शहरात महिती तंत्रज्ञान संदर्भातील गुन्ह्य़ात (सायबर) अलिकडे वाढ झाली असून दिवसाला एक ते दोन गुन्हे घडत आहेत. पण, या खटल्यांची सुनावणीच होत नसल्यामुळे पुण्यात आतापर्यंत सायबर गुन्ह्य़ात एकही शिक्षा झालेली नाही. त्यामुळे या गुन्ह्य़ात पकडलेल्या आरोपींना कायद्याचा धाक राहिलेला नाही. पुणे शहराची अलिकडे आयटी हब म्हणून ओळख झाली आहे. पुणे परिसरात आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या अनेक आयटी कंपन्या आल्या आहेत. त्याबरोबरच शिक्षणाचे माहेरघर म्हणून पुण्याला ओळखले जाते. गेल्या काही वर्षांपासून पुणे व पिंपरी-चिंचवडमध्ये सायबर गुन्ह्य़ाचे प्रमाण वाढले आहे. आयटी कंपन्यांचे डाटा चोरीच्या घटनाही वाढू लागल्या आहेत. तसेच, ऑनलाइन फसवणुकीचे प्रकार वाढले आहेत. सायबर गुन्ह्य़ांच्या तपासासाठी शहर पोलिसांकडे स्वतंत्र सायबर सेलची स्थापना करण्यात आली आहे. या सेलकडून सुरुवातीला चांगले काम झाले. त्यामुळे राज्यातील अनेक पोलीस सायबर गुन्ह्य़ाच्या बाबतीत पुणे पोलिसांकडून मार्गदर्शन घेण्यासाठी येत होते. शहरात क्रेडिट व डेबिट कार्डद्वारे फसवणूक, फेसबुकवर अश्लील फोटो किंवा पोस्ट टाकणे, तरुणींची, महापुरुषांची बदनामी करणे, मोबाइलवरून त्रास देणे, ऑनलाइन फसवणूक अशा घटना वाढल्या आहेत. गेल्या पाच वर्षांत सायबर सेलकडे एक हजाराहून अधिक तक्रारी आल्या आहेत. त्यामध्ये तपास करून साडेचारशे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. सायबर सेलच्या पोलिसांनी तंत्रज्ञानाच्या मदतीने तपास करून आरोपींनाही अटक केली आहे. मात्र, गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पुढे काहीच कार्यवाही न झाल्यामुळे आरोपी जामिनावर सुटले आहेत. या गुन्ह्य़ात तांत्रिक पुरावा गोळा करावा लागत असल्यामुळे वेळ जातो. त्यामुळे आरोपींवर दोषारोपपत्र दाखल करण्यास उशीर होतो. काही गुन्ह्य़ात दोषारोपपत्र दाखल केले आहे. मात्र, ते खटले सुरूच झालेले नाहीत. तर, काहींमध्ये दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आलेले नाही. अलिकडे तर सायबर सेलकडून गुन्हे उघडकीस आणण्याकडे दुर्लक्ष होऊ लागले आहे. या ठिकाणी असलेले अधिकारी साइड पोस्टिंग म्हणून पाहत असल्यामुळे उत्साहाने काम करीत नाहीत. याबाबत आयटी कायद्याचे अभ्यासक अॅड. गौरव जाचक यांनी सांगितले, की महिला, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मोक्का, सीबीआय यांचे खटले चालविण्यासाठी विशेष न्यायालय आहे. मात्र, माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार दाखल झालेले गुन्हे चालविण्यासाठी पुण्यात एकही विशेष न्यायालय नाही. नियमित न्यायालयात हे खटले सुरू आहेत. न्यायालयासमोर अगोदरच प्रलंबित खटल्यांची संख्या मोठी आहे. या खटल्यासोबत सायबरचे खटले चालतात. या खटल्यांसाठी विशेष न्यायालय, प्रशिक्षित सरकारी वकील आणि न्यायाधीश यांची नेमणूक होण्याची आवश्यकता आहे. सायबर गुन्ह्य़ात गोळा केलेला पुरावा तांत्रिक स्वरूपाचा असतो. वर्षांनुवर्षे खटले प्रलंबित राहिल्यामुळे हा इलेक्ट्रॉनिक पुरावा खराब होण्याची भीती असते. त्याचा फायदा आरोपींना होऊ शकतो. तक्रारी २०१२ २०१३ २०१४ २०१५ (मे) क्रेडिट कार्ड आणि डेबिट कार्ड ४७ ३१ ९७ ३९ फेसबुकवरून आलेल्या तक्रारी ९४ ६७ ७८ २१ ई-मेलवरून त्रास देणे ११ ६४ २२ १६ ऑनलाइन फ्रॉड ३२ १७ २५ १३
