नियामक मंडळ, विद्या परिषद, संचालक आणि अध्यक्ष ही या ‘एफटीआयआय’ची चार चाकं आहेत. ही सर्व चाकं जोपर्यंत एकमेकांबरोबर चालतात तोपर्यंत गोष्टी चांगल्या चालतात. दर तीन वर्षांनी अध्यक्ष आणि संचालक बदलतात, ते कधीही एकाच वेळी बदलले जात नसल्यामुळे त्यांच्यात समन्वय आणि सुसंगतीचं नातं तयार होत नाही. वर्ष-वर्ष अध्यक्ष नाही, संचालक नाही अशीही जातात. त्यामुळं केलेलं चांगलं काम वाया जातं, शिवाय प्रत्येक वेळी नेमणुका वेळेवर आणि विचारपूर्वकच होतात असं नाही. पण संस्थेला कधी चांगले अध्यक्ष मिळालेच नाहीत असे नव्हे. अल्काझींनी जसं ‘नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा’ एका पातळीवर आणून ठेवलं होतं, तसं सुरुवातीला जगत मुरारी या संचालकांनी एफटीआयआयला एक स्थान मिळवून दिलं. त्यानंतर मात्र संस्थेचे मूळ प्रश्न कधी समजून घेतले गेले नाहीत, अशांततेची तात्कालिक कारणं मलमपट्टीनं दूर करण्यातच इतकी वर्षे गेली. चांगले निर्णय आणि लोकप्रिय निर्णय यात खूप फरक असतो. चांगल्या निर्णयाला यंत्रणेच्या सगळ्या थरातून पाठबळ लागतं. ज्या लोकांनी संस्थेचा अभ्यास करून चांगले उपाय दिले त्यांना सरकारचा शाश्वत पाठिंबा कधीही मिळाला नाही. दर तीन वर्षांनी अध्यक्ष आणि संचालक बदलल्यामुळे एकदा घेतलेले निर्णय परत-परत बदलले गेले. एफटीआयआयकडून मंत्रालयाला नक्की काय अभिप्रेत आहे याबद्दल सुरुवातीची काही वर्षे वगळता त्यांच्याकडे कधीही दूरदृष्टी नव्हती.
अनेक वर्षे चालवले जाणारे तेच- ते अभ्यासक्रम आणि त्यात काहीही फरक झाला की त्याला झालेला विरोध या संस्थेने अनेकदा पाहिला. कोणतीही गोष्ट रुजण्यासाठी इथं कधी वेळच मिळालेला नाही. कुणी तरी चांगला बदल केला आणि तो टिकला याचं इथलं उदाहरण शोधावंच लागेल. विद्यार्थ्यांच्या मनाजोगी माणसं नेमली नाहीत तर ते संप करतात, अभ्यासक्रमांबद्दल काही बोलण्याची सोय नाही. या सगळ्यावर माझा एक उपाय आहे- विद्यार्थ्यांचंच नियामक मंडळ नेमा आणि माहिती आणि प्रसारण खात्याच्या मंत्र्यांना अध्यक्ष करा!
सध्या संपामुळं माध्यमांसह सर्व जण या संस्थेकडे धावले आहेत. आतापर्यंत केवळ संपकाळात एफटीआयआय केंद्रस्थानी ठेवून लिखाण करण्यापलीकडे प्रसारमाध्यमांनीही संस्थेबद्दल कधीही जबाबदार भूमिका घेतलेली नाही. अदूर गोपालकृष्ण याच संस्थेचे विद्यार्थी आणि एक उत्कृ ष्ट चित्रपट दिग्दर्शक. या माणसाने खूप विचार करून अभ्यासक्रम बदलले, तेव्हा फार मोठा संप झाला होता. त्या वेळी संप का झाला, विद्यार्थ्यांचे वागणे योग्य आहे का, हे सांगण्यासाठी माध्यमांनीही काही केलं नाही. ज्या लोकांनी संस्थेसाठी योग्य निर्णय घेतले ते पूर्णत्वाला का जाऊ शकले नाहीत हे कुणीच पाहिले नाही. जो रुग्ण पूर्ण बरा होण्याची शक्यता आहे त्याला कायम आजारीच ठेवलं गेलं.
निर्णयाच्या परिणामांचा विचार न करता या संस्थेत अनेक निर्णय घेतले गेले. विनोद खन्ना अध्यक्ष असताना त्यांनी एका वर्षांसाठी आलेल्या विद्यार्थ्यांना तीन वर्षांसाठी सामावून घेण्याचा लोकप्रिय निर्णय घेतला, आधीच्या ‘बॅकलॉग’मध्ये त्यामुळे आणखी भर पडली. अदूर गोपालकृष्णन यांनी संस्थेचे अध्यक्ष म्हणून खूप विचारपूर्वक निर्णय घेतले होते. त्यांच्या पदाचा कालावधी संपला तेव्हा या संस्थेचेच माजी विद्यार्थी आणि प्राध्यापक असलेले जॉन शंकर मंगलम हे संचालकपदी होते. जॉन हे निर्णयांची अंमलबजावणी करत असताना विद्यार्थ्यांनी अभ्यासक्रम बदलण्याच्या मागणीसाठी केलेल्या संपामुळं आणि अपमानामुळं अखेर त्यांनी कंटाळून संस्था सोडली. मंत्रालयानंही एक वर्ष जुन्या अभ्यासक्रमाप्रमाणंच प्रवेश करण्यास सांगितलं. त्यानंतर एक वर्ष संस्थेला संचालक नव्हते. नंतर महेश भट अध्यक्ष झाले आणि त्यांनी मला विनंती करून संचालकपदी माझी नियुक्ती केली, मला कामासाठी पाठिंबाही दिला. पुढं विद्यार्थ्यांनी पदवी प्रदान समारंभाच्या वेळी गोंधळ घातल्यामुळं भट यांनी राजीनामा दिला. पुन्हा गिरीश कर्नाड येण्यापूर्वी वर्षभर संस्था अध्यक्षाविनाच होती. पुढं गिरीश लंडनला गेल्यानंतर पुन्हा संस्थेत संप झाला आणि पुन्हा वर्षभर अध्यक्ष नव्हतेच. या संपानंतर खातेबदल झाला आणि विनोद खन्ना अध्यक्षपदी आले.
रसातळाला गेलेली ही संस्था तिथून बाहेर काढण्यासाठी तीन वर्षांनी अध्यक्ष आणि संचालक बदलणं झेपण्याजोगं नाही. सरकार पाच वर्षांचं असतं, मग संस्थेच्या अध्यक्षांचा कालावधी पाच वर्षांचा का नको? शिवाय सरकार बदलले की या पदांवरील व्यक्ती बदलल्या असं कसं चालेल?
आता या संस्थेला पन्नास वर्षे झाली. ज्यांनी इथे तांत्रिक अभ्यासक्रमांचे शिक्षण घेतले त्यांतील बहुतेक लोक त्याच क्षेत्रात काम करत आहेत, पण दिग्दर्शनाचे शिक्षण घेतलेल्यांपैकी खरेच किती लोक दिग्दर्शनात आहेत, अभिनेते आणि पटकथालेखक किती आहेत याचा अभ्यास व्हायला हवा. कोणत्याही प्रकारच्या संघटित शिक्षणात दर ५-१० वर्षांनी त्या वेळचे बदल आणि शिक्षण संस्थेची स्थिती यांचा आढावा घेणं अपेक्षित असतं.
नव्याने झालेल्या नियुक्त्यांविषयी आणि सुरू असलेल्या संपाविषयी मी बोलू इच्छित नाही. मी विद्यार्थ्यांनाही दोष देत नाही. अशा संपांमध्ये विद्यार्थ्यांची दिशाभूल होते, त्यांना उचकवलं जातं असं वाटतं. विद्यार्थी त्या-त्या वेळी त्यांच्या सोयीची भूमिका घेतच असतात. विद्यार्थ्यांमध्ये बंडखोरी असते. त्यांचं वागणं त्यांच्या वयाला साजेसं असतं, पण आतापर्यंत सरकारचं वागणं त्यांच्या वयाला साजेसं होतं का? दर वेळी माजी विद्यार्थ्यांनी संस्थेतील संपांना पाठिंबा दिला, पण मग संस्था हाती घेऊन ती चालवून दाखण्याची कुणीच तयारी का दाखवली नाही?

अध्यक्षांची नियुक्ती जशी आता सरकारने केली आहे, तशी पूर्वीही ती सरकारच करत होते. मग या पूर्वी ज्या अध्यक्षांच्या पात्रतेविषयी कोणतीही शंका घेण्यासारखी परिस्थिती नव्हती, समाजात ज्यांच्याविषयी आदर होता; त्यांनी सुचवलेले बदल पूर्णत्वाला नेण्याची जबाबदारी संस्थेच्या मालकांची- म्हणजे सरकारची नव्हती का? योग्य निर्णयांना खंबीरपणे पाठबळ देण्याऐवजी मध्येच कुठल्या तरी समित्या नेमल्या गेल्या, घाईघाईत अध्यक्ष नेमले गेले. त्या-त्या वेळच्या नियामक मंडळांना आणि विद्या परिषदांना प्रश्न सोडवायला सांगण्याऐवजी सरकार स्वत: प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे त्यात हस्तक्षेप करत राहिले. मंत्र्यांना गोष्टी खोलवर जाऊन समजून घ्यायला वेळ नसतो असं मानलं तरी अध्यक्षांनी खोलवर माहिती घ्यायला नको का? आणि ज्यांनी अशी माहिती घेऊन ज्यांनी काही केलं त्यांना इथं तोंडघशी पाडलं गेलं. त्यांचा वेळ आणि बुद्धिमत्ता वाया घालवली गेली. आता या संस्थेची गत ‘लांडगा आला रे आला’सारखी झाली आहे. तो राजकारणाचा खेळ बनला आहे. संस्था चालवण्यासाठी अपेक्षित गुणवत्ता असलेले लोक नेमायला हवेत, पण केवळ त्यावर ते संपत नाही. संस्थेसाठी दीर्घकालीन उपाय राबवताना लोकप्रिय नसलेल्या निर्णयांची खिंड लढवण्याची क्षमता सरकारमध्ये हवी. आताचा संप हा प्रतिष्ठेचा प्रश्न झाला आहे. कुणीही येतं आणि संपाविषयी भाष्य करून जातं. राहुल गांधींचा एफटीआयआयविषयी बोलण्याचा संबंध काय? राजकारणासाठी सोयीची म्हणून सर्वानीच ही संस्था धरली आहे. सध्या देशच कुणी चालवत नाही. साधं संसदेचं कामकाज जिथं चालत नाही तिथं एफटीआयआयविषयी काय बोलणार!
> शब्दांकन – संपदा सोवनी

‘एफटीआयआय’कडून मंत्रालयाला नक्की काय अभिप्रेत आहे याबद्दल सुरुवातीची काही वर्षे वगळता कधीच दूरदृष्टी नव्हती. आता नव्यानं झालेल्या नियुक्त्यांविषयी आणि सुरू असलेल्या संपाविषयी मला बोलायचं नाही, पण या पूर्वी ज्या अध्यक्षांच्या पात्रतेविषयी कोणतीही शंका घेण्यासारखी परिस्थिती नव्हती, त्यांनी सुचवलेले चांगले बदल पूर्णत्वाला नेण्याची जबाबदारी संस्थेच्या मालकांची- म्हणजेच सरकारची नव्हती का? या संस्थेचे मूळ प्रश्न समजून न घेता अशांततेची तात्कालिक कारणे मलमपट्टीनं दूर करण्यातच इतकी वर्षे गेली.’

‘फिल्म अ‍ॅण्ड टेलिव्हिजन इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडिया’मधील विद्यार्थ्यांनी संस्थेच्या नवनियुक्त संचालक मंडळाचे अध्यक्ष अभिनेते गजेंद्र चौहान आणि इतर चार सदस्यांविरोधात सुरू केलेल्या संपानं आता बाराव्या आठवडय़ात पाऊल टाकलं आहे. या संपाच्या पाश्र्वभूमीवर विद्यार्थी आणि सरकार या दोन्ही बाजूंनी विविध मतं व्यक्त होत असताना या संस्थेच्या मूळ दुखण्यावर बोलायला कुणी तयार नाही. या संस्थेबद्दलच्या स्पष्ट धोरणाच्या गेली कित्येक र्वष सातत्यानं जाणवणाऱ्या अभावाबद्दल सांगताहेत ज्येष्ठ अभिनेते
आणि संस्थेचे माजी संचालक डॉ. मोहन आगाशे.