23 October 2017

News Flash

आर्थिक वास्तव स्वीकारा.. नकार!

प्रत्यक्षात मोदी यांनी केलेल्या दाव्यांचा आणि सरकारच्या धोरणांचा काही संबंध नाही.

राजेंद्र जाधव | Updated: October 11, 2017 2:37 AM

आर्थिक आघाडीवर होणाऱ्या सर्व टीकेला जणू प्रत्युत्तरच देणारे भाषण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या आठवडय़ात केले होते. त्याहीनंतर जे वास्तव उरतेच, ते राज्यकर्त्यांसह देशवासीयांनीही स्वीकारणे बरे..

भाजपने पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून सप्टेंबर २०१३ मध्ये नरेंद्र मोदींची निवड केल्यानंतर अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. गुजरातमध्ये झालेल्या दंगलीत एका घटकास पाठबळ देण्याचा त्यांच्यावर आरोप झाला असल्याने पंतप्रधान म्हणून काहींना ते खटकत होते.  २०१३ मध्ये देशाचा आर्थिक विकास दर मंदावत होता. आर्थिक विकासास प्राधान्य देणाऱ्या नेत्याची देशाला गरज असल्याने मोदींवर आक्षेप असलेल्यांनीही त्यांना पसंती दिली. मोदींशी चांगले संबंध असलेल्या कंपन्यांनी मोदी देशाला तारतील हा आशावाद बळकट केला. त्यासाठी गुजरातच्या विकासाचे उदाहरण दिले गेले. थोडक्यात, तोच एक मोदींचा वैशिष्टय़पूर्ण मुद्दा (युनिक सेलिंग पॉइंट किंवा ‘यूएसपी’) होता. आता नेमक्या याच आघाडीवर मोदी अपयशी ठरत असल्याने मोदींनी नक्की काय केले हा प्रश्न विचारला जात आहे. विरोधकांसोबत भाजपमधील काही ज्येष्ठ नेते घटणाऱ्या आर्थिक विकास दरामुळे मोदींच्या धोरणांवर उघडपणे टीका करू लागले आहेत.

मोदी मात्र वस्तुस्थिती नाकारत आहेत. उलट, ‘सर्व काही आलबेल आहे’ हा डांगोरा पिटण्यास त्यांनी सुरुवात केली आहे. गेल्याच बुधवारी त्यांनी निवडक आकडेवारी देत टीकाकारांना उत्तर दिले. ज्या गोष्टींचा सरकारच्या कामगिरीशी संबंध नाही त्या त्यांनी बेमालूमपणे आपल्या नावावर खपवल्या. उदाहरण म्हणून वित्तीय तूट आणि व्यापारी तुटीचे घेता येईल. मोदींनी सरकारच्या प्रयत्नामुळे वित्तीय तूट कशी ४.५ टक्क्यांवरून ३.५ टक्क्यांवर आली हे सांगितले; तर व्यापारी तुटीचे प्रमाण तीन वर्षांत १.७ टक्क्यांवरून जवळपास ०.७ टक्क्यांपर्यंत घसरल्याचे ठणकावून सांगितले. मात्र जर आर्थिक निर्देशांकात खरोखरच सुधारणा झाली असेल तर ‘स्टॅण्डर्ड अ‍ॅण्ड पुअर’सारख्या जागतिक पतनिर्धारण संस्थांकडून (क्रेडिट रेटिंग एजन्सी) देशाच्या पत मानांकन वाढ का केली जात नाही, हे ते सांगत नाहीत.

प्रत्यक्षात मोदी यांनी केलेल्या दाव्यांचा आणि सरकारच्या धोरणांचा काही संबंध नाही. भारताची वित्तीय तूट ही वर्षांनुवर्षे इंधन, अन्न आणि खतांसाठी दिल्या जाणाऱ्या अनुदानामुळे वाढत होती. मोदी सत्तेत आले तेव्हा कच्च्या तेलाच्या किमती होत्या १०७ डॉलर प्रति बॅरल. त्या घटून २०१६ मध्ये २७ डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत उतरल्या. सध्या दर आहे ५७ डॉलर. कच्च्या तेलाचे दर जागतिक बाजारात चढे असताना त्याचा ग्राहकांना फटका बसू नये यासाठी सरकार अनुदान देत होते. दरामध्ये घट झाल्यानंतर अनुदानापायी तोटा सोसण्याची परिस्थिती राहिली नाही. उलट सरकारने पेट्रोल, डिझेल यांच्यावरील अबकारी कर वाढवून महसुलात वाढ करून घेतली. दर घटल्यामुळे सरकारचे इंधनाचे आयात बिल तीन वर्षांत १५५ अब्ज डॉलरवरून ८० अब्ज डॉलपर्यंत घसरलं.

याच पद्धतीने, खतांच्या किमती जागतिक बाजारात कमी झाल्यामुळे सरकारला शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात घट करता आली. सन २०१३-१४ मध्ये मुरियट ऑफ पोटॅशची (पालाश) किंमत जागतिक बाजारात होती ४२७ डॉलर प्रति टन. ती घटून २०१७ मध्ये झाली २४० डॉलर. यामुळे सरकारने पोटॅशसाठी दिले जाणारे अनुदान या कालखंडात ११,३०० रुपये प्रति टनांवरून ७,४३७ प्रति टन केले. याच प्रकारे सरकारचे युरिया, फॉस्फेट यांच्या आयातीसाठी दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाचे पैसे वाचले. इंधन आणि वस्तूंच्या जागतिक बाजारांत झालेल्या पडझडीमुळे सरकारला अनुदान कमी करता आले. पर्यायाने वित्तीय तूट कमी करता आली. मात्र जागतिक बाजारात खते आणि कच्च्या तेलाचे दर वाढल्यानंतर सरकारला पुन्हा अनुदानात वाढ करावी लागेल किंवा त्यांचे दर तरी वाढवावे लागतील. मात्र त्यामुळे महागाई वाढू शकेल.

खते आणि इंधनाचे दर पडल्यामुळे साहजिकच आयातीवर देशाला कमी पैसे खर्च करावे लागले. त्यामुळे वित्तीय तुटीसोबत व्यापारातील तूटही कमी झाली. खते आणि इंधनांखेरीज सोन्याच्या किमतीमध्ये घट झाल्याने व्यापारातील तूट कमी करणे सहज शक्य झाले. एप्रिल २०१४ मध्ये साधारण १,३२५ डॉलर प्रति औंस असणारे सोने डिसेंबर २०१५ मध्ये १,०५० डॉलपर्यंत खाली आले. सध्या किंमत आहे १,२६७ डॉलर प्रति औंस. सोन्याने सलग काही वर्षे उणे परतावा दिल्यामुळे गुंतवणुकीसाठी केली जाणारी सोन्याची खरेदी घटली. साहजिकच त्याचा व्यापारी तूट कमी होण्यास हातभार लागला. थोडक्यात मोदी आणि अर्थमंत्री अरुण जेटली जरी वित्तीय तूट आणि व्यापारी तूट कमी करण्याचे पोवाडे गात असले तरी त्यामध्ये सरकरी धोरणांचा वाटा किरकोळ आहे. जागतिक बाजारात दरामध्ये झालेल्या पडझडीचा तो मुख्यत: परिणाम आहे. यामुळेच देशाच्या परकीय चलनाच्या साठय़ात वाढ झाली.

मेक इन इंडियाही घोषणाच

निर्यातीला गती मिळून जेव्हा देशाच्या परकीय चलनात वाढ होते तेव्हा ते सरकारचे कर्तृत्व असते. आपल्या शेजारच्या चीनने निर्यातीमधून तीन ट्रिलियन (शतअब्ज) डॉलरचे परकीय चलन जमा केले आहे. त्या तुलनेत भारताकडे असणारे ४०० अब्ज डॉलरचे परकीय चलन फारच कमी आहे. कच्च्या तेलाच्या किमती वाढू लागल्या आणि त्याच वेळी परदेशी गुंतवणूकदार देश सोडू लागले तर काही महिन्यांत त्यामध्ये मोठी घट होईल. अशा पद्धतीने यापूर्वी ती झालीही आहे.

निर्यातीला चालना मिळावी, स्थानिक लोकांना रोजगार मिळावा यासाठी मोदींनी सत्तेवर आल्यानंतर ‘मेक इन इंडिया’चा नारा दिला होता. देश-विदेशात ‘मेक इन इंडिया’च्या जाहिरातींवर अमाप खर्च करूनही निर्यातवाढ दूरच आहे. उलट, २०१३-१४ मध्ये ३१२.३५ अब्ज डॉलर असणारी निर्यात २०१६-१७ मध्ये २७४.६५ अब्ज डॉलपर्यंत खाली आली. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असतानाच्या दहा वर्षांच्या काळात निर्यात ६२अब्ज डॉलरवरून ३१२.३५ अब्ज डॉलर झाली होती. म्हणजेच निर्यातीमध्ये ४०३ टक्के वाढ दहा वर्षांत झाली होती किंवा वार्षिक निर्यात-वाढीचा दर होता जवळपास १७.५ टक्के. मोदींना निर्यातीचा वेग राखता आला नाही. मात्र मोदी त्याविषयी बोलत नाहीत. ते परदेशातून येणाऱ्या गंगाजळीबद्दल सांगतात. परदेशी गुंतवणूकदारांचा भारतावरील विश्वास कसा वाढला आहे हे ते सांगतात. पण परदेशातून येणारे डॉलर हे शेअर बाजार आणि रोखे खरेदीसाठी आहेत. भारतामध्ये प्रत्यक्ष उत्पादन-प्रकल्प उभारण्यासाठी फारच थोडे गुंतवणूकदार/ कंपन्या पुढे येत आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या व्याजदरांत कपात करत ते सात वर्षांतील देशात नीचांकी पातळीपर्यंत आणूनही देशातील खासगी कंपन्यासुद्धा नव्या प्रकल्पांत गुंतवणूक करण्यास धजावत नाहीत, यातून बऱ्याच गोष्टी स्पष्ट होतात. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर सांगतात की विकासदर या वर्षी ६.७ टक्क्यांपर्यंत घसरणार आहे. मात्र त्यावरही मोदींचा विश्वास नाही.

कोणी नोकरी देता का?

सामान्य लोकांना औद्योगिक विकास दर, किरकोळ महागाई दर, वित्तीय तूट या आकडय़ांशी काही देणंघेणं नसतं. त्यांना दिवाळीसाठी मिळणारा बोनस, वार्षिक पगारवाढ आणि नोकरीची सुरक्षितता जास्त महत्त्वाची वाटते. त्या आधारे ते आर्थिक विकास होत आहे की नाही हे ठरवतात.

सध्या सर्वच क्षेत्रांतील कंपन्या या कामगारांना कमी करत आहेत. निश्चलनीकरणानंतर जानेवारी ते एप्रिल या चार महिन्यांत १५ लाख भारतीयांनी रोजगार गमावल्याचा ‘सेंटर फॉर मॉनिटिरग ऑफ इंडियन इकॉनॉमी’ या संस्थेचा अंदाज आहे. निश्चलनीकरणाचा लहान आणि मध्यम स्वरूपाच्या उद्योगांना फटका बसल्यानंतर त्यांच्या अडचणींचा वस्तू आणि सेवा कराची अंमलबाजवणी करताना प्राधान्याने विचार करणे गरजेचे होते. प्रत्यक्षात त्यांना विश्वासात न घेतल्याने अनेक लहान उद्योग बंद पडू लागले आहेत. एकटय़ा भिवंडीमध्ये कापड व्यवसायातील एक लाखापेक्षा अधिक कामगारांच्या नोकऱ्या जुलै महिन्यापासून गेल्या आहेत. सुरत, इचलकरंजी अशासारखी देशातील कापड उद्योगातील महत्त्वाची शहरे एकत्र केली तर हा आकडा आणखी वाढेल. कापड उद्योगाप्रमाणे इतर सर्व लहान उद्योग सध्या मंदीच्या छायेखाली आहेत. दसरा-दिवाळीला नेहमी त्यांचा खप वाढतो. मात्र या वर्षी बाजारपेठेत मागणी का नाही याचं उत्तर त्यांना मिळत नाही. एका बाजूला असंघटित क्षेत्रामध्ये मंदी असताना दुसरीकडे संघटित क्षेत्रातही आशादायक वातावरण नाही. बँका, माहिती आणि तंत्रज्ञान, औषध कंपन्या कामगार कपात करत आहेत.

स्थानिक बाजारपेठेतून मागणी घटल्यानंतर सरकारने निर्यातीला प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. मात्र तिथंही सरकारी धोरण विचित्र आहे. सरकारने २२ सप्टेंबरला कपडय़ांच्या निर्यातीसाठी दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात चक्क ७४ टक्के घट केली. यामुळे देशातील व्यापाऱ्यांना इतर देशातील निर्यातदारांशी स्पर्धा करणे अवघड जाणार आहे. कारण कापड उद्योगातून जवळपास साडेचार कोटी लोकांना थेट रोजगार मिळतो, तर अप्रत्यक्षपणे आणखी अडीच कोटी लोक या व्यवसायावर अवलंबून आहेत. रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होत नसताना निदान आहेत त्यांच्या नोकऱ्या जाणार नाहीत अशा पद्धतीने धोरण राबवण्याची गरज आहे. देशात असंघटित क्षेत्रामध्ये ८० टक्क्यांपेक्षा अधिक कामगार-कर्मचारी अवलंबून असतात. या क्षेत्राच्या अडचणी जाणून घेऊन त्यावर तोडगा काढण्याऐवजी सरकारने ज्यांना नवीन नियम-कायदे पाळता येत नाहीत ते सर्व ‘बेकायदा धंदे’ असा समज पसरवण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे लहान आणि मध्यम उद्योगांचे खच्चीकरण सुरू आहे. बहुतांशी लोक अशाच क्षेत्रांत काम करत आहेत. त्यामुळे या क्षेत्रावर गदा आल्यास वस्तू आणि सेवांच्या मागणीत घट होऊन देशासमोर नवीन प्रश्न निर्माण होतील.

पुढील सार्वत्रिक निवडणुका दीड वर्षांनी आहेत. सत्तेवर येण्यापूर्वी मोदींनी दर वर्षी एक कोटी नवीन रोजागाराच्या संधी निर्माण करण्याचे आश्वासन दिले होते. ते पूर्ण होताना दिसत नाही. निदान सत्ता टिकवण्यासाठी तरी मोदींनी वस्तुस्थिती स्वीकारून आपल्या धोरणांत तातडीने बदल करण्याची गरज आहे. कारण चुकीच्या धोरणामुळे मोदींची सत्ता जाईल अथवा जाणारही नाही, मात्र त्यामुळे कोटय़वधी लोकांच्या रोजी-रोटीचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.

rajenatm@gmail.com

First Published on October 11, 2017 2:37 am

Web Title: economic growth rate indian financial condition demonetisation narendra modi modi government