वंचितांच्या समस्यांचे मूठभरांकडून भांडवल

‘शेतीचे चुकीचे नियोजन, उद्योगांवर भर देण्याच्या नादात ग्रामीण भागाच्या मूलभूत गरजांकडे दुर्लक्ष, इंधनावरील नियंत्रण

शब्दांकन- स्वप्नसौरभ कुलश्रेष्ठ, | February 24, 2013 12:45 pm

‘शेतीचे चुकीचे नियोजन, उद्योगांवर भर देण्याच्या नादात ग्रामीण भागाच्या मूलभूत गरजांकडे दुर्लक्ष, इंधनावरील नियंत्रण उठविण्याच्या निर्णयात दिरंगाई, उत्पादन क्षेत्रात कल्पकतेचा अभाव, सिंचनखर्चात कपातीची गल्लत.. एकूणच, नियोजनाच्या ढिसाळपणामुळे विषमता वाढत आहे आणि त्याचे परिणाम जाणवू लागले आहेत. समस्याग्रस्त ग्रामीण जनता उपेक्षित राहिली आहे आणि त्याचा फायदा घेत प्रादेशिक पक्ष राजकारण करत आहेत. त्यातूनच जातीपातींचे राजकारण फोफावत आहे..’ प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ डॉ. नीळकंठ रथ यांनी ‘लोकसत्ता आयडिया एक्स्चेंज’मध्ये देशाच्या अर्थकारणाचे व त्याच्या सामाजिक-राजकीय परिणामांचे अनेक पदर उलगडले. काही निर्णय कठोर असले तरी घ्यावेच लागतात, त्याची किंमत ही मोजावीच लागते. पण त्याच्या परिणामांतून जनतेला दिलासा कसा मिळेल याचा विचार राज्यकर्त्यांनी करण्याची गरज असते, असे त्यांचे मत आहे. डॉ. रथ यांच्या चिंतनाचा हा वृत्तान्त..
ढिसाळ नियोजनामुळे जातीय-प्रांतीय राजकारण फोफावले
स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत कृषिक्षेत्रावर भर होता. पण दुसऱ्या योजनेत उद्योगावर भर देण्यात आला. कृषिक्षेत्राचा विचार अन्नाची गरज भागवण्यापुरताच झाला. उद्योगांवर भर देण्याच्या नादात प्रत्येक गावाचा सर्वागीण विकास ही ग्रामीण जनतेसाठी स्वातंत्र्याची अनुभूती आहे याचा विसर पडला. प्रत्येक गाव पक्क्या रस्त्याने शहराला जोडले जावे, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था व्हावी, प्राथमिक शाळा असावी, प्राथमिक शाळा असेल तेथे माध्यमिक शाळा व्हावी हा विचार झालाच नाही. प्राथमिक शिक्षण सर्वाना मिळावे याकडे दुर्लक्ष झाले. २०-२५ वर्षांत प्रत्येक गावात या सर्व सुविधा असाव्यात या दृष्टीने पंचवार्षिक योजनेत नियोजन सुरू व्हायला हवे होते. पण तसे झाले नाही.
या त्रुटींमुळे शिक्षण हे वरच्या जाती आणि सरकारी नोकरीत शिरलेले लोक यांच्यापुरतेच मर्यादित राहिले. साहजिकच प्रगतीची संधी त्यांनाच मिळत गेली. ज्याला आपण सर्वसाधारणपणे बहुजन समाज म्हणतो त्या मागासवर्गीय, इतर मागासवर्गीय समाजात शिक्षणाचा म्हणावा तसा प्रसार झाला नाही. त्यामुळे त्यांना प्रगतीची संधी कमी मिळाली. साधारणपणे १९८० च्या दशकात या बहुजन समाजातील राजकीय कार्यकर्ते, पुढारी सजग झाले. त्यांच्यातील राजकीय जागरूकता वाढली. सरकार-प्रशासन, समाज सर्वत्र विशिष्ट गटातील लोकच पुढे आहेत. वरच्या पदांवर, सत्तास्थानांवर वरच्या जातीतील लोकच जास्त आहेत, असे त्यांना दिसून आले. पण या सर्वाच्या मुळाशी शिक्षण आहे हे त्यांच्या लक्षात आले नाही. त्यामुळे या तथाकथित वरच्या जातींनी जाणूनबुजून आपल्याला वंचित ठेवले, प्रगतीची संधी देत नाहीत, अशी भावना त्यांच्या मनात निर्माण झाली. वरच्या जातींबाबतचा राग असे या संघर्षांचे स्वरूप झाले. नियोजनकारांनी हे जाणीवपूर्वक केले नसले तरी ग्रामीण भागाच्या सर्वागीण विकासाकडे दुर्लक्ष झाल्याने होणारे सामाजिक-आर्थिक परिणाम नियोजनकारांच्या लक्षात आले नाहीत. त्यांच्या दुर्लक्षामुळे बहुजन समाज व त्यांचे प्राबल्य असलेला ग्रामीण भाग प्रगतीपासून वंचित-उपेक्षित राहिला. या रागातून ओबीसी आणि मागासवर्गीयांचे राजकारण वेगाने पुढे आले. वेगवेगळय़ा राज्यांत ते प्रादेशिक पक्ष म्हणून पुढे आले. यातूनच मुलायम सिंह, लालूप्रसाद यादव यांसारखे नेते सत्तेवर आले आणि टिकले. सत्तेतूनच आपली प्रगती, कल्याण होणार असा त्यांचा समज राहिला. आपल्या मागासपणाचे मूळ कारण शिक्षणाचा अभाव, विकासाचा अभाव हे असल्याचे लक्षात न आल्याने जातीवर-प्रदेशावर आधारित राजकारण सुरू राहिले. विकासाची समज नसल्याने शिक्षण आणि विकासाचे इतर मुद्दे या लोकांच्या राजवटीत बाजूला राहिले. अशीच दहा-पंधरा वर्षे गेली. बहुजन समाजालाही ते कालांतराने उमजले. या शतकाच्या आरंभी ‘सडक-बिजली-पानी’सारख्या विकासाच्या मुद्दय़ांवर आधारित राजकारण सुरू झाले.

इंधनदर बाजार ठरवेल, दिलाशाचे उपाय आखा..
सध्या देशाच्या आयात खर्चात सर्वाधिक वाटा तेल-वायू आणि खतांचा आहे. या दोन्हींच्या आयातीवर प्रचंड मोठी रक्कम खर्च होते. शिवाय इंधन आणि खत या दोन्हींवरील हजारो कोटींच्या अनुदानामुळे अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होत आहे. इंधनाचे दर बाजारानुसार ठेवण्याचे धोरण आता सरकार स्वीकारत आहे. हे खरेतर पूर्वीच व्हायला हवे होते. पण वर्षांनुवर्षे त्यांची दरवाढ रोखून ठेवायची आणि मग दरवाढ केली की अचानक मोठा भरुदड पडतो व लोकांना त्याचा त्रास होतो. रेल्वेच्या दरवाढीबाबतही तेच झाले. दहा वर्षांत दरवाढ झाली नव्हती. आता अचानक मोठी वाढ झाली. पेट्रोल, डिझेल, स्वयंपाकाचा गॅस यांचे दर टप्प्याटप्प्याने वाढले की फार त्रास होत नाही. आता सरकारने दरवाढीच्या परिणामांतून होणाऱ्या त्रासापासून दिलासा देणाऱ्या योजनांवर भर द्यायला हवा. डिझेल महाग झाले की वाहतूक खर्चात वाढ होते. महागाई वाढते. अशा वेळी वाहतुकीच्या साधनांवरील उत्पादन शुल्कात दिलासा द्यावा. शेतीला पाणी देणाऱ्या डिझेलवरील पंपाला उत्पादन शुल्कात सवलत द्यावी. त्यामुळे डिझेल दरवाढीने होणाऱ्या परिणामात थोडा तरी दिलासा संबंधितांना मिळू शकतो. अशा इंधनाच्या दराचा निर्देशांक काढून त्यानुसार दर ठरावेत. म्हणजे दरवाढीचा आकस्मिक धक्का बसणार नाही.इंधन, खतांच्या अनुदानाचा बोजा किती काळ वाहायचा? मुळात अनुदान कोणाला मिळत आहे याचाही विचार गरजेचा आहे. अमेरिकेत शेतकऱ्यांना अनुदान मिळते. पण शेतकऱ्यांचे प्रमाण तीन-चार टक्केच आहे. म्हणजे तेथे ९६ टक्के लोक चार टक्के लोकांना अनुदान देतात. आपल्याकडे वेगळी परिस्थिती आहे. बडय़ा लोकांकडूनच डिझेल, खतांचा वापर जास्त होतो, हे वास्तव आहे. शिवाय शेतमालाची किमान आधारभूत किंमत ठरवताना खतावर झालेल्या खर्चाचा विचार होतोच. त्यामुळे खताच्या अनुदानाबाबत गांभीर्याने फेरविचार होणे गरजेचे आहे. कोणतीही उपाययोजना केली की किंमत ही मोजावीच लागते. म्हणून राष्ट्रीय पातळीवरील व्यापक विचार करून निर्णय व्हावेत.

सिंचनावरील खर्च कपातीमुळे कृषिक्षेत्र हातचे गेले
१९८६-८७ पर्यंत शेतीचा विकासदर हा साधारणपणे तीन टक्क्यांच्या आसपास होता. १९८८-८९ मध्ये पाऊस चांगला झाला इतकेच नव्हे तर योग्य वेळी पडला. त्यामुळे पिके तरारून आली. शेतीचे उत्पादन प्रचंड प्रमाणात वाढले. ती वाढ साधारण १७ टक्क्यांची होती. खतांचा वापर न वाढवताही केवळ निसर्गाच्या कृपेने खरीप हंगाम देशभरात खूप चांगला होऊन अन्नधान्याचे उत्पादन विक्रमी झाले होते. यामुळे सहाव्या पंचवार्षिक योजनेपासून म्हणजे साधारणपणे १९८९ च्या काळापासून केंद्र सरकारने सिंचनावरील खर्च कमी केला. खूप पीक आले, अन्नधान्याचे उत्पादन असेच वाढले तर ‘एफसीआय’वर ताण येईल असा विचार करून सिंचनाच्या कामांना आळा घालण्यात आला. पाचव्या योजनेच्या तुलनेत सहाव्या योजनेत सहा टक्क्यांनी सिंचनावरील खर्च कमी करण्यात आला. पण एका वर्षी अन्नधान्याचे इतके उत्पादन झाले म्हणजे दरवर्षी तसेच होईल असे नाही. नियोजन आयोगावर त्या वेळी सध्याचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग होते. सिंचनाच्या खर्चात कपातीचा हा निर्णय भारतीय कृषिक्षेत्राला चांगलाच महागात पडला. आता तेव्हाची चूक दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न मनमोहन सिंग करत आहेत. पण सिंचनाच्या योजनांमध्ये आता भूसंपादनासारख्या अडचणी वाढल्या आहेत. २० वर्षे हातातून गेली. कृषिक्षेत्र त्यामुळे हातातून निसटले. कोरडवाहू शेतकऱ्याला कोणी वाली नाही. कृषिक्षेत्रातील अपयशामुळे आजकाल अन्नधान्य चांगलेच महाग झाले आहे. ही महागाई एका अर्थसंकल्पात आटोक्यात येणार नाही.

उसाऐवजी ज्वारी, डाळी-तेलबिया घेतल्या तर अधिक लाभ
जास्त पाणी पिणाऱ्या उसासारख्या पिकांची चर्चा सध्या दुष्काळामुळे सुरू झाली आहे. पिकाला इतके पाणी देण्याबाबत केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनीही चिंता व्यक्त केली आहे. मी हे २५ वर्षांपूर्वी सांगितले होते. आपल्या राज्यात शेतीसाठी जमीन पुष्कळ आहे, आणि पाणी कमी आहे. सिंचनाची क्षमता पूर्ण झाली तरी लागवडीखालील एकूण क्षेत्राच्या एकतृतीयांश क्षेत्रच ओलिताखाली येईल अशी परिस्थिती आहे. मग उरलेल्या दोनतृतीयांश शेतजमिनीसाठी पाणी कुठून आणायचं? त्यामुळे ओलिताखाली येणाऱ्या एकतृतीयांश जमिनीत पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचा वापर व्हायला हवा. पण इथे चित्र उलट आहे. एक एकर ऊस घेण्यासाठी वर्षभरात १८० एकर इंच पाणी लागते. तर ज्वारीला एक एकरासाठी १८ एकर इंच पाणी लागते. म्हणजे उसाऐवजी पाणी ज्वारीला दिले तर एक एकर उसाच्या क्षेत्रात दहा एकरांवर ज्वारीचे पीक येईल. त्यातून परतावाही दुप्पट येऊ शकतो. शिवाय ज्वारी हे रब्बी हंगामाचे पीक आहे. त्यामुळे एका शेतात वर्षभरात इतरही एक-दोन पिके घेता येतील. उसाऐवजी ज्वारी, तूर आणि अन्य डाळी व तेलबिया घेतल्या तर शेतकऱ्यांचे उत्पन्नही वाढेल. शिवाय विशिष्ट शेतकरी श्रीमंत होण्याऐवजी संपत्तीचे वाटप होऊन अधिकाधिक शेतकऱ्यांना आणि शेतीला त्याचा लाभ होईल. विकास व्यापक होईल. या प्रक्रियेत उसाला जितके शेतमजूर लागतात, त्यापेक्षा जास्त लोकांना रोजगार मिळेल. सध्या डाळी, तेलबियांची आयात करावी लागते, तीही कमी होईल. म्हणजेच उसावर असलेला अतिरिक्त भार कमी केला की सध्या ऊस घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसह शेती, शेतकरी आणि कृषी रोजगार यांचा तुलनेत अधिक विकास होईल.

सेवा क्षेत्राऐवजी उत्पादन क्षेत्रावर भर हवा
भारतात गेल्या काही वर्षांत माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राची चलती आहे. आपल्याकडे माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नवीन संशोधन, उत्पादने तयार होत नाहीत. आपल्या माहिती-तंत्रज्ञान उद्योगाचे स्वरूप हे जगाला सेवा देणारे क्षेत्र असे आहे. ‘‘वाहन उद्योगासाठी महामार्गालगतचे गॅरेज ज्या प्रकारचे काम करते, जगाच्या माहिती तंत्रज्ञान उद्योग क्षेत्रात भारताचे काम तसेच आहे.’’ अशा शब्दांत एका पाश्चात्त्य तज्ज्ञाने भारतीय माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राचे वर्णन केले आहे. त्यामुळे भारताच्या माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राला हळूहळू स्पर्धा निर्माण होत आहे. पूर्व युरोपीय देश, चीन, फिलिपाइन्सकडून स्पर्धा निर्माण होत आहे. भारताची मक्तेदारी हळूहळू संपेल. त्यामुळे माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रावर फार भर ठेवून चालणार नाही.
गरज आहे ती उत्पादन क्षेत्रात विकास करण्याची. आपण नेमके त्यातच कमी पडत आहोत आणि चीनने जाणीवपूर्वक उत्पादन क्षेत्रात प्रगती केली आहे. भारतात राखी पौर्णिमेसाठी चीनमध्ये तयार झालेली राखी येते. पावसाळय़ात त्यांची फोल्डिंग छत्री येते. चीनमधील उद्योजकांनी परिश्रमपूर्वक हे साध्य केले आहे. कमी पगारात उपलब्ध होणारे कामगार, मुबलक वीज आणि उत्तम दर्जाच्या पायाभूत सुविधा यामुळे चीनच्या उत्पादन क्षेत्राला वाव मिळाला आहे. आपल्याकडे उद्योजक यात कमी पडत आहेत. सरकार पायाभूत सुविधा देण्यात कमी पडत आहे.
आगामी काळात देशाची अर्थव्यवस्था बळकट करायची तर सेवा क्षेत्राऐवजी उत्पादन क्षेत्राकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. प्रामुख्याने लघु व मध्यम उद्योग वाढायला हवेत. कोरियाला ते जमले, भारतालाही जमायला हवे. ग्रामीण भागात उत्पादन क्षेत्राचा प्रसार करून भारतातील औद्योगिक उत्पादन वाढवता येईल. अगदी महाराष्ट्रापुरते बोलायचे तर कोकण वगळता उर्वरित राज्यात जवळपास सर्व भागांत पडीक जमीन आहे. म्हणजे जमिनीचा प्रश्न नाही. सरकारने चांगले रस्ते आणि वीज उपलब्ध करून द्यावी. ग्रामपंचायतीने आपल्या क्षेत्रातील जमिनीवर शेड्स उभारून वा बांधकाम करून ती जागा उद्योगांना भाडेपट्टीने द्यावी. उद्योजकांना केवळ यंत्रसामुग्री आणून बसवावी. यातून गावातल्या गावात रोजगार मिळू शकेल आणि उत्पादन क्षेत्राला वाव मिळून अर्थव्यवस्थाही बळकट होईल.

* . तर सिंचन घोटाळा झालाच नसता!
दांडेकर समितीने सिंचनासह विविध सेवासुविधा राज्यभरात कशा रीतीने पुरवाव्यात याचा अहवाल दिला होता. त्या अहवालात फॉम्र्युला होता. सिंचन प्रकल्प उभारायचा झाला तर जिथे सर्वाधिक गरज तिथे प्राधान्य असा सारा आराखडा होता. दांडेकर समितीचा दृिष्टकोन स्वीकारला असता तर सध्या ज्या सिंचन घोटाळय़ाची चर्चा सुरू आहे तो सिंचन घोटाळा झालाच नसता. कारण मनाला हवे तसे प्रकल्प उभारण्यास त्यात वावच नव्हता. बहुधा त्यामुळेच तो स्वीकारला गेला नाही. कारण आराखडा-फॉम्र्युला पाळला की व्यवस्थेनुसार काम होते, राजकारण-पुढारपण अडचणीत येते.

* हा सर्वागीण विकास नव्हे, ही विकासाची बेटे !
महाराष्ट्रात मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक या पट्टय़ांतच उद्योगांचा विकास सुरू आहे. अलीकडे नाशिक खाली जात आहे. पाणीटंचाईसाठी प्रसिद्ध असलेला जालना पुढे येत आहे. विकासाची बेटे तयार होत आहेत. केवळ महाराष्ट्रातच नाही तर गुजरात, तामिळनाडू या राज्यांतही हेच चित्र आहे. ते पालटण्यासाठी सरकारने एका ठिकाणी प्रकल्प उभारण्यास प्रोत्साहन देण्याऐवजी रस्ते, पाणी, वीज पुरवावी आणि दहा-पंधरा गावांत मिळून उत्पादनप्रक्रिया राबवणाऱ्या उद्योगांना चालना द्यावी. दहा-पंधरा गावांत त्या उत्पादनाचे वेगवेगळे भाग तयार होतील. नंतर त्याचे अंतिम उत्पादन (वस्तू) तयार होते त्यास कर सवलत द्यावी. म्हणजे उत्पादनप्रक्रिया, रोजगारनिर्मिती विकेंद्रित होईल.  

* पाणीवाटपाचे करार करा, ब्राउन शुगर करा
सिंचन प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात पाणीवापर संस्थांची नोंदणी कंपनी करारानुसार करायला हवी. त्यांनी आपल्या भागातील सर्व शेतकऱ्यांना वर्षभरात किती पाणी मिळेल हे सांगावे आणि त्यानुसार करार करावेत. पीक काय घ्यायचे हे शेतकऱ्यांना ठरवू द्या. पण ऊस, भातासारख्या जास्त पाणी लागणाऱ्या पिकांसाठी संबंधित शेतकऱ्यांवर विंधनविहीर घेण्याचे बंधन घाला. त्यामुळे सिंचनाचे पाणी केवळ या पाणी पिणाऱ्या पिकांवर वाया जाणार नाही. खासगी विहिरींवर आलेला ऊस साखर कारखान्यांना घालावा. कारखान्यांनी आता पांढरी साखर तयार करण्यापेक्षा ब्राउन शुगर तयार करावी. तिला चांगली मागणी आहे, पण आपण ती आयात करतो. शिवाय ब्राउन शुगर तयार झाली की गरजेनुसार पांढरी साखर करण्याची प्रक्रिया वर्षभर सुरू ठेवता येईल. त्यामुळे कारखाना वर्षांतील काही महिने नव्हे तर वर्षभर सुरू ठेवता येईल.

* प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना वाया जातेय
देशात सध्या प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना सुरू आहे. हजारो कोटी रुपयांचा निधी त्यासाठी वापरला जात आहे. ज्या गावांचे सरपंच, ग्रामपंचायतीचे सदस्य सजग आहेत वा ज्या भागातील अधिकारी प्रभावशाली आहेत त्या ठिकाणी रस्त्याची योजना मार्गी लागून पैसा जात आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे अशा प्रभावशाली सरपंचांनी-अधिकाऱ्यांनी आपल्या भागातील डांबरी रस्ते काँक्रीटचे करण्यासाठी योजनेचा वापर केला आणि पैसा खर्च केला. देशात अनेक गावांमध्ये आजही बारमाही पक्का रस्ता नाही. अशा गावांना जोडण्यासाठी पक्का डांबरी रस्ता करण्यासाठी प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेतून पैसा मिळायला हवा. पण तसे न होता ताकदवान मंडळी योजनेचा दुरुपयोग करत आहेत. मात्र, कोणीही याविरोधात बोलत नाही. योजनेचे निकष बदलण्याची गरज असूनही त्याबद्दल अवाक्षर काढले जात नाही. सत्ताधारी पक्षाचे लोकही काही बोलत नाहीत आणि विरोधी पक्षाचेही. श्रेयाच्या राजकारणाची अडचण त्यात असावी. त्यामुळे चांगल्या योजनेचा पैसा वाया जात आहे. हे चित्र बदलायला हवे. त्याशिवाय विषम विकासाचे चित्र पालटणार नाही.

काही निर्णय घ्यावे लागतील..
*  महसूल वाढीसाठी कर वाढवण्यास फारसा वाव नाही. पण वारसाहक्काने मिळणाऱ्या संपत्तीवर कर आकारायला हवा. जगात सर्वत्र असा कर आहे. भारतच अपवाद आहे. इतकेच नव्हे तर सर्व भांडवलशाही देशांतही वारसाहक्काने मिळणाऱ्या संपत्तीवर कर आकारणी होते. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात वारसाहक्काने येणाऱ्या गडगंज संपत्तीवर कर बसवला तर तिजोरीत थोडी भर पडेल.
*  लोकांच्या हातात पैसा वाढल्याने उपभोगही वाढत आहे. अतिउत्पन्न मिळवणारे साधनसंपत्तीचा अतिउपभोग घेत आहेत. त्यातून विषमता वाढत आहे. नियोजनातील चुकीमुळे ही विषमता वाढत आहे. ती कमी करण्यासाठी चैनीच्या उपभोगावर जबर कर आकारणी करा. सध्या खूप इंधन लागणाऱ्या आलिशान मोटारकारची मोठी बाजारपेठ तयार झाली आहे. श्रीमंत मंडळी मोठय़ा प्रमाणात अशा गाडय़ा वापरत आहेत. अशा गाडय़ांवर दणदणीत उत्पादन कर लावा आणि नोंदणी शुल्कही वाढवा. बडय़ा पदांवरील व्यक्तींना विविध ‘पर्क्‍स’ मिळत आहेत. त्यावर कर आकारणी करा.
डॉ. नीळकंठ रथ यांच्यासोबत झालेल्या आयडिया एक्स्चेंज या कार्यक्रमाचे व्हिडीओ पाहण्यासाठी www.youtube.com/LoksattaLive  येथे भेट द्या

First Published on February 24, 2013 12:45 pm

Web Title: deprived problems are capialised by some people