी यांच्या बळावर पंचायतीची ग्राहक भवन ही वास्तू उभी राहू शकली. यामुळेच संस्थेचे भूतपूर्व अध्यक्ष कै. गंगाधर गाडगीळ यांनी ‘मुंग्यांनी रचलेला मेरू पर्वत’ हे मुंबई ग्राहक पंचायतीचे केलेले वर्णन यथार्थ वाटते. गेल्या चार दशकांतील भरीव कार्यामुळे ग्राहकांच्या संस्थेकडून अपेक्षा वाढलेल्या आहेत. दिवसेंदिवस ग्राहकांच्या प्रश्नांचे स्वरूप गुंतागुंतीचे होत आहे. जागतिकीकरणामुळे वस्तू व सेवांची उपलब्धता वाढण्याबरोबरच ग्राहकांची मानसिकताही बदलत आहे. तंत्रज्ञानातील क्रांतिकारक बदल हे एकाच वेळी वरदान आणि आव्हानही ठरत आहेत. या परिस्थितीत संस्थेच्या प्रबोधन, संरक्षण इत्यादी कार्याच्या पुनर्वचिाराबरोबरच सामान्य कार्यकर्त्यांचे प्रशिक्षण करणे आणि विविध विषयांतील तज्ज्ञांना संस्थेच्या कार्यात सहभागी करून घेणे आवश्यक झाले आहे. संस्थेचे विद्यमान अध्यक्ष डॉ. रामदास गुजराथी यांच्या नेतृत्वाखाली ही आव्हानेही पार केली जातील व संस्था सुवर्ण महोत्सवाकडील वाटचाल दमदारपणे करेल याबद्दल विश्वास वाटतो.
– विश्वस्त, मुंबई ग्राहक पंचायत