शेतकऱ्यांच्या विरोधात लिहिले म्हणून संपादक शेतकरीद्रोही आणि वर्षांनुवर्षे शेतकऱ्यांच्या विरोधात धोरणे राबवून फक्त या लेखाविरोधात संताप व्यक्त करणारे  लोकप्रतिनिधी मात्र शेतकऱ्यांविषयी प्रामाणिक असे कसे होऊ शकते?
मला मात्र नव्या पिढीतल्या शेतकऱ्यांना ‘लोकसत्ता’च्या अग्रलेखातील विचार नक्कीच पटतील, असे वाटते.

मी लोकशाहीतील चौथ्या स्तंभाचा आदर करणारा एक सामान्य कार्यकर्ता आहे. गेली वीस वर्षे मी शेतकरी संघटनेत काम करतो. मी ‘लोकसत्ता’चा वाचक आहे आणि इतरांप्रमाणेच मीही ‘बळीराजाची बोगस बोंब’ हा अग्रलेख वाचला. त्यानंतर सगळीकडे नाराजी, संताप वगैरे-वगैरे शब्द मलाही ऐकू आले. खरे तर मला यातील दुसरी बाजू सर्वासमोर आणायची आहे. एखाद्या लेखकाने लिहिलेल्या लेखावर टोकाच्या, एकतर्फी टीका करून एखाद्या गोष्टीचे मंथन एकदम बंद पाडणे योग्य नाही. मुळात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, शेतकऱ्यांची तोटय़ातील शेती हा सातत्याने चर्चेत राहणारा विषय आहे, तो चर्चेतच राहिला पाहिजे. बऱ्याच वर्षांनंतर कोणी तरी शेतकऱ्यांवर टीका केली आहे. मात्र समाधानाची बाब ही मानायला पाहिजे की, ती टीका शेतकऱ्यांच्या जातीवर नव्हे तर केवळ शेतकरी हा घटक धरून झालेली आहे. म्हणूनच त्या टीकेलाही महत्त्व द्यायला हवे. कारण शेतकऱ्याची जात ही फक्त शेतकरी हीच असली पाहिजे. या लेखातून नव्याने हे मंथन घडण्याची सुरुवात झाली.

आणखी एक गोष्ट म्हणजे शेतकऱ्यांविषयी काही तरी लिहिल्यानंतर अगदी विधानसभेतही कोलाहल व्हावा याचे मात्र नक्कीच आश्चर्य वाटले. कारण ज्यांना हा लेख झोंबला, त्यांनी या लेखाची दुसरी बाजू पाहिलेली दिसत नाही. आजवर शेतकऱ्यांमध्येही माळी, मराठा, धनगर, कुणबी अशा जाती करण्यात ज्यांनी धन्यता मानली, त्यांनी पहिल्यांदाच ‘शेतकरी’ या एकाच जातीवर कोणी तरी उद्वेगजनक लेख लिहिला आहे हे का तपासले नाही? ज्या लेखकाने ४ सप्टेंबर २०१४ रोजी म्हणजे काही दिवस अगोदरच ‘मेक इन इंडिया.. कसं?’ हा लेख लिहून उद्योगावरही प्रकाशझोत टाकला, देशातले फक्त दहा उद्योजक देशातल्या तिजोरीवर डल्ला मारत आहेत आणि आता त्यांचा एनपीए ३ लाख कोटी आहे आणि त्यांना दिलेले कर्ज १० लाख कोटींचे आहे आणि महत्त्वाचे म्हणजे १३ हजार मेगाव्ॉट वीजनिर्मितीचे प्रकल्प त्यांच्याकडे गुंतून असल्याने देशाची ऊर्जेची नस त्यांच्या ताब्यात आहे असे लिहिण्याचे धाडस दाखविले, त्या लेखकाची मानसिकता नेमकी काय असेल, हे का जाणले नाही? गिरीश कुबेर यांनी शेतकऱ्यांच्या विरोधात लिहून तमाम शेतकरीवर्गाचा संताप ओढवून घेतला आहे, म्हणून ते शेतकरीद्रोही आणि वर्षांनुवर्षे शेतकऱ्यांच्या विरोधात धोरणे राबवून फक्त या लेखाविरोधात संताप व्यक्त करणारे लोकप्रतिनिधी मात्र शेतकऱ्यांविषयी प्रामाणिक असे कसे होऊ शकते? गेली दहा वर्षे आम्ही वेगवेगळी आंदोलने करतो, तेव्हा सरकार किती गेंडय़ाच्या कातडीचे आहे आणि त्याला शेतकरीवर्गाची खरोखरच किती कळकळ आहे हे चांगले दिसून येते.
खरे तर शेतकऱ्यांच्या कष्टाचे मोल कोणीच करू शकणार नाही. कारण कोणीही ४०-४५ अंश सेल्सिअसच्या तापमानात सकाळी आठ वाजल्यापासून दुपारच्या दोनपर्यंत फक्त शेतात उभे राहून दाखवावे. इथे तर शेतकरी सकाळपासून सांज होईपर्यंत शेतात राबतो. का हो? शेतीत कष्टणाऱ्या एकाही शेतकऱ्याचा चेहरा टोमॅटोसारखा रसरशीत, गुलाबी दिसत नाही? चेहरा रापलेल्या अवस्थेत तो काळ्या मातीत राबतो. स्वत:च्या नफ्या-तोटय़ाचा तो विचार करीत असता, तर केव्हाच शेतीत दिवाळखोरी आली असती. परंतु त्याच्याकडे दुसरा पर्यायच नाही. जगण्यासाठी दुसरा पर्याय नाही, अन् त्याने फोटोग्राफरला किंवा कोणत्याही माध्यमांना आवर्जून सांगितलेले नाही, की माझा रडताना चेहरा दाखवा म्हणून! तो स्वत:च्याच आयुष्यावर रडतो, त्याला मिळणारी भरपाई किती हे खरे तर माध्यमांनी खूप आतमध्ये शिरून खरी-खोटी माहिती करून घ्यावी. दहा हजार रुपये भरपाई मिळाली, तर द्राक्षाच्या एक एकर बागेवर बुरशीनाशक, कीडनाशकासाठी व मणी क्रॅक होऊ नयेत म्हणून माराव्या लागणाऱ्या औषधाची ती किंमत असते. म्हणून आणि म्हणूनच शेतकऱ्यांची बोंब बोगस होऊ शकत नाही.

आपण या गोष्टीवर प्रकाश टाकायला हवा, म्हणजे खरे तर प्रसारमाध्यमे व शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन तो टाकायला हवा की, कर्जमाफी जी झाली, ती १०० टक्के झाली का? कोणाला याचा लाभ झाला? कोल्हापूर ते बीड हे दोन प्रमुख जिल्हे यातून का वगळले? नक्की खरोखरच बँका यातून तगल्या की शेतकरी? अर्थात शेतकऱ्यांच्या कर्जाचेच साऱ्यांना दिसते. मात्र ९५ हजार कोटींची उद्योगांना माफी दिली, त्याचे काहीच प्रतिबिंब दिसले नाही. (एक ‘लोकसत्ता’चा अपवाद वगळून, कारण आपणच रोखठोकपणे हा मुद्दा मांडलात, त्याच्या चर्चेला सुरुवात केलीत.) एखादा उद्योजक अगदी सहजपणे दिवाळखोरी जाहीर करतो, उजळ माथ्याने फिरतो व एक-दोन वर्षांनंतर नव्याने नवा उद्योग सुरू करतो. ती त्याची बोगसगिरी उघड व्हायला हवी. सरकारला यात काहीच देणेघेणे नाही. केवळ चौथा स्तंभच या बाबतीत अशा गोष्टी उजेडात आणू शकतो. मुद्दा हाही आहे की, जेव्हा वीज नियामक आयोग एका अश्वशक्तीला एका वर्षांकाठी २८२० रुपये एवढाच दर निश्चित करतो, तेव्हा सरकार वीजवितरण कंपनीला शेतकऱ्यांचे म्हणून १८२० रुपये वर्षांकाठी अनुदान देते. आता १ हजार रुपये उरतात, मात्र प्रत्यक्षात वीज मात्र २४ तासांऐवजी ८ तासच मिळते. तीही रडतखडत मिळते आणि तरीही महावितरण सरासरी चोवीस तास वीजपुरवठा केल्याप्रमाणे शेतकऱ्यांकडून वीजबिल आकारते, ही बोगसगिरी नाही का? महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६०च्या ४४ (अ) प्रमाणे कर्जाच्या मुदलावर दामदुपटीपेक्षा अधिक व्याज आकारू, नये असा कायदा आहे. तो कायदा सर्रास पायदळी तुडविला जातो, ही बोगसगिरी नाही का? राज्य सरकार शेतमालाच्या किमती दर वर्षी केंद्र सरकारकडे पाठविते. मात्र राज्य सरकारने कळविलेल्या व केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या शेतमाल आधारभूत किमतीच्या आकडेवारीत निम्म्याने तफावत येते ही बोगसगिरी नाही का?

कुबेर यांनी जे लिहिले ते अगदीच असत्य नाही. मात्र केवळ कष्टाच्या बाबतीतील जे आहे, ते मात्र कोणीही शेतकरी मान्य करू शकणार नाही, कारण आज रस्तोरस्ती शेतकऱ्यांनाच नागविणारी व्यवस्था आहे. आपल्या लेखातून जर आणखी मंथन घडले, तरच दोन बाजू समोर येतील. शेतकऱ्यांचे खरे प्रश्न काय आहेत, हे समाजापुढे प्रभावीपणे येतील.

माझा मुद्दा हा आहे की, केवळ कोणाच्या तरी लेखाला शिव्याशाप देऊन मुस्कटदाबी झाली, तर शेतकऱ्यांचे खरे प्रश्नच समोर येणार नाहीत, या लेखामुळे कदाचित नव्या पिढीतील पत्रकारमंडळी खऱ्या प्रश्नात घुसतील अशी अपेक्षा आहे. नव्हे तशीच ती सुरुवात झाली पाहिजे. आपण ‘शेतकरी’ समोर धरून लेख लिहिलात. खरे तर इतिहास लिहिणाऱ्यापेक्षा इतिहास घडविणारा श्रेष्ठ असतो. आजवर शेतकऱ्याच्या खऱ्या दुखण्याकडे कोणाचेच लक्ष नव्हते. आपल्या लेखातून वरकरणी दु:खातून का होईना विधानसभा हलली, यापुढील काळात प्रत्येक शेतकरीसुद्धा अंतर्मुख झाला पाहिजे, कारण प्रश्न निर्माण झाले पाहिजेत, तरच उत्तरे मिळतील. मी या लेखाचा पहिल्या दिवशीही उपरोधिकपणे विचार केला नव्हता आणि आजही करीत नाही. मी तर यातून शेतकऱ्यांच्या उत्थानाचे कवडसे डोकावतील या आशेवर आहे. नव्या पिढीतल्या शेतकऱ्यांना हे विचार नक्कीच पटतील, असे मला वाटते. मी स्वत: दहा ते पंधरा वेळा शेतकरी हिताच्या आंदोलनात तुरुंगवारी केलेली आहे, त्यामुळे केवळ शेतकऱ्यांच्या बाजूनेच बोलले तर चांगला माणूस व शेतकऱ्यांच्या विरोधात बोलणारा वाईट अशी तालिबानी वृत्ती मीच नव्हे तर शेतकरी हिताचा खरा कळवळा असलेला कोणीच ठेवणार नाही.