शरद जोशी यांच्या शेतकरी आंदोलनामुळे महाराष्ट्रातील सधन शेतकऱ्यांचे चांगभले झाले असले तरी राज्यातील सीमांत व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा झालेली नाही. उलटपक्षी त्यांची आर्थिक स्थिती खालावली असण्याचीच शक्यता आहे. कारण सीमांत व अल्पभूधारक शेतकरी हे प्रामुख्याने उपजीविकेसाठी शेती करणारे शेतकरी आहेत, बाजारपेठेसाठी उत्पादन करणारे शेतकरी नव्हेत. इंग्रजी भाषेत अशा शेतकऱ्यांना ‘पीझंटस’ म्हणून संबोधतात. तसेच शेती उत्पादन बाजारपेठेत विकून नफा मिळविण्यासाठी करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ‘फार्मर्स’ म्हणतात. बऱ्याच वेळा या पीझंट आणि फार्मर यांचे हितसंबंध परस्परविरोधी असण्याची शक्यता असते. उदाहरणार्थ, खाद्यान्नाचे भाव वाढले तर खाद्यान्नाच्या खरेदीसाठी बाजारपेठेत ग्राहक म्हणून प्रवेश करणाऱ्या सीमांत व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना नुकसान सहन करावे लागते आणि असा माल बाजारपेठेत विकणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नफ्यात वाढ होते. महाराष्ट्रात सीमांत व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची टक्केवारी सुमारे ७५ टक्के एवढी प्रचंड आहे. एकदा हे लक्षात घेतले तर खाद्यान्नाचे भाव वाढले म्हणजे बहुसंख्य शेतकऱ्यांना त्याचा जाच होणार हे वास्तव उघड होते आणि वास्तवात अशी स्थिती असताना शरद जोशी यांच्या लढय़ात भारतीय किसान सभेचे कार्यकर्ते व सभासद सहभागी झाल्याची वस्तुस्थिती कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेत्यांनी मान्य केली आहे. एवढेच कशाला, तर डॉ. स्वामिनाथन आयोगावरील सभासदांमध्ये भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे राष्ट्रीय सचिव कॉम्रेड अतुल कुमार अनजान यांचा समावेश होता. त्यांनीसुद्धा शेतमालाचे किमान आधारभाव एकूण उत्पादन खर्च आणि त्यावर किमान ५० टक्के नफा आकारून निश्चित करावेत. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीच्या बाबतीत असहमती दर्शविलेली नाही. तसेच मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे कार्यकर्ते कॉम्रेड अजित नवले हे तर आज महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या सुकाणू समितीचे सभासद आहेत. थोडक्यात, शेतमालाचे भाव दीडपट केले तर देशातील गोरगरीब जनतेवर कशी नौबत ओढवेल याचा विचार कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेत्यांनीही गंभीरपणे केल्याचे निदर्शनास येत नाही. देशातील डाव्या विचारांच्या चळवळीची ही शोकांतिका आहे. गेली ३७ वर्षे शरद जोशी आणि त्यांच्या तालमीत तयार झालेल्या शेतकऱ्यांच्या पुढाऱ्यांचे शेतमालाचे भाव उत्पादन खर्चाची भरपाई होईल अशी वरपांगी मागणी करून प्रच्छन्नपणे भाववाढ करण्यासाठी अनिर्बंध आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनामागच्या अर्थशास्त्रीय विचाराचे विश्लेषण करण्याचे काम कोणत्याही अर्थतज्ज्ञाने केलेले नाही. तसेच या आंदोलनाचा वर्गीय आशय काय आहे हे तपासण्याचे काम कोणीही केलेले नाही. खासकरून डाव्या विचारांच्या अर्थतज्ज्ञांनी अशा राजकीयदृष्टय़ा ज्वलंत विषयाकडे दुर्लक्ष करणे योग्य नव्हे. अर्थात यालाही एक अपवाद आहे. उदाहरणार्थ, एक मार्क्‍सवादी अर्थतज्ज्ञ डॉ. अशोक मित्रा यांनी शरद जोशी यांचे आंदोलन सुरू होण्यापूर्वीच आपल्या ‘टर्मस ऑफ ट्रेड अ‍ॅण्ड क्लास रिलेशन्स’ या पुस्तकात सधन शेतकऱ्यांच्या दादागिरीच्या संदर्भात सखोल विश्लेषण केले होते. डॉ. मित्रा यांच्या या प्रबंधातील विचारांचा डाव्या मंडळींना विसर पडला आहे काय असा प्रश्न आपण उपस्थित करू शकत नाही. कारण सदर पुस्तक वाचण्याचे काम मूठभर डाव्या मंडळींनीच केले असेल. कालपर्यंत डाव्या विचारसरणीचे अर्थतज्ज्ञ शेतकरी आंदोलनाच्या संदर्भात मूग गिळून गप्प होते. परंतु आता ते या आंदोलनाचे समर्थन करण्यासाठी पुढे सरसावले आहेत. उदाहरणार्थ, १९ जून २०१७ रोजी ‘बिझनेस लाइन’ या वृत्तपत्रात ‘क्रॉप प्राइसेस अ‍ॅण्ड फार्मर्स अनरेस्ट’ या शीर्षकाचा एक लेख प्रसिद्ध झाला होता. सदर लेख जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील प्रो. सी. पी. चंद्रशेखर आणि जयती घोष यांनी लिहिला होता. सदर लेखात डॉ. स्वामिनाथन आयोगाच्या किमान आधारभावाच्या संदर्भातील शिफारसीचे उघडउघड समर्थन करण्यात आले आहे. एवढेच नव्हे तर कृषीमूल्य आयोग शेतकऱ्यांच्या खेळत्या भांडवलावरील व्याजाचा खर्च कृषी उत्पादनासाठी झालेल्या खर्चात अंतर्भूत करीत नाही असा आक्षेप नोंदविला आहे. आणि आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे कृषी मूल्य आयोग असा खर्च विचारात घेते असे सदर आयोगाचे अहवाल दर्शवतात. एवढी मोठी त्रुटी सदर आयोगाकडून होत असती तर शरद जोशी यांनी आकाशपाताळ एक केले असते. सदर लेखामध्ये त्यांनी गहू, हरभरा आणि मसूर या तीन धान्यांचे किमान आधारभाव आणि त्या धान्यांचे कृषी उत्पन्न बाजारातील (मंडीमधील) भाव दर्शविणारा एक तक्ता दिला आहे. सदर तक्ता आणि त्यावरील माहितीच्या आधारे करण्यात आलेली टीकाटिप्पणी पाहिली तर लेखकांना गव्हासाठी किमान आधारभाव क्विंटलला १६२५ रुपये असताना मंडीमध्ये त्यापेक्षा पाच टक्के कमी भाव मिळाला तर तो शेतकऱ्यांवर झालेला अन्याय वाटतो. एवढेच नव्हे तर हरभऱ्यासाठी किमान आधारभाव क्विंटलला ३८०० रुपये असताना मंडीमध्ये खरेदी-विक्री व्यवहार त्यापेक्षा ४० टक्के जास्त भावात होतात तेव्हा त्यांना ते व्यवहार बऱ्या पातळीवर होत आहेत असे वाटते. म्हणजे खाद्यान्नाचे भाव किमान आधारभावाच्या दोन वा तीन पट भावाने होणे त्यांना समाधानकारक वाटेल काय? देशातील बहुसंख्य लोकांची उत्पन्नाची पातळी विचारात घेता आज गहू ५० रुपये किलो झाला आणि तांदूळ १०० रुपये किलो झाला तर देशातील कोटय़वधी लोकांवर टाचा घाशीत उपाशी मरण्याची नौबत ओढवेल याचा विचार या प्राध्यापकद्वयीने कसा केला नाही? अशा विद्वज्जनांनी राजकीय अर्थशास्त्राचे रूपांतर राजकारण्यांचे अर्थशास्त्र या नव्या विषयात केले आहे. सोयाबीन आणि कापूस या पिकांच्या संदर्भात किमान आधारभावापेक्षा मंडीमधील भाव लक्षणीय प्रमाणात कमी आहेत असाही उल्लेख या लेखात आहे. माझ्या माहितीनुसार दोन-तीन वर्षांपूर्वी सदर पिकांना किमान आधारभावापेक्षा खूपच चढा भाव मंडीमध्ये मिळत असे. आता तो किमान आधारभावाच्या आसपास घुटमळताना दिसतो. या बदलामागचे प्रमुख कारण आंतरराष्ट्रीय पातळीवर झालेले बदल हे आहे. उदाहरणार्थ, जागतिक पातळीवर खनिज तेलाच्या किमतीत झालेल्या घसरणीमुळे आता खाद्यतेलाचा वापर डिझेलसाठी पर्यायी इंधन बनविण्यासाठी केला जात नाही. त्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत खाद्यतेलाच्या किमतीत घसरण झाली आहे. कापसाच्या संदर्भात सांगायचे तर भारत हा मोठय़ा प्रमाणावर कापूस निर्यात करणारा देश आहे. भारत मोठय़ा प्रमाणवर चीनमध्ये कापूस निर्यात करीत असे. परंतु चीनने त्यांच्याकडील कापसाचे साठे संपेपर्यंत कापूस आयात न करण्याचे धोरण अवलंबिले आहे. यामुळे देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील कापसाच्या भावामधील तेजी संपुष्टात आली आहे. अशा वेळी सरकारने काय करावे? शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी आपली तिजोरी रिकामी करावी काय? शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चाच्या संदर्भात विस्तृत विवेचन चंद्रशेखर आणि घोष यांनी केले आहे. तेथे हे लेखक मुद्दा मांडतात की किमान आधारभाव ठरविताना एखाद्या पिकाच्या विविध राज्यांमधील उत्पादन खर्च आणि त्या पिकाचे त्या राज्यांतील उत्पादन विचारात घेऊन भारित सरासरी (Weighted average) खर्च निश्चित करण्यात येतो. त्यामुळे काही राज्यांतील शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चापेक्षा किमान आधारभाव कमी भरतो. अर्थात कोणतीही सरासरी घेतली तर त्या मालिकेतील काही नोंदी सरासरीपेक्षा कमी अंक दर्शविणार तर काही सरासरीपेक्षा जास्त अंक दर्शविणाऱ्या असणार. हे वास्तव लक्षात घेऊन सरकारने काय करावे? सदर लेखातील उदाहरण घ्यायचे तर पश्चिम बंगाल राज्यातील शेतकऱ्यांचा गव्हाच्या उत्पादनाचा खर्च सर्व राज्यांमध्ये वरचढ म्हणजे २२०० रुपये क्विंटल आहे, हे लक्षात घेऊन गव्हाचा आधारभाव क्विंटलला ३३०० रुपये करावा काय? किंवा दुसरा पर्याय म्हणजे पंजाबसाठी तो १६२५ रुपये क्विंटल ठेवावा आणि पश्चिम बंगालसाठी तो क्विंटलला ३३०० रुपये एवढा निश्चित करावा काय? व्यवस्थेतील त्रुटी दाखविणाऱ्या व्यक्तीने त्या दूर कशा कराव्यात हे दाखविण्याची जबाबदारीही उचलली पाहिजे. हा सर्व ऊहापोह करण्यामागचा हेतू आता मार्क्‍सवादी अर्थतज्ज्ञ हे शरद जोशी यांच्याही पुढे जाऊन डॉ. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीच्या संदर्भात समर्थन करण्यासाठी कसे पुढे सरसावत आहेत हे उघड करणे एवढाच मर्यादित आहे. या संदर्भात सांगण्यासारखी दुसरी एक बाब म्हणजे सदर अहवाल २००६ साली प्रसिद्ध झाला होता. त्यानंतर २०१५ साली कालवश होईपर्यंत शरद जोशी यांनी सदर अहवालाचा दाखला देऊन शेतमालाचे भाव ५० टक्क्यांनी वाढविण्याची मागणी केली नव्हती. थोडक्यात, या देशातील कष्टकरी जनसमुदायाला आता वाली उरलेला नाही. रमेश पाध्ये padhyeramesh27@gmail.com
