प्रगत भांडवली अर्थव्यवस्थेत विम्याची बाजारपेठ कुंठित झाली आहे. त्यामुळे अधिकाधिक नफ्यासाठी परकीय कंपन्यांना भारताची बाजारपेठ काबीज करायची आहे. पण  गेल्या काही वर्षांत अनेक विदेशी विमा कंपन्या बंद झाल्याने या क्षेत्रातील विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा ४९ टक्क्यांपर्यंत वाढवणे कसे चुकीचे आहे, हेही स्पष्ट झाले. या पाश्र्वभूमीवर राज्यसभेत मांडण्यात येणाऱ्या  विमा विधेयकाची वाटचाल सांगणारा लेख..

गेल्या १० डिसेंबर रोजी संसदेच्या छाननी समितीने राज्यसभेला सादर केलेल्या अहवालात विमा क्षेत्रातील थेट परदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा २६ टक्क्यांवरून ४९ टक्क्यांवर नेण्याची शिफारस केली आहे; पण राज्यसभेत या विधेयकास मान्यता मिळवता आली नाही. त्यामुळे ही मर्यादा ४९ टक्क्यांपर्यंत वाढवणारा अध्यादेश केंद्र शासनाने २६ डिसेंबरला काढला. सोमवारपासून सुरू झालेल्या संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्यसभेत पुन्हा मंजुरी न मिळाल्यास कदाचित संयुक्त अधिवेशनात हे विधेयक पारित करण्याचा प्रयत्न होईल. तसे झाले तर घटनेने शासनाला अपवादात्मक परिस्थितीत दिलेल्या अधिकाराचा हा सरळ सरळ गरवापरच ठरेल.
edt05१९९१ मध्ये नवउदारमतवादी आर्थिक धोरण स्वीकारल्यापासून विमा उद्योगाचे क्षेत्र थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी खुले करण्याचे सर्वच सत्ताधाऱ्यांचे प्रयत्न सातत्याने सुरू होते. डाव्या पक्षाच्या व अखिल भारतीय विमा कर्मचारी संघटनेच्या तीव्र विरोधामुळे ते काही प्रमाणात रोखले गेले होते. कालांतराने जनतेच्या विरोधाला न जुमानता १९९९ मध्ये वाजपेयी सरकारने विमा क्षेत्रात २६ टक्क्यांपर्यंत थेट परकीय गुंतवणुकीस परवानगी देणारे विधेयक मंजूर करून घेतले. २००४ मध्ये काँग्रेसने जेव्हा विमा क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणूक २६ टक्क्यांवरून ४९ टक्क्यांवर करायची शिफारस केल्यावर डाव्या पक्षांनी त्याला तीव्र विरोध केला. २००८ मध्ये काँग्रेसने पुन्हा हे विधेयक मांडल्यावर तेव्हा भाजपनेही त्याला तीव्र विरोध केला होता. एवढेच नव्हे तर डिसेंबर २०११ मध्ये भाजपचे वरिष्ठ नेते व माजी केंद्रीय अर्थमंत्री यशवंत सिन्हांच्या नेतृत्वाखाली नेमलेल्या संसदीय समितीने ‘विमा उद्योगात परकीय गुंतवणूक वाढवल्याने अपेक्षित परिणाम तर होणार नाहीच. उलट जागतिक बाजारपेठेतील हेलकाव्यांच्या दुष्परिणामांना आपल्या अर्थव्यवस्थेला तोंड द्यावे लागेल,’ असे म्हणत ही मर्यादा ४९ टक्के करायला संसदीय समितीने एकमताने विरोध केला होता. आता आपल्या बदललेल्या भूमिकेची काहीही कारणमीमांसा देण्याची भाजपला गरज वाटत नाही!
सरकारच्या म्हणण्यानुसार देशातील विमा क्षेत्राची व्याप्ती वाढवण्यासाठी आणि पायाभूत उद्योगांना लागणारा निधी उभारण्यासाठी परकीय विमा कंपन्यांना ४९ टक्के गुंतवणुकीसाठी मुभा द्यायची गरज आहे; पण १९९९ मध्ये वाजपेयी सरकारने परकीय गुंतवणूक २६ टक्के केल्यानंतर काय झाले? आपल्या २६ टक्के भागभांडवलाशिवाय गेल्या १४ वर्षांत परकीय कंपन्यांनी पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रामध्ये कसलीच भरीव गुंतवणूक केलेली नाही.  खरे तर विमा उद्योग हा भांडवलप्रधान उद्योग नसल्यामुळे भांडवलाअभावी विमा क्षेत्राची वाढ होत नाही, हा युक्तिवादच मुळात बरोबर नाही. आíथक विकास दर आणि जनतेच्या हातातील बचत यावरच विमा क्षेत्राची व्याप्ती वाढणे अवलंबून असते. विम्याची व्याप्ती म्हणजे दरडोई सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेत हप्त्याचे प्रमाण. भारतात ७० टक्केजनता उपजीविकेच्या किमान पातळीपेक्षा खालचे जीवन जगते. विम्यावर खर्च करण्यासाठी त्यांच्याकडे अतिरिक्त बचत नसते. असे असूनही आयएमएफ २०१३च्या अहवालानुसार आयुर्विम्याच्या व्याप्तीची जागतिक सरासरी चार टक्के असताना भारतामध्ये मात्र ती ४.४ टक्के आहे. (अमेरिकेत ती ३.५% आणि जर्मनीत ३.३% इतकीच आहे.) आयएमएफने त्यांच्या २०१२च्या वित्तीय विकास अहवालात भारताच्या आयुर्विम्याच्या घनतेला जागतिक स्तरावर सर्वात उच्च स्थान दिले आहे, तर सर्वसाधारण विमा क्षेत्राला तिसरा क्रमांक दिला आहे. राष्ट्रीयीकरणानंतर सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा उद्योगाची नेत्रदीपक प्रगती झाली आहे. एलआयसीने तर आपल्या प्रभावी कामगिरीने सर्व मापदंडात जागतिक पातळीवर सर्वश्रेष्ठ स्थान मिळवले आहे व एलआयसीची सेवा देण्यात ‘सर्वात विश्वासार्ह’ ब्रॅण्ड म्हणून अनेक वर्षे सलग प्रथम क्रमांकावर निवड झाली आहे.  
राष्ट्रीयीकरण झाल्यापासून आयुर्विमा महामंडळाने ग्रामीण आणि निमशहरी भागांत मोठय़ा प्रमाणात शाखा उघडून अनेक समाजोपयोगी योजनांद्वारा कमी उत्पन्न गटातील लाखो कुटुंबांना विमा संरक्षण दिले आहे. याउलट खासगी व बहुराष्ट्रीय कंपन्या नफ्यासाठी मोठय़ा शहरातील फक्त श्रीमंत ग्राहकांनाच प्रलोभने दाखवून आकर्षति करतात. ग्रामीण व निमशहरी भागांत जाणे जास्त खर्चाचे असल्यामुळे तिथे या कंपन्या जात नाहीत. आíथक मंदीमुळे गेल्या दोन वर्षांत बहुराष्ट्रीय विमा कंपन्यांनी ३४ टक्के शाखा बंद केल्या आणि ३० टक्के कर्मचारी कपात केली. ब्रिटनमधील सर्वात प्रतिष्ठित ‘लॉइड्स’ नावाच्या विमा कंपनीला ‘हमी देण्यातील चुकांमुळे’ १९८०च्या दशकात कोटय़वधी डॉलरचा तोटा झाला. परिणामी हजारो गुंतवणूकदारांचे प्रचंड नुकसान झाले. अमेरिकेमध्ये विमा कंपन्या बंद पडण्याचे प्रमाण इतक्या थराला पोचले होते, की त्याची चौकशी करायला नेमलेल्या संसदीय उपसमितीच्या अहवालात म्हटले आहे, ‘..या उद्योगामध्ये सट्टेबाज मंडळी सर्व नियम धाब्यावर बसवून गब्बर होण्यासाठी नवनवीन योजना राबवतात आणि त्यातून सहीसलामत सुटतात.’ कॅलिफोíनयात भूकंपाने प्रचंड प्रमाणावर हानी झाल्याने सुमारे २०० अब्ज डॉलरची नुकसानभरपाई देण्याची वेळ आल्यावर या कंपन्या दिवाळे जाहीर करून मोकळ्या झाल्या! २००८ मध्ये अमेरिकेतील तीव्र मंदीत ७०० विमा कंपन्यांचे दिवाळे निघाले. अमेरिकेतील व जगातील सर्वात मोठी विमा कंपनी ‘एआयजी’ ही साफ बुडाली. या दिवाळखोरीमुळे संपूर्ण वित्तीय क्षेत्र संकटात सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. त्यामुळे अमेरिकन सरकारने जनतेच्या करातून १८२ अब्ज डॉलर एवढी मदत देऊन ‘एआयजी’ला कसेबसे दिवाळखोरीतून बाहेर काढले.   
राष्ट्रीयीकृत विमा उद्योगाने पंचवार्षकि योजनांसाठी लागणारे भांडवल जनतेच्या बचतीमधून उभे केले. हे करत असताना सामान्यांचे व राष्ट्राचे हित पाहिले. त्यांच्या पशाला सुरक्षा प्रदान केली. देशाच्या कानाकोपऱ्यातून जनतेच्या बचतीचा पसा एकत्र केला. त्यातून धरणे, रस्ते, रेल्वे अशा किती तरी योजनांना कमी दरात निधी उपलब्ध करून दिला. आयुर्वमिा महामंडळ दरवर्षी केंद्र सरकारच्या अंतर्गत कर्जाच्या जवळपास २५% हिस्सा सरकारला पुरवते.
सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपन्यांनी भूकंप, त्सुनामी, पूर अशा भयानक आपत्तींमध्येसुद्धा सर्व दाव्यांची कसून पूर्तता केली आहे. विमा नियामक व विकास आयोगाच्या आकडेवारीनुसार खासगी कंपन्यांचे दावा पूर्ततेचे प्रमाण ८०%, तर आयुर्वमिा महामंडळाचे ९९.८६% आहे. दावा पूर्ततेमधील हा जागतिक उच्चांक आहे. दावे नाकारण्याचे खासगी कंपन्यांचे प्रमाण १०%, तर आयुर्वमिा महामंडळाचे केवळ एक टक्का आहे. खासगी कंपन्यांमध्ये पॉलिसी बंद पडण्याचे प्रमाण जवळजवळ ५०% आहे, तर आयुर्विमा महामंडळाबाबत ते केवळ पाच टक्के आहे. खासगी कंपन्यांतील ८५% पॉलिसी शेअरबाजाराशी जोडलेल्या आहेत. म्हणजे बाजारातील तेजी-मंदीच्या धोक्याची जबाबदारी विमेदाराची आहे. विमा-करार हा दीर्घ मुदतीचा असतो. त्यामुळे गुंतवणुकीवर चांगला परतावा आणि दावा पूर्ततेची हमी दोन्ही तितकेच महत्त्वाचे असते.
विमा हा दीर्घ मुदतीचा करार असतो. त्यामुळे हा निधी दीर्घकालीन पायाभूत उद्योगातील गुंतवणुकीसाठी आणि भांडवलनिर्मितीसाठी अतिशय महत्त्वपूर्ण असतो. त्यामुळे भारतासारख्या विकसनशील देशासाठी जनतेच्या बचतीवर सरकारचे नियंत्रण असणे देशहितासाठी कळीचे असते. प्रगत भांडवली अर्थव्यवस्थेत विम्याची बाजारपेठ कुंठित झाली आहे. त्यामुळे अधिकाधिक नफ्यासाठी परकीय कंपन्यांना भारताची बाजारपेठ काबीज करायची आहे. श्रीमंत तरुणाईच्या खिशातील पसा त्यांना खुणावतोय. आज खासगी विमा कंपन्यांच्या पॉलिसीचा सरासरी वार्षकि हप्ता ६० हजार रु. आहे, तर एलआयसीचा ९ हजार रु. आहे! यावरून एलआयसी किती मोठय़ा प्रमाणावर सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचते आहे हे लक्षात येते. स्पध्रेचे नियम सर्वाना सारखे हवेत, या सबबीखाली एलआयसीवर उद्या अनेक दडपणे आणली, तर आज जगात सर्वश्रेष्ठ असणारी एलआयसी खिळखिळी व्हायला आपली घातक धोरणेच कारणीभूत असतील!
 विमा, बँक आणि पेन्शन असे एकूणच वित्तीय क्षेत्राच्या खासगीकरणाचे हे धोरण आहे. जनतेची बचत नफेखोर सट्टेबाज बहुराष्ट्रीय वित्तीय कंपन्यांच्या हवाली केल्यास यामधून ना जनतेचा पसा सुरक्षित राहणार आहे, ना भविष्यातील त्यांना दावा पूर्ततेची हमी राहणार आहे ना पायाभूत उद्योगातील गुंतवणूक वाढणार आहे! अधिकाधिक नफा मिळवणे हेच उद्दिष्ट असल्यामुळे जनतेच्या हितासाठी पायाभूत उद्योगात गुंतवणूक करण्यात खासगी कंपन्यांना काहीच स्वारस्य असणार नाही. आपली अर्थव्यवस्था आणि सामाजिक विकास या दोन्हीसाठी हे धोरण अत्यंत घातक आहे. भारताचे वित्तीय क्षेत्र थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी मोठय़ा प्रमाणात खुले केलेले नव्हते, त्यामुळेच २००८च्या जागतिक आíथक मंदीच्या संकटाचा गंभीर परिणाम आपल्या अर्थव्यवस्थेवर झाला नाही, असे प्रस्थापित अर्थतज्ज्ञांनीही मान्य केले आहे. वित्तीय क्षेत्र खुले करणे म्हणजे बलाढय़ बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे गरव्यवहार, सट्टेबाजी, घोटाळे, नफ्याची हाव, भांडवलाची चंचलता, जागतिक बाजारपेठेतील हेलकावे याच्या दुष्परिणामांना निमंत्रण देणे आहे. म्हणूनच सरकारच्या या देशविघातक धोरणांना जनतेने एकजुटीने विरोधच करायला हवा.
संध्या अनंत