‘काळ्या पैशाविरुद्ध लढाई सुरूच’ आणि ‘सामान्यजनांचा नोटाबंदीला पाठिंबा’ हा प्रचार काही संपणार नसला, तरी चलननाटय़ावर आता पडदा पडला आहे. काळ्या पैशाचा बागुलबोवा न उभारता आता तरी ‘कारभारात सचोटी आणि प्रामाणिकपणा’ यांची सुरुवात सरकार आणि राजकीय पक्ष यांच्यापासून होईल का? चलनातून पाचशे व हजारच्या नोटा बाद करण्याच्या निर्णयाला नोटबंदी, नोटाबंदी, निश्चलनीकरण वा चलनबंदी अशा वेगवेगळ्या नावांनी संबोधत तो आर्थिक असल्याचा दाखवत देशापुढे उभ्या ठाकलेल्या अनेक संकटांवरचा तो एक रामबाण उपाय आहे असे भासवले जात होते, तो प्रचार आता नव्या वर्षांत, ‘सामान्यजनांनी नोटाबंदीला पाठिंबाच दिला’ हे पुन:पुन्हा सांगण्याच्या टप्प्यावर पोहोचला आहे. मूळ घोषणेमागचा विचार आर्थिक असावा असे मानले तरी, साऱ्या समस्या व उपाय यांची मांडणी अशा तऱ्हेने केली जाते की, एक तर आपल्याला आपल्याच समस्या खऱ्या अर्थाने समजल्या नाहीत वा दुसरीकडे चलनबंदीही तशी समजलेली नाही. यातून समंजसपणापेक्षा एक राजकीय अपरिहार्यता व अगतिकता यांच्यातून भावनेच्या भरात केलेली आततायी कृती असा अर्थ जास्त ध्वनित होतो. एकंदरीत या निर्णयातून रोमांचक नाटय़मयता येऊ शकत असल्याने त्याचा मोह आवरला गेला नसावा, हे प्रचारातूनही दिसत राहिले आहे. सुरुवातीपासून या निर्णयाला एक नाटय़मयतेचा साज चढवला जात होता. युद्धसदृश परिस्थितीतील आणीबाणी निर्माण करण्यात आली. ‘(चलनबंदीमुळे) अतिरेक्यांचे कंबरडे मोडेल’, ‘खोटय़ा चलनाला पाताळात गाडू’, ‘काळा पैसावाल्यांची नींद हराम करू’, ‘चोरांचे सरदार घाबरले आहेत’.. अशा भाषेला अर्थशास्त्रात स्थान नसले तरी, मानवी स्वभाव व भावनांना आवाहन करण्यासाठीच ती वापरत आता आपल्याला व देशाला या संकटातून सोडवायला कोणी मसीहा आला आहे व तो मी आहे असे बिंबवण्याचा प्रयत्न होत होता. ज्यांना अर्थशास्त्र थोडेफार कळते त्यांना हा बालिशपणाच वाटलेला असला तरी ज्या कर्कशतेने हे माध्यमांतून आदळत होते ते बघता पुढे आता काय होणार याची कल्पना असल्याने सारे गप्प बसल्याचे दिसले. नाही म्हणायला समाजमाध्यमांवर अनेक शंका-कुशंका व्यक्त होत असल्या, तरी मॅनेज केलेल्या वॉररूममधील भक्त हे अशा रीतीने तुटून पडत की, प्रश्न विचारणाऱ्यांना किंवा टीकेचा सूर लावणाऱ्यांना देशद्रोही ठरवण्यापर्यंत मजल जाऊ लागली. मात्र मोदींचा हा एकखांबी तंबू पन्नास दिवसांपर्यंत लढवला गेला तरी, त्यादरम्यान उघड झालेले वास्तव हे याच्या यातना भोगूनही हाती काहीच न पडल्याचे दिसताच सामान्यांना त्यात काही तरी चुकल्याचे जाणवल्याचे दिसले. पन्नास दिवसांनंतरच्या मोदींच्या भाषणातून साऱ्यांनाच जे काही जाणवले त्यातून या निर्णयाची सखोल व शास्त्रीय मीमांसा होण्याची वेळ आल्याने काही प्रश्नांची उत्तरे मिळवावी लागतील. अतिरेकी व त्यांच्या कारवाया यांचे देशपातळीवरचे एकंदरीत आकलन काय आहे याची कल्पना नसली तरी केवळ काही नोटा बंद केल्याने त्यांचे कंबरडे कसे मोडेल हे सुज्ञ मनास पटले नाही. तसे असते तर भारतापेक्षा अतिरेक्यांच्या कारवायांनी बाधित अनेक देशांनी हा उपाय कधीच अमलात आणला असता. अगदी अमेरिकेसारख्या देशावरही अतिरेकी हल्ले झाले तरी त्यांनी त्यांच्या चलनाला हात लावण्यापेक्षा अतिरेक्यांची आर्थिक कोंडी करण्याचे अनेक मार्ग सक्षमतेने वापरले. भारतातही गेल्या पन्नास दिवसांत शहीद झालेल्या भारतीय जवानांची कलेवरे परत येत होती, अगदी नववर्षदिनीही शस्त्रसंधीचे उल्लंघन झालेच, त्यावरून काश्मीरमधील अतिरेकी कारवायांवर नेमका काय फरक दिसला असा प्रश्न पडतो. सक्ती केली गेल्यानंतर आणि रोख रकमेची नितांत गरज असल्यामुळे, लोकांना रांगा लावणे अपरिहार्य ठरले. त्याला ‘सामान्यजनांचा पाठिंबा’ असे समजले गेले. मध्येच सोने बाळगण्यावरही र्निबध आणून, ‘संपत्तीकरांचा पूर्ण भरणा केला असल्यास कितीही संपत्ती बाळगता येते’ या तत्त्वालाच हरताळ फासला गेला. देशातील इतर घटकांना झालेला त्रास हा तसा ठळकपणे अधोरेखित झाला असला तरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था व शेतकरी या प्रमुख घटकांचे अपरिमित नुकसान झाले. शहरी नागरिकांना केवळ त्यांचे पैसे मिळण्यातील विलंब वा रांगेत उभे राहावे लागण्याच्या स्वरूपात तसदी भोगावी लागल्याचे दिसते. शेतकरी व शहरी नागरिक यांच्या नुकसानीत गुणात्मक फरक हा आहे की, शेतकऱ्याला त्याचे स्वत:चे बँकेतील पैसे तर नव्हेच, परंतु त्याचे जीवन सर्वस्वी ज्याच्यावर अवलंबून आहे असे पीक नेमके उत्पन्नात रूपांतर करण्याच्या वेळीच हा निर्णय लादला गेल्याने त्याच्या उपजीविकेवरच गदा आल्याचे दिसते आहे. भारतीय घटनेने प्रत्येक नागरिकाला जे काही मूलभूत अधिकार प्रदान केले आहेत, त्यात उपजीविकेचा अधिकार हा एक महत्त्वाचा अधिकार मानला जातो. सरकारच्या एखाद्या निर्णयामुळे नागरिकांच्या उपजीविकेवरच गदा येत असेल तर त्याचे परिमार्जन करण्याची जबाबदारीही सरकारचीच असली पाहिजे. शेतकऱ्याला त्याचे बँकेतील पैसे तर नव्हेच, परंतु त्याचे जीवन सर्वस्वी ज्याच्यावर अवलंबून आहे असे पीक, नेमके उत्पन्नात रूपांतर करण्याच्या वेळेतच हा निर्णय लादला गेल्याने त्याच्या उपजीविकेवरच गदा आल्याचे दिसते आहे. याची वेळ साधण्याचा प्रयत्न झाला असता तर हे नुकसान टाळता आले असते. या साऱ्या नुकसानीची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून सरकारने शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान भरून काढले पाहिजे, अशी मागणी झाल्यास वावगे नाही. काळ्या पैशाशी लढाई २०१७ मध्येही कशी सुरूच राहणार, याबद्दलही आता बोलले जात आहे. काळा पैसा व खोटय़ा नोटा हे आपल्या व्यवस्थेतील दोषांचे परिणाम आहेत, कारणे नव्हेत. कारणे जिथे आहेत ती जागा खरे म्हणजे सरकार व आपल्या व्यवस्थांत आहे. त्याची सर्वस्वी वैधानिक व नैतिक जबाबदारी आजवर न पाळल्याने काटय़ाचा नायटा झाला आहे. यात लगेच पक्षीय अभिनिवेश येऊन कुणी काय केले याच्या लेखाजोख्यावर भर दिला जातो. यात पक्षीय अभिनिवेशापेक्षा आपल्या राजकीय व्यवस्थेचा व राष्ट्रीय चारित्र्याचा पोत काय आहे हे बघता सारे पक्ष, काही अपवाद वगळता हे आपल्या लक्ष्य, उद्दिष्ट व व्यवहारात एकजात सारखे असल्याचे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे एखाद्या पक्षामध्ये आपले उद्दिष्ट साध्य न झाल्यास पक्षांतराद्वारे ज्या सहजतेने एकमेकांची सरमिसळ होते त्यावरून राजकारणाचे व्यावसायीकरण करीत त्याला बाजाराचे स्वरूप आले आहे. आज काळ्या पैशाला ज्या मानसिकतेने गुन्हेगार ठरवले जात आहे त्यापेक्षा तो तयार होणाऱ्या जागा, पद्धती व कर्ते यांच्यावर लक्ष गेले पाहिजे. काळा पैसा हा केवळ ‘कर चुकवलेला पैसा’ अशी भाबडी व्याख्या न करता ‘अप्रामाणिक व बेकायदा व्यवहारांतून निर्माण झालेला व उघड न दाखवता येणारा पैसा’ असे म्हणता येईल. देशातील सारे आर्थिक व्यवहार हे जेवढय़ा प्रमाणात प्रामाणिक वा अप्रामाणिक असतील तेवढय़ा प्रमाणात हा पैसा काळा वा पांढरा असतो. यातही उद्योजक, व्यापारी वा व्यावसायिक यांच्याकडून निर्माण होणाऱ्या काळ्या पैशापेक्षा राजकीय लाचखोरी व प्रशासकीय भ्रष्टाचार यातून निर्माण होणारा काळा पैसा हा अधिक घातक असतो, कारण सुधाराच्या शक्यता ज्यांच्या हाती एकवटल्या आहेत तेच यात अडकल्याने ते काही सुधार होऊ देतील हे संभवत नाही. ते जास्त घातक आहे. नुकतेच राजकीय पक्षांनी आपले आर्थिक व्यवहार सार्वजनिक करण्याच्या प्रश्नावर साऱ्यांनी घेतलेली भूमिका हे स्पष्ट करण्यास पुरेशी आहे. टीकेचा धनी होण्याची शक्यता गृहीत धरूनही म्हणता येईल की उद्योग, व्यापारातील काळा पैसा हा कोंडी झालेल्या व्यवस्थेतून ज्याने-त्याने काढलेला एक पर्याय आहे व अर्थव्यवस्था कुंठित न होऊ देता ती चालू ठेवण्यात त्याची महत्त्वाची भूमिका असते. जुनाट क्लिष्ट कायदे व त्याचा भलताच अर्थ लावणारी कर संकलक व्यवस्था, न्यायालयीन विलंब यांनी कर्कश झालेल्या अर्थव्यवस्थेत वंगण म्हणून हा काळा पैसा काम करीत असतो; त्यामुळे व्यभिचार वाईट असला तरी वेश्या व्यवसायाची अपरिहार्यता जशी अधोरेखित केली जाते त्यानुसार याकडे बघायला हवे. राहिला प्रश्न खोटय़ा चलनाचा. आपल्या अर्थव्यवस्थेत एकंदरीत या खोटय़ा चलनाचे प्रमाण किती आहे याबद्दल केवळ तर्क केले जात. त्याचा निश्चित आकडा कोणालाही कधी ठरवता आला नाही. तो केवळ असल्याचे मान्य करीत वा गृहीत धरत त्यावर कारवाई करावी लागते. निश्चलनीकरण न करता नव्या चलनातील प्रतिबंधात्मक तांत्रिक सुधार वा मूळ उगमावर केलेली सक्षम कारवाई या उपायांचा समावेश होतो. सरकारनेच आपल्या एकंदरीत कारभारात प्रामाणिकपणा व सचोटी आणली तर नैतिकतेला वाव मिळत काही जणांच्या धाक वा रेटय़ाऐवजी खरोखरचे सकारात्मक जनमानस तयार होऊ शकते. आज आपल्या साऱ्या सार्वजनिक जीवनात ज्या मूल्यांना अधिष्ठान प्राप्त होते, जी मानसिकता साऱ्यांवर प्रभुत्व गाजवते आहे ती देशात नैतिक मूल्यव्यवस्था निर्माण होण्यात मुख्य अडथळा आहे. त्यात जेवढी शुद्धता येईल त्या प्रमाणात ही संकटे नाहीशी होऊ शकतील. असे झटके देत कोणी शर्यत जिंकत नाही. त्याला एका लक्ष्याची व सातत्याने प्रामाणिकपणाने केलेल्या प्रयत्नांची जोड लागते हे आपल्या राज्यकर्त्यांच्या लक्षात आले तरी पुरे. girdhar.patil@gmail.com
