पावसाळय़ात सागरी मच्छिमारी-बंदी हा एकच उपाय वर्षांनुवर्षे नेमाने केला जातो, पण तेवढय़ाने मत्स्यदुष्काळाचा धोका थांबणार नाही. त्यासाठी अनेक उपाय एकाच वेळी केले पाहिजेत.. या धोरणात्मक उपायांसाठी सूचना तयार आहेत. गरज आहे ती लोकांनी आणि सरकारने त्या समजून घेण्याची.. एके काळी महाराष्ट्राच्या समुद्रात मुबलक मिळणारी मत्स्यसंपदा आणि तिच्यावर उपजीविका करणारे मच्छीमार गेली पाच वष्रे संकटात सापडले आहेत. केंद्रीय सागरी मत्स्यकीय संशोधन संस्थेने २००७ ते २०११ या कालावधीत राज्यातील सागरी मासेमारीबाबत संशोधन केले. मत्स्यसाठे शाश्वत कसे राहतील आणि मच्छीमारांची गुजराण निरंतर कशी होईल- या मध्यवर्ती संकल्पनेवर गेल्या ५० वर्षांच्या आकडेवारी व माहितीचे शास्त्रीय विश्लेषण केले असून त्याआधारे सागरी मासेमारीसंबंधी मार्गदर्शक धोरण सूचित केले आहे. महाराष्ट्रातील माशांच्या घाऊक किमतीवर आधारित मत्स्योत्पादनाचे वार्षकि सरासरी मूल्य २१२२ कोटी रुपये इतके आहे आणि त्यावर अंदाजे ३ लाख ८६ हजार मच्छीमारांचा उदरनिर्वाह होतो. २००३ मध्ये जास्तीत जास्त ४ लाख ५० हजार टन मत्स्य उत्पादन झाले आणि त्यानंतर या उत्पादनाला उतरती कळा लागली. २०११ मध्ये ते केवळ २ लाख ९० हजार टन इतकेच झाले. राज्यात ८५% बोटी यंत्रचलित आणि १५% बिनयांत्रिकी होडय़ा आहेत, परंतु जवळपास ९९% मासे यांत्रिक बोटींनी पकडले जातात. छोटे-मोठे सर्वच मच्छीमार गेली १०-१५ वष्रे मासे कमी झाल्याची तक्रार करीत आहेत. एक गोष्ट ध्यानात ठेवली पाहिजे की, समुद्रातील मत्स्यसाठे मर्यादित आहेत आणि बोटींची संख्या कितीही वाढली तरी हा मर्यादित मत्स्यसाठा त्यांच्यात विभागला जातो. मत्स्य व्यवसायाच्या समस्या * मासेमारीच्या बोटींची संख्या मत्स्योत्पादनाच्या क्षमतेपेक्षा जास्त वाढली आहे. * अविरत मासेमारीमुळे माशांच्या वाढीवर परिणाम होऊन दिवसेंदिवस लहान आकाराचे मासे पकडले जात आहेत. त्यामुळे मिळणारी किंमत कमी होते. * मूल्यवान प्रजातींचे लहान मासे गाभोळीवर येण्याआधीच (अंडी देण्याआधीच) पकडल्यामुळे मत्स्यसाठय़ांच्या पुनरुत्पादनावर विपरीत परिणाम होत आहे. * परराज्यातील बोटींनी पावसाळी बंदी कालावधी संपताच महाराष्ट्राच्या क्षेत्रात घुसून मासेमारीस प्रारंभ केल्यामुळे राज्यात हंगाम सुरू होताच माशांची एकूणच कमतरता भासते. * सागरी क्षेत्रांत वाढलेला मानवी हस्तक्षेप, जसे जहाजांची वाहतूक, बंदरे, तेलविहिरींचे उत्खनन, अपघात व गळती आणि सतत होणाऱ्या सागरी सर्वेक्षणामुळे उपलब्ध असलेले मासेमारी क्षेत्र, विशेषत: मुरुडपासून डहाणूपर्यंत दिवसेंदिवस कमी होत आहे. * ट्रोलिगसारख्या विनाशकारी मासेमारी पद्धतीमुळे समुद्रातील तळाच्या परिसंस्थेचा ऱ्हास होत असून तेथील माशांचे खाद्य व अधिवास नष्ट होत आहेत. प्रचलित राष्ट्रीय सहकार विकास निगममार्फत मिळणारे अनुदान व डिझेल परताव्यासारख्या सवलतींमुळे ‘मत्स्यदुष्काळ’ परिस्थितीतदेखील मच्छीमार दरवर्षी नव्या बोटींची भर घालीत. सद्य:स्थितीत मासेमारीला प्राधान्य व उत्तेजन देण्याऐवजी शासनाने माशांच्या नसíगक साठय़ांचे संवर्धन आणि मत्स्यशेतीवर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. यासाठी काही धोरणात्मक उपाययोजना शास्त्रीय संशोधनाद्वारे सुचवण्यात आल्या आहेत. उपाययोजना मासेमारी बोटींचा ताफा कमी करणे : महाराष्ट्राच्या १०० मीटर खोलीपर्यंत समुद्रातील मत्स्यसाठय़ांची दीर्घकालीन वार्षकि क्षमता ५ लाख २० हजार टन आहे व त्यासाठी एकूण ८३०० मासेमारीच्या बोटी पुरेशा आहेत. मत्स्यसाठय़ांची दीर्घकालीन क्षमता लक्षात घेऊन निश्चित केलेल्या बोटींची (कंसात सध्या वापरत असलेल्या) संख्या अशी आहे : ट्रॉलर २७७८ (५६१३); पर्ससिन १८२ (५१९); डोलकर ३७५८ (३९७३), दाल्दी २९६१ (२१२९) व छोटय़ा यांत्रिकी होडय़ा २७० (१५६८). छोटे मच्छीमार राज्याच्या जलधी क्षेत्रांत (किनाऱ्यापासून १२ नॉटिकल मलापर्यंत) वापरत असलेल्या छोटय़ा यांत्रिकी आणि बिनयांत्रिकी बोटींवर मात्र सध्या तरी र्निबध नसावेत. मोटारवाहनांप्रमाणे बोटींना नोंदणी व मासेमारीचा परवाना घेणे अनिवार्य करावे. ट्रॉलर बोटींवर नियंत्रण : नव्या ट्रॉलर बोटी बांधण्याचे परवाने देणे बंद करून त्यांची संख्या ६ हजारांवरून हळूहळू कमी करत २ हजारांवर मर्यादित ठेवावी. ट्रॉलर बोटी जाळ्याचे फळे व जोडलेल्या लोखंडी साखळ्या समुद्रतळातील चिखलात खेचून नेत असतात, त्यामुळे समुद्रतळ खरवडला जातो व तेथील परिसंस्थेचा नाश होतो. ट्रॉल व पर्ससिन मासेमारीस सवलती मर्यादित कराव्यात : डिझेल परताव्यासारख्या सध्याच्या योजना फक्त छोटय़ा मच्छीमारांसाठी चालू ठेवून मोठय़ा (चारपेक्षा जास्त सििलडर) यांत्रिक बोटींना सवलती बंद कराव्यात व परताव्याचा निधी केवळ माशांच्या रक्षण व संवर्धनासाठी सहकारी मच्छीमार संस्थांना उपलब्ध करून देण्याचे धोरण आखावे. खोल समुद्रातील मासेमारीस मर्यादित प्रोत्साहन: राज्यातील १०० मीटरपेक्षा जास्त खोल समुद्रात मासेमारीस काही प्रमाणात वाव आहे. अतिरिक्त झालेल्या मोठय़ा ट्रॉलर बोटींना टय़ुना (गेदर, कुप्पा) व माकूळ पकडण्यासाठी मर्यादित प्रमाणात सवलती देऊन प्रोत्साहित करावे, जेणेकरून परराज्यातील बोटी घुसणार नाहीत आणि आपल्या मत्स्योत्पादनात भर पडेल; परंतु या धोरणाचा ५ वर्षांनी फेरआढावा घ्यावा. मासेमारीच्या जाळ्यांच्या आसांचे आकारमान वाढवणे : मासेमारीसाठी प्रत्येक माशाला पुनरुत्पादनासाठी एकदा तरी संधी देणे आवश्यक आहे. यासाठी अंडी घालण्याच्या हंगामात मासे न पकडणे योग्य ठरेल, तसेच छोटे मासे जाळ्यातून निसटून त्यांची वाढ होईल आणि कालांतराने ते अंडी तयार करतील. सर्व जाळ्यासाठी एकाच आकाराचे आस वापरणे अशक्य आहे , पण यांत्रिक जाळ्यांचे आस २५ मिमीपेक्षा कमी नसावेत. अंडी घालण्याच्या हंगामातील बंदी : महाराष्ट्रातील समुद्रातील बहुसंख्य मासे पावसाळ्यापूर्वी एप्रिल-मेमध्ये अंडी देतात, पण पापलेट, सुरमई आणि बोंबील यांसारखे महत्त्वाचे मासे डिसेंबर ते फेब्रुवारीच्या या हंगामात, तर बहुसंख्य कोळंबीच्या जाती, बांगडा, घोळ व रावस पावसाळ्यात सर्वात जास्त अंडी देतात. राज्यात गेली १५ वष्रे पावसाळ्यात मासेमारीबंदी अवलंबली जाते. मात्र पापलेट, सुरमई आणि बोंबील यांची पिल्ले एप्रिल-मे महिन्यांत डोल जाळ्यात विपुल प्रमाणात पकडली जातात, तेव्हा ही मासेमारी मे महिन्यात बंद ठेवणे फायदेशीर ठरते, याचा अनुभव गेली काही वष्रे ठाणे जिल्ह्य़ातील मच्छीमारांनी घेतला आहे. सध्याच्या संकटकालीन मत्स्यदुष्काळ परिस्थितीत ४५ दिवसांऐवजी ६० दिवस मत्स्यबंदी असावी. ठाणे जिल्ह्य़ात १ मेपासून ३१ जुलपर्यंत आणि इतर जिल्ह्य़ांत १ जून ते ३१ जुलपर्यंत मत्स्यबंदी ठेवल्यास राज्यात मासेमारीचा हंगाम सुरू होण्याआधीच परराज्यातील बोटी घुसखोरी करून फायदा उठवणार नाहीत. यासाठी सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्य़ांतील मासेमारी गणपतीपर्यंत वाट न पाहता १ ऑगस्टला सुरू करावी. पापलेट, शेवंडी पकडण्याच्या आकारमानावर र्निबध: केवळ पापलेटची मासेमारी करणाऱ्या कर्ली-डोल जाळ्यात बहुसंख्येने पिल्ले पकडली जातात. त्यामुळे पापलेटचे उत्पादन गेल्या ३० वर्षांत १६ हजार टनांवरून ३ हजार टनांवर आले आहे. पापलेट साधारणपणे ४ ते ५ वष्रे जगतो. हा मासा एक वर्षांचा झाला की २३० मि.मि. किंवा २७० ग्राम वजनाचा होतो आणि अंडी देतो. त्यामुळे २७० ग्राम हे पकडण्याचे कमीत कमी आकारमान कायदेशीर ठरवावे व त्यापेक्षा लहान पापलेटच्या निर्यात व विक्रीस बंदी घालावी. सागरी प्रदूषणावर नियंत्रण : महाराष्ट्राचे सागरी किनारे, विशेषत: मुंबई शहराभोवती भयंकर प्रदूषित आहेत. येथील रासायनिक कारखान्यातून सोडण्यात येणारे पाणी तसेच शहरातील सांडपाणी व कचरा, टाकाऊ वस्तू आणि प्लास्टिक यांचा प्रामुख्याने माशांच्या वाढीवर दुष्परिणाम झाला आहे. भविष्यात विकासाच्या नावाने महाराष्ट्राच्या समुद्र किनारपट्टीवर अनेक ठिकाणी रासायनिक कारखाने, तेल शुद्धीकरण बंदरे व उत्खनन आस्थापना तसेच औष्णिक व अणुवीज केंद्रे येऊ घातली आहेत. वर्तमान स्थितीतील व भविष्यातील प्रदूषणामुळे मच्छीमारांना जास्तीत जास्त भरपाई कशी मिळेल यासाठी धोरणात्मक निर्णय घ्यावेत. तिवरे व पाणथळ किनाऱ्यांचे संवर्धन: किनाऱ्यावरील तिवरांची तोड व घरांसाठी भराव टाकून जागा आणि कांदळवने तोडून कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी भूमिभरण वेगाने होत आहे. या बांधकामांनी तिवर, कांदळवनातील माशांचे अधिवास नष्ट होण्याची शक्यता आहे. तिवरांच्या पाणथळ जागांत कोळंबी, खेकडे, बोय, ताम इत्यादी माशांचे जीवनचक्र व वाढ पूर्ण होते. समुद्रातील संरक्षित क्षेत्र व मत्स्य संवर्धन करणे : माशांना जगविण्यासाठी योग्य जागा समुद्रातील संरक्षित क्षेत्र म्हणून राखून ठेवणे तसेच त्यांच्या संवर्धनासाठी मत्स्यशेतीसारख्या व्यवसायाला चालना देणे आवश्यक आहे. पिंजऱ्यातील मत्स्यशेतीसारखे आधुनिक तंत्रज्ञान किनारपट्टीतील अनुकूल जागांत राबवले पाहिजे. सुरुवातीला जाळ्यांत पकडलेले छोटे मासे बोटीला बांधलेल्या पिंजऱ्यात वाढवण्यासाठी मच्छीमारांना प्रोत्साहित करावे लागेल. बोटींना देण्यात येणाऱ्या अनुदानाऐवजी छोटय़ा पिजऱ्यांना प्रोत्साहन देणे योग्य ठरेल. यामुळे मच्छीमारांची शिकारी मनोवृत्ती बदलून शेतकऱ्यांसारखी संगोपन व संवर्धन करण्याकडे वळेल. मासेमारीबरोबरील संवर्धनाचा दुहेरी फायदा होईल व त्यांना आíथक विवंचनेला तोंड द्यावे लागणार नाही. डॉ. विनय देशमुख लेखक ‘केंद्रीय समुद्रीय मत्स्यकीय संस्था’ (मुंबई) येथून प्रधान शास्त्रज्ञ पदावरून निवृत्त झाले आहेत. ईमेल : vindeshmukh@rediffmail.com ‘शहरावरण’ हे प्रा. श्याम असोलेकर यांचे पाक्षिक सदर, अपरिहार्य कारणांमुळे आजच्या अंकात नाही.
