शेतमाल विक्री हाताळणाऱ्या बाजार समित्या व शासनात समन्वयकाची भूमिका बजावण्यासाठी असलेले पणन मंडळ वास्तवात नामधारी झाले असून मंत्र्याच्या कलाने सर्व काही ठरवले जात आहे. या मंडळावरील राजकीय नियुक्त्या पाहता मूळ समन्वयकाची भूमिका विसरून मंडळ अकारण नियंत्रकाची भूमिका घेताना दिसते. परिणामी, बहुतेक बाजार समित्यांतील गरव्यवहारांची असंख्य प्रकरणे बासनात बांधून ठेवण्यात आली आहेत. मंडळातील काही शेतकरीहिताचे काम करणाऱ्यांची अडवणूक कशी होईल हेच पाहिले जात आहे. अशा या शेतकरीविरोधी मंडळाची उपयुक्तता संपुष्टात आणण्याची निकड विशद करणारा लेख..
महाराष्ट्रातील शेतमाल बाजाराची गुहा उलगडताच त्यातील अनेक चमत्कारिक गोष्टी आता बाहेर येऊ लागल्या आहेत. आताच्या प्राप्त परिस्थितीत कालबाहय़ झालेल्या बाजार समिती कायद्यातील प्रत्येक तरतुदीचा गरअर्थ लावत स्वत:चा कसा स्वार्थ साधायचा याचे एक उत्तम उदाहरण म्हणून या साऱ्या प्रकाराकडे बघता येईल. राज्यातील शेतमाल विक्री हाताळणाऱ्या बाजार समित्या व शासनात समन्वयकाची भूमिका बजावण्यासाठी गरज असल्यास पणन मंडळाची तरतूद या कायद्यात आहे. गरज असल्यास म्हणण्याचे कारण या कायद्यातच सक्ती न करता ‘असे मंडळ स्थापता येऊ शकेल’ अशी शब्दयोजना केली आहे. याचे मुख्य कारण तत्कालीन राज्यांच्या खात्यांमध्ये स्वतंत्र असे पणन खाते नसल्याने कृषी विभागाला जोडलेल्या पणनच्या कारभारासाठी समन्वयाची गरज भासत असावी. परंतु आताशा महाराष्ट्र शासनाने पणनला एक स्वतंत्र खाते, मंत्री व संचालनालय दिले असून बाजार समिती कायद्याची अंमलबजावणी वा नियंत्रकाचे कार्य या खात्याने स्वतंत्रपणे सांभाळावे अशी अपेक्षा आहे. मात्र शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या या शेतमाल बाजारावर प्रत्यक्ष कामकाजापेक्षा नियंत्रकांची संख्या जास्त झाल्याने नेमके नियंत्रण कोणाचे या भाऊगर्दीत शासनासह अनेक लोभी घटक हात धुऊन घेत आहेत.
आजच्या शेतमालाच्या महाभारतात या बाजाराची अवस्था द्रौपदीसारखीच झाली असून तिच्यावर नियंत्रणे पाच, मात्र निवाडा एकाकडूनही नाही अशी परिस्थिती झाली आहे. हा कायदा शेतमाल विपणनाचा असला तरी बाजार समित्या या सहकार कायद्यान्वये स्थापल्या जात असल्याने त्यांच्यावर सहकार खात्याचे नियंत्रण असते. त्यानुसार तालुका व जिल्हा उपनिबंधक यांच्यावर ही जबाबदारी टाकलेली आहे. या संस्था सहकार कायद्यानुसार चालतात वा नाही हे पाहत असताना लेखापरीक्षणात आक्षेपार्ह ठरलेल्या वा आíथक गरव्यवहाराच्या प्रकरणांची चौकशी व कारवाई सहकार कायद्यान्वये केली जाते. हे सारे कायद्यात विशद केलेल्या सक्षम अधिकाऱ्यांमार्फतच केले जाते. म्हणजे या साऱ्या चौकशा वा कारवाया या वैधानिक असतात. त्या खोटय़ा ठरवणे म्हणजे या साऱ्या कारवाईबाबत अनेक प्रश्न निर्माण करणारे असून या अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करीत त्यांच्यावरही कर्तव्यच्युतीची कारवाई होणे आवश्यक आहे. मात्र आजवर असे काही न होता पणन मंडळ हे सारे प्रकरण आपल्या ताब्यात घेत त्यावर स्वतंत्र निर्णय घेते. येथून सुरू होते तिसरे नियंत्रण. या साऱ्या प्रकरणाची परत चौकशी, परत अहवाल पार पाडत पणन मंडळाने ढेकर देऊन झाला की पणन संचालक सारी सूत्रे हाती घेतात. म्हणजे परत चौकशी, परत अहवाल हे चक्र काही थांबत नाही. आता त्यांच्या कारवाईची वेळ येताच सारे प्रकरण मंत्र्यांकडे सुपूर्द केले जाते. हे पाचवे व शेवटचे नियंत्रण. मंत्री सारी कामे सोडून पहिले काम जर करीत असले तर खालच्या यंत्रणेने जर कारवाईचे आदेश दिले असतील तर त्यांना स्थगिती देणे. ही स्थगिती म्हणजे एक गमतीशीर प्रकार असतो. तक्रारदार व आरोपी यांची सुनावणी नाही. दोघांची बाजू न ऐकून घेताच मंत्र्यांना उपरती होते की यात काहीच गरप्रकार नाहीत. मग एका चतकोर कागदावर कुणा कक्ष अधिकाऱ्याच्या सहीने ‘पुढील आदेश होईपर्यंत सदरची कारवाई थांबवण्यात येत आहे,’ अशा अर्थाचे पत्र दिले जाते. या साऱ्यांत एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे न्यायालयीन प्रक्रियांचा गरवापर करण्याचा. प्रकरण फारच गुंतागुतीचे वा अंगावर शेकण्यासारखे आहे असे वाटले तर समोरच्याला व्यवस्थितरीत्या न्यायालयात जाता येईल एवढा वेळ दिला जातो व एकदा प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाले की मंत्र्यांचे पद, बाजार समित्यांची मुदत संपते वा अधिकाऱ्यांची सेवानिवृत्ती येते, यातील कालहरणात साऱ्या गरव्यवहाराचे विस्मरण होते व मामला तेथेच थंडावतो.
हे सारे महाभारत परत उगाळायचा उद्देश हाच की आज निर्माण झालेली पणन मंडळ, पणन संचालक व पणनमंत्री यांत चाललेल्या तिगलबंदीचा. आजवर कारवाईयोग्य प्रकरणांवर कुठलीही कारवाई न करणाऱ्या पणन मंडळाची भूमिका पाहता पणन संचालकांनी आपल्या अखत्यारीत निर्णय घेत या कारवाया सुरू केल्या आहेत. पूर्वीचे संचालक या चौकडीचे घटक असल्याने असला बेबनाव कधी झाला नव्हता, मात्र आताचे पणन संचालक हे आपले अधिकार वापरू पाहताहेत व त्याला पणनमंत्र्यांचा व पणन मंडळाचा विरोध असे चित्र झाले आहे. यात त्यांच्यातील स्वार्थाच्या भांडणापेक्षा शेतकरी हिताचे अनेक निर्णय मार्गी लागण्याची शक्यता असल्याने या साऱ्या प्रकाराचे गांभीर्य लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. उदाहरणार्थ शेतकऱ्यांकडून अवैधरीत्या वसूल केल्या जाणाऱ्या अडतीचा प्रश्न असो वा शेतमालाच्या वजनातून अवैध कटौतीचा असो वा उडिदाच्या खरेदीत शेतकऱ्यांचे कोटय़वधी हडप करण्याचा असो, ही सारी प्रकरणे साऱ्या चौकशा पार पाडत कारवाईच्या पातळीवर असूनदेखील पणनमंत्र्यांच्या स्थगित्या वा हस्तक्षेपाने त्या थांबल्या गेल्या आहेत. त्याला कुठलेही सयुक्तिक वा कायदेशीर कारण नाही.
या भांडणाची व्याप्ती ही एवढय़ापर्यंत पोहचली की पणन संचालकांनी घेतलेले सारे निर्णय तपासण्यासाठी पणनमंत्र्यांनी एक स्वतंत्र यंत्रणा नेमली. एवढेच नव्हे तर त्या निर्णयांची अंमलबजावणीही थांबवली. एक प्रकारे हे अदृश्य निलंबनच आहे व एकंदरीतच साऱ्या प्रशासनाबाबत अविश्वास व शंका उत्पन्न करणारे आहे. सध्याचे संचालक हे न्यायालयाच्या आदेशाने या पदावर आलेले असून बदलीसाठी आवश्यक असणारे सोपस्कार त्यांनी पार न पाडल्यानेच त्यांच्यावर ही सुडाची कारवाई केली जात असल्याचे बोलले जाते. एरवी साध्या जिल्हा निबंधकाच्या बदलीचे निकष जर याबाबतीत तपासून घेतले तर यातली उलाढाल काय असावी हे लक्षात येते.
याचा साधा अर्थ असा आहे की, शासकीय, वैधानिक, कायदेशीर मार्गानेच सिद्ध झालेल्या गरप्रकारांची टोलवाटोलवी करायला असे मार्ग वापरले जातात. शासनाला काही बाबतीत गरसोईचे ठरणारे निर्णय घ्यायची वेळ आली की कुठलीही जबाबदारी नसणाऱ्या पणन मंडळाचा आसरा घेतला जातो. म्हणजे त्या निर्णयाची वा त्याच्या परिणामांची जबाबदारी कोणावरही नाही. कारण पणन मंडळ हे वेगवेगळ्या माध्यमातून राजकीय निवडीतून आलेल्या सदस्यांचे मंडळ असते. त्यांनी आपली मूळ समन्वयकाची भूमिका विसरून नियंत्रकाची घेतल्याने हा गोंधळ होतो आहे. बाजार समित्यांची कर्ज प्रकरणे, अनुदाने, बांधकामे, नेमणुका, बढत्या अशा मालदार बाबींमध्ये या मंडळाने चांगलेच बस्तान बसवले असून पणन संचालकाचे पद फक्त प्रशासकीय मान्यतेसाठी आहे.
बाजार समिती कायदा, जो सद्धांतिकरीत्याच वादग्रस्त आहे, त्याच्या अंमलबजावणीतही एवढा गोंधळ असला तर शेतकऱ्यांचे हित सांभाळणे कसे व किती कठीण आहे हे लक्षात येईल. आज राज्यातील साऱ्याच बाजार समित्यांची गरव्यवहाराची असंख्य प्रकरणे बासनात बांधून ठेवण्यात आली आहेत. कायदा शेतकऱ्यांच्या बाजूने असला तरी पणन मंडळ अनेक वाईट प्रथांच्या विरोधात व्यापारी व अडत्यांच्या बाजूने न्यायालयात गेले आहे. या बाजारातील परंपरागत प्रथा या नावाने त्यांनी शेतकरीविरोधी शपथपत्रेही दाखल केली आहेत. केंद्राच्या आदेशानुसार नियुक्त झालेल्या सचिवांच्या नेमणूकपत्राचा पणन मंडळाने केलेला मसुदा कुठल्या न्यायालयात तर टिकणारच नाही, परंतु घरकाम करणारी मोलकरीणही तो स्वीकारणार नाही. या नवसचिवांनी साऱ्या बाजार समित्यांतील गरप्रकार थांबवले आहेत.  कोटय़वधींच्या तोटय़ात असलेल्या बाजार समित्या तेवढय़ाच नफ्यात आणल्याने बाधित झालेल्या राजकारण्यांचे पित्त खवळले असून त्यांनी या सचिवांचे खच्चीकरण करीत त्यांना कामावरून काढण्याचा गलिच्छ प्रकार सुरू केला आहे. एका मानसिक छळ झालेल्या सचिवाने तर आत्महत्याही केली आहे. यावर पणन मंडळ गप्प असून न्यायालयाने या सचिवांना नोकरीचे अभय देऊनदेखील न्यायालयाचा अवमान होत असताना पणन मंडळ त्याविरोधात काही करायला तयार नाही. उलट बाजार समित्यांच्या फेडरेशनच्या बरोबरीने पणन मंडळ शेतकऱ्यांच्या विरोधात न्यायालयात गेले असून कायद्याचा अभ्यास न करताच परिपत्रके काढत विरोधकांच्या हाती कोलीत देत आहे. अशा या शेतकरीविरोधी मंडळाची उपयुक्तता त्यांनी आपल्या कार्यपद्धतीने संपुष्टात आणली आहे. राज्याला आता स्वतंत्र मंत्री व संचालनालय असल्याने असले पांढरे हत्ती पोसण्यात काही अर्थ आहे असे वाटत नाही. या पणन मंडळाच्या बरखास्तीतच शेतकऱ्यांचे हित आहे.
* उद्याच्या अंकात अजित बा. जोशी यांचे ‘प्रशासनयोग’ हे सदर.

Baramati Namo Maharojgar Melava
निमंत्रण पत्रिकेतील आणखी एक घोळ सुधारण्यासाठी प्रशासनाची धावाधाव
Jarange Patil accused the government of conspiracy against the movement
आंदोलनाविरुद्ध सरकारचे षड्यंत्र, जरांगे यांचा आरोप; रविवारी समाजबांधवांची बैठक
police leave encashment
रजा रोखीकरण रद्द केल्याने पोलीस दलात नाराजी, पोलिसांनी समाजमाध्यमांवर व्यक्त केला संताप
unique information, exhibition hall, State Excise Department
१८३९ नंतर मद्यपान करण्यासाठी १८ वर्षे वयोमर्यादा जगभरात लागू! नव्या राज्य उत्पादन शुल्क भवनातील खास दालनातील माहिती