मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे राज्यातील कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी निरनिराळ्या घोषणा करीत असतात. सौर कृषी योजना असो वा शेततळ्यांची. घोषणा तर झाल्या, पण पुढे त्यांचा म्हणावा तसा पाठपुरावा झालेला नसल्याने त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना कधी मिळणार, याविषयी प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. शेतीसाठी अहोरात्र वीजपुरवठा व्हावा यासाठी काय करता येईल, याची चर्चा करणारे टिपण.. ‘मागेल त्याला शेततळे’ नावाची योजना जाहीर करून एक लाख अकरा हजार एकशे अकरा शेततळी पूर्ण करण्याचा संकल्प सोडला. प्रत्यक्षात जेमतेम ५५० शेततळी पूर्ण झाली आहेत. किती मोठी ही तफावत! मला प्रश्न पडला की, अशी घोषणा करताना अर्थमंत्र्यांना विचारले जाते किंवा नाही. शेतकरी मोठय़ा आशेने अर्ज दाखल करतात. नंतर मात्र पदरी निराशा पडते. मध्यंतरी ‘शेततळ्यांच्या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमाचे केवळ कागदी घोडे’, अशीही बातमी वाचनात आली होती. सरकारचे नक्की काय धोरण आहे, असा प्रश्न पडला. नक्की काय चुकते आहे ते समजत नाही. शासन अतिशय चांगल्या हेतूने निर्णय घेत असावे; परंतु नंतर त्याचा आवश्यक तो पाठपुरावा होत नाही असे दिसते. आंध्र प्रदेशने ५४,८२९ आणि झारखंडने ४७,३७७ शेततळी पूर्ण केली म्हटल्यावर महाराष्ट्राची स्थिती अतिशय निराशाजनक वाटते. शेतीच्या बाबतीत ही बाब पुन:पुन्हा होते असे वाटते. राज्याची आर्थिक स्थिती अडचणीची असताना अशा घोषणा होणे चिंताजनक वाटते. हे सांगण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे शासनाने जाहीर केलेली ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी योजना’. मुख्यमंत्री महोदयांनी त्यांच्या ‘मी मुख्यमंत्री बोलतोय’ या १६ एप्रिलच्या कार्यक्रमात शेतीला दिवसा वीज देण्याच्या हेतूने सौर कृषी वाहिनी सुरू करण्याचा मनोदय जाहीर केला होता. या योजनेबाबतची अव्यवहार्यता व पर्याय सुचविणारा लेख ‘लोकसत्ता’मध्ये २९ जून रोजी प्रसिद्ध झाला होता. त्यानंतर ९ जुलै रोजी ‘मी मुख्यमंत्री बोलतोय’ हा कार्यक्रम प्रसारित झाला. राज्यभरातून २० हजार जणांनी या संदर्भात प्रश्न विचारले होते. १६ एप्रिल रोजीच्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री म्हणाले होते की, तीन-चार महिन्यांत हा प्रयोग यशस्वी झाल्यानंतर दोन ते तीन वर्षांत संपूर्ण महाराष्ट्रात हे काम पूर्ण करू व शेतीला दिवसा बारा तास शाश्वत वीज देऊ. आता या घोषणेला तीन महिने पूर्ण होत आले आहेत. राळेगणसिद्धी व कोळंबी या दोन ठिकाणी पथदर्शी प्रकल्प सुरू करण्याची घोषणा झाली, परंतु अद्याप कामाला सुरुवात झाली नाही असे समजते. मला वाटते, पथदर्शी प्रकल्प यशस्वी झाल्यानंतरच योजनेला मुख्यमंत्र्यांचे नाव दिले असते तर ते चांगले झाले असते. असो. सद्यस्थितीत याविषयी माझी सूचना अशी की, शासनाने या योजनेबाबतची संपूर्ण माहिती प्रसिद्ध करावी, म्हणजे काही गैरसमज असतील तर ते दूर होतील. दोन ते पन्नास मेगावॅट अशा टप्प्यात एकूण १४०० मेगावॅट एवढी सौरऊर्जा निर्मिती या योजनेसाठी करण्यात येणार असे महानिर्मिती कंपनीच्या वेबसाइटवरून समजले. यासाठी ७५०० एकर जमीन लागणार आहे, त्यापैकी किती जमीन ताब्यात आली आहे, कोणकोणत्या कृषी वाहिन्या यात समाविष्ट केल्या आहेत, किती पंपांना याचा लाभ होणार आहे, तसेच सुरू झालेल्या कामांची सद्य:स्थिती काय आहे, याबाबत माहिती उपलब्ध झाल्यास संबंधित शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल. दुसरी महत्त्वपूर्ण घोषणा म्हणजे शेतकऱ्यांना वीजबचत करणारे पंप देण्यात येतील, जेणेकरून कमी विजेच्या वापरात जास्त पाणी मिळेल. मुख्यमंत्री महोदयांनी सांगितले की, पाच हॉर्सपॉवरचा पंप साडेसात हॉर्सपॉवरची वीज घेतो व तीन हॉर्सपॉवरचे पाणी फेकतो. नवीन पंप तीन हॉर्सपॉवरची वीज घेऊन साडेसात हॉर्सपॉवर इतके पाणी फेकणार. हे तर खूपच छान आहे. तेही पंप मोफत मिळाल्यास सोन्याहून पिवळे! हे म्हणजे कसे झाले की, गिऱ्हाईक वापरत असलेले वाहन, मोटारसायकल, कार इ. जास्त पेट्रोल खाते म्हणून तेल कंपनीने मोफत गाडी बदलून देण्याची योजना करावी, म्हणजे पेट्रोल वाचेल व देशाचे परकीय चलन वाचेल. हे असे होणार नाही, कारण पेट्रोल पंपावर पेट्रोल मोजून दिले जाते व मोजून दाम घेतले जातात. मुळात शेतीपंपांची ही स्थिती का झाली याचा विचार केला तर असे लक्षात येईल की, शेतीपंपांना विजेचे मीटर नसल्याने ही अवस्था झाली आहे. वीज मोजून दिल्यास व वापरानुसार बिल दिल्यास शेतकरीच काय कोणीही ग्राहक वीज जपून वापरील. शेतीपंपांचे मीटर काढणे ही वीज वितरण कंपनीने केलेली खूप मोठी चूक होती आणि अजूनही ती दुरुस्त करण्यासाठी कंपनी प्रयत्नशील नाही. त्यामुळे याबाबतही शासनाने सविस्तर माहिती द्यावी. वास्तविक पाहता शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे ग्रामीण भागातील वीज वितरण व्यवस्था उद्ध्वस्त झाली आहे. वीज कायदा २००३ अन्वये प्रत्येक वीज ग्राहकाला मोजून वीज दिली पाहिजे व विजेचे बिल त्याप्रमाणेच आकारले पाहिजे. तसेच प्रत्येक ग्राहकाला अखंडित वीजपुरवठा केला पाहिजे. राज्यातील एकूण ४० लाख पंपांपैकी सोळा लाख पंपांना मीटर बसविलेले नाहीत व ज्यांना मीटर आहेत त्यांना मीटरप्रमाणे बिल दिले जात नाही. बिले वेळेवर दिली जात नाहीत. पुरेशी वीज उपलब्ध असताना कायमस्वरूपी खंडित वीजपुरवठा केला जातो. या सर्वाचा परिणाम म्हणून शेतकरी बिले भरत नाहीत. वास्तविक पाहता शेतकरी नियमित पैसे भरत होते. असे म्हणण्याचे कारण म्हणजे, शेतकऱ्यांनी केलेली ‘मीटर हटाव मोहीम’. आलेले वीज बिल परवडत नसल्याने शेतकऱ्यांनी ही मोहीम हाती घेतली होती. ती मागणी मंजूर झाल्यानंतर नियमितपणे बिल भरणे सुरू होते; परंतु एका राजकीय घोषणेने (शेतकऱ्यांची मागणी नसताना) वीज बिल माफीची सुरुवात झाली व शेतकऱ्यांचे बिल भरण्याचे प्रमाण कमी कमी होत गेले. आता राज्यातील शेतीपंपांची थकबाकी २२ हजार कोटी रुपये एवढी वाढली आहे. ही थकबाकी वसूल करण्यासाठी कोणतीही ठोस योजना नाही, उलट बदलता महाराष्ट्र या कार्यक्रमात ऊर्जामंत्र्यांनी सांगितले की, एकाही पंपाची वीज तोडली नाही. खरे पाहता कंपनीकडे शेतीपंपांची वीज बंद करण्याची यंत्रणा उपलब्ध नाही. दुसरीकडे कायद्यानुसार बिले न दिल्याने तसेच थकबाकीचा कालावधी वाढल्याने कायदेशीर मार्गाने बिले वसूल होऊ शकत नाहीत. या थकबाकीमुळे कंपनीला अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. तसेच याचा भार इतर ग्राहकांना सोसावा लागतो. शेतीपंपांना चोवीस तास वीजपुरवठा का नाही, असा प्रश्न विचारला असता असे उत्तर मिळते की, जर चोवीस तास वीजपुरवठा केला तर शेतकरी जास्त पाणी उपसतील व पाण्याची पातळी खोल जाईल. हे अतिशय चुकीचे आहे, कारण असा विचार दुसऱ्या कोणत्याही ग्राहकांच्या बाबतीत केला जात नाही. त्यांना वीज वापराबाबत पूर्ण स्वातंत्र्य असते, मग फक्त शेतीपंपांच्या बाबतीत असे का? त्याचे खरे कारण म्हणजे मीटर नसणे हे होय. मीटर बसविणे, रीडिंगप्रमाणे बिल देणे ही पूर्णपणे कंपनीची जबाबदारी आहे. याविषयी दरवाढीच्या प्रत्येक सुनावणीमध्ये खूप जास्त प्रमाणात टीका होत असते. २००३ च्या कायद्यानुसार सर्व ग्राहकांना मीटर बसविण्यासाठी फक्त दोन वर्षांची मुदत होती. ती २००५ मध्ये संपली, पण अद्यापही याकडे दुर्लक्ष होत आहे. मुख्यमंत्री अभिमानाने सांगतात ती जलयुक्त शिवार योजना पूर्णत: लोकसहभागातून साकारलेली योजना आहे. तशीच योजना वीजपुरवठय़ाबाबत केल्यास अल्प खर्चात प्रश्न सुटू शकतात व थकबाकी वसूल होऊ शकते. वीज व पाणी दोन्हीची बचत होऊ शकते. प्रश्न आहे तो राजकीय इच्छाशक्तीचा! अरविंद गडाख arvind.gadakh@gmail.com
