गेल्या काही वर्षांपासून शेतकरी आत्महत्या व शेतकऱ्यांची कर्जमाफी हे मुद्दे राज्यात कायम चर्चेत आहेत. निवडणुकीत शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन देऊन मते मागितली जातात, पण नंतर मात्र त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. शेतकऱ्यांची उपेक्षा थांबवण्यासाठी काय करणे शक्य आहे, याचा ऊहापोह करणारा लेख.. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या व कर्जमाफीचा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे. शेती प्रश्नाची चर्चाही त्यामुळे गांभीर्याने होत आहे. अशा चर्चाना अधिक मूलभूत विचारांकडे व समग्र दृष्टिकोनाकडे घेऊन जाणे आवश्यक आहे. एका बातमीने हीच गरज आणखी अधोरेखित केली आहे. बातमी आहे मुख्यमंत्र्यांच्या सभेची आणि एका आत्महत्येची. चंद्रपूर जिल्ह्य़ातील मूल येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची जाहीर सभा सुरू होण्यापूर्वी अवघा एक तास अगोदर तेथून आठ किलोमीटरवर असलेल्या भादुर्णी गावात कर्जबाजारीपणाला कंटाळून उमेद चायकाटे या शेतकऱ्याने आत्महत्या केली. जाहीर सभेत मुख्यमंत्री शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर अत्यंत पोटतिडिकीने बोलत असताना या शेतकऱ्याचा मृतदेह मात्र चिंचेच्या झाडाला लटकत होता. मेल्यानंतरही या शेतकऱ्याची विटंबना थांबली नव्हती. पोलीस मुख्यमंत्र्यांना संरक्षण देण्यात गुंतले असल्याने या शेतकऱ्याचा मृतदेह चार तास चिंचेच्या झाडाला तसाच लटकत ठेवावा लागला होता. बातमी वाचून संवेदनशील मनाच्या कोणत्याही माणसाला गहिवरून येणे स्वाभाविक होते. मुख्यमंत्र्यांच्या सभेचा संदर्भ असल्याने हा गहिवर कमी करणे यंत्रणेला आवश्यक वाटले. स्वाभाविकपणे यंत्रणा कामाला लागली. आत्महत्येचे स्वरूप शोधून त्यातील ‘सत्य’ तिने शोधून काढले. तहसीलदारांनी अहवाल दिला. उमेद चायकाटे हे शेतकरी नव्हतेच. ते मोलमजुरी करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करीत होते. चायकाटे कुटुंबाची वडिलोपार्जित जमीन कसण्यासाठी त्यांच्या लहान भावाकडे होती. उमेदच्या कुटुंबाच्या ताब्यात अजिबात जमीन नव्हती. भावाच्या ताब्यात असलेल्या जमिनीवर कोणतेही कर्ज घेतलेले नव्हते. सातबाऱ्यावर पीक कर्ज घेतल्याची नोंद नव्हती. सबब ही शेतकरी आत्महत्या नव्हती. दखल घेण्याची आवश्यकता नव्हती. चर्चा समाप्त. तहसीलदारांच्या अहवालाने समाप्त झालेल्या चर्चेने काही मूलभूत प्रश्नांच्या चर्चेला जन्म दिला आहे. शेती प्रश्नांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन मुळातून तपासून पाहण्याची आवश्यकताही यामुळे निर्माण झाली आहे. उपेक्षा हा अपवाद नाही उमेदची व्यथा हा काही अपवाद नाही. महसूल, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अधिकृत नोंदीनुसार २००१ ते २०१५ या कालावधीत राज्यात २० हजार ८७३ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यापैकी १० हजार ३९० म्हणजेच तब्बल ४९.७ टक्के शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या मदतीसाठी अपात्र ठरविण्यात आल्या आहेत. मुख्यत: जमीन नावावर नसल्याने ही मदत नाकारण्यात आली आहे. दुष्काळ व अतिवृष्टीसारख्या आपत्तीमध्येही जमीन नावावर नसणाऱ्यांना मदत नाकारली जात असते. कर्जमाफीच्या चर्चेत तर त्यांचा संदर्भही येत नसतो. आपत्तींचा, कर्जबाजारीपणाचा व शेती तोटय़ात असण्याचा जमीन नसणाऱ्यांच्या उपजीविकेवर काहीच परिणाम होत नाही असा अत्यंत चुकीचा गैरसमज यामागे असतो. बकालीकरणाची प्रक्रिया महाराष्ट्रात पिढी दरपिढी वारसांमध्ये जमिनीचे वाटे पडत आले आहेत. प्रति कुटुंब जमीन धारणा क्षेत्र त्यामुळे निर्णायकरीत्या घटले आहे. १९७०-७१च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रातील शेतकरी कुटुंबाकडे प्रति कुटुंब सरासरी ४.२८ हेक्टर जमीन होती. २०१०-११ पर्यंत ती प्रति कुटुंब १.४५ हेक्टपर्यंत खाली आली. स्वाभाविकत: आज सहा वर्षांनंतर त्यात आणखी घट झाली आहे. जमिनीचे त्यामुळे खूप लहान लहान तुकडे पडले आहेत. अशा लहान तुकडय़ांवर शेती करणे अशक्य झाले आहे. पोट भरणेही दुरापास्त झाले आहे. राज्यातील ७५ टक्के शेतकरी कुटुंबांची ही समस्या आहे. उमेदची कथाही अशांपैकीच एक आहे. तीन भावांच्या एकत्र कुटुंबाच्या वाटय़ाला एक एकर जमीन आली. त्यात तीन भावांचे तीन वाटे पडले. उमेदच्या वाटय़ाला आलेल्या तुकडय़ात शेती करणे व पोट भरणे अशक्यच होते. आई-वडिलांना भाकर तुकडा व बहिणीला चोळी-बांगडीच्या बदल्यात उमेदने आपली जमीन कसण्यासाठी लहान भावाला दिली. स्वत: मोलमजुरीचा मार्ग पत्करला. मुलीच्या लग्नासाठी नातेवाईकांकडून घेतलेले कर्ज फेडू न शकल्याने अखेर आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारला. उमेद अपवाद नाही. तो महाराष्ट्राच्या शेती प्रश्नाचे ढळढळीत वास्तव आहे. शेतीचे तुकडे पडल्याने शेतकरी भूमिहीन शेतमजूर होत आहेत. शेतीतील या विस्थापनाच्या प्रक्रियेचा अर्थशास्त्रीय निर्देश आपण समजून घेतला पाहिजे. शेतीचा प्रश्न मुळातून समजण्यासाठी ते अत्यंत आवश्यक आहे. शेतीमध्ये ‘निव्वळ उत्पन्न’ मिळण्याची प्रक्रिया केव्हाच थांबून गेली आहे हाच तो गंभीर अर्थशास्त्रीय निर्देश आहे. शेतीतून ‘निव्वळ उत्पन्न’ शिल्लक राहिले असते तर कुटुंबातून वेगळ्या निघणाऱ्या भावाला या उत्पन्नातून उपजीविकेचे दुसरे साधन उभे करून देता आले असते. जमिनीचे तुकडे पडण्याची प्रक्रिया यातून थांबली असती. मात्र असे ‘निव्वळ उत्पन्न’ शिल्लक राहत नाही. मिळणाऱ्या उत्पन्नातून शेतीचा उत्पादन खर्चही भरून निघत नाही. उत्पादन खर्चासाठी घेतलेले कर्जही त्यातून फिटत नाही. परिणामी शेतमजुरी व कर्जबाजारीपणा हेच शेतकऱ्यांच्या पुढच्या पिढीचे भविष्य बनते. शेतकऱ्यांच्या अवनतीची प्रक्रिया अशीच सुरू राहते. कर्जमाफी नव्हे, लुटीचा अंशत: परतावा शेतीत राबणारे म्हणजे देशाचे कायदेशीर वेठबिगार असाच त्यांचा समज आहे. शेतीत राबणाऱ्यांना त्यांच्या श्रमाचे काही शिल्लक ठेवायचे असते याचा सरकारला सोयीस्कर विसर पडला आहे. सरकार म्हणूनच बाजारात वारंवार हस्तक्षेप करून शेतीमालाचे भाव पाडत आले आहे. ग्राहक मतदारांना व देणगीदारांना खूश ठेवण्यासाठी शेतकऱ्यांची लूट अविरत सुरू ठेवत आले आहे. दुष्काळासारख्या आपत्तींचा सामना करण्याचे त्राणही त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये उरलेले नाही. शेतकऱ्यांच्या लूटमारीला, कर्जबाजारीपणाला व आत्महत्यांना म्हणूनच केवळ सरकारच जबाबदार आहे. आपली जबाबदारी सरकारने स्वीकारली पाहिजे. आजवर झालेल्या लूटमारीचा अंशत: परतावा म्हणून कर्जमाफी केली पाहिजे. दीर्घकालीन उपाययोजनांना चालना दिली पाहिजे. ग्रामीण रोजगारनिर्मितीला प्राधान्य दिले पाहिजे. विकासाबाबतचा दृष्टिकोनही अधिक व्यापक केला पाहिजे. विकासाचा समग्र दृष्टिकोन स्वामिनाथन आयोगाने या दृष्टीने अधिक मूलभूत विचार मांडले आहेत. शेतीमालाचे केवळ उत्पादन वाढविणे म्हणजे विकास नव्हे. शेतीचा विकास हा शेतीमालाचे उत्पन्न किती टनांनी वाढले या भाषेत मोजता कामा नये. शेतीत राबणाऱ्यांना व देशाला अन्न भरविणाऱ्यांना त्यातून निव्वळ उत्पन्न काय मिळाले या भाषेत विकास मोजला गेला पाहिजे अशी मूलभूत मांडणी आयोगाने केली आहे. शेतकरी धोरण ठरविताना शेतीत राबणाऱ्यांचे निव्वळ उत्पन्न वाढण्यासाठी प्रेरक ठरतील अशा प्रवृत्ती व कृतींना गती दिली पाहिजे, असेही आयोगाचे मत आहे. शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफा धरून हमी भाव देण्याची आयोगाची शिफारस याच दृष्टिकोनाचा भाग आहे. केवळ हीच शिफारस नव्हे, तर आयोगाच्या आणखी असंख्य शिफारशी अशाच प्रकारे शेतकऱ्यांचे निव्वळ उत्पन्न वाढावे यासाठी केल्या गेल्या आहेत. जमिनीचा तुकडा नावावर असणाऱ्यांचा केवळ विचार करून शेतीचा प्रश्न सुटणार नाही. शेतीवर उदरनिर्वाहासाठी अवलंबून असणाऱ्या प्रत्येकाचा प्रश्न त्यासाठी समजून घ्यावा लागेल. शेती तोटय़ात गेल्याने जे सर्व बाधित झाले त्या सर्वाना मदतीचा हात द्यावा लागेल. त्यांच्या पुनर्वसनाची धोरणे घ्यावी लागतील. शेतकरी म्हणजे नक्की कोण हे समजून घ्यावे लागेल. स्वामिनाथन आयोगाने याबाबत अधिक व्यापक व मूलभूत अशा प्रकारचा विचार केला आहे. शेतीवर उपजीविका करणारे सर्वच स्त्रिया व पुरुष, भूमिहीन शेतमजूर, वाटेकरी, भाडेपट्टय़ाने जमीन कसणारे शेतकरी, छोटे, सीमांत, अर्धसीमांत व मध्यम लागवडदार शेतकरी, मोठे जमीनधारक, मासेमारी, पशुपालन व कुक्कुटपालन करणारे, जनावरे चारणारे, वृक्षारोपण करणारे, मधुमक्षिका पाळणारे, रेशीम व कीटक उद्योग करणारे, दळ्यांची स्थलांतरित वनशेती करणारे, लाकूड सोडून इतर वनोपजे गोळा करणारे व वापरणारे, पीक व पशू प्रजनन तथा मत्स्यक्षेत्र व वनशेतीद्वारे उपजीविका करणारे शेती व गृहशास्त्रांचे पदवीधर या सर्वाचाच ‘शेतकरी’ या व्याख्येत समावेश करण्याची शिफारस आयोगाने केली आहे. शेतकऱ्यांचा विकास म्हणजे या सर्वाचाच विकास असा व्यापक दृष्टिकोन समोर ठेवूनच खऱ्या अर्थाने शाश्वत विकासाचे धोरण ठरविणे शक्य आहे. केवळ जमिनीचा तुकडा नावावर नाही म्हणून महिलांच्या, मजुरांच्या व ग्रामीण श्रमिकांच्या प्रश्नांना दुय्यमत्व देऊन शेतीचा प्रश्न सोडविता येणार नाही. उमेदच्या कथेतील व्यथेचे मूळ या दुय्यमत्वात आहे. भेदभाव व दुय्यमत्वाच्या तोकडय़ा दृष्टिकोनाचा त्यासाठी त्याग करावा लागेल. व्यापक, शाश्वत व मूलभूत दृष्टिकोन स्वीकारावा लागेल. पूर्वगृहीतके व पूर्वचुका टाळून अधिक सजग वाटचाल करावी लागेल. कॉ. डॉ. अजित नवले ajitnawale_2007@yahoo.co.in लेखक महाराष्ट्र राज्य किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस आहेत.
