21 October 2017

News Flash

हमीभावाच्या कायद्याचे गाजर

रास्त बाजारभाव मिळवून देणे ही अतिशय गुंतागुंतीची गोष्ट आहे.

राजेंद्र जाधव | Updated: June 7, 2017 1:58 AM

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस. (संग्रहित छायाचित्र)

 

शेतमालाविषयीचे धोरण हे कायमस्वरूपी एक असणे शक्य नाही हे स्पष्ट असतानाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हमीभावासाठी नवीन कायदा करण्याचे गाजर शेतकऱ्यांना दाखवले आहे. उद्या सरकारला बाजारपेठेत उतरून शेतमालाची खरेदी करणे भाग पडल्यास ते आर्थिकदृष्टय़ा परवडणारे आहे का, याचा कोणताही विचार सरकारने केलेला दिसत नाही. फळे व भाजीपाला आदी नाशवंत मालाला कोण व कसा हमीभाव ठरवणार याची काही स्पष्टता नाही. जे निर्णय घेणे आवश्यक आहे त्यांकडे दुर्लक्ष करून नवीन कायद्याचे गाजर दाखविणे सरकारने टाळायला हवे आहे.

शेतमालाला किफायतशीर दर मिळत नसल्यामुळे शेतकरी अनेक समस्यांच्या चक्रव्यूहात अडकला आहे. रास्त भावाअभावी शेती आतबट्टय़ाचा व्यवहार होतो आणि सातबाऱ्यावरील कर्जाचा बोजा वाढत जातो. त्यामुळेच ठरावीक काळाने कर्जमाफीची मागणी जोर धरते. शेतकरी संपावर तोडगा काढण्यासाठी झालेल्या चर्चेत महाराष्ट्राचे अभ्यासू मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हमीभावासाठी नवीन कायदा करण्याचे गाजर शेतकऱ्यांना दाखवले आहे. या कायद्यानुसार व्यापाऱ्यांनी हमी भावापेक्षा कमी दरात शेतमाल खरेदी करणे हा फौजदारी गुन्हा ठरविण्यात येणार आहे. प्रत्यक्षात असा कायदा करून शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळणे केवळ अशक्य आहे. रास्त बाजारभाव मिळवून देणे ही अतिशय गुंतागुंतीची गोष्ट आहे. त्यासाठी अनेक प्रशासकीय निर्णय राज्य व केंद्र सरकारला योग्य वेळी घ्यावे लागतात. मुख्य म्हणजे त्यासाठी योग्य ती धोरणे आखावी लागतात. त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून कायद्याचे गाजर दाखवीत मुख्यमंत्री शून्यातून ब्रह्मांड निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.

बाजारपेठेत कुठल्याही वस्तूचे दर ठरतात मागणी व पुरवठय़ावर. वस्तूचा पुरवठा घटला की दर वाढतात आणि पुरवठा जास्त झाला की दर पडतात. बाजारातील चढउतार काही कायद्याला घाबरून ‘जैसे थे’ राहणार नाहीत. त्यामुळे कायदा करा किंवा न करा, उत्पादन वाढल्यानंतर दर निश्चितपणे पडतील. राज्यातील व्यापाऱ्यांना देशातील व परदेशातील व्यापाऱ्यांशी स्पर्धा करावी लागते. त्यामुळे राज्याबाहेर दर कमी असतील तर राज्यातील व्यापारी दर जास्त कसे देणार?

तुरीचे उदाहरण घेऊ. डाळगिरणी मालक शेतकऱ्यांकडून तूर घेतात आणि त्याची डाळ बनवून देशभर विकतात. समजा, उत्पादन वाढल्याने कर्नाटक, मध्य प्रदेशमध्ये तुरीचे दर कमी झाले तर महाराष्ट्रातील व्यापारीही कमी भावानेच खरेदी करणार. महाराष्ट्रातील व्यापाऱ्यांना जास्त किमतीने शेतकऱ्यांकडून तूर घेऊन कमी किमतीमध्ये डाळीची विक्री करणे अशक्य आहे. ते नफा मिळवण्यासाठी व्यवसाय करतात, समाजसेवा म्हणून नाही. पालेभाज्यांच्या बाबतीत राज्यातील व्यापारी इतर राज्यातील व्यापाऱ्यांशी स्पर्धा करीत असतात. कापूस, साखर, सोयाबीन, डाळी या उत्पादनांच्या बाबतीत महाराष्ट्र व इतर राज्यातील व्यापाऱ्यांना ब्राझील, पाकिस्तान, अर्जेटिना, अमेरिका, थायलंड, म्यानमार या देशांशीही स्पर्धा करावी लागते. त्यावर त्या त्या देशाचा चलनाच्या डॉलर तुलनेत होणाऱ्या चढ-उताराचाही फरक पडत असतो.

सरकारी खरेदी

मुख्यमंत्र्यांच्या हट्टाखातर हमीभावाचा कायदा झाला तरी सरकारचे प्रश्न सुटण्याऐवजी वाढतील. कारण कायद्याच्या भीतीने व्यापारी शेतमालाची खरेदी करणार नाहीत. मात्र त्यांनी खरेदी थांबवली तर सरकारला बाजारपेठेत उतरून शेतमालाची खरेदी करणे भाग पडेल. मात्र महाराष्ट्र हे गोव्यासारखे लहान राज्य नाही. कापूस, सोयाबीन, डाळी, साखर यांच्या उत्पादनात राज्याचा देशात दुसरा क्रमांक लागतो. या वर्षी केवळ सहा लाख टन तूर केंद्र सरकारच्या पैशाने खरेदी करताना राज्य सरकारची दमछाक झाली. जर राज्यातील ४० लाख टन सोयाबीन, ३५ लाख टन मका, २० लाख टन तूर, ३ लाख टन मूग आणि ८० लाख गाठी कापूस ही खरिपातील सर्व पिके एकाच वेळी विकत घेण्याची वेळ आली तर सरकारचे हाल कुत्रे खाणार नाही. सरकारला हे जमणे केवळ अशक्य आहे. राज्य सरकारची तेवढी आर्थिक क्षमताच नाही. फक्त सोयाबीनची खरेदी करायची म्हटली तरी राज्याला १२ हजार कोटी रुपये लागतील. यंदा तूर खरेदीसाठी मनुष्यबळ, बारदाना, साठवणूक व्यवस्था अतिशय तुटपुंजी असल्यामुळे पुरता बोजवारा उडाला. त्यामध्ये मुख्यमंत्री म्हणतात त्याप्रमाणे मोठय़ा प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाला. या पाश्र्वभूमीवर सर्व पिकांच्या सरकारी खरेदीसाठी किती मोठी यंत्रणा उभी करावी लागेल व त्यामध्ये कोणाचा उद्धार होईल, याचा अंदाज बांधता येईल.

केंद्र सरकार कापूस, तेलबिया, कडधान्ये अशा २५ पिकांचेच हमीभाव ठरवते. त्यात फळे व भाजीपाला या नाशवंत पिकांचा समावेश नाही. त्यामुळे प्रस्तावित कायद्याने कांदा, टोमॅटो, भाजीपाला उत्पादकांचे प्रश्न कसे सुटणार, हे मुख्यमंत्र्यांनाच ठाऊक.

गेल्या वर्षी तूरडाळीचे दर भडकल्यावर सरकारच्या तोंडाला फेस आला होता. त्या वेळी अगदी प्राथमिक अर्थशास्त्रीय विचार न करता अभ्यासू मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले की, दर आटोक्यात ठेवण्यासाठी डाळ दर नियंत्रण कायदा आणणार. त्याप्रमाणे विधेयक मंजूर झाले. पण राष्ट्रपतींनी त्यावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिलाय. राज्य सरकार तिथे तोंडावर आपटले. केंद्र सरकारने १ जुलैपासून जीएसटी लागू करण्याचे ठरवले आहे. महाराष्ट्रानेही त्याला विधेयक संमत करून समर्थन दिले आहे. त्यानंतर एखाद्या शेतीमालाचे दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी त्यावर वेगळा कर लावण्याचा अधिकार राज्यांना राहणार नाही. या कशाचाही विचार न करता मुख्यमंत्र्यांनी कायद्याचे पिल्लू सोडून दिले आहे.

हवी बाजारावर नजर

नव्वदच्या दशकात आपण खुले आर्थिक धोरण स्वीकारल्यापासून देशातील शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारात होणाऱ्या चढ-उताराचा फायदा-तोटा होत आहे. जगभर शेतमालाचे उत्पादन हे पावसावर अवलंबून असते. त्यामुळे कधी अल् निनोमुळे उत्पादनात घट होते तर कधी ला निनामुळे वाढ. देशात उत्पादनात घट झाल्यानंतर आपणास आयात करावी लागते तर वाढ झाल्यानंतर निर्यात. मात्र मागील तीन वर्षांत सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे शेती व सलग्न उत्पादनांची निर्यात ४२.८४ अब्ज डॉलरवरून ३० अब्ज डॉलपर्यंत घसरली आहे. येणाऱ्या वर्षांत शेतमाल निर्यात करणे आणखी जिकरीचे होणार आहे. कारण डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपया या वर्षी पाच टक्के वधारला आहे. मात्र आपल्याशी स्पर्धा करणाऱ्या ब्राझीलसारख्या देशांच्या चलनात मोठी घट होत आहे. भारत जागतिक बाजारात मका, कॉफी, सरकीपेंड, कापूस यांसारख्या अनेक शेतमालाच्या निर्यातीमध्ये ब्राझीलशी स्पर्धा करीत असतो. चलनाच्या अवमूल्यनामुळे ब्राझीलला जागतिक बाजारात आपला शेतमाल स्वस्तात विकणे शक्य झाले, तर भारताला जागतिक बाजारात शेतमाल विकणे आणखी अवघड झाले आहे. ही परिस्थिती फडणवीस करू इच्छित असलेल्या कायद्याने बदलणार नाही.

त्यामुळे शेतमालाविषयीचे धोरण हे कायमस्वरूपी एक असणे शक्य नाही. काही वेळा ग्राहकांना महागाईची झळ बसू नये यासाठी शेतमालाची आयात करणे गरजेचे असते, तर काही वेळा शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी निर्यातीला प्रोत्साहन द्यावे लागते. मात्र हे करीत असताना ग्राहक व शेतकरी या दोन्ही घटकांच्या हितसंबंधांचा विचार करणे गरजेचे असते. दुर्दैवाने केंद्रामध्ये भाजप सरकार आल्यापासून शेतमाल व्यापारविषयक धोरणामध्ये केवळ ग्राहकांना अग्रक्रम मिळत आहे. शेतकरी संपावर गेल्यानंतर त्याची व्यथा समजून घेण्याचा प्रयत्न होत आहे. यामध्ये बदल होण्याची गरज आहे.

सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी पणन, सहकार, शेती असे विभाग निर्माण केले. हे पांढरे हत्ती पोसण्यावरचा खर्च थोडा कमी करून सरकारने पीकपाण्याचा, बाजारभावाचा अंदाज घेणाऱ्या एका लहान विभागाची निर्मिती करावी. हा विभाग बाजारभावावर परिणाम करणाऱ्या घटकांचा अंदाज घेऊन राज्य सरकारला स्थानिक पातळीवर आवश्यक असलेले साठय़ावरील नियंत्रण उठवणे/ लावणे यासारखे बदल सुचवील. आयात-निर्यातीची धोरणे केंद्र सरकार ठरवीत असते. मात्र राज्याचा हा विभाग माहिती संकलित करून राज्याने कोणत्या प्रशासकीय निर्णयासाठी केंद्राने केंद्राकडे पाठपुरावा करावा हे सुचवील. तसेच त्याच शेतमालाचे मोठय़ा प्रमाणात उत्पादन घेणाऱ्या इतर राज्यांची मदत घेऊन केंद्रावर दबाव आणू शकेल. उदाहरणार्थ महाराष्ट्राप्रमाणे कर्नाटकमध्येही तुरीचे मोठय़ा प्रमाणावर उत्पादन होते. दोन्ही राज्य संयुक्तपणे तुरीच्या निर्यातीवरील बंदी उठवावी यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करू शकतील.

दुर्दैवाने जे निर्णय राज्याला पैसे खर्च न करता घेणे शक्य आहेत तेही घेतले जात नाहीत. यंदा तुरीचे वाढीव उत्पादन होणार याचा सप्टेंबर महिन्यात अंदाज येऊनही आवश्यक धोरणात्मक आणि प्रशासकीय निर्णय घेण्यात दिरंगाई झाली. यामुळे तूर उत्पादकांची अक्षरश: ससेहोलपट झाली. तुरीचे दर पडण्यास जुलै महिन्यातच सुरुवात झाली. मात्र राज्य सरकारला डाळींच्या साठय़ावरील र्निबध उठवण्यासाठी तब्बल ११ महिन्यांनी १ जूनचा मुहूर्त सापडला. मध्य प्रदेशने नोव्हेंबर २०१६ मध्येच डाळींच्या साठय़ावरील र्निबध उठवले. त्यामुळे मोठे व्यापारी व बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी तूर, मूग यांची मोठय़ा प्रमाणात मध्य प्रदेशात खरेदी करून साठा केला. महाराष्ट्रात साठय़ावर र्निबध असल्याने त्यांनी राज्यात खरेदी करण्याचे टाळले. मात्र यामुळे राज्यातील परिस्थिती बिकट बनली आणि शेतकऱ्यांना आपला माल स्वस्तात व्यापाऱ्यांना विकावा लागला. याची जबाबदारी कोण घेणार? यासाठी राज्य शासनावर फौजदारी गुन्हा दाखल करायचा का?

देशामध्ये तुरीचे सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्रात होते. या वर्षी विक्रमी उत्पादन होऊनही राज्याला अजूनही तुरीच्या निर्यातीवर बंदी केंद्राकडून उठवून घेता आली नाही. उत्पादनात वाढ होणार आहे हे माहीत असूनही तुरीची आयात होत राहिली. त्याविरोधात आवाज उठवण्यासाठी राज्य सरकारला एप्रिल महिन्यात सवड मिळाली. तोपर्यंत ७ लाख टन तुरीची आयातही झाली होती. अशा चुकलेल्या निर्णयामुळे तुरीचा गोंधळ वाढला. राज्य सरकारने अशा मागील चुकांकडे डोळसपणे पाहून भविष्यामध्ये हे प्रश्न निर्माण होणार नाहीत यासाठी पावले उचलणे गरजेचे आहे. मुख्यमंत्र्यांचे प्रश्नांचे आकलनच सदोष आहे. त्यामुळे हातात असलेल्या गोष्टी करायचे सोडून ते कायदा करण्याच्या मागे लागले आहेत. यातून शेतकरी व सरकार या दोघांच्याही अडचणीत भर पडणार आहे.

लेखक शेती अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.

rajenatm@gmail.com

First Published on June 7, 2017 1:58 am

Web Title: farming guarantee rate farmers issue maharashtra government farmers debt relief cm devendra fadnavis