समाजाला प्रेरणा म्हणून उभारण्यात आलेल्या पुतळ्यांचे राजकारण सुरू झाले आणि पुतळे, स्मारके हे जणू विद्वेष व्यक्त करण्याचे माध्यम झाले. पुतळ्यांवरून सामाजिक सद्भावना संकटात येते, हे ओळखून राज्य सरकारने पुतळ्यांच्या उभारणीबाबत काटेकोर नियमावली निर्माण केली, पण पुतळ्यांचे प्राक्तन संपलेले नाही. थोर व्यक्तींचे जीवन हा समाजाचा आदर्श असतो. त्यांच्या चरित्रातून समाजाला दिशा आणि प्रेरणाही मिळते. हे प्रेरणास्रोत अखंडपणे समाजासमोर रहावेत या हेतूने त्यांची स्मारके उभारली जातात. रस्ते, पूल, उड्डाणपूल, चौक, उद्याने अशा सार्वजनिक ठिकाणांना महान व्यक्तींची नावे देऊन त्या ठिकाणांची प्रतिष्ठा तर वाढतेच, पण त्या व्यक्तींच्या महानतेला बाधा येईल असे काही त्या ठिकाणी घडू नये याची काळजी घेण्याची जबाबदारीही समाजावर पडते. त्यातूनच समाजात जबाबदारीची शिस्त रुजते आणि सामूहिक मानसिकतेला समंजसपणाचे वळणही मिळते. याच भावनेतून महाराष्ट्रात स्वातंत्र्यपूर्वकाळापासून पुतळ्यांची परंपरा आहे. राष्ट्रपुरुष, समाजसुधारक, साहित्यिक, कवी, संत-महात्म्यांच्या पुतळ्यांतून त्यांच्या कार्याची प्रेरणा मिळावी हा हेतू मात्र कालांतराने मागे पडला आणि सामाजिक अस्मितेची प्रतीके म्हणून त्यांना महत्त्व येत गेले. महाराष्ट्रातील बहुतांश स्मारके, पुतळे, ही अस्मितेची प्रतीके झाली आणि त्यांच्याशी सामाजिक संवेदनाही जोडल्या गेल्या. अस्मितेचा आणि संवेदनांचा मुद्दा आला, की पाठोपाठ राजकारणही दाखल होते. कारण अस्मितांच्या मुद्दय़ावर समाजाला झुलवणे सोपे असते, हा शोध सर्वात आधी राजकारणाला लागला. महाराष्ट्राची प्रेरणास्थाने, राष्ट्रपुरुष आणि इतिहासाचे निर्माते ही राज्याच्या सामाजिक अस्मितेची प्रतीके होत गेली आणि स्मारके, पुतळे, रस्तेदेखील राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आले. त्यांच्या उभारणीचा मूळ हेतू विस्मरणात गेला. राज्यातील जवळपास प्रत्येक कानाकोपऱ्यात स्मारके आणि पुतळ्यांच्या मुद्दय़ावरून राजकारण उफाळले, समाजस्वास्थ्य बिघडले, कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आणि परिस्थिती पूर्वपदावर आणण्यासाठी शासकीय यंत्रणांची दमछाकही झाली. काही वेळा तर, स्मारके किंवा पुतळ्यांमुळे समाजात जातिभेद उफाळले, वर्गकलह माजले, सामाजिक विद्वेष फैलावला.. काही वेळा परिस्थितीने टोक गाठले आणि द्वेषाच्या आगीत निष्पापांचे बळीदेखील गेले. प्रेरणास्थान म्हणून उभ्या राहिलेल्या या स्मारक-पुतळ्यांना ही परिस्थिती पाहताना खचितच लाज वाटली असेल. लहानमोठय़ा कारणांवरून आपल्याला केंद्रिबदू करून समाजातील गटतटांचे राजकारण फोफावते हे पाहून त्यांनादेखील तोंड लपवावेसे वाटू लागले असेल.. पण समाजाने त्यांना एका जागी घट्ट उभे केलेले असते. अशा परिस्थितीत पुतळे आणि स्मारके भयकंपित होत असतील काय?.. वर्षांनुवष्रे, उन्हापावसाचा मारा झेलत आणि द्वेषविद्वेषाचे वारे झेलत उभे राहणे हा खरोखरीच आपला गौरव आहे, असे त्यांना वाटत असेल काय?.. मूकपणे वाटय़ाला येईल ती परिस्थिती झेलण्याची केविलवाणी स्थिती थोरामोठय़ांच्या पश्चात त्यांच्यावर ओढवत असेल, तर इतिहासाच्या पानांना सोनेरी झळाळी देणाऱ्या त्यांच्या आत्म्याला काय वाटत असेल?.. ‘महाराष्ट्राचे शेक्सपियर’ म्हणून नाटककार राम गणेश गडकरी यांना ओळखले जाते. त्यांच्या निधनानंतर जवळपास शंभर वष्रे उलटली तरी त्यांच्या साहित्यिक, वाड्मयीन कामगिरीचा अभिमान महाराष्ट्राच्या नसानसात भिनून राहिलेला आहे. याच गडकरी यांनी बहुधा आपल्या हयातीतच, मृत्यूनंतरचे प्राक्तन ओळखले असावे. ‘एकच मागणे’ ही त्यांची कविता, जणू अज्ञाताचा तंतोतंत वेध घेणारी ठरते. या कवितेतील प्रत्येक शब्द पुतळे-स्मारकांच्या भविष्याची ‘वेधवाणी’च ठरला आहे. ‘आहे जो विधिलेख भालि लिहिला कोणास तो ना टळे’.. ही त्या कवितेची जणू पुतळ्यांचे आणि स्मारकांचे प्राक्तन अधोरेखित करणारी आहे. महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांत पुतळ्यांच्या राजकारणाला ऊत आला. राजकीय हेवेदावे माजले. अशा बातम्यांनी दिवसागणिक महाराष्ट्र अस्वस्थ होत गेला आणि सरकारलाही पुतळे, स्मारकांबाबत भूमिका घेणे भाग पडले. पुतळ्यांच्या किंवा स्मारकांच्या उभारणीबाबत काही तत्त्वेही आखण्यात आली. तरीही पुतळे उभे होतच गेले आणि त्याभोवती अस्मितेची वलये असल्याने, धोरण असूनही सरकारला अनेकदा बोटचेपी भूमिका घ्यावी लागली. पुतळे ही केवळ राजकारणाची - आणि पक्षीय अस्मितेचीदेखील- प्रतीके कशी होत गेली, हे गेल्या काही दशकांतील निवडक घटनांवरून दिसते. लातूर शहरात महात्मा बसवेश्वर यांच्या पुतळ्याच्या सामाजिक व भावनिक मुद्दय़ानेही राजकीय वळण घेतले. सुमारे २० वष्रे वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या या पुतळ्याच्या प्रस्तावित जागेवर राजीव गांधी यांचा पुतळा उभारण्याचा निर्णय झाला, तेव्हा निर्माण झालेल्या वादातून विलासराव देशमुख यांना आमदारकी गमवावी लागली होती. नांदेडमध्येही महात्मा बसवेश्वर पुतळ्याचा प्रश्न काहीसा उग्र झाला होता. राजकीय आरोप प्रत्यारोपांनी टोक गाठले आणि काँग्रेस आणि अन्य राजकीय पक्ष समोरासमोर उभे ठाकले. नांदेडमध्ये बसवेश्वरांचा पुतळा उभारण्याचा प्रश्न जवळपास सात वष्रे केवळ जागेच्या शोधात लोंबकळत राहिला. महाराष्ट्रात पुतळ्यांची परंपरा जेवढी जुनी, तेवढीच पुतळा उभारणीच्या वादाची आणि पुतळ्यांमागील अस्मितांची परंपराही जुनीच आहे. पुणे शहरात १९२४ साली मंडईमध्ये लोकमान्य टिळकांचा आणि विष्णुशास्त्री चिपळूणकरांचा पुतळा उभारण्यात आला. टिळकांच्या पुतळ्यावरून शहर नगरपालिका आणि सरकार यांच्यात वाद झाले. पुतळ्यासाठी नगरपालिकेने खर्च करू नये हा सरकारचा दावा न्यायालयाने फेटाळला आणि फुले मंडईत टिळकांचा पुतळा उभारण्यात आला. २२ जुल १९२४ रोजी पं. मोतीलाल नेहरू यांच्या हस्ते टिळकांच्या पुतळ्याचे तर त्याच वर्षी महात्मा गांधींच्या हस्ते विष्णुशास्त्री चिपळूणकरांच्या अर्धपुतळ्याचे अनावरण करण्यात आले. यानंतर पुण्यात ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर व टिळक-फुलेवाद उफाळून आला. टीकाटिप्पण्या, आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले. मारामाऱ्याही झाल्या आणि ‘देशाचे दुष्मन’ अशा ग्रंथाची निर्मितीही झाली. या साऱ्या घडामोडींचे पडसाद तेव्हा महाराष्ट्रभर उमटले होते. टिळक-चिपळूणकरांच्या पुतळ्यानंतर, ज्योतिराव फुले यांचा पुतळा बुधवारात उभारावा असा एक ठराव केशवराव जेधे यांनी १९२५ मध्ये पुणे पालिकेत मांडला आणि त्यावरून ब्राह्मण-ब्राह्मणेतरांमध्ये अक्षरश जुंपली. ‘तशी आकसबाज चळवळ आपण आयुष्यात अनुभवली नाही’, असे प्रबोधनकार ठाकरे यांनी आपल्या ‘जीवनगाथे’त म्हटले आहे. ‘आज त्याचे आश्चर्य वाटते, कारण महात्मा फुलेंचा जयजयकार करण्यात मंत्र्यापासून संत्र्यापर्यंत अनेक गोमा-गणेश अहमहमिकेने फुरफुरलेले दिसतात’, असेही प्रबोधनकारांनी उपहासाने नमूद केले आहे. पुण्यात जणू पुतळ्याच्या वादाची परंपराच असावी. सुमारे सात वर्षांपूर्वी, डिसेंबर २०१० मध्ये पुण्यातच पुतळ्याचा वाद गाजला. पुण्याच्या लाल महालातील दादोजी कोंडदेव यांचा पुतळा महापालिकेने मध्यरात्री कटरच्या साह्य़ाने कापून टेम्पोतून अज्ञात स्थळी हलविला. पुतळ्याचे समर्थक आणि कारवाईचे समर्थक असे दोन तट तयार झाले. काहीसे तणावाचे वातावरणही पसरले, काही राजकीय कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आणि महापालिकेने पोलिसांच्या मदतीने कारवाई पूर्ण केली. सामाजिक मानसिकता आणि पुतळे-स्मारके यांचा फार जवळचा संबंध असावा. समाजाला प्रेरणा म्हणून उभारण्यात आलेल्या पुतळ्यांचे राजकारण सुरू झाले आणि पुतळे, स्मारके हे जणू विद्वेष व्यक्त करण्याचे माध्यम झाले. असंतोष व्यक्त करण्यासाठी स्मारकांची मोडतोड आणि पुतळ्यांची विटंबना हाच जणू हक्काचा मार्ग बनला. पुतळ्यांवरून सामाजिक सद्भावना संकटात येते, हे ओळखून राज्य सरकारने पुतळ्यांच्या उभारणीबाबत काटेकोर नियमावली निर्माण केली, पण पुतळ्यांचे प्राक्तन संपलेले नाही. तरीही पुतळे आणि स्मारके होतच राहणार आहेत. कारण ती आता अस्मितेची प्रतीके ठरली आहेत. तरीही, अलीकडच्या काळातील विटंबनांच्या घटना पाहता, पुतळ्यांच्या देखभाल व संरक्षणाबाबत गंभीर विचार करणे गरजेचे ठरले आहे. - दिनेश गुणे dinesh.gune@expressindia.com
