लोकसत्तामधील ‘बळीराजाची बोगस बोंब’ हा अग्रलेख वाचला आणि एक शेतकरी व शेतकऱ्यांचा नेता या नात्याने मनाला वेदना झाल्या.
जगासमोर आज जागतिक तापमानवाढीचे संकट आ वासून उभे राहिले आहे. त्यामुळे वातावरणामध्ये मोठय़ा प्रमाणात बदल घडताहेत. त्याचे दुष्परिणाम म्हणजे गेल्या आठवडय़ात महाराष्ट्रात गारपीट, अवकाळी पाऊस, विदर्भ, मराठवाडय़ातील दुष्काळ, काश्मीरमधील अतिवृष्टी आणि महापूर, दक्षिणेकडील आलेले हुदहुद वादळ, मागील वर्षीचा महाप्रलय, वारंवार येणाऱ्या त्सुनामी लाटा हे आहे. खरंतर शेतकऱ्याचा दोष नसताना त्याच्या द्राक्षे, डािळबे कांदा या नगदी पिकांचे करोडो रुपयांचे नुकसान होते.
राज्यांमध्ये ८५ टक्के हून अधिक क्षेत्र हे जिरायती शेतीचे आहे, जी शेती पूर्णपणे पावसावर अवलंबून आहे. स्वातंत्र्यानंतर लोकसंख्येच्या प्रमाणामध्ये शेतीवर अवलंबून असणाऱ्यांची टक्केवारी जरी कमी झाली असली तरी जमीन आहे तेवढीच आहे. शिवाय मोठय़ा प्रमाणामध्ये अकृषकसाठी तिचा वापर होतो आहे. वाढती लोकसंख्या, जमिनींचे झालेले तुकडे याचा विचार करता शेतीवर अवलंबून असणाऱ्यांची सध्याची लोकसंख्या हेसुद्धा एक ओझेच झालेले आहे. शेतीचा तुकडा जेवढा लहान तेवढा त्याच्या व्यवस्थापनाचा खर्च जास्त. जमिनीचे तुकडे तुकडे झाल्यामुळे कोकणातील शेती जवळपास संपल्यात जमा आहे. शेतीशी संबंध असो अथवा नसो, जन्माला आलेला प्रत्येक जण वारसा हक्काने आलेली जमीन मात्र सोडण्यास तयार नाही. शेती व्यवसायासमोरील ही समस्याच आहे.
जेव्हा जेव्हा शेतीवर संकट येते तेव्हा त्यांना मदत केल्यावर नेहमीच कोल्हेकुई होत असते. पण देशाच्या प्रगतीमध्ये शेतकऱ्यांचे योगदान काय आहे, हे कुणी विचारात घेणार आहे का? जर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांमध्ये काही दम नसता तर मग सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रश्नी केंद्र सरकारचे कान उपटले नसते. सरकारी आकडेवारीनुसार सन २००८ ते २०१२ दरम्यानच्या पाच वर्षांत देशात सात लाख ७४ हजार ९९९ शेतक ऱ्यांच्या आत्महत्या झालेल्या आहेत. हे कशाचे प्रतीक आहे? शेतकरी स्वत:ची जबाबदारी कधीही झटकत नाही. स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा आमची लोकसंख्या ३० ते ३५ कोटी होती. तरीही आमच्या राज्यकर्त्यांना दुसऱ्या देशामध्ये भिकेचा कटोरा घेऊन दारोदार फिरावे लागत होते. गेल्या १० वर्षांमध्ये अन्नधान्याचे उत्पादन १७४ लाख दशलक्ष टनावरून २५५ लाख दशलक्ष टन एवढे वाढले. पण जीडीपीमधील शेती क्षेत्राचा हिस्सा मात्र २०.४५ टक्क्यांवरून १७ टक्क्यांपर्यंत घसरला. याचाच अर्थ शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढले. परंतु उत्पन्न मात्र वाढले नाही. म्हणूनच या आत्महत्या होत आहेत.
सर्वसामान्य गोरगरीब जनतेला अन्नधान्य सहजगत्या उपलब्ध व्हावे म्हणून सरकार नेहमीच शेतकऱ्यांचा बळी देत आला आहे. महागाईची झळ बसू लागली की शेतकऱ्यांचा बळी ठरलेला आहे. विधानसभेत व लोकसभेत महागाईवरील चर्चा सुरू झाली की त्यांचा मुख्य केंद्रिबदू गहू, तांदूळ, दूध, भाजीपाला, फळे आणि डाळी, साखर, कांदा, बटाटा हे प्रामुख्याने असतो. खरेतर सर्वसामान्य माणसाच्या उत्पन्नातील सगळ्यात मोठा हिस्सा मुलांच्या शिक्षणासाठी, आरोग्यासाठी, घरांसाठी व प्रवासांसाठी व इतर चनींच्या गोष्टीसाठी उदा. पिझ्झा पार्लर, सिनेमा, पर्यटन यांसाठी खर्च होतो. पण सामान्यांना महागाईची झळच बसू नये म्हणून शेतीमालाचे भाव पाडून या वर्गाला खूश करण्याचा प्रयत्न राज्यकत्रे नेहमीच करीत असतात.
आपल्या अग्रलेखात शेतकऱ्यांचे लाड चालू आहेत. शेतमजुरांचे काय, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. एकतर बहुतांश शेतकरी हा स्वत: शेतमजूरच आहे. या लेखात अगदी नाशिक जिल्ह्य़ातील नुकसानग्रस्त शेतकरी हा दीड एकरावरचा नाही. हे ओघाने आलेलेच आहे. भूमिहीन शेतमजुरांची संख्याही तशी अत्यल्पच आहे. शेतकरी आणि शेतमजुरांचे नाते गाय-वासरासारखे आहे. गाईला जास्त दूध फुटले तर वासराला आपोआपच मिळते. उदा. द्राक्ष व डािळब बागेत काम करणाऱ्या मजुरांना इतर मजुरांपेक्षा मजुरी जास्त मिळते. कारण या पिकामध्ये इतर पिकाप्रमाणे तुलनेने दोन पसे जास्त मिळतात. उलट  कापूस आणि सोयाबीनमध्ये मजुरी ही कमीच असते, कारण यामध्ये शेतकऱ्याला कमी पसे मिळतात.
राहता राहिला प्रश्न शेतीवरील कराचा. तर शेतीला कर लावाच, असे आमचेही म्हणणे आहे. पण त्याआधी शेतीमध्ये नव्याने काळा पसा घेऊन येणाऱ्यांचे उत्पनांचे स्रोत काय आहेत, हेही एकदा तपासा आणि महागाईच्या नियंत्रणाच्या नावाखाली शेती क्षेत्राच्या विविध र्निबधांमुळे शेतकऱ्यांना किती तोटा सहन करावा लागतो याचाही सोक्षमोक्ष होऊ दे व शेती क्षेत्राच्या दिलेल्या अनुदानाच्या नावाखाली राबविलेल्या सरकारी धोरणांमुळे कमी भाव मिळवून शेतकऱ्याचे झालेले नुकसान याचाही हिशेब होऊ द्या. थोडक्यात, शेती क्षेत्रातून प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कराच्या माध्यमातून सरकारला मिळालेले उत्पन्न आणि सरकारने बाजारपेठेत हस्तक्षेप करून पाडलेले शेतीमालाचे माल व सूट सबसिडीच्या नावाखाली सरकारचा प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेला पसा व मधल्यामध्ये बांडगुळांनी खाल्लेला पसा याचा हिशेब होऊ द्या, जर शेतकऱ्यांच्या अंगावर येत असेल, शेतकरी कर भरायला तयार आहे, पण जर शेतकऱ्यांचेच सरकारकडे येणे निघाले तर?