शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचे श्रेय घेण्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात जोरदार चढाओढ लागलेली असताना कर्जमाफी हे सलाइन आहे, तो काही दीर्घकालीन उपाय नाही, या वास्तवाकडे डोळेझाक होत आहे. कर्जमाफीने शेतकऱ्यांचे कोटकल्याण होईल, असे मानणे म्हणजे एका गुंतागुंतीच्या समस्येचे हेतुत: केलेले सुलभीकरण ठरेल. वास्तविक कर्जमाफीच्या उपायामुळे शेती हा काही रातोरात किफायतशीर व्यवसाय होणार नाही, आत्महत्या थांबणार नाहीत किंवा शेतीला भेडसावणारे सगळे प्रश्नही सुटणार नाहीत. कारण शेतीचे मूलभूत प्रश्न सोडविण्यापेक्षा आणि धोरणात्मक निर्णय घेण्यापेक्षा शेतकरी कायम याचकाच्याच भूमिकेत राहावा, अशा उद्देशाने सरकार काम करीत असते. त्यामुळेच मूळ आजार तसाच राहतो आणि वारंवार पेनकिलर घेत राहावे लागते. म्हणूनच ठरावीक वर्षांच्या अंतराने कर्जमाफीची मागणी जोर धरत असते. कर्जमाफीचे डोहाळे लागलेल्यांमध्ये राजकीय पक्षांसोबत शेतकरी नेतेही सध्या आघाडीवर आहेत. वास्तविक योग्य त्या वेळी लहान लहान निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना आधार देण्याऐवजी सरकार आणि विरोधक कर्जमाफीची वेळ येईपर्यंत झोपा काढत असतात. उदाहरणच घ्यायचे तर सरकारने जेव्हा साखरेच्या निर्यातीवर २० टक्के शुल्क लावले आणि पाच लाख टन साखरेची करमुक्त आयात करण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा राजू शेट्टी आपल्या समर्थक ऊस उत्पादकांना वाचवण्यासाठी रस्त्यावर आले नाहीत. खाद्यतेलावरील आयात शुल्क कमी केल्यामुळे सोयाबीनच्या किमती पडल्या, त्या वेळी बच्चू कडूंना आसूड यात्रा काढावीशी वाटली नाही. आम्ही ३० ते ३५ हजार कोटींची कर्जमाफी करणार म्हणून सत्ताधारी मंडळी शेखी मिरवत आहेत. प्रत्यक्षात सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे शेतकऱ्यांचे जे हजारो कोटी रुपयांचे नुकसान दरवर्षी होते आहे, त्यासमोर ही कर्जमाफी म्हणजे किस झाड की पत्ती आहे. यंदाच्या हंगामात तुरीचे दर प्रति क्विंटल केवळ १००० रुपयांनी वाढले असते तरी शेतकऱ्यांच्या खिशात ४६०० कोटी रुपये गेले असते, तेही बाजारपेठेतून, सरकारी तिजोरीतून नव्हे. सरकारी धोरणांमुळे सर्व पिकांचे होणारे नुकसान काढले तर ती रक्कम प्रचंड निघते. याउलट कर्जमाफी मिळते ती दहा-बारा वर्षांत एकदा. त्याचाही सर्वाना फायदा होत नाही. बँकिंग प्रणालीच्या परिघाबाहेर असलेल्या शेतकऱ्यांना (महाराष्ट्रात त्यांची संख्या ३० लाखांच्या घरात आहेत.) काठावरून हे नाटय़ पाहत राहावे लागते. त्यातच राज्याने कर्जमाफीचा लाभ मिळवण्यासाठी जे निकष ठरवण्याचा घाट घातला आहे, ते पाहता अनेक शेतकऱ्यांना याचा लाभच मिळणार नाही हेही स्पष्ट आहे. राजा उदार झाला आणि भोपळा हाती दिला, अशी गत होण्याची भीती आहे. यापूर्वी २००८ मध्ये वाढत्या आत्महत्यांच्या पाश्र्वभूमीवर कर्जमाफी झाली. मात्र त्यानंतर आत्महत्यांचे सत्र थांबले नाही. आजही या प्रश्नाने अक्राळविक्राळ रूप धारण केले आहे म्हणजेच कर्जमाफी हा आत्महत्यांवरचा रामबाण उपाय नाही याची सर्वाना जाण आहे. कर्जमाफीच्या कुबडय़ा शेतकऱ्यांना तात्पुरता आधार देतात, तर खुल्या बाजारात शेतमाल विकून कमावलेला नफा शेतकऱ्यांना आत्मविश्वास देतो, आपला व्यवसाय वाढवण्याची, गुंतवणूक करण्याची प्रेरणा देतो. सरकारच्या घातक धोरणांचे बळी ठरलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये शेती हा फायद्याचा धंदा ठरू शकतो, आपण तोटय़ाच्या गर्तेतून बाहेर पडू शकतो, ही भावनाच वेगाने लोप पावत चालली आहे. कर्जमाफीमुळे हा आत्मविश्वास परतणार नाही. द्राविडी प्राणायाम बऱ्याचदा १०० रुपये वाचवण्याच्या प्रयत्नात आपण २०० रुपये खर्चून बसतो. तशीच काहीशी अवस्था सध्या राज्य व केंद्र सरकारची झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला महागाई व वित्तीय तूट कमी करायची होती. त्यानंतर रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून व्याजदरात कपात करवून अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचे धोरण होते. मुख्यत: शहरी भागात जनाधार असलेल्या भाजप सरकारने हे धोरण राबवताना सलग दोन वर्षे दुष्काळात होरपळणाऱ्या शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष केले. दुष्काळात शेतमालाच्या दरवाढीच्या माध्यमातून मिळणारा परतावा सरकारने शेतकऱ्यांना मिळू दिला नाही. निर्यातीवर र्निबध आणि वारेमाप आयात करून शेतमालाच्या किमती आटोक्यात ठेवण्यात आल्या. दोन वर्षांच्या दुष्काळानंतर २०१६ मध्ये शेतकऱ्यांना मान्सूनने साथ दिली. सगळ्याच पिकांच्या उत्पादनात भरीव वाढ झाली. मात्र खरिपातल्या शेतमालाची बाजारात आवक सुरू होण्याच्या सुमारास सरकारने निश्चलनीकरणाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले. शेतमालाचे व्यापार मुख्यत: रोखीने होतात. निश्चलनीकरणामुळे बऱ्याचशा व्यापाऱ्यांना बाजारातून शेतमाल खरेदी करणे अशक्य झाले. यामुळे सोयाबीन, कापूस, तूर, मूग, डाळिंब, संत्रा, कांदा, बटाटा, भाजीपाला आदी प्रमुख शेतमालाचे दर गडगडले. त्यामुळे दुष्काळाबरोबर सुकाळातही देशोधडीला लागलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष वाढीस लागला. कुठलाही विरोधी पक्ष हा सत्तेत येण्यासाठी जनतेतील असंतोषाचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करत असतो. मात्र ती संधी विरोधकांना मिळू नये यासाठी वेळीच असंतोषामागील कारणे शोधून उपाययोजना करणे सत्ताधाऱ्यांकडून अपेक्षित असते. दुर्दैवाने राज्य सरकारने शेतकरी अडचणीत आहे हेच मान्य केले नाही. केवळ आणि केवळ जलयुक्त शिवारच्या प्रेमात पडलेले मुख्यमंत्री आणि त्यांचे सहकारी डोळ्यावर पट्टी बांधून शेतीच्या प्रश्नांकडे पाहत होते. निश्चलनीकरणामुळे शेतमालाचे दर पडले नाहीत, उलट काही पिकांमध्ये दर वाढले, त्यामुळे निश्चलनीकरणामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले या आरोपात काही तथ्य नाही, असे धडधडीत असत्य प्रतिपादन मुख्यमंत्र्यांनी चक्क विधानसभेत छातीठोकपणे केले. निश्चलनीकरणाच्या जोडीला आयात-निर्यातीचे चुकीचे निर्णय घेतल्यामुळे शेतकऱ्यांचे हाल आणखीनच वाढले. वास्तविक शेतमालाच्या पुरवठा साखळीत शेतकरी आणि ग्राहक हे दोन्ही घटक महत्त्वाचे असून त्यातील एकाचे शोषण करून दुसऱ्याचे हित साधण्याची कसरत दीर्घकाळ करता येणार नाही, याचे सरकारचे भान पुरते सुटले आहे. त्यामुळे यंदा अस्मानाने साथ देऊनही सुलतानी निर्णयामुळे शेतकऱ्यांची माती झाली. सरकारकडून वारंवार उपेक्षा आणि हेळसांड होत असल्यामुळे शेतकऱ्यांचा उद्रेक होणे हे क्रमप्राप्त होते. तो शांत करण्यासाठी सध्या कर्जमाफीची मात्रा लागू करण्यात येत आहे. मात्र कर्जमाफी हा एक वणवा आहे. तो वाळलेले गवत जाळल्याशिवाय शमणार नाही. त्यामुळे उत्तर प्रदेशपाठोपाठ महाराष्ट्राला कर्जमाफी घोषित करावी लागली. पंजाब आणि येणाऱ्या दोन वर्षांत निवडणुका असलेल्या कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, राजस्थान व अन्य राज्यांनाही शेतकऱ्यांच्या दबावापुढे झुकत कर्जमाफी देण्याशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपर्यंत साधारण २ लाख ६० हजार कोटी रुपये कर्जमाफीवर खर्च होईल, असा बँक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंचचा अंदाज आहे. याचा अर्थ केंद्र सरकारने कच्च्या तेलाच्या किमतीमध्ये झालेल्या घटीतून व अन्य योजनांना कात्री लावून कमी केलेली वित्तीय तूट पुन्हा वाढणार आहे. कारण राज्य सरकारांनी कर्जरोखे जारी केले असले तरी त्याला केंद्र सरकार व रिझव्‍‌र्ह बँकेची हमी असते. त्यामुळे पुन्हा महागाई वाढू शकते. त्यामुळे भविष्यात रिझव्‍‌र्ह बँकेवरही व्याजदरात कपात करताना बंधने येणार आहेत. म्हणजे शेतकरीविरोधी धोरणे राबवणे हा द्राविडी प्राणायाम ठरला. त्यातून साध्य काहीच झाले नाही. उलट ग्रामीण अर्थकारणावर विपरीत परिणाम होऊन क्रयशक्ती घटली. शेतकरी खचले. कर्जमाफीसाठी लागणाऱ्या निधीच्या एक चतुर्थाश रक्कम जरी सरकारने शेतमालाला चांगला भाव मिळेल यासाठी आवश्यक योजनांवर खर्ची घातली असती तरी शेतकऱ्यांमध्ये वाढत असलेल्या असंतोषाला पायबंद बसला असता. ‘योगी’ शेतीमंत्री मोदींनी सत्तेत आल्यानंतर कृषी मंत्रालयाचे नाव बदलून कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय असं केलं. मात्र जसं नावाचं स्पेलिंग बदलून बॉलीवूडमधील सिताऱ्यांचं नशीब बदलत नाही तसंच शेतकऱ्यांचं झालं. कारण मोदींनी राधामोहन सिंह या प्रकांडपंडिताकडे शेती मंत्रालयासारखी महत्त्वाची जबाबदारी सोपवली. राधामोहन देशाचे कृषिमंत्री आहेत, अशी वाचकांना आठवण करून द्यावी लागावी इतकी त्यांची कामगिरी उज्ज्वल आहे. शेतकऱ्यांना चुकीच्या आयात-निर्यात धोरणांचा फटका बसू नये, याची काळजी केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी करणं गरजेचं असतं. परंतु आपल्या मतदारसंघाबाहेर पाहण्याची कुवत नसणारे राधामोहन यांच्यासारखे कृषिमंत्री भेटल्यामुळे मंत्रिमंडळाच्या बैठकांमध्ये शेतकऱ्यांची बाजू मांडणारं कोणीच उरलं नाही. दुष्काळामुळे शेतमालाची टंचाई निर्माण झाल्यामुळे घ्यावे लागलेले निर्णय विक्रमी उत्पादन झाल्यानंतर बदलणं गरजेचं होतं. पण तसे प्रस्ताव साहजिकच कृषिमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकांमध्ये ठेवून पास करून घेणं आवश्यक असतं. ते झालं नाही. त्यामुळे साखरेचं उत्पादन घटणार असा अंदाज आल्यानंतर लगेचच जुलै महिन्यात -नवीन हंगाम सुरू होण्याअगोदरच- निर्यातीवर शुल्क लावण्यात आलं. त्यामुळे निर्यात बंद झाली. सरकारने सप्टेंबर महिन्यात डाळवर्गीय पिकांच्या विक्रमी उत्पादनाचा तसेच सोयाबीनच्या उत्पादनात ६६ टक्के वाढ होण्याचा अंदाज जाहीर केला होता. मात्र तरीही ना डाळींच्या आयातीवर बंधनं आणली, ना निर्यातीवरची बंदी उठवली. त्यातच सरकारने सप्टेंबरमध्येच खाद्यतेलावरील आयातशुल्क कमी करून आयात स्वस्त केली. साहजिकच त्यामुळे सोयाबीनच्या दरात मोठी पडझड झाली. रेल्वेची गाडी रुळावर आणण्यासाठी पंतप्रधानांनी सुरेश प्रभूंना रेल्वेमंत्री केलं. अशाच प्रकारे शेतीक्षेत्राची जाण असलेल्या अराजकीय व्यक्तीच्या हाती कृषी मंत्रालयाचा कारभार का दिला नाही, असा प्रश्न पडतो. कर्जमाफीनंतरची आव्हानं कर्जमाफीनंतर शेतकरी, राज्य आणि केंद्र सरकार या तिघांच्याही अडचणीत भर पडणार आहे. कर्जमाफी झाल्यामुळे अनेक शेतकरी पुन्हा बँकिंग प्रणालीमध्ये येतील. पण २००८चा अनुभव पाहिला तर चुकीच्या सरकारी धोरणामुळे शेती तोटय़ात आल्याने ते काही वर्षांतच पुन्हा थकबाकीदार होण्याची शक्यता आहे. तसेच दहा वर्षांत दोनदा कर्जमाफी झाल्यामुळे काही जण स्वत:हून थकबाकीदार होणंही पसंत करतील. राज्यातील निम्म्याहून अधिक शेतकरी जिल्हा बँका, सहकारी सोसायटय़ाकंडून पीककर्ज घेत असतात. दीर्घ मुदतीची पाइपलाइन अथवा विहीर खोदण्यासाठीची मोठी र्कज घेण्यासाठी त्यांना राष्ट्रीयीकृत बँकांचे उंबरठे झिजवावे लागतात. सध्याच राष्ट्रीयीकृत बँका शेतकऱ्यांना कर्ज द्यायला टाळाटाळ करत असतात, कर्जमाफीनंतर तर त्या शेतकऱ्यांना दारात उभं करणार नाहीत. निश्चलनीकरणामुळे जिल्हा बँका डबघाईला आल्या आहेत. केवायसीची प्रक्रिया पूर्ण होऊनही त्यांच्याकडील जुन्या नोटांबाबत सरकारने अजून काहीच निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे आजघडीला त्यांच्याकडे पीककर्ज देण्यासाठीही पैसे नाहीत. त्यामुळे त्यांच्याकडून कर्जवाटपात वाढ होणं अवघड आहे. या सगळ्यात प्रामाणिकपणे कर्जफेड करणारा शेतकरी विनाकारण भरडला जाणार आहे. तसेच कर्जमाफी म्हणजे मतांची बेगमी हा समज सत्ताधाऱ्यांमध्ये येणाऱ्या काळात बळावण्याची शक्यता आहे. दर वर्षी आपण खाद्यतेल आणि डाळींच्या आयातीवर जवळपास एक लाख कोटी रुपये खर्च करतो. या आयातीवरील शुल्क १० टक्क्यांनी वाढवलं तर १० हजार कोटी रुपये जमा होतील. हीच रक्कम सोयापेंड, डाळी, कांदा अशा शेतमालाच्या निर्यातीसाठी अनुदानाच्या स्वरूपात देता येईल. त्यातून देशातील साठा कमी होऊन स्थानिक बाजारपेठेत दर वाढण्यास हातभार लागेल. अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी शेतमालाच्या सरकारी खरेदीचा उपाय ठीक आहे. मात्र त्याला मर्यादा आहेत. कारण या खरेदीतून नेहमीच सरकारला तोटा होत असतो. मध्य प्रदेश आठ रुपये किलोने कांद्याची खरेदी करून तो दोन रुपये किलोने विकणार आहे. असे आतबट्टय़ाचे व्यवहार करण्याची वेळ सरकारवर येऊ नये याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. थायलंडने २०११ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान यिंगलुक शिनावात्रा यांच्या हट्टाखातर शेतकऱ्यांकडून तांदळाची खरेदी सुरू केली. पुढील तीन वर्षांत १७० लाख टन तांदूळ खरेदी केला, मात्र निर्यात होऊ न शकल्याने त्यातील ३० लाख टन तांदूळ सडला. थायलंडची अर्थव्यवस्था डबघाईला आली आणि पाठोपाठ तिथं सत्तांतर घडलं. त्यामुळे आयात-निर्यातीच्या बाबतीत ठोस उपाय केल्याखेरीज सरकारी खरेदीसारख्या बाबींचा फारसा उपयोग होत नाही. राज्यात जल्लोष महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी कर्जमाफी जाहीर केली, मात्र त्याचा नक्की किती लाख शेतकऱ्यांना फायदा होणार, त्यासाठी सरकारी तिजोरीतून किती हजार कोटी रुपये खर्च येणार हे त्यांनी स्पष्ट केले नाही. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचं थकलेलं कर्ज फेडण्यासाठी सरकारला ३० हजार ५०० कोटी रुपये लागतील असं यापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं होतं; परंतु सरकार कर्जमाफीसाठी लावू पाहत असलेले निकष बघता २० ते २५ हजार कोटींचा बोजा पडेल अशी चिन्हे आहेत. पण ही रक्कमसुद्धा उभी करणं हे राज्यासमोरील खडतर आव्हान ठरणार आहे. इतर राज्यांशी तुलना करता महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती चांगली आहे. मात्र राज्याचे घटते उत्पन्नाचे स्रोत आणि सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करण्यासाठी लागणारा निधी पाहता ही चौकट मोडून राज्य येत्या काही वर्षांत दिवाळखोरीकडे वाटचाल करण्याची शक्यता जास्त आहे. सध्या मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा ही राज्ये हमीभाव नसलेला कांद्यासारखा शेतमालही विकत घेत आहेत. शेजारील राज्यांनी शेतमाल खरेदी सुरू केल्यानंतर महाराष्ट्रालाही खरेदी सुरू करणे भाग पडेल. अशा खरेदीसाठी राज्याला काही हजार कोटींची तरतूद करावी लागेल. प्रत्येक वेळी केंद्र सरकार बफर स्टॉकसाठी खरेदी करत नसते. त्यामुळे इतर राज्यांची मदत घेऊन महाराष्ट्राने आयात-निर्यातीची धोरणं बदलण्यासाठी केंद्रावर दबाव आणण्यास सुरुवात केली पाहिजे. केंद्राच्या चुका, राज्याला घोर शेतमाल आयात-निर्यातीचं धोरण केंद्र सरकार ठरवतं. राज्य सरकारांपेक्षा केंद्राने धोरणामध्ये अधिक चुका केल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या रोषाला मात्र राज्य सरकारला सामोरं जावं लागत आहे. केंद्र सरकारने तातडीने शेतीविषयक धोरणात बदल केले नाहीत तर त्याची मोठी किंमत देशाला चुकवावी लागेल. देशपातळीवर २००८ मध्ये जवळपास ७२ हजार कोटींची कर्जमाफी झाली. देशाच्या सकल उत्पन्नामध्ये तिचा जवळपास १ टक्का वाटा होता. आता उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र या दोन राज्यांमध्येच कर्जमाफीसाठी तेवढी रक्कम खर्ची पडणार आहे. संपूर्ण देशभरात कर्जमाफीसाठी वर नमूद केल्याप्रमाणे २ लाख ६० हजार कोटींची म्हणजेच देशाच्या सकल उत्पन्नाच्या २ टक्क्यांची गरज भासेल. . केंद्राने हे सर्व धोके ओळखून शेतीविषयक धोरण बदलावं. शेती मंत्रालय एखाद्या सक्षम व्यक्तीच्या हाती द्यावं. शेतीक्षेत्राचा देशाच्या सकल उत्पादनात वाटा केवळ १४ टक्के असला तरी निम्म्याहून अधिक लोक त्यावर रोजगारासाठी अवलंबून आहेत. अर्थकारणाचे नियम काहीही सांगत असले तरी राजकारणात व्यापक भूमिका घ्यावी लागते. मतांचं महत्त्व धुडकावून चालत नाही. ही मतं भारतीय शेतकरी देणार आहेत, टांझानिया किंवा कॅनडातील शेतकरी नाही हे लक्षात घेऊन केंद्र सरकारनं शेतीविषयक धोरण आखायची गरज आहे. पण एक वेळ बहिऱ्याशी संवाद साधणं सोपं असतं, पण झोपेचं सोंग घेतलेल्यांपुढे डोकं आपटून फार काही साध्य होत नाही. सरकार झोपेच्या सोंगातून बाहेर येईल अशी आशा करू. मोदींकडून भ्रमनिरास ग्रामीण भागामध्ये वाढणाऱ्या असंतोषास व कर्जमाफीस बऱ्याच प्रमाणात पंतप्रधान मोदी जबाबदार ठरले. त्यांनी २०१४ मधील निवडणुकीच्या प्रचारात शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याची स्वामिनाथन आयोगाची शिफारस लागू करण्याचे गाजर दाखवले. सत्तेवर आल्यानंतर मात्र घूमजाव केले. अशा प्रकारे हमीभाव देणे व्यवहार्य नाही, असे सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. डाळी वगळता इतर पिकांच्या हमीभावामध्ये सरकारने त्यानंतर अत्यल्प वाढ केली. २०१४-१५ ते २०१६-१७ या तीन वर्षांच्या कालावधीत तांदळाच्या हमीभावात केवळ ८ टक्के वाढ करण्यात आली, तर कापसात २.७ टक्के. त्या आधीच्या तीन वर्षांत म्हणजेच २०११-१२ ते २०१३-१४ या कालावधीत तांदूळ व कापसाच्या हमीभावात २१ टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढ झाली होती. या वर्षी जूनचे तीन आठवडे उलटले तरी सरकारला खरीप पिकांचे हमीभाव जाहीर करायला सवड मिळाली नाही. यातून सरकारचे प्राधान्यक्रम लक्षात येतात. शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देणे हे अव्यवहार्य असल्याचा साक्षात्कार मोदी सरकारला झाला, मात्र कर्जमाफी केवळ एका राज्यात देऊन थांबणे शक्य नाही हे मात्र कळाले नाही. मोदींनी उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीत कर्जमाफीचे आश्वासन दिले व जाहीरनाम्यात ते नमूद केले होते. त्याची अंमलबजावणी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांनी सत्तेवर आल्यानंतर लगोलग केली. त्यामुळे इतर राज्यांतून कर्जमाफीची मागणी जोर धरू लागली. आता पंक्तिभेद करत राज्या-राज्यांना कर्जमाफीच्या बाबतीत वेगळा न्याय लावता येणार नाही. राजेंद्र जाधव rajenatm@gmail.com
