कोणत्याही शहराचा विकास करायचा असेल तर त्यासाठी एक विचार असावा लागतो, एक दिशा असावी लागते.. ही दिशा ठरवण्याचे एक साधन म्हणजे त्या शहराचा विकास आराखडा. आमच्या शहराचा विकास पुढच्या वीस वर्षांत कोणत्या दिशेने होणार आहे आणि त्यासाठीचे निकष काय असणार आहेत ते त्या त्या शहराचा विकास आराखडा स्पष्ट करतो. दुर्दैवाने आपल्याकडे विकास आराखडय़ांना फारच ओंगळ रूप प्राप्त झाले आहे. या आराखडय़ांमध्ये विकासाचा मुद्दा राहतो बाजूला आणि आरक्षणे हवी तशी टाकणे, हवी तशी उठवणे एवढाच ‘कार्यक्रम’ आराखडय़ांच्या माध्यमातून सर्रास होतो. मुंबईसारख्या महानगराच्या विकास आराखडय़ाबद्दल ओरड झाली आणि त्यामुळे तो रद्द करणे भाग पडले. महानगराबद्दल नियोजनकर्त्यांनी केलेला विचार त्या शहराचे भविष्य खरोखरच उज्ज्वल करणारा असतो काय, हा खरा प्रश्न असतो. पुण्याचा विकास आराखडाही गेल्या सात वर्षांत मंजूर होऊ शकला नाही आणि अखेर तो आता राज्य शासनाने ताब्यात घेतला आहे. आराखडय़ाच्या गोंधळाला नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद ही शहरेही अपवाद नाहीत. दिल्लीचे नियोजन हा याबाबत अभ्यास करण्यासारखा विषयही असू शकतो. विकास आराखडय़ांबाबत सुरू असलेल्या वादावर हा दृष्टिक्षेप..

मुंबईचा विकास आराखडा भविष्याचा वेध घेणारा
गेले महिनाभर मुंबईचा विकास आराखडा हा सर्वाच्याच टीकेचे लक्ष्य ठरला आहे. कोणी म्हणतो हा विकास आराखडा चुलीत घाला, तर कोणी खड्डय़ात घालण्याची भाषा करत होते. कोणत्या आंधळ्याने हा आराखडा तयार केला, असा प्रश्न कोणी उपस्थित केला, तर कोणी पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांच्यासह हा आराखडा बनविणाऱ्यांवर कारवाईची मागणी करत होते. प्रसारमाध्यमातून तर रोजच्या रोज आराखडय़ातील चुकांचा पाढाच वाचला जात होता. कुठे मंदिर गायब तर कुठे रुग्णालय गायब, घरांवर तसेच धार्मिक स्थळांवर आरक्षण टाकलेच कसे, असे एक ना दोन अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात येत होते. दहा हजार चुका या आराखडय़ात असल्याचे छातीठोकपणे सांगितले जाऊ लागले. अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चार महिने पालिकेला चुका सुधारण्यासाठी वेळ देऊन नव्याने आराखडा सादर करण्याचे आदेश दिले.
खरोखरच पालिका आयुक्त तसेच हा आराखडा तयार करणारी कंपनी आणि पालिकेच्या नगररचनातज्ज्ञांनी विकास आराखडा तयार करताना नेमक्या कोणत्या गोष्टींचा विचार केला, हा प्रश्न यातून निर्माण होतो. एखाद्या शहराचा त्यातही मुंबईसारख्या देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या शहराचा विकास आराखडा तयार करणे हे एक आव्हान आहे. हा विकास आराखडा तयार करण्यापूर्वी माजी मुख्य सचिव दिनेश अफझलपूरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांची समिती नेमण्यात आली होती. त्यामध्ये पालिकेचे तसेच बाहेरचे नगररचनातज्ज्ञ होते. मुंबईची नेमकी गरज काय याचा विचार करून प्रारूप तयार करण्यात आले. नियमानुसार निविदा (एक्स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट) मागविण्यात आल्या. यातून फ्रान्सच्या कंपनीची निवड करण्यात आली. महापालिका व कंपनी तसेच पालिकेने नेमलेल्या सल्लागारांनी मिळून हा विकास आराखडा तयार केला असून हा आराखडा तयार करताना मुंबईच्या भविष्याचा विचार करून उपलब्ध जागेचा परिपूर्ण वापर कसा करता येईल हेच पाहिल्याचे पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी सांगितले. धार्मिक स्थळे आराखडय़ातून गायब, अनेक जागांची आरक्षणे बदलली, आदी आरोप धादांत खोटे असून एवढी मोठी योजना तयार करताना काही चुका होऊ शकतात. एकूण चुकांचा विचार केल्यास पाच टक्केही चुका नसल्याचे आयुक्त कुंटे यांचे ठाम म्हणणे आहे. पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनीही यासाठी प्रचंड मेहनत घेतली असून वस्तुस्थिती समजून न घेता जी टीका झाली ती अत्यंत क्लेशदायक व पालिकेवर अन्याय्य असल्याची भावनाही आयुक्तांनी व्यक्त केली. मुंबईची आजची गरज, भविष्यातील मुद्दे तसेच वास्तवाचे संपूर्ण भान बाळगून हा आराखडा तयार करण्यात आल्याचे सीताराम कुंटे यांचे म्हणणे आहे. मुंबईची जागांची (परवडणाऱ्या घरांची) गरज लक्षात घेऊन झोपडपट्टय़ा तसेच उपकरप्राप्त इमारतींवर कोणतेही आरक्षण ठेवले नाही. दोन हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळापेक्षा जास्त जागेवरील विकासासाठी विकासकाकडून दहा टक्के जागा पालिकेला उपलब्ध करून देणे व त्यासाठी त्याला चटईक्षेत्रफळ देणे, कोळीवाडे व गावठाणांचा विकास करण्यासाठी आवश्यक तरतुदी, मराठी माणूस मुंबईतच राहावा यासाठी सेस इमारतींना आरक्षणापासून संरक्षण, विकासकांनी वापरलेल्या प्रत्येक चटईक्षेत्रफळानुसार प्रीमियमची आकारणी करण्याचे धोरण, ज्यामुळे विकासकाला भविष्यात कोणताही आडमार्ग वापरता येणार नाही अशी व्यवस्था, केवळ मोकळ्या असलेल्या जागांवरच मैदान व उद्यानांसह लोकोपयोगी विषयांचे आरक्षण आणणे, एकूण आरक्षणात सुसूत्रता आणताना निवासी व व्यावसायिक आरक्षणाच्या धोरणाची संगड घालणे, विद्यमान रस्त्यांचे रुंदीकरण, वाहनतळाची व्यवस्था, रुग्णालये, वारसा जतन, चटईक्षेत्र निर्देशांकाचे वितरण, मोकळ्या जागांचा वापर तसेच भविष्यातील शैक्षणिक, व्यावसायिक तसेच मनोरंजनाची जागा उपलब्ध व्हावी यासाठी आरे कॉलनीत आवश्यकतेनुसार आरक्षण या विकास आराखडय़ात दाखविण्यात आले आहे. यापूर्वी १९६७ व १९९१ मध्ये विकास आराखडे झाले होते. तथापि १९९१च्या उदारीकरणाच्या काळात मुंबईसारख्या शहरांचा विकास व लोकसंख्या वाढत असताना चटईक्षेत्र कमी करण्यात आले. यातून मोठय़ा प्रमाणात अनधिकृत झोपडपट्टय़ा वाढल्या तसेच शहराचा नियोजित विकास आक्रसला. मुंबईचा विकास आराखडा तयार करताना नगरसेवकांच्या चार कार्यशाळा घेण्यात आल्या होत्या, तसेच विभाग पातळीसह तज्ज्ञांच्या बैठकाही घेण्यात आल्या होत्या. मुंबईतील विभागनिहाय १५० नियोजन क्षेत्रांचा विचार साकल्याने विचार करण्यात आला. यात रस्ते,पाणीपुरवठा, पर्यावरण, नागरी सुविधा, इमारतींचा समूह विकास, वारसा इमारतींचे जतन, उपकरप्राप्त इमारतींचा विकास, वाणिज्य वापर, नैसर्गिक पट्टा यांचा समतोल साधण्यात आला आहे. चटईक्षेत्रातील वाढ करण्याचा प्रस्तावही घरांची समस्या व उपलब्ध जागेचा विचार करून मांडण्यात आला आहे. तथापि प्रत्यक्षात याची ठोस माहिती न घेता धार्मिक स्थळे, रुग्णालये, मैदाने, मोकळ्या जागा गायब झाल्याचे काहूर उठविण्यात आलेा.  बिल्डरांच्या भल्यासाठी आरक्षणात बदल केल्याचे आरोप झाले. प्रत्यक्षात आराखडय़ातील नकाशात कोठेच धार्मिक स्थळ दाखविले नाही तसेच कोणत्याही अस्तित्वातील जागेवर (रुग्णालय, धार्मिक स्थळे, पुरातन वास्तू आदी) आरक्षण अथवा बदल केलेले नाहीत. २०३४ साली मुंबईची लोकसंख्या एक कोटी ४० लाख एवढी असेल हे गृहीत धरून आराखडय़ात नियोजन करण्यात आले असून काही चुका झाल्याचे व त्या दुरुस्त करता येईल हे पालिकेने मान्य केले आहे. मात्र बिल्डरांना यापुढे हा आराखडा मंजूर झाल्यास कोणताही घोटाळा करण्यास वाव राहणार नसल्यामुळेच अचानक गेले महिनाभर यावर चौफेर खोटी टीका करण्यात आल्याचे पालिकेच्या उच्चपदस्थांचे म्हणणे आहे. या विकास आराखडय़ामुळे मोठय़ा प्रमाणात परवडणारी घरे उभी राहणार असून यातून जागांच्या किमतीवरही नियंत्रण राहील, असे पालिकेचे म्हणणे आहे.
भविष्यात मुंबईत जागतिक दर्जाच्या शैक्षणिक संस्था, व्यापारी संकुले तसेच मेट्रो कारशेडच्या विकासासह सांस्कृतिक व पर्यटनविषयक विकास करायचा झाल्यास आरे कॉलनीतील जागा हाच एकमेव पर्याय असल्यामुळे तेथे विकासाची मांडणी आराखडय़ात दाखविण्यात आली आहे. हा विकस करायचा की नाही, हा निर्णय सरकार व लोकांनी घ्यावा; तथापि विकासासाठी अन्यत्र जागा नसल्यामुळेच आरेचा पर्याय निवडण्यात आला असून एकूण जागेपैकी ६१.८३ टक्के म्हणजे ५९४ हेक्टर जागा मोकळीच राहणार आहे.
-संदीप आचार्य
पुणे: विकासाचा नव्हे, वादाचा आराखडा..
विकास आराखडा आणि वाद हे पुण्यातील जुने समीकरण आहे. महापालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या तेवीस गावांचा विकास आराखडा यापूर्वी वादग्रस्त ठरला होता आणि तो आराखडा अद्यापही पूर्णत: मंजूर झालेला vv02नाही. गावांच्या विकास आराखडय़ाचा वाद आणि त्या आराखडय़ावर झालेले आरोप-प्रत्यारोप ताजे असतानाच पुणे शहराच्या जुन्या हद्दीचा विकास आराखडा चर्चेत आला आणि या आराखडय़ाच्या विरोधात हजारो पुणेकरांनी हरकती-सूचना नोंदवल्या. आराखडय़ाच्या विरोधात राजकीय पक्षांनी आंदोलनेही केली. आराखडय़ात भ्रष्टाचार झाल्याचे आणि आराखडा बिल्डरधार्जिणा असल्याचेही आरोप झाले. आराखडा पूर्णत: रद्द करण्याचीही मागणी झाली. आराखडय़ात दर्शवण्यात आलेली आरक्षणे हाही मुद्दा पुण्यात वादाचा ठरला आणि त्याबरोबरच मेट्रोसाठी म्हणून संपूर्ण शहरात बांधकामाला चार चटईक्षेत्र निर्देशांक देण्याची जी शिफारस आराखडय़ात करण्यात आली होती त्यावरूनही वादंग उठले.
पुणे शहराचा विकास आराखडा फक्त वादाचाच ठरला असे नाही, तर पुण्याचा विकास आराखडा राज्य शासनाने २७ मार्च रोजी ताब्यात घेतला आहे. आराखडा मंजूर करण्यासाठी महापालिकेला असलेली मुदत संपल्यामुळे आणि दिलेल्या मुदतीत आराखडा मंजूर करण्यात महापालिका असमर्थ ठरल्यामुळे हा आराखडा ताब्यात घेण्यात आल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. राज्य शासनाने आराखडा ताब्यात घेतल्यानंतर शासनाच्या आदेशानुसार आता पुण्याच्या विकास आराखडय़ाची पुढील प्रक्रिया विभागीय आयुक्तांची समिती करणार आहे. त्यासाठी विभागीय आयुक्त अध्यक्ष आणि महापालिका आयुक्त व नगररचना सहसंचालक हे दोन सदस्य अशी तीन जणांची समिती शासनाने नियुक्त केली आहे. विकास आराखडय़ाचे राहिलेले काम या समितीमार्फत सहा महिन्यांत पूर्ण केले जाईल आणि त्या मुदतीत समितीने पुण्याचा विकास आराखडा शासनाला सादर करावा असे आदेश देण्यात आले आहेत.  पुणे शहराच्या जुन्या हद्दीसाठी विकास आराखडा तयार करण्याचे काम फेब्रुवारी २००७ मध्ये सुरू करण्यात आले होते आणि सन २०२७ पर्यंतचे नियोजन या आराखडय़ात होणे अपेक्षित होते. मात्र सात वर्षे होऊनही अद्याप आराखडा मंजुरीचीच प्रक्रिया सुरू आहे. शहराची वाढती लोकसंख्या आणि भौगोलिक विस्तार लक्षात घेऊन रस्ते, वाहतूक सुधारणा, पाणीपुरवठा, सक्षम सार्वजनिक प्रवासी सेवा, मेट्रो, कचरा प्रक्रिया, स्वस्त घरांची निर्मिती या मुद्दय़ांबाबत शहरात ठोस कृती होण्याची गरज निर्माण झाली आहे. हे प्रश्न तातडीने सोडवण्यासाठी कृती अपेक्षित असल्यामुळे विकास आराखडा हे त्यासाठीचे एक प्रभावी माध्यम ठरू शकले असते. प्रत्यक्षात विकास आराखडा तयार करण्याची आणि तो मंजूर करण्याची प्रक्रियाच शहरात सात-आठ वर्षांत पूर्ण होऊ शकलेली नाही, हीच फार मोठी उणीव आहे.
पुण्याचा विकास आराखडा बिल्डरधार्जिणा आहे या आरोपातही तथ्य असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे आराखडा शहराच्या सुनियोजित विकासासाठी तयार केला जातो की काही मूठभरांच्या भल्यासाठी केला जातो, हा मुख्य प्रश्न शहरात निर्माण झाला आहे. अनेक लोकोपयोगी आरक्षणे उठवून बिल्डरांनी आधीच घेऊन ठेवलेल्या जमिनी आराखडय़ात आरक्षणमुक्त करण्यात आल्या आहेत. शहराचा आराखडा आता राज्य शासनाच्या ताब्यात गेला आहे. त्यामुळे निर्दोष आणि पुण्याचा सुनियोजित विकास करणाऱ्या आराखडय़ाची अपेक्षा आता शासनाकडून आहे.
-विनायक करमरकर
नागपूर: शहरविकास की ‘स्व’विकास..?
पुढील पंचवीस वर्षांतील लोकसंख्यावाढीचा अंदाज बांधून नागरी सुविधांवर अतिरिक्त भार पडू नये म्हणून शहराचा सुनियोजित विकास करण्यासाठी विकास आराखडा तयार केला जातो. तो तटस्थपणे आणि उपलब्ध vv03जमीन, नैसर्गिक साधनसंपत्ती यांचा र्सवकष विचार करून तयार करणे अपेक्षित आहे. परंतु सत्ताधारी, त्यांचे नातेवाईक, पक्षाचे समर्थक बिल्डर, उद्योजक यांच्या जमिनी वाचवून सोयीचा आराखडा तयार करण्यात आल्याचे नागपूर महानगर क्षेत्रविकास आराखडय़ात अधोरेखित झाले आहे.
साडेतीन हजार चौरस मीटर परिसरात असलेल्या मेट्रो रिजनमध्ये सुमारे सव्वादहा लाख लोकांची वस्ती आहे. यासाठी ‘नागपूर सुधार प्रन्यास’ हे विकास प्राधिकरण आहे. नागपूर महानगर क्षेत्राचा विकास आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी ‘हलक्रो कन्सल्टिंग इंडिया प्रा. लि. मुंबई’ यांच्यावर सोपविण्यात आली होती. त्यासाठी कंपनीला सुमारे ८० लाख रुपये मोबदला दिला गेला. परंतु या कंपनीने प्रामाणिकपणे सर्वेक्षण करून आराखडा तयार केला का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. विकास आराखडय़ात पंचवीस वर्षांनंतर शहर कसे असेल, याचे प्रतिबिंब उमटणे अपेक्षित आहे. वाहतुकीचा भार पेलण्यासाठी प्रशस्त रस्ते, वाहनतळ आणि बाजारपेठा कशा असतील याचा विचार झाला असला, तरी प्रभावशाली लोकांच्या जमिनी वाचवून, त्या जमिनी रहिवासी, वाणिज्य वापरासाठी मोकळ्या केल्या आहेत आणि गरीब, ज्यांना कुणी वाली नाही अशा लोकांच्या जमिनी सार्वजनिक वापरासाठी आरक्षित करण्याचा ‘उद्योग’ या खासगी कंपनीने केल्याचे दिसून येते. ग्रामीण नागपुरात अनेक ठिकाणी अनधिकृत ले-आऊटवर मोठय़ा प्रमाणात बांधकाम झाले आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून लोकवस्ती असलेल्या भागाला शेती विभागात दर्शविले आहे. अशा शेकडो गफलती या आराखडय़ात आहेत. महानगर क्षेत्रात सर्वाधिक जमिनी शेतकऱ्यांच्या जाणार आहेत. परंतु आराखडा मराठीत नव्हे तर इंग्रजी भाषेत तयार करण्यात आला आणि एनआयटीच्या संकेतस्थळावर टाकण्यात आला आहे. यामुळे अनेक अल्पशिक्षित शेतकऱ्यांना विकास आराखडय़ातील बारकावे उमगलेले नाहीत. नागपूर जिल्हय़ात वडिलोपार्जित शेती आहे, पण नोकरी, व्यवसायासाठी इतर शहरात किंवा विदेशात राहणाऱ्यांना विकास आराखडय़ावर आक्षेप नोंदविण्यासाठी नगरविकास विभागाच्या नागपूर कार्यालयाची पायपीट करावी लागत असल्याकडे ‘लोकसत्ता’ने लक्ष वेधले. त्यानंतर आक्षेप घेण्यासाठी ‘ऑनलाइन’ सुविधा उपलब्ध करण्यात आली. नागपूर विकास आराखडय़ातील असंख्य चुका बघता तो शहर विकासाचा की काही निवडक लोकांच्या हिताचा आराखडा आहे, असा संशय बळावतो आहे.
-राजेश्वर ठाकरे
नाशिक: प्रारूपावर केवळ ओरखडे
देशात सर्वाधिक वेगाने विकसित होणाऱ्या नाशिक शहराच्या नियोजनाची भिस्त आजही साधारणत: २६ वर्षांपूर्वी तयार झालेल्या विकास आराखडय़ावर आहे. त्या आराखडय़ाची अद्याप ४० टक्के अंमलबजावणीदेखील झाली नसल्याने वेगळेच प्रश्न निर्माण झाले आहेत. अडीच वर्षांपूर्वी नवीन विकास vv04आराखडय़ाचे काम सुरू झाले. हा आराखडा जनतेसाठी खुला होण्याआधीच बाहेर आला आणि बांधकाम व्यावसायिकांच्या हाती पोहोचला. त्याविषयी गंभीर स्वरूपाचे आक्षेप नोंदविले गेले. महापालिकेने तो रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. या घडामोडीनंतर शासनाने नव्याने आराखडा तयार करण्यासाठी पुन्हा वेगळ्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली असून, सध्या त्याचे काम प्रगतिपथावर आहे.
शहराचा नियोजनबद्ध विकास होण्यासाठी विकास आराखडय़ाची अंमलबजावणी होणे आवश्यक ठरते. मात्र, १९८९ मध्ये तयार झालेल्या आणि टप्प्याटप्प्याने १९९६ पर्यंत मंजुरी मिळालेल्या आराखडय़ाची अंमलबजावणी करणे महापालिकेला आजतागायत शक्य झालेले नाही. आराखडय़ात वेगवेगळ्या प्रयोजनांसाठी ५२४ आरक्षणे टाकण्यात आली होती. परंतु भूसंपादनापोटी द्यावी लागणारी रक्कम इतकी मोठी आहे, की पालिकेची दमछाक होत आहे. बांधकाम व्यावसायिकांची त्यावर नजर होती. काही जमीनमालकांनी मुदतीत भूसंपादन न झाल्यामुळे आरक्षण रद्द करण्यासाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. आराखडय़ाच्या अंमलबजावणीची मुदत कायद्यात बदल करून १० वर्षांवरून पुढे २० वर्षांपर्यंत वाढविण्यात आली. राज्य शासनाने या आराखडय़ावर मान्यतेची मोहोर उमटविल्यानंतर अंमलबजावणी होते की नाही याकडे दुर्लक्ष केले.
शहराच्या नवीन विकास आराखडय़ाचे काम दीड वर्षांपूर्वी वादात सापडले. त्यावर अनेक आक्षेप घेतले गेले. शेतकरी एकजुटीने त्याविरोधात उभे ठाकले. यामुळे पालिकेच्या सभेत तो आराखडा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासंदर्भात राज्य शासनाने आराखडा दुरुस्त करून नव्याने तयार करण्यासाठी वेगळ्या अधिकाऱ्याची नेमणूक केली असून सध्या हे काम सुरू आहे.
-अनिकेत साठे                         
औरंगाबाद: आराखडे कागदावर, विकास मर्जीनुसार!
औ रंगाबाद शहरातील नाल्यावरदेखील महापालिकेत सत्ताधारी असणाऱ्या शिवसेनेने थेट कार्यालय थाटले आहे. अशा शहरातील विकास आराखडय़ाची अवस्था किती दयनीय असेल, हे न सांगताही सहज लक्षात येईल. शहरासाठी तयार करण्यात आलेला विकास आराखडा आता १३ वर्षांपूर्वीचा आहे. त्यात फेरबदल vv07करण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. तत्पूर्वी ज्या ठिकाणी हिरवाई निर्माण करायची होती, तेथे इमारती उभ्या आहेत. काही ठिकाणी अतिक्रमणेही झाली आहेत. नाल्यांवर घरे बांधली जात आहेत. त्यामुळे वाढती लोकसंख्या आणि शहर आराखडा यांचा कागदोपत्री मेळ घालणेही अवघड होऊन बसले आहे.
१९८२ मध्ये औरंगाबाद शहराचा कारभार महापालिकेमार्फत सुरू झाला. त्याच दरम्यान भोवतालच्या १८ गावांचा पालिकेत समावेश करण्यात आला. तेव्हा पहिला विकास आराखडा करण्यात आला होता. त्यात १९९१ मध्ये नवीन बदल झाले. पुढे २००२ मध्ये करण्यात आलेल्या बदलानंतर नव्याने केलेल्या आराखडय़ास अजूनही मंजुरी मिळाली नाही. मुळात झालर क्षेत्राचा आराखडाच मंजूर नाही. त्यावर बरेच आक्षेप होते. शहराबाहेरील नियोजन पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत शहरातील नियोजनास अर्थ राहणार नाही. विकास आराखडय़ाचे नियोजन करण्यापूर्वी वापरलेली जमीन नक्की कोणत्या कारणासाठी, याचा नकाशा महापालिकेत असावा, असा काही अभ्यासू नगरसेवकांचा आग्रह होता, मात्र तो पूर्ण झाला नाही. शहराभोवतालची हर्सुल, विटखेडा, चिकलठाणा अशी गावे शहरात आली, पण त्यांचा परिपूर्ण विकास कसा करायचा, हे नियोजन सगळे कागदावरच राहिले. आता नव्याने मंजुरीसाठी पाठविलेल्या आराखडय़ातील हिरवळीच्या पट्टय़ांत अतिक्रमणे झाली आहेत. उद्या हा आराखडा मंजूर झाला, तरी गुंठेवारीमुळे ही प्रक्रिया कागदावरच राहील, असे मानणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे. या विकास आराखडय़ाविषयी सामान्य जनतेला कधीच माहिती दिली जात नाही. मंजुरीसाठी देण्यात आलेल्या आराखडय़ाची माहिती महापालिकेच्या पटलावरच अजून आली नाही. परिणामी, आराखडे कागदावर आणि विकास नगरसेवक व नगररचना विभागाच्या मर्जीनुसार, असेच चित्र आहे.
-सुहास सरदेशमुख