अमरावती जिल्ह्य़ातील शेतकरी संघटनेचे माझे एक सहकारी पुरुषोत्तम धोटे यांचा फोन परवाच आला होता. ते म्हणतात, ‘विजूभाऊ रोज पाऊस सुरू आहे. सोयाबीनची वाताहत झाली, कापसाची बोंडे काळी पडू लागली आहेत, १६ एकर शेती पेरली, जवळचा पैसा सर्व मातीत टाकला. आता जगायचे कसे?’- हा प्रश्न फक्त पुरुषोत्तमचाच नाही तर शेतीवर जगणाऱ्या प्रत्येक कुटुंबाचा आहे. परतीच्या पावसाने शेतकऱ्यांची पार वाट लावली आहे. त्याला जोडीला जोड बाजारात सोयाबीन - कापूस - डाळींच्या भावात प्रचंड मंदी आहे. यंदाचे अस्मानी संकट हवामान बदलाची प्रचीती देणारेच ठरले आहे. पूर्ण पावसाळा संपला तरी शेतातील विहिरींना नवीन पाणी नाही, विदर्भात तरी नाले-नद्यांना पूर नाही. गणपती विसर्जनासाठी नदीत पाणी नव्हते. पण पिके हिरवी होती. विशेष म्हणजे कापसाची वाढ समाधानकारक होती. आशा वाढत होती; तसा खर्चही वाढत होता. दसरा-दिवाळीच्या सणाच्या सुमारास कापूस-सोयाबीनची आवक सुरू होते. शेतीत तोटाच असतो पण आलेल्या पिकातून दिवाळी साजरी करण्याची सोय झालेली असते. पण यंदा तर दिवाळीलाच दिवाळे जाहीर करण्याची वेळ आली आहे. तर दुसरीकडे एक बातमी आहे की, भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष अमित शहा यांचे सुपुत्र जय शहा यांच्या कंपनीची उलाढाल ५० हजार रुपयांची होती आणि ती ८० कोटींची झाली. यात भ्रष्टाचार आहे असे मी म्हणत नाही. दोन वर्षांपूर्वी काही शेतकऱ्यांना तुरीचे एकरी उत्पादनही चांगले झाले होते व काहींना बाजारात १०-१२ हजार रुपये क्विंटलचा भाव मिळाला होता. तेव्हा शेतकरी म्हणायचे, ‘याला तुरीची लॉटरी लागली आहे.’ राजकारणातपण सत्तेची लॉटरी अनेक नेत्यांना लागते हे सत्य नाकारता येणार नाही. दिवंगत माजी पंतप्रधान राजीव गांधी एका वर्षी लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशीच नागपूरला आले होते. त्या वेळेस मी एक पत्रक छापून ते विमानतळावर वाटले होते व राजीवजींच्या हातातही दिले होते. त्या पत्रकाचे शीर्षक होते, ‘नेता मना रहे है दिवाली - किसानों का बज रहा है दिवाला.’ पुरुषोत्तम धोटेंचा फोन आल्यावर याची आठवण झाली. आज जेव्हा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची चर्चा होत असते, तेव्हा मला १९७५च्या दुष्काळाची आठवण होते. त्या वेळेस माझ्या २० एकर हायब्रीड ज्वारीच्या शेतातून एक क्विंटलही ज्वारीचे उत्पादन झाले नव्हते. प्रचंड ‘मिज’ माशीचा प्रादुर्भाव होता. ज्वारीच्या कणसात दाणे भरले नव्हते. त्या वर्षी राजस्थानात ज्वारी-बाजरीचे प्रचंड उत्पादन झाले होते. विदर्भात शेतीत काम करणाऱ्या, ‘सालदाराला’ अर्धे वेतन दर महिन्याला ५० किलो (४८ पायल्या) ज्वारी देण्याची प्रथा होती. मी राजस्थानातून आलेली ज्वारी ११० रु. प्रति क्विंटलने विकत घेतली होती. तेव्हा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या नव्हत्या. १९७२ ला महाराष्ट्रात कापूस एकाधिकार खरेदी योजना सुरू झाली होती. कापसाचा हमीभाव २५० रु. प्रति क्विंटलचा होता. लक्ष्मीपूजनाच्या पूर्वी धनत्रयोदशीला सोने विकत घेण्याची प्रथा होती. आज असे म्हणायची वेळ आली आहे की आजच्या पेक्षा १९७२ची परिस्थिती खूप बरी होती. एक क्विंटल कापूस विकून १० ग्रॅम सोने सहज खरेदी करता येत होते. दोन-तीन क्विंटल धान्य विकून १० ग्रॅम सोने विकत घेता येत होते. शेतमजुरांना तीन महिन्यांच्या पगारात १० ग्रॅम सोने विकत घेता येत होते. परंतु आज बाप-दादांनी ठेवलेले सोने विकून दिवाळी साजरी करण्याची वेळ आली आहे. सन १९७२-७३ मध्ये सोन्याचा भाव २०२ ते २७८ रु. १० ग्रॅमचा होता. आज तो ३० ते ३२ हजार रुपये आहे. म्हणजेच आठ क्विंटल कापूस किंवा १५ ते २० क्विंटल धान्य विकावे लागेल. पण दुसरीकडे १९७२ साली चतुर्थश्रेणी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या दोन-तीन महिन्यांच्या पगारात १० ग्रॅम सोने खरेदी करता येत असे. आज सातव्या वेतन आयोगानंतर १.५ ते २ महिन्यांच्या पगारातच सोने खरेदी करता येईल. म्हणूनच उत्तम शेतीची कनिष्ठ शेती व कनिष्ठ नोकरीची उत्तम नोकरी झाली आहे. आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींना याची पूर्ण माहिती आहे. म्हणूनच ते भारतीय जनता पार्टीच्या बेंगळुरू येथे झालेल्या कार्यकारिणीत भाषण करताना म्हणाले होते, ‘किसान अपनी जमीन बेच कर अपने बेटे को चपराशी बनाना चाहता है.’ मलाही खूप आनंद झाला होता. ज्या धोरणांमुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली ती धोरणे मोदी सरकार बदलणार असे वाटू लागले होते; परंतु निराशाच पदरात पडली. पूर्वी चपराशाच्या नोकरीसाठी पाच-दहा लाख रुपये लागायचे. आता सातव्या वेतन आयोगानंतर दहा-पंधरा लाख रुपये लागत असतील एवढाच फरक. निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांना खर्चावर ५० टक्के नफा जोडून भाव देऊ असे म्हणणारे मोदीजी आता म्हणतात, २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू. कसे करणार? काही स्पष्टता नाही. पण मोदीजींच्या भाषणाची भुरळ तरुण पिढीवर होते हे सत्य मान्य करावेच लागेल. कालच मला एका तरुणीचा फोन आला होता. ती म्हणाली, आम्ही एक मोबाइल अ‍ॅप तयार करीत आहोत. त्या अ‍ॅपद्वारे शेतकऱ्यांना देशाच्या वेगवेगळ्या बाजारांत काय भाव आहेत याची माहिती मिळेल. शेतकरी सरळ उपभोक्त्यांना आपला माल विकू शकेल. मध्यस्थ काढल्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होईल. मी तिला म्हटले, ‘बेटा आनंद आहे की तरुण पिढी शेतकऱ्यांचा विचार करीत आहे, पण बेटा जगात मला एक विकसित देश दाखव की जिथे शेतकरी फक्त बाजारभावावर जगतो आहे.’ तिला मी म्हटले, ‘तुमच्या अ‍ॅपवर तुम्ही मला या वर्षी ही माहिती द्याल की पंजाबच्या बाजारात कापसाचा भाव ४२०० ते ४३०० रु. प्रति क्विंटल आहे. आंध्रमध्ये, गुजरातमध्ये ४२०० ते ४४०० रु. आहे. पण मी मागच्या वर्षी ४२०० ते ४४०० भावाने कापूस विकला होता. या वर्षी ४२००-४४०० रु. भावाने कापूस विकून माझे उत्पन्न दुप्पट कसे होणार?’ ती म्हणाली, ‘तुमचे म्हणणे बरोबर आहे. मी त्या भागात आले तर तुम्हाला भेटायला येईन.’ आमचे नेते शेतकऱ्यांचे म्हणणे बरोबर आहे हे केव्हा मान्य करतील? भारताचे माजी वाणिज्यमंत्री कमलनाथ यांनी असे म्हटले होते की, भारताच्या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना अमेरिकेच्या शेतकऱ्यांशी स्पर्धा करावी लागत नाही तर अमेरिकेच्या तिजोरीशी स्पर्धा करावी लागते. गेल्याच आठवडय़ात जी-३३च्या देशांच्या बैठकीत भारताचे वाणिज्यमंत्री सुरेश प्रभू यांनी अमेरिका व युरोपीय देशांतील शेतीच्या सबसिडीचा मुद्दा मांडला आहे व चीन सरकारनेदेखील त्याला पाठिंबा दिला आहे. पण जोपर्यंत त्यांच्या सबसिडी कमी होत नाहीत तोपर्यंत भारताच्या शेतकऱ्यांना सरकारी तिजोरीतून वेतन आयोगाप्रमाणे सरळ मदत देण्याची योजना का राबविली जात नाही? उदाहरणार्थ, मागच्या वर्षी बाजारात ४२०० ते ४४०० रु. कापसाचा भाव होता. या वर्षी तो ४२०० रु. आहे. तर मग १०००-१४०० रु. प्रति क्विंटलचा बोनस जाहीर करून मदतीचा हात का दिला जात नाही? जागतिकीकरणाच्या-मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या पाश्र्वभूमीवर शेतकऱ्यांना हे सांगितले जाते की, ‘जगात भाव नाही तर मग देशात कसे देता येणार?’ मी इथे एक उदाहरण देतो. मला ऊस-कापूस असा वाद करायचा नाही, फक्त धोरणाचा (पॉलिसी) विषय अधोरेखित करायचा आहे. आज जगाच्या बाजारात साखरेचा भाव ३७५ डॉलर प्रति टन आहे. म्हणजेच केवळ जवळपास २४ रु. किलो आहे. पण आपण सर्व ४०-४४ रु. किलोप्रमाणे साखर विकत घेत आहोत. या साखरेच्या भावामुळेच ऊस उत्पादकांच्या आर्थिक हिताचे रक्षण होत आहे. कारण सरकारने साखर आयातीवर ५० टक्के आयात कर लावला आहे. हाच न्याय इतर पिकांना का नाही? याचे उत्तर शेतीबाहेरही शोधावे लागेल. उदाहरणार्थ, जगात पेट्रोल-डिझेलचे भाव ३० रु. लिटरचे आहेत. मग आमच्या देशात ६०-७० रु. कसे? अस्मानी संकट आपल्या हातात नाही, पण सरकारने सुलतानीसारखे वागू नये ही अपेक्षा चूक कशी? न्याय देता येत नसेल तर नका देऊ पण अन्याय तरी करू नका. ही अपेक्षा चूक कशी? या दिवाळीत जी काही कर्जमाफी होत आहे ती कर्जमुक्ती नाहीच तर कर्जमाफीच आहे. आज जे नवीन कर्ज झाले आहे ते परत कसे करणार हा प्रश्न आहे. आपण सर्वच प्रार्थना करतो, ‘इडापीडा टळो - बळीचे राज्य येवो.’ सत्ता बदलते पण नवीन राजा नवीन ‘वामन’च ठरतो. नवीन पिढी जागृत व्हावी व बळीचे राज्य प्रस्थापित करण्याची शक्ती प्राप्त व्हावी हीच शुभेच्छा. - विजय जावंधिया लेखक शेतकरी संघटना व अन्य संस्थांशी संबंधित आहेत.
