केंद्र सरकारने बीटी कापसाच्या जनुकीय तंत्रज्ञानाबद्दल दिल्या जाणाऱ्या ‘रॉयल्टी’वर कुऱ्हाड चालवली. वरवर शेतकरीहिताचा वाटणारा हा निर्णय, प्रत्यक्षात ‘मेक इन इंडिया’स मारक ठरणारा आहे. तो कसा? काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारला ‘व्होडाफोन’ प्रकरणाच्या परिणामातून कधीच सावरता आले नाही. व्होडाफोन कंपनीवर सरकारने लावलेल्या पूर्वलक्ष्यी करांमुळे गुंतवणूकदारांना आवश्यक अशी कायद्यावर आधारित, पारदर्शक व्यवस्थेची हमी यूपीए सरकार देऊ शकेल या आशेला तडा गेला. या ढासळलेल्या विश्वासार्हतेच्या परिणामांपासून यूपीए सरकारला कधीही सावरता आले नाही. यूपीए सरकारशी संबंधित असलेल्या जवळपास प्रत्येकाने ‘व्होडाफोन’वरील कर ही सरकारची चूक होती हे मान्य केले आहे. पण मोदी सरकारने तरी या चुकीपासून काही धडा घेतला, असे दिसते का? केंद्र सरकारने गेल्या महिन्यात असा निर्णय घेतला की बीटी कापसाच्या बियाणांच्या किमती कमी करण्यात येतील. या निर्णयामध्ये असेही ठरले की बीटी कापसाच्या बियाणांचे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्या, बीटी तंत्रज्ञानासाठी महिको-मोन्सॅन्टो कंपनीला जी टेक्नॉलॉजी फी (रॉयल्टी) देतात त्या रॉयल्टीमध्येदेखील कपात करण्यात आली आहे. म्हणजे या निर्णयाद्वारे महिको-मोन्सॅन्टो कंपनीच्या फायद्यामधील ७४ टक्के वाटा सरकारने बियाणे उत्पादक कंपन्या आणि शेतकऱ्यांकडे वळवला आहे. सरकारचे म्हणणे असे की, हे त्यांनी देशातील गरीब शेतकऱ्यांसाठी केले आहे. हा उद्देश अर्थातच उदात्त आहे. पण प्रश्न असा आहे की, सरकारने रॉयल्टी ठरवण्याचा अधिकार स्वतकडे घेण्याचे काय कारण? कारण रॉयल्टी किती द्यायची हे बियाणे उत्पादक कंपन्या आणि बीटी जनुक देणाऱ्या महिको-मोन्सॅन्टो यांच्यातील कराराचा भाग आहे. जर सरकार खासगी करारांना परस्पर रद्दबातल ठरवू लागले तर देशात उद्योग, व्यवसाय चालणार तरी कसे? बीटी कापूस हा कापसाचे असे एक वाण आहे की ज्यात बोंड अळीला नष्ट करण्याची क्षमता अंगभूत असते. जनुकीय परावर्तनाच्या (जेनेटिक मॉडिफिकेशन किंवा ‘जीएम’) तंत्राने बनलेल्या बीटी बियाणांचे भारतात २००२ साली आगमन झाले आणि आज देशातील जवळपास सर्व कापूस हा ‘बीटी कापूस’च आहे. अनेक दशके रखडलेल्या कापसाच्या उत्पादकतेत आणि उत्पादनात गेल्या दशकात मोठी वाढ झाली. भारत हा आज जगातील आघाडीच्या कापूस उत्पादक आणि निर्यातदार देशांपैकी एक देश बनला आहे. बियाणे उत्पादक कंपन्यांना बीटी जनुक देणारी महिको-मोन्सॅन्टो ही मुख्य कंपनी आहे. म्हणून ही कंपनी बीटी तंत्रज्ञानामध्ये प्रमुख आहे असे नाही. दुसऱ्या कंपन्यांनी बियाणे उत्पादक कंपन्यांना बीटी जनुक देण्यावर कोणतेही बंधन नाही. इतर कंपन्यांकडूनदेखील बीटी जनुक घेऊन बीटी बियाणे तयार करून ते बाजारात आणले गेले. पण ते शेतकऱ्यांच्या पसंतीला उतरले नाही. काही इतर जनुकांवर संशोधन झाले, पण त्यातून तयार झालेले बियाणे बाजारात येण्यामध्ये अडथळे आले. दोन प्रमुख अडथळे म्हणजे देशाच्या जनुकीय तंत्रज्ञान नियामक व्यवस्थेकडून परवानगी मिळण्यासाठी पार पाडाव्या लागणाऱ्या प्रक्रियेस येणारा मोठा खर्च आणि सरकारने बियाणांच्या किमतीवर घातलेली मर्यादा. (२००७ साली पहिल्यांदा असे नियंत्रण अनेक राज्य सरकारांनी आणले). आज महिको-मोन्सॅन्टो हीच बियाणे उत्पादक कंपन्यांना बीटी तंत्रज्ञान पुरवणारी मुख्य कंपनी असण्याचे कारण म्हणजे त्यांच्याकडे असलेल्या तंत्रज्ञानाची गुणवत्ता आणि वेळखाऊ व खर्चीक नियामक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी असलेली आर्थिक क्षमता. आपल्या देशातील सर्वात मोठी संशोधन क्षमता असलेल्या सार्वजनिक संशोधन संस्थांनीसुद्धा बीटी कापसाच्या वाणांची निर्मिती केली. पण हे संशोधन नवीन नसून ते मोन्सॅन्टोच्याच संशोधनावर आधारित असल्याचा आरोप होऊन ते वादाच्या भोवऱ्यात सापडले. जर भारताला खरोखरच या तंत्रज्ञानाची स्पर्धाशील बाजारपेठ तयार करायची असेल तर भारताने चीनप्रमाणे या तंत्रज्ञानाची निर्मिती करू शकणारे सक्षम सार्वजनिक संशोधन क्षेत्र विकसित करायला हवे. जर तशी आपली प्रबळ राजकीय इच्छाशक्ती असती तर आपल्या शास्त्रज्ञांनी ते निश्चितच साध्य केले असते. अमर्याद जैविक सुरक्षा (बायोसेफ्टी) चाचण्यांमुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील संशोधन शेतकऱ्यापर्यंत पोहचूच शकलेले नाही. याचे उदाहरण म्हणजे जनुक परावर्तित (जीएम) मोहरी. याच कारणामुळे अनेक छोटय़ा परंतु उद्यमशील कंपन्यांना या क्षेत्रात शिरकावच करता येत नाही, अशी स्थिती आहे. पण कितीही चाचण्या केल्या तरीही हे संशोधन सुरक्षित असूच शकत नाही अशीच जर आपली भूमिका असणार असेल, तर मात्र कधी तरी क्वचित ही सर्व वेळखाऊ नियामक प्रक्रिया पूर्ण करून बाजारात येणाऱ्या एखाद-दुसऱ्या ‘जीएम’ उत्पादनाची बाजारातील मक्तेदारी आपल्याला मान्यच करावी लागणार. महिको-मोन्सॅन्टो कंपनीला द्यायच्या रॉयल्टीमध्ये कपात करण्याचा घेणाऱ्या समितीने यासाठी जे कारण दिले, ते असे की- आता या तंत्रज्ञानाची परिणामकारकता राहिलेली नाही. या संदर्भात वृत्तपत्रात येत असलेल्या बातम्यांनुसार असे दिसते की महिको-मोन्सॅन्टो कंपनीकडील या जनुकाचे पेटंट रद्द करण्याचा विचार सरकार करत आहे. आता या दोन्ही भूमिकांमध्ये मोठी परस्परविसंगती आहे आणि ही अस्वस्थ करणारी गोष्ट आहे. जर एखाद्या तंत्रज्ञानाची परिणामकारकता कमी झाली असेल, तर स्वाभाविकपणेच त्याची बाजारातील मागणी कमी कमी होत जाईल किंवा ‘शेतकऱ्यांच्या हितार्थ’ सरकार त्यावर बंदी घालू शकेल, पण येथे तर उलटेच घडते आहे. बियाणांच्या किमती कमी करून आणि या तंत्रज्ञानाचे पेटंट रद्द करून सरकार या ‘परिणामकारकता कमी झालेल्या’ तंत्रज्ञानाच्या प्रसाराला प्रोत्साहनच देते आहे. जे तंत्रज्ञान अयशस्वी ठरत असल्याचे सरकारकडूनच म्हटले जाते आहे, त्याच्या जलद प्रसारासाठी सरकारनेच प्रयत्न करणे ही विचित्रच गोष्ट नाही का? जेव्हा सरकार हे तंत्रज्ञान असलेल्या बियाणांच्या केवळ किमतीच कमी करीत नाही तर त्याची रॉयल्टीदेखील कमी करते, तेव्हा तर ही विसंगती आणखीच मोठी ठरते. वास्तव हे आहे की, रॉयल्टीमधील कपात ही देशातील बियाणे उत्पादक कंपन्यांच्या नफ्यात घट होऊ नये यासाठी सरकारने केलेली कृती आहे. दुसरे सत्य हे आहे की बीटी बियाणांतील दोषांबद्दल काहीही लिहून येत असले तरीही या बियाणांना शेतकऱ्यांकडून प्रचंड मागणी आहे. या बियाणांवर बंदी घालणे सरकारला शक्यच नाही, म्हणून आपल्यासमोर ‘या तंत्रज्ञानाची परिणामकारकता कमी झाली’ वगैरे तर्क मांडला जातो आणि परिणामकारकता कमी झाली म्हणून उपाय काय करा तर महिको-मोन्सॅन्टो कंपनीच्या नफ्यातील भाग काढून घ्या आणि बियाणे उत्पादक कंपन्यांना बीटी जनुक वापरण्याची मुक्त परवानगी द्या, असे हे अजब तर्कशास्त्र आहे. बियाणे आणि तंत्रज्ञानाची किंमत कमी करण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करणे हे समजण्यासारखे आहे, परंतु केवळ सवंग राजकारणासाठी, आपण शेतकऱ्यांच्या बाजूचे आहोत हे दाखवण्यासाठी केली गेलेली कृती ही शेतकऱ्यांसाठीदेखील अहितकारी ठरण्याचा धोका आहे. जैविकशास्त्रातील प्रत्येक तंत्रज्ञानाचे आयुष्य (औषधेदेखील) मर्यादित काळाचे असते. आज आपण महिको-मोन्सॅन्टो कंपनीच्या जनुकाची ‘कॉपी’ करू, परंतु जेव्हा या जनुकाला प्रतिरोध करण्याची क्षमता किडीमध्ये तयार होईल, तेव्हा या बियाणे उत्पादक कंपन्यांकडे त्याचा मुकाबला करण्याचे तंत्रज्ञान असेल का? की पुन्हा आपण जुन्या पद्धतीप्रमाणे अत्यंत महाग कीटकनाशके फवारायला शेतकऱ्यांना भाग पाडणार? आपल्याला सर्व पैलूंचा विचार करून धोरण ठरवले पाहिजे. अन्यथा ते दीर्घकाळ टिकणारे ठरणार नाही. शिवाय या ठिकाणी आपली चिंतेची बाब ही फक्त आपले शेतकरी ही नाही. दीर्घ मुदतीच्या खासगी करारांना रद्दबातल ठरवण्याची सरकारची कृती ही फक्त महिको-मोन्सॅन्टो कंपनीसाठीच नाही तर भविष्यातील सर्वच गुंतवणूकदारांना धोक्याची सूचना देणारी आणि ‘मेक इन इंडिया’च्या धोरणाला जबर धक्का देणारी गोष्ट आहे. (मोन्सॅन्टो ही अमेरिकेची ‘स्टार’ कंपनी आहे. अमेरिकेत यंदाच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत हा मुद्दा उपस्थित होणार नाही, अशी आपण आशा करू या.) या प्रश्नाला जर आपल्याला गांभीर्याने, परिपक्व प्रतिसाद द्यायचा असेल तर करावी लागणारी पहिली गोष्ट म्हणजे या तंत्रज्ञानाची शेतकऱ्यांमधील लोकप्रियता मान्य करणे आणि मग या तंत्रज्ञानासाठी स्पर्धाशील वातावरण निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करणे. म्हणजे मोन्सॅन्टोशिवाय इतर कंपन्या आणि आपले सार्वजनिक क्षेत्रदेखील यात दमदारपणे उतरू शकेल. बाजारपेठेवरील मक्तेदारीचे विषय हे भारताच्या ‘स्पर्धा आयोगा’कडेच सोपवले पाहिजेत. दुसरा साधा उपाय म्हणजे सरकारने विश्वासार्ह तंत्रज्ञान हे खासगी कंपन्यांकडून विकत घ्यावे आणि बियाणे उत्पादक कंपन्यांना आणि शेतकऱ्यांना स्वस्तात विकावे, पण बाजारपेठेतील करार मोडीत काढू नयेत. मोदी सरकारने या विषयात यूपीए सरकारचाच वारसा पुढे चालू ठेवला आहे. मोदी सरकारच्या या धोरणाचे तीन अनिष्ट पैलू आहेत : (१) अत्यंत खर्चीक आणि अनिश्चित अशी नियामक व्यवस्था (रेग्युलेटरी स्ट्रक्चर) (२) या तंत्रज्ञानाच्या नवीन उत्पादकांसाठी अडथळे तयार करून बाजारातील स्पर्धाशीलता संपवणे (३) हे तंत्रज्ञान पुरवणाऱ्या प्रस्थापित आणि बाजारपेठेवर ताबा असलेल्या कंपनीला पिळून या तंत्रज्ञानाला असलेल्या तुफान मागणीची कबुली देणे. त्यामुळेच या नव्या निर्णयाने मोदी सरकारने यूपीए-काळातील ‘व्होडाफोन’ केसची पुनरावृत्ती केली आहे. ( भारत रामस्वामी हे नवी दिल्लीतील इंडियन स्टॅटिस्टिकल इन्स्टिटय़ूटमध्ये अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत आणि मिलिंद मुरुगकर शेतीप्रश्नाचे अभ्यासक आहेत मुरुगकर यांचा ईमेल : milind.murugkar@gmail.com )
