बीड जिल्ह्य़ामध्ये स्त्रीभ्रूणहत्येच्या घटना उघडकीस आल्यानंतर त्यात काही औषधांचा गैरवापर झाल्याचे दिसून आले. या पाश्र्वभूमीवर अन्न व औषध प्रशासनामार्फत औषध विक्रेत्यांची कडक तपासणी करण्यात आली. त्यात काही जणांवर कारवाईही झाली. नियम राबवायचे असतील तर आवश्यक तेवढे प्रशिक्षित फार्मासिस्ट उपलब्ध झाले पाहिजेत, जनतेच्या आरोग्याशी खेळण्याचा आमचा मुळीच हेतू नाही असे औषध विक्रेता संघटनांचे म्हणणे आहे, तर फार्मासिस्टची सक्ती करण्याची काही गरज नाही असे औषध विक्रेत्यांना वाटत असल्याने तो समज मोडून काढण्यासाठी आम्ही जनतेच्या हितासाठीच काही कठोर पावले उचलली , असा दावा अन्न व औषध प्रशासनाने केला आहे. प्रशासन व औषध विक्रेते या दोघांचीही भूमिका स्पष्ट करणारे हे लेख..बीड जिल्ह्य़ामध्ये घडलेल्या स्त्री-भ्रूणहत्येच्या निकालानंतर अन्न व औषध प्रशासनाने औषध विक्रेत्यांच्या दुकानांची कडक तपासणी मोहीम सुरू केली. त्याच्या अनुषंगाने सुमारे २३ होलसेलर्सवर गुन्हे दाखल झाले व इतर ४०० रिटेलर्सवर अन्न व औषध प्रशासनाद्वारे झालेल्या कडक तपासणीनंतर काही दुकानांचे कायमस्वरूपी लायसेन्स रद्द करणे, ३० ते १२० दिवसांपर्यंत निलंबन करणे, तत्काळ जागेवर स्टॉप सेल करणे, अशा अनेक आकसपूर्ण कारवाया झाल्या. यासंबंधी तोडगा काढण्यासाठी आम्ही अन्न व औषध प्रशासन व शासनाचे आरोग्य खात्याचे मंत्री यांच्याबरोबर बोलणी करून शासन, प्रशासन, औषध व्यापारी यांची ड्रग अ‍ॅडव्हायझरी कमिटी स्थापन करणे व यामध्ये औषध वितरणसंबंधी जे काही मुद्दे असतील, त्यावर तोडगा काढून सर्व विषय मार्गी लावावे असे सुचविले.यासंबंधीची आमची कोणतीही सूचना मान्य करण्यात आली नाही. याउलट नॉन क्वालिफाइड (अ‍ॅलोपथी सोडून) असलेल्या डॉक्टरच्या चिठ्ठीवर औषध विक्री करू नये व दिल्यास कारवाई करू, अशा प्रकारचे वक्तव्य अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्तां मार्फत झाले व आम्ही अशा प्रकारच्या डॉक्टरांच्या चिठ्ठीवर औषधे न विकण्याच्या सूचना आमच्या सर्व केमिस्ट बांधवांना दिल्या. अन्न व औषध प्रशासन कायद्याचा बाऊ करून राज्यामध्ये एक प्रकारचे दहशतीचे वातावरण निर्माण करीत होते. त्यामुळे औषधविक्रेत्यांमध्ये असामंजस्याचे वातावरण निर्माण झाले व सभासदांचा यात हस्तक्षेप करण्यासाठी राज्य संघटनेवर दबाव निर्माण होत होता. या त्यांच्या भावनांचा उद्रेक होऊ नये यासाठी राज्य संघटनेने हस्तक्षेप करून कायद्याचे पालन करीत व्यवसाय करता यावा या दृष्टीने खालील निर्णय घेण्याचे ठरविले.१. राज्यभर औषध दुकाने सकाळी १० ते सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत या कालावधीतच उघडी राहतील. २. वर्गीकृत औषधांची विक्री फक्त वर्गीकृत औषधे लिहिण्यास सक्षम असणाऱ्या डॉक्टरांच्या चिठ्ठीवरच दिली जातील. ३. वर्गीकृत औषधांची विक्री कुठल्याही कारणाने काऊंटरवर केली जाणार नाही. परंतु, अन्न व औषध प्रशासनाच्या आयुक्तांकडून नॉन क्वालिफाइड (अ‍ॅलोपथी सोडून) असलेल्या डॉक्टरांच्या चिठ्ठीवर औषधे न विकण्याच्या आदेशाने झालेल्या आकसाने, सूडबुद्धीने कारवाई करण्याच्या मनमानीस कंटाळून वर्क टू रूल व १८ ते २० जुलै २०१२ रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रात राज्यातील औषध दुकानांचा बंद पुकारला.त्या वेळेस अनेक विषयांवर चर्चा करून अन्न व औषध प्रशासनमंत्री मनोहर नाईक, राज्यमंत्री सतेज पाटील यांना आम्ही अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त महेश झगडे व इतर अधिकारी यांच्यासमवेत चर्चा करून समेट घडविला व आमचे आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन केले व त्यानुसार संघटनेने आंदोलन मागे घेतले.परंतु, या समेटावर जी काही आश्वासने दिली, त्यावर कुठल्याही प्रकारचा तोडगा न काढता अन्न व औषध प्रशासनाने त्यांच्या कठोर कारवाईचे धोरण पूर्वीपेक्षा अधिक कडकपणे सुरू केले. यासंबंधी वेळोवेळी आम्ही सरकार दरबारी अन्न व औषध प्रशासनाचे मंत्री यांना भेटून व लेखी स्वरूपातही माहिती दिली. पण त्यावर काही मार्ग निघाला नाही. त्यामुळे आम्हाला दुसऱ्यांदा १६ ते १८ ऑक्टोबर २०१२ रोजी बंद जाहीर करावा लागला. या वेळेस मंत्री सतेज पाटील यांनी पुढाकार घेऊन १५ ऑक्टोबर २०१२ रोजी आयुक्त महेश झगडे व इतर अधिकारी व संघटना यांच्यासमवेत कोल्हापूर येथे बैठक बोलावून व चर्चा करून समेट घडवून आणला. तसेच आमच्या दहा मागण्या मान्य करून आम्हास लेखी स्वरूपात दिल्या. त्यामुळे बंदही आम्ही मागे घेतला. मंत्री सतेज पाटील यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार अन्न व औषध कारवाई आदेशावर केमिस्टांना स्थगिती देऊन सहकार्य केले. या वेळेसही अन्न व औषध प्रशासनाने दिलेले आश्वासन न पाळता केमिस्टांवर अधिक कठोर कारवाई चालूच ठेवली. फार्मासिस्ट गैरहजर राहतो या गुन्ह्य़ानुसार औषध दुकानाचे लायसेन्स कमीतकमी दहा दिवसांसाठी, दोन महिन्यांसाठी रद्द करणे, जागेवर बंद करणे, दुकानाचे कायमस्वरूपी लायसेन्स रद्द करणे अशा कडक कारवाया करून औषध व्यापाऱ्यांमध्ये घबराट निर्माण केली. त्या वेळेसही आम्ही आयुक्तांना प्रत्यक्ष भेटून आमच्या बारा मागण्या मंजूर केल्या व ड्रग अ‍ॅडव्हायझरी कमिटीची स्थापना केली तर त्यातून फार्मासिस्ट उपस्थितीच्या मुद्दय़ावर तोडगा निघू शकेल अशीही विनंती केली.उलटपक्षी या वेळी फार्मासिस्टशिवाय दुकाने चालवू नयेत, दुकानात फार्मासिस्ट हजर नसेल तर औषधे देऊ नयेत, अशावेळी दुकाने बंद ठेवावी अशा अव्यावहारिक सूचना त्यांनी केल्या. अन्न व औषध प्रशासनाच्या तीव्र कारवाईमुळे अव्यावहारिक आकसपूर्ण कारवाईमुळे ५० हजार केमिस्ट समाजामध्ये घबराट निर्माण झाली व त्याची परिणती ‘वर्क टू रूल’मध्ये झाली.आम्ही मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची भेट घेतली व या सर्व गोष्टी त्यांच्या कानावर घातल्या. या चालू असलेल्या संघर्षांमध्ये आम्ही आठ तासच दुकाने चालू ठेवण्याची भूमिका घेतली कारण आठ तासच फार्मासिस्ट उपस्थित ठेवू शकू, असे आमच्या सभासदास वाटते व उरलेल्या वेळेत फार्मासिस्ट काम करू न शकल्यामुळे अन्न व औषध प्रशासनाद्वारे कडक कारवाई होऊ नये, किंबहुना यामुळे कायद्याचे पालन योग्य प्रकारे करू शकू, असे आम्हास वाटते. तरी त्यामुळे सामान्य जनतेस सकाळी १० ते सायंकाळी ६ वाजेपर्यंतच औषधे मिळू शकतील, सहानंतर अत्यावश्यक औषधे मिळणार नाहीत. महाराष्ट्रामध्ये काही वेळा फार्मासिस्टच्या उपस्थितीशिवाय औषधे दिली जातात हे सत्य आहे व औषध दुकान फार्मासिस्टच्या उपस्थितीशिवाय चालवू नये अशी संघटनेची भूमिका आहे. परंतु गेली २५ वर्षे आम्ही शासन व प्रशासन यांना नवीन येणाऱ्या दुकानामध्ये फार्मासिस्ट पूर्ण वेळ बसत नाही व बसू शकत नाही. कायद्याचे पालन करण्याची क्षमता व्यावसायिकांमध्ये यावी व योग्य प्रकारची औषध वितरणसेवा गरजू रुग्णास मिळावी याबाबत भूमिका होती. परंतु आजपर्यंत याबाबत कुठलाही निर्णय न झाल्याने व अधिकृत औषध परवाने देण्याच्या अन्न व औषध प्रशासनाच्या भूमिकेमुळे आज काही प्रमाणात फार्मासिस्टशिवाय दुकाने चालविण्याची परिस्थिती ही केवळ अन्न व औषध प्रशासनामुळे झाली आहे. औषध व्यापाऱ्याने डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय औषधे न देणे किंवा नको असलेली औषधे डॉक्टरांच्या चिठ्ठीवर असली तरी नाकारणे हे करण्यासाठी आज आपल्या देशामध्ये डी.फार्म, बी.फार्म., एम.फार्म. यांना आवश्यक असलेले कम्युनिटी फार्मसीबद्दल प्रशिक्षण देणे किंवा वेगळा अभ्यासक्रम सुरू करणे आवश्यक आहे आणि हे काम गेली सात ते आठ वर्षांपासून राज्य फार्मसी कौन्सिलद्वारे राज्य संघटनेने चालविले आहे. आज शेडय़ुल्ड औषधांवर १६ टक्के (एक्साइज डय़ुटीवगळता) म्हणजेच सुमारे १३ ते १३.५ टक्के नफा मिळतो. तो १९९५च्या औषध नियंत्रण कायद्यानुसार आहे आणि या नफ्यामध्ये गेल्या १७ वर्षांमध्ये कुठल्याही प्रकारे वाढ झाली नाही आणि वाढत्या महागाईमुळे आज मिळणारा हा नफा पूर्ण वेळ फार्मासिस्ट ठेवणे किंवा दोन ते तीन फार्मासिस्ट ठेवणे, कोल्ड चेनची व्यवस्था ठेवणे, नोकरांना योग्य ते वेतन देणे अशा अनेक समस्यांना औषध व्यापाऱ्याला तोंड द्यावे लागते. तरी अशा परिस्थितीत दिवसेंदिवस वाढणारे आजार, संसर्गजन्य रोग पाहता सर्वसामान्य जनतेस योग्य त्या माहितीसह देणे, आरोग्यासाठी, आरोग्याचे जनजागरण करणे, सर्वसामान्य जनतेस आजार व त्यावरील औषधांबाबत योग्य ती माहिती देणे, ही औषध व्यापाऱ्याची नैतिक जबाबदारी आहे असे आम्ही मानतो. परंतु सर्वसामान्य माणसाला औषधाचा दर्जा व गुणवत्ता या दोन बाबी व योग्य त्या किमतीमध्ये मिळणे ही जबाबदारी सरकार व प्रशासनाचीही आहे व या भावनेतून पुन्हा एकदा संघटनेस असे वाटते की, या सर्व बाबींवर योग्य तो उपाय काढण्यासाठी शासन, प्रशासन व संघटना यामध्ये सुसंवाद होणे ही आणखी गरज आहे .लेखक हे महाराष्ट्र राज्य केमिस्ट अ‍ॅण्ड ड्रगिस्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष आहेत.
