देशात १९५१ ते २०१६ या काळात १३ वर्षे दुष्काळाची राहिली. अनेक क्षेत्रांत आपण आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला मात्र आपल्या राज्यात दुष्काळ जाहीर करण्याची जुनीच पद्धत आजही प्रचलित असल्याने पीडित लोकांना दिलासा वेळेवर मिळत नाही. दुष्काळ हा ऑक्टोबर महिन्यातच जाहीर केला पाहिजे. तसेच दुष्काळाच्या शास्त्रीय निर्देशांकासाठी लागणारे ज्ञान, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि अभ्यास आपले हवामान खाते, इस्रो अशा संस्थांकडे उपलब्ध आहे. यंदाचा भीषण दुष्काळ अनुभवल्यानंतर तरी आपण त्याचा वापर करायलाच हवा.. ११ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने बिहार, गुजरात आणि हरियाणा राज्यांवर दुष्काळ मान्य करण्यात चालढकल केल्याबद्दल कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. ‘‘दुष्काळावरची उपाययोजना तर दूरच राहिली, वर राज्यातल्या परिस्थितीबाबत माहिती जाहीर न करता दुष्काळ किंवा दुष्काळसदृश परिस्थिती कबूल करणे टाळले आहे,’’ अशा शब्दांत न्यायालयाने त्यांना सुनावले आहे आणि गरिबांना त्यांच्या मूलभूत हक्कांपासून वंचित ठेवल्याबद्दल टीका केली आहे. उदाहरणार्थ, गुजरातमध्ये १ एप्रिलला ९९४ गावांमध्ये दुष्काळ जाहीर झाला. खरे तर डिसेंबर २०१५ पर्यंतच ही पाहणी पूर्ण व्हायला हवी होती. ‘बिहारने तर अजूनही दुष्काळ मान्य केलेला नाही,’ असे मे महिन्यात न्यायालयाने म्हटले आहे. खरोखरच दुष्काळाचे मोजमाप करणे इतके अवघड आहे का? पावसाळ्यातच (रिअल टाइममध्ये) दुष्काळावर लक्ष नाही का ठेवता येणार? डिसेंबरपूर्वीच दुष्काळाचे निदान करणे शक्य आहे का? भारतातला ६८टक्के भाग हा वेगवेगळ्या प्रमाणात दुष्काळप्रवण आहे. ३५ टक्के भागांत ७५० ते ११२५ मिमी पाऊस पडतो. या भागाला दुष्काळप्रवण धरले जाते. ३३ टक्के भागात तर ७५० मिमी पेक्षाही कमी पाऊस होतो. हा भाग कायमचा (क्रॉनिक) दुष्काळी धरला जातो. भारतात स्वातंत्र्यापासून आजवर झालेल्या मोठय़ा, भयानक दुष्काळांची वष्रे पाहिली, तरी परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात येते. १९५१, १९६५, १९६६, १९६८, १९७२, १९७९, १९८२, १९८५, १९८६, १९८७, २००२, २०१५, २०१६ अशी ही लांबलचक यादी आहे आणि वाढत्या लोकसंख्येमुळे भविष्यात याची तीव्रता वाढत जाणार आहे. बऱ्याच अभ्यासांमधून असे दिसून आले आहे, की पाण्याचे दुíभक्ष हा आíथक प्रगतीमधला मोठा अडसर ठरणार आहे. २००२ मधल्या दुष्काळाची भारतातल्या ५६टक्के भागात म्हणजेच १८ राज्यांमध्ये आणि ३० कोटी लोकांना झळ पोहोचली होती. केंद्र सरकारच्या अंदाजानुसार २०१६ च्या दुष्काळाचा ३३ कोटी लोकांवर आणि भारतातल्या ६७६ जिल्ह्य़ांपकी २५४ जिल्ह्य़ांवर परिणाम झालेला आहे. इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर परिणाम करणाऱ्या आणि अशा तीव्रतेच्या दुष्काळाची वेळच्या वेळेला आणि शास्त्रीयदृष्टय़ा पाहणी होणे, निदान होणे, त्याची तीव्रता समजणे आणि त्यावरच्या उपाययोजना करणे म्हणूनच अतिशय महत्त्वाचे आहे. दुष्काळ जाहीर करणे ही राज्यांची जबाबदारी असते. २००२ साली बहुतेक सर्व राज्यांनी ‘बघून (नजरेने) ठरविणे’ अशी विचित्र आणि धक्कादायक पद्धत अवलंबिली होती! आता प्रत्येक राज्याचे दुष्काळ जाहीर करण्याबाबत स्वत:चे नियम, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि पद्धती आहेत. या पद्धती मुख्यत: पावसातली तूट (सरासरीपेक्षा किती कमी) आणि शेतीचे नुकसान यावर आधारित असतात. शेतीचे नुकसान मोजण्यासाठी गुजरातमध्ये आणेवारी तर महाराष्ट्रात पसेवारी पद्धत वापरतात. अशा पद्धतींमध्ये तलाठी, सरपंच, शेतकऱ्यांचा प्रतिनिधी आणि सर्कल इन्स्पेक्टर असे सगळे मिळून गावाच्या शेतीच्या परिस्थितीचे मूल्यमापन करतात. या पद्धतींमध्ये पीक तयार होईपर्यंत दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी थांबावे लागते. शिवाय दुष्काळ आहे की नाही एवढेच त्यात ठरते. दुष्काळाची तीव्रता, त्याचे टप्पे इत्यादीबाबत काहीच माहिती मिळत नाही आणि त्यामुळे नियोजनाच्या दृष्टीने त्याचा फारसा फायदा होत नाही. कर्नाटकात मात्र आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर होताना दिसतो. कर्नाटकाने रिमोट सेन्सगचा वापर केला आहे आणि पाऊस, पाण्याचा साठा, शेती, इत्यादीची माहिती येथे ते तात्काळ उपलब्ध करून देतात. केंद्र सरकारने २००९ साली दुष्काळाची मार्गदर्शक पुस्तिका (मॅन्युअल) दिली आहे. त्यात प्रत्येक विभागासाठी, राज्यासाठी आणि जिल्ह्य़ासाठी ‘अर्ली वॉर्निग सिस्टिम’ म्हणजेच ‘धोक्याची आगाऊ सूचना’ अचूकपणे आणि वेळीच देण्याबद्दल लिहिले आहे. राज्यांनी पर्जन्यमान, लागवडक्षेत्र, जमिनीतील ओलावा, वनस्पती आच्छादन (व्हेजिटेशन) इत्यादीचा वापर करून दुष्काळाचा निर्देशांक काढावा, असे सांगितले आहे. या मॅन्युअलनुसार आणेवारी आणि पसेवारी पद्धत बंद करायला हवी होती. तरीही ती अजून गुजरात आणि महाराष्ट्रात वापरली जात आहे. राज्यांनी ऑक्टोबरमध्येच दुष्काळ जाहीर करायला हवा, असेही या मॅन्युअलमध्ये सांगितले आहे आणि तरीही राज्यांनी दुष्काळ मान्य करायला प्रचंड उशीर केला. दुष्काळाचे वेळच्या वेळी (रिअल टाइम), र्सवकष आणि शास्त्रीयदृष्टय़ा मोजमाप होणे आवश्यक आहे. दुष्काळाचे हवामान, जलविज्ञान आणि कृषिविज्ञानानुसार असे मुख्यत: तीन वेगवेगळे प्रकार असतात. कमी पावसामुळे उद्भवणारा हवामानानुसारचा दुष्काळ असतो. जलविज्ञानाप्रमाणे जमिनीवरच्या आणि जमिनीखालच्या पाणीसाठय़ात पुरेसे पाणी नसते, तेव्हा दुष्काळ धरला जातो. जेव्हा अनियमित किंवा अवेळी पावसामुळे पुरेसे पीक येऊ शकत नाही तेव्हा कृषितज्ज्ञ त्याला दुष्काळ मानतात. उदाहरणार्थ, एखाद्या वर्षी जरी पाऊस पुरेसा झालेला असला तरी आधीच्या वर्षांच्या बेसुमार पाणी उपशामुळे पाणीसाठा कमी असू शकतो. म्हणजेच हवामान खात्यानुसार नसला, तरी जलविज्ञान विचारात घेता हा दुष्काळ असू शकतो. म्हणूनच दुष्काळाचे शास्त्रीय निर्देशांक वापरणे आवश्यक आहे. अशा निर्देशांकासाठी लागणारे ज्ञान, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि अभ्यास हवामान खाते, इस्रो अशा संस्थांकडे उपलब्ध आहे. मात्र त्याचा वापर होत नाही. हे तंत्रज्ञान आणि निर्देशांक वापरून दुष्काळाचे तालुका पातळीवर मूल्यांकन करायला हवे. राज्यपातळीवर काढलेल्या सरासरी आकडेवारीमुळे दिशाभूल होते. गेल्या वर्षी बिहारमध्ये १० जिल्ह्य़ांमध्ये दुष्काळ असूनही राज्याच्या सरासरी आकडय़ांकडे पाहणारे बिहार सरकार दुष्काळाबाबत अंधारातच राहिले. २०१६मध्ये भीषण दुष्काळ सोसल्यावर आता तरी राज्य सरकारांनी या मोजमापाबद्दल गंभीर आणि दक्ष असायला हवे. - प्रशांत पवार ppawar@msn.com
