राजस्थान सरकारने अलीकडेच आíथकदृष्टय़ा मागासांना १४ टक्के राखीव जागा घोषित केल्या. आरक्षणासाठी हाच एकमेव निकष असावा असे अनेकांचे म्हणणे आहे. ही मागणी सामाजिक व ताíककदृष्टय़ा योग्य असल्याचा त्यांचा दावा असतो. यातील अनेकांना हे माहीतच नसते की २४ वर्षांपूर्वी कॉंग्रेसच्या सरकारनेही आíथक मागासांना आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला होता, पण तो सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला. याचे कारण राज्यघटनेने केवळ अनुसूचित जाती, जमाती आणि ‘सामाजिक व शैक्षणिक मागास’ या तीनच घटकांना आरक्षण दिलेले आहे. यातील तिसरा घटक म्हणजे ज्याला इतर मागासवर्ग म्हटले जाते तो. हा घटक कसा ठरविण्यात आला? त्यासाठी जात हाच एकमेव निकष होता का? तर ते तसे नाही. जात्याधारित आरक्षण हे एक मिथक आहे. मुळात आरक्षण आहे ते मागासलेल्या वर्गासाठी आणि ते वर्ग मंडल आयोगाने निश्चित केले ते सामाजिक, शैक्षणिक आणि आíथक अशा एकूण ११ निकषांवर. त्यातील आíथक निकष होते - १. राज्यातील कौटुंबिक मालमत्तेच्या प्रमाणामध्ये ज्यांची मालमत्ता २५ टक्क्यांहून कमी आहे अशा जाती वा वर्ग. २. राज्यातील कच्च्या घरामध्ये राहणाऱ्या लोकांच्या प्रमाणापेक्षा ज्यांच्या कुटुंबांची संख्या २५ टक्क्यांनी जास्त आहे अशा जाती वा वर्ग. ३. ज्यामधील ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक कुटुंबांना पिण्याचे पाणी अध्र्या किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतरावरून आणावे लागते अशा जाती वा वर्ग. ४. राज्यातील खावटी कर्ज घेणाऱ्या कुटुंबांच्या सरासरीपेक्षा असे कर्ज घेणाऱ्या कुटुंबांची संख्या २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे अशा जाती वा वर्ग. तेव्हा आíथक बाबींचा विचारच झाला नाही असे म्हणता येणार नाही. दुसरी बाब म्हणजे ‘मंडल-कमंडल’च्या वादात विश्वनाथ प्रताप सिंह यांचे आणि नंतर चंद्रशेखर यांचे सरकार पडल्यानंतर सत्तेवर आलेल्या पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या सरकारने २५ सप्टेंबर १९९१ रोजी आरक्षणाबाबतचा जो ‘ऑफिस मेमोरँडम’ प्रसृत केला, त्यात सर्वच जातींमधील गरिबांनाही राखीव जागांचा लाभ मिळावा या मागणीची दखल घेतली होती. त्यात - १. भारत सरकारच्या नागरी सेवेत ओबीसींसाठीच्या २७ टक्के राखीव जागा भरताना ओबीसींमधील गरीब उमेदवारांना प्रथम पसंती द्यावी, त्याशिवाय २. भारत सरकारच्या नागरी सेवेतील १० टक्के रिक्त पदे आíथकदृष्टय़ा मागासलेल्या अन्य वर्गीयांसाठी राखून ठेवावीत अशा तरतुदी करण्यात आल्या होत्या. या ‘मेमोरँडम’विरोधातही न्यायालयात याचिका दाखल झाली. त्यावर मंडल शिफारशींबाबतच्या दोन्ही ‘ऑफिस मेमोरँडम’विरोधातील सर्व याचिका विचारात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने त्याचा खटला चालवला. तो ‘इंदिरा सॉहनी व इतर विरुद्ध भारत सरकार’ म्हणून ओळखला जातो. या खटल्याचा निकाल आरक्षणाच्या वादात मलाचा दगड मानला जातो. त्या निकालात न्यायालयाने स्पष्ट म्हटले, की मागासवर्ग ओळखण्यासाठी आíथक निकषही लावावा. मात्र केवळ याच कसोटीवर मागासलेपण ठरविणे योग्य आणि शक्य नाही. याचे कारण तसे करण्याने राज्यघटनेचे कलम १६(४)च रद्दबातल ठरेल. या कलमाने नोकरीतील नेमणुकांत किंवा पदांमध्ये आरक्षण ठेवण्याची परवानगी दिली आहे, ती मागासवर्गाला. आणि हा मागासवर्ग म्हणजे सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास असा आहे. आरक्षणाचा हेतू गरिबी दूर करणे, नोकऱ्या देणे असा जो मानला जातो तो चुकीचा आहे. त्याचा मुख्य हेतू सामाजिक विषमता दूर करणे हा आहे. तेव्हा आíथक निकषांवर आरक्षण द्यावे ही मागणी घटनाविरोधी तर आहेच, शिवाय ती लबाडही आहे. ही बाब थोर विचारवंत नरहर कुरुंदकर यांनी मंडलच्याही आधी लक्षात आणून दिली आहे. ‘वर्ग-वर्ण समन्वय : माझी भूमिका’ या लेखात त्यांनी म्हटले आहे - ‘सर्व सवलती आíथक मागासलेपणाच्या तत्त्वावर द्याव्यात, या मागणीतील लबाडी सवर्णानासुद्धा समजावून सांगितली पाहिजे. या मागणीचा अर्थ असा की, आíथक मागासलेपणाचे तत्त्व लागू पडणारा आपल्याच जातीचा माणूस पुढे नोकरीत येऊ शकावा याची त्यात सोय आहे. आपण मेडिकल कॉलेजचे उदाहरण घेऊ. इथे जागा मर्यादित. आता जर आíथक मागासलेपणाचे तत्त्व लागू केले, तर ज्या जागा सर्वसाधारण आहेत त्याही आणि ज्या राखीव आहेत त्याही वरिष्ठ जमातीच्या गरीब मुलांनाच मिळतील. दलितांना प्रवेशच मिळणार नाही! सर्व काही गुणवत्तेनुसार व्हावे, इतर प्रश्नांचा विचारही करू नये ही भूमिका वरिष्ठ जमातीच्या सोयीचीच आहे. जे मागासलेले समाजघटक आहेत, त्यांची आधीच मंदगतीने चालू असणारी प्रगती बंद करण्याचा हा उद्योग आहे.’ अर्थ स्पष्ट आहे. केवळ आíथक निकष हे जे गौडबंगाल आहे ते सामाजिक न्यायाच्या, समतेच्या (आणि तथाकथित समरसतेच्याही) बाजूचे नाही.
