मोठय़ा जिल्ह्य़ांची फेरआखणी करून प्रशासकीय सोयीसाठी नवे आटोपशीर जिल्हे स्थापन करण्याच्या विचाराने सुमारे तीन दशकांपूर्वी उचल खाल्ली. ठाणे, पुणे, नगर आणि नाशिक या जिल्ह्य़ांच्या विभाजनाचे स्वरूपही ठरविले गेले. मात्र, प्रशासकीय गरजेपेक्षा राजकीय फायद्या-तोटय़ाच्या गणितात प्रत्यक्ष अंमलबजावणी दीर्घकाळ रखडली. आता येत्या १ ऑगस्टपासून ठाणे जिल्ह्य़ाचे विभाजन होऊन पालघर हा जिल्हा अस्तित्वात येत आहे. ठाण्याचे गाडे तर पुढे सरकले आहे मात्र, लगतच्या पुणे, नाशिक, नगर जिल्ह्य़ांच्या विभाजनाचे घोंगडे राजकारणाच्या पटावर भिजत पडले आहे. ठाणे जिल्ह्य़ाचे विभाजन झाल्याने तेथील राजकीय आणि प्रशासकीय समतोल राखला जाण्यासाठी कोणती आव्हाने पेलावी लागणार आहेत याची अन् इतर तीन जिल्ह्य़ांचे विभाजन जवळजवळ बारगळल्यातच जमा झाल्याची कारणे कोणती यावर एक नजर..पुणे जिल्ह्य़ातून बारामती हा स्वतंत्र जिल्हा होणार, याची चर्चा चार दशकांपासून अधिक काळ आहे. पण अजून तरी तसे काही झालेले नाही, नजीकच्या भविष्यातही ते शक्य नाही. गंमत अशी की स्वतंत्र जिल्ह्य़ाच्या चर्चेने बारामतीला बरेच काही दिले. जिल्हाच होणार म्हटल्यावर जिल्ह्य़ाप्रमाणे सर्व महत्त्वाची कार्यालये, महत्त्वाच्या गोष्टी असाव्याच लागतात. त्या सर्व बारामतीत आल्या, पण जिल्हा काही झाला नाही. किंबहुना, या महत्त्वाच्या गोष्टी बारामतीत आणण्यासाठीच तर स्वतंत्र जिल्ह्य़ाची हूल उठवली नव्हती ना, अशी शंका लोक बोलून दाखवतात. आता हा प्रस्ताव मागे पडल्यामुळे त्यात तथ्य नाहीच, असेही म्हणता येत नाही.पुणे जिल्ह्य़ाच्या विभाजनाचा प्रस्ताव साधारणत: १९७१-७२ च्या सुमारास महसूल विभागाकडून आला. त्यानंतर १९९१ साली बारामती जिल्ह्य़ाचे कागदावर नियोजन करण्यात आले. पुणे जिल्ह्य़ातील बारामती, दौंड तालुके. याच जिल्ह्य़ातील इंदापूर व पुरंदर तालुक्यांमधील काही भाग काढून ते दोन वेगळे तालुके (इंदापूर तालुक्यातून ‘भिगवण’ आणि पुरंदर तालुक्यातून ‘नीरा’), सातारा जिल्ह्य़ातील फलटण तालुका, अहमदनगर जिल्ह्य़ातील कर्जत तालुक्याचा काही भाग काढून ‘राशीन’ तालुका, सोलापूर जिल्ह्य़ातील माळशिरस तालुका असे प्रस्तावित बारामती जिल्ह्य़ाचे क्षेत्र प्रस्तावित करण्यात आले.अर्थातच याला काही तालुक्यांचा विरोध होता. त्यात मुख्यत: माळशिरस आणि फलटण तालुके आघाडीवर होते. संभाव्य बारामती जिल्हा प्रत्यक्षात आला असता तर तो भौगोलिकदृष्टय़ा सोयीचा ठरला असता. सध्याच्या पुणे जिल्ह्य़ाच्या मुख्यालयापासून इंदापूर तालुक्यातील शेवटचे गाव तब्बल पावणेदोनशे किलोमीटर अंतरावर आहे. हेच कमी-अधिक फरकाने इतर दिशांनाही आहे. मात्र, बारामती संभाव्य जिल्ह्य़ात तालुक्याची ठिकाणे जिल्हा मुख्यालयापासून पन्नास-साठ किलोमीटरच्या अंतरावर आहेत. पुणे जिल्ह्य़ावर कित्येक दशके राजकीदृष्टय़ा शरद पवार आणि त्यांच्या गटाचेच वर्चस्व आहे. बारामती जिल्हा झाल्यास तो पवारांचा जिल्हा म्हणून ओळखला जाईल. अशा स्थितीत पुणे, पिंपरी-चिंचवड या महत्त्वाच्या शहरांना दूर करणे त्यांना राजकीयदृष्टय़ा सोयीचे ठरणार नाही. शेती, हवामान, पाणी याबाबत संभाव्य बारामती जिल्ह्य़ाचे प्रश्न एकसारखेच आहेत. ते हाताळणे संभाव्य जिल्ह्य़ात जास्त सोयीचे ठरले असते. सध्या पुणे जिल्ह्य़ात सर्व प्रकारच्या क्षेत्रांची सरमिसळ आहे. त्यामुळे नियोजनात गुंतागुंत येते.स्वतंत्र जिल्ह्य़ाच्या चर्चेमुळे पुणे शहराप्रमाणे बारामतीला महत्त्वाची कार्यालये व आस्थापना आल्या. आरटीओ कार्यालय, महावितरण व पारेशनचे परिमंडल कार्यालय, उपविभागीय कृषी कार्यालय, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक कार्यालय, राज्य परिवहन महामंडळाची (एस.टी.) कार्याशाळा, पुण्याच्या धर्तीवर मध्यवर्ती कार्यालय, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अतिरिक्त सत्र न्यायालय इतक्या आस्थापना इतर एका कोणत्याही तालुक्यात नाहीत. स्वतंत्र जिल्ह्य़ाच्या चर्चेमुळे बारामतीला हे पदरात पाडून घेणे सोपे गेले. या गोष्टी मिळाल्या, पण सध्या तरी या जिल्ह्य़ाची चर्चा विरून गेल्यासारखीच आहे.जिल्हा निर्मितीचे दिवास्वप्नमालेगाव१५ तालुक्यांचा समावेश असलेल्या नाशिक जिल्ह्यातून माालेगाव हा स्वतंत्र जिल्हा होण्याची वेळ अगदीच जवळ येऊन ठेपली असून कोणत्याही क्षणी जिल्हा निर्मितीची घोषणा होऊ शकते, अशा परिस्थितीतून मालेगावकर आजवर अनेक वेळा गेले आहेत. १९८० मध्ये सर्वप्रथम बॅरिस्टर अ. र. अंतुले यांनी मुख्यमंत्री असताना आणि त्यानंतर शरद पवार, मनोहर जोशी, विलासराव देशमुख, अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण अशा सर्व मुख्यमंत्र्यांसह शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनीही जिल्हा निर्मितीची ग्वाही देऊनही तसेच सर्व निकषांची पूर्तता होत असतानाही नाशिक जिल्ह्य़ाचे विभाजन होऊन मालेगाव जिल्हा अस्तिवात येऊ शकलेला नाही. राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव हेच मालेगाव जिल्हा न होण्यामागील एक प्रमुख कारण असल्याचे अधोरेखित होते. मालेगाव जिल्हा करण्याची मागणी अर्धशतकाहूनही अधिक वर्षे जुनी. परंतु त्यानंतर मागणी झालेले जिल्हे अस्तित्वातही आले. गेल्या तीन दशकांतील औद्यागिकीकरणामुळे नाशिक जिल्ह्याची लोकसंख्या झपाटय़ाने वाढली. विकासाचा केंद्रबिंदू नाशिक, इगतपुरी, निफाड, दिंडोरी या शहरांभोवतीच फिरत राहिला. त्यामुळे कळवण, सटाणा, मालेगाव, देवळा (कसमादे) हा भाग तुलनेने विकासापासून वंचित राहिला. शिवाय मालेगाव तालुक्यातील झोडगे असो किंवा बागलाण तालुक्यातील चिराई, महड यांसारखी जिल्ह्याच्या सीमारेषेवरील गावे असोत, त्यांना विविध कामांसाठी सुमारे १२५ किलोमीटरवर असणाऱ्या नाशिक या जिल्ह्याच्या ठिकाणी धाव घेणे वेळ आणि आर्थिकदृष्टय़ाही न परवडणारेच आहे. सद्य:स्थितीत १५ तालुक्यांपैकी नाशिक, इगतपुरी, पेठ, दिंडोरी, सुरगाणा, निफाड, सिन्नर, येवला आणि त्र्यंबकेश्वर हे नऊ तालुके नाशिक जिल्ह्यात ठेवून उर्वरित मालेगाव, नांदगाव, सटाणा, चांदवड, कळवण, देवळा या सहा तालुक्यांचा नव्या मालेगाव जिल्ह्यात समावेश करण्याचे प्रशासकीय पातळीवरून प्रस्तावित करण्यात आले आहे. शिवाय काही तालुक्यांचे विभाजन करून नामपूर, मनमाड, झोडगे हे नवीन तालुके नियोजित जिल्ह्यात प्रस्तावित आहेत. कधी नव्या जिल्ह्यात समाविष्ट होण्यात चांदवड, नांदगाव या तालुक्यातील राजकारण्यांनी केलेला विरोध, कधी मतदारसंघ पुनर्रचना, कधी निधीची चणचण अशी कारणे पुढे करण्यात येऊन जिल्हा निर्मितीचा प्रश्न लोंबकळत ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे मालेगाव जिल्हा निर्मिती हे एक दिवास्वप्नच ठरले आहे.प्रल्हाद बोरसेमुख्यालय हाच कळीचा मुद्दा!नगरविभाजनाच्या मागणीमागे राजकीय हेतू आणि विभाजन झाले तरी नव्या जिल्हय़ाचे मुख्यालय कोठे असावे, यातही राजकीय मतभेद यामुळेच ही मागणी तत्त्वत: मान्य होऊनही गेली तब्बल तीस वर्षे नगर जिल्हय़ाचे विभाजन रखडले आहे. भौगोलिकदृष्टय़ा राज्यातील सर्वात मोठा जिल्हा ही नगरची ओळख आहे. तालुकेही १४. जिल्हय़ाचे पश्चिमेकडचे टोक कोकणकडा (अकोले तालुका) आणि पूर्वेकडचे टोक खर्डा (तालुका जामखेड) यातील अंतर आहे तब्बल ३५० किलोमीटर. प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने जिल्हा विभाजन गरजेचे मानले जात असले तरी ते व्हावे यामागे जनतेचा रेटा तसा यथातथाच, त्याला व्यापक जनाधार नाही. शरद पवार तिसऱ्यांदा राज्याचे मुख्यमंत्री झाले त्या वेळी म्हणजे सन १९९३-९४ ला जिल्हा विभाजनाची घोषणाही झाली होती. मात्र या घोषणेवरच घोडे अडले, ते अजूनही पुढे गेलेले नाही. यात कळीचा मुद्दा आहे तो, नव्या जिल्हय़ाच्या मुख्यालयाचा. मागच्या काही वर्षांत जिल्हास्तरावर कोपरगाव तालुक्याची राजकीय ताकद क्षीण झाली, मात्र संगमनेर, श्रीरामपूर आणि आता शिर्डी अशा तीन तालुक्यांमध्ये मुख्यालयासाठी जोरदार राजकीय स्पर्धा टिकून आहे. महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात संगमनेरसाठी, कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे शिर्डीसाठी आणि साईबाबा संस्थानचे माजी अध्यक्ष जयंत ससाणे हे श्रीरामपूरसाठी आग्रही आहेत. जिल्हय़ात विभाजनाला जनतेचा फारसा प्रतिसाद नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. आपापल्या तालुक्यात मुख्यालय व्हावे अशी इच्छा असली तरी हे नेते त्यावर कोणतेही जाहीर भाष्य करीत नाहीत अथवा त्यासाठी कोणती मोहीमही राबवत नाहीत, किंबहुना आपल्या तालुक्यात मुख्यालय होत नसेल तर जैसे थे ठेवण्याकडेच या नेत्यांचा कल असतो. पाटपाणी व त्याअनुषंगाने बागायती यामुळे जिल्हय़ाचा उत्तर भाग सधन, मातब्बर पुढाऱ्यांचा. सध्याही जिल्हय़ातील तिन्ही मंत्री याच भागातील आहेत. दक्षिण भाग मात्र कोरडवाहू आणि सर्वार्थाने क्षीण. जिल्हा बँक, जिल्हा परिषदेसह सर्वच आघाडय़ांवर उत्तरेचे वर्चस्व असून यालाच त्यांचे अतिक्रमण ठरवून दक्षिण भागातून जिल्हा विभाजनाची मागणी रेटली जाते. यशवंतराव गडाख यांनी बराच काळ त्याचा पाठपुरावा केला, विभाजनाची घोषणा झाली, तीही त्यांच्याच रेटय़ामुळे. विभाजनाला त्यांचा आता विरोध आहे असे नाही, मात्र ती धार आता राहिलेली नाही. नगर जिल्हय़ात विभाजनामागे प्रशासकीय सोय-गैरसोय हे मुद्दे चर्चिले जात असले तरी, खरे कारण राजकीयच आहे. ते दोन्ही बाजूने आहे. म्हणजे व्हावा म्हणूनही मोर्चेबांधणी आणि होऊ नये किंवा नव्या जिल्हय़ाच्या मुख्यालयाचा वाद अशा सगळय़ा गोष्टी राजकीय निकषावरच ठरतात. शिवाय जिल्हा विभाजनाची मागणी दक्षिणेतून प्रकर्षांने होत असली तरी विभाजन झाले तर नंतरच्या नगर जिल्हय़ाचे स्थान अत्यंत दुर्बल असेल, असे मानणाराही एक मोठा वर्ग दक्षिणेत आहे. त्यामुळेच या मागणीला व्यापक जनाधारही मिळू शकत नाही. या सगळय़ा गदारोळात राज्याच्या केंद्रस्थानी चौफेर पसरलेल्या या जिल्हय़ाचे विभाजन हे आता नगरकरांना मृगजळच वाटते. महेंद्र कुलकर्णी
