अन्न महागाई ही राज्यकर्त्यांना अडचणीत आणणारी गोष्ट असल्यामुळे या महागाईला आटोक्यात आणण्यासाठी बऱ्याच वेळा तात्कालिक उपाययोजना केल्या जातात. म्हणूनच पुढील काळात या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी, उत्पादन, विक्री, वितरण व व्यापार अशा सर्व बाबींवर युद्धपातळीवर काम होण्याची खरी गरज आहे..गेल्या काही वर्षांत ज्या आíथक प्रश्नांनी, भारतातील जनतेला व धोरणकर्त्यांना जेरीस आणले आहे त्यातील कळीचा प्रश्न म्हणजे अत्यंत चिवटपणे टिकून राहिलेली अन्न महागाई (food inflation). नुकत्याच जाहीर झालेल्या मुद्रा-धोरणातही (एप्रिल ७) रिझव्‍‌र्ह बँकेने, संभाव्य अन्न महागाईचा मुद्दा पुढे करून, आगामी धोरणांपुढची आव्हाने अधोरेखित केली आहेत. अन्नधान्याच्या त्याचप्रमाणे इंधनाच्या किमती जर सतत वाढत राहिल्या तर लोकांची अंदाजपत्रके कोलमडायला वेळ लागत नाही हे आपण बघतोच, कारण भारतासारख्या विकसनशील देशात, बहुतेक लोकांच्या एकूण खर्चातील मोठा हिस्सा हा अन्नधान्ये व इंधनांवर केलेल्या खर्चाचा असतो. जेव्हा अन्नधान्ये/इंधने महागायला सुरुवात होते तेव्हा आता एकूणच महागाई वाढत जाणार असे अंदाज बांधणे सुरू होते व पर्यायाने वेतनवाढीच्या मागण्या सुरू होतात. संघटित क्षेत्रातील वेतनवाढ ही राहणीखर्च निर्देशांकाशी (consumer price index) जोडलेली असल्यामुळे व अन्नधान्ये/इंधनांचे राहणीखर्च निर्देशांकातील प्रमाण उजवे असल्यामुळे वेतन तर वाढतेच, पण वाढीव वेतनामुळे अन्नधान्याव्यतिरिक्त गोष्टींवर खर्च करणेही सुलभ होते. यामुळे इतर गोष्टींच्या किमतीही वाढू लागतात. थोडक्यात काय, तर अन्नधान्ये/इंधनातून सुरू झालेली महागाई हळूहळू सर्वव्यापी बनत जाते.गेल्या दहा वर्षांत, काही महिन्यांचा अपवाद वगळता, भारतामधली अन्न महागाई ही एकूण महागाईपेक्षाही वरच्या स्तरावर चिवटपणे टिकून राहिली आहे. ही महागाई वाढविण्यात तृणधान्ये, डाळी, दूध, फळे, भाज्या, अंडी, मांस, मासे इत्यादी पदार्थाचे योगदान सर्वाधिक राहिले आहे. जागतिक पातळीवरील अन्न महागाईपेक्षाही, भारतामधली अन्न महागाई नेहमीच उजवी (चढी) राहिली आहे. उदा. १९९० ते २०१३ या काळात जगासाठीचा अन्न किंमत निर्देशांक सुमारे ९६ टक्क्यांनी वाढला, तर भारतासाठीचा अन्न किंमत निर्देशांक तब्बल ५१४ टक्क्यांनी वाढला. भारतातील अन्न महागाई चढी राहण्यामागे आíथक कारणांइतकीच राजकीय कारणेही महत्त्वाची आहेत. पुरवठय़ाच्या बाजूने विचार केला तर भारताच्या मान्सून वष्रेवरील अतिरिक्त अवलंबत्वामुळे (कारण जलसिंचनाची तसेच पाटबंधाऱ्यांची पुरेशी व्यवस्था नसल्यामुळे), जेव्हा जेव्हा नसíगक आपत्तींचा (पूर किंवा दुष्काळ इत्यादी) फटका बसतो तेव्हा साहजिकच कृषी उत्पादन धोक्यात येते. हे झाले अल्पमुदती झटके, पण दीर्घकालीन परिणाम करणाऱ्या रचनात्मक बाबीदेखील लक्षात घेतल्या पाहिजेत. निर्यातीमधून मिळणाऱ्या फायद्यांच्या आशेने अतिरिक्त प्रमाणात घेतली जाणारी नगदी पिके, पर्यावरणाकडे सातत्याने होणारे दुर्लक्ष यामुळेही कृषी क्षेत्राची उत्पादकता कमी होत गेली आहे. अनेक वष्रे युरिया खताची किंमत इतर खतांच्या किमतींपेक्षा कृत्रिमरीत्या कमी ठेवल्यामुळे युरिया खताचा जास्त वापर करण्याची प्रवृत्ती बळावली आहे व त्यामुळेही जमिनीचा कस व कृषी उत्पादकता कमी होत चालली आहे. परिणामी अनेक अन्नधान्ये महागत चालली आहेत. आपल्या देशामध्ये, कृषी क्षेत्राच्या एकूण उत्पन्नाच्या २५ टक्के एवढा भाग कृषी क्षेत्रावर करण्यात येणाऱ्या सरकारी खर्चाचा असतो व या खर्चापकी तीन चतुर्थाश एवढे पसे खाते, वीज व पाणी - यांसाठीच्या अर्थसाहाय्यामध्येच खर्ची पडतात. फक्त एक चतुर्थाश एवढे पसे पायाभूत सुविधांसाठी खíचले जातात. त्यामुळे इतर आशियाई देशांच्या तुलनेत, भारतीय कृषी क्षेत्राची उत्पादकता अतिशय कमी राहिली आहे. मागणीच्या बाजूने पाहिले तर भारताची लोकसंख्या दरसाल एक-दोन टक्क्यांनी वाढते आहे. इतर देशांशी तुलना करायची झाली तर अमेरिकेतील लोकसंख्या दरसाल ०.७ टक्क्याने, तर चीनमधली अवघी ०.५ टक्क्याने वाढत आहे. त्यात भारतीय लोकसंख्येत तरुण माणसांचे प्रमाण जास्त आहे (जवळपास ४६%). शिवाय २००३ सालापासून भारताचे एकूण आíथक उत्पन्न झपाटय़ाने वाढल्यामुळे जनतेची क्रयशक्तीही वाढली आहे. विस्तारत चाललेला मध्यमवर्ग, राजकीय प्रोत्साहनातून वाढलेले ग्रामीण भागांतील वेतन (ज्याचा उत्पादकतेशी विशेष संबंध नाही), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेखाली होणारे पसावाटप (ज्यामुळे ग्रामीण लोकांच्या हातातील केवळ पसाच वाढला नाही तर मजुरीसाठीच्या सौदेबाजीची क्षमताही वाढली), वेतन आयोगाच्या शिफारशींमुळे वाढणारे उत्पन्न तसेच अनेक समाजकल्याणकारी योजनांमुळे लोकांच्या हातांत खेळणारा पसा - यामुळे मागणीचे प्रमाण वाढते राहिले आहे. वाढणाऱ्या उत्पन्नामुळे व त्यातून आलेल्या आरोग्यविषयक भानामुळे पोषणतत्त्वे अधिक असलेल्या पदार्थावरील खर्चही वाढला आहे, पण त्या प्रमाणात प्रथिनयुक्त पदार्थ तसेच भाज्या-फळे यांचे उत्पादन न वाढल्यामुळे या पदार्थाच्या किमतींमध्ये जबरदस्त वाढ झाली आहे. ग्रामीण भागातील मजुरीचे दर वाढल्यामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च वाढला आहे व पर्यायाने कृषी उत्पादनांच्या किमतीही वाढल्या आहेत. त्यात २००७-०८ च्या सुमारास आलेल्या जागतिक अरिष्टाच्या काळात अर्थव्यवस्थेला सावरून घेण्यासाठी जे आíथक प्रोत्साहन देण्यात आले त्यामुळेही लोकांची क्रयशक्ती वाढली, अन्नधान्यावरील खर्च वाढला व किंमतवाढीस चालना मिळाली. अगोदर म्हटल्याप्रमाणे अन्नधान्याच्या किंमतवाढीमागचे अर्थकारण जितके महत्त्वाचे आहे तितकेच राजकारणही महत्त्वाचे आहे. इथे किमान पुरवठा किमतींची (minimum support prices) महागाई प्रक्रियेमधील भूमिका समजून घेणे गरजेचे आहे. मुळात किमान पुरवठा किमतींची संकल्पना ही शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला वाजवी किंमत मिळवून देण्याच्या प्रेरणेतून निघाली. या किमती एक प्रकारे कृषी उत्पादनाच्या बाजारमूल्यांचा तळ (floor) ठरवतात व सरकार या किमतींवर, शेतकऱ्यांकडून त्यांचे उत्पादन विकत घेण्यास बांधील असते. याचा हेतू, आपत्कालीन परिस्थितीत शेतकऱ्यांस एक प्रकारची सुरक्षितता व स्थर्य पुरविणे हा असतो. पण या सर्व प्रकारात हळूहळू राजकारण शिरल्यामुळे, गेल्या दशकात या किमतींमध्ये अतिरिक्त वाढ करण्यात आली. २००४ सालापासून (जवळपास प्रत्येक वर्षांत) गहू, तांदूळ, डाळी, मका इत्यादींच्या किमान पुरवठा किमतींत दरसाल १२% ते १५% (सरासरी) वाढ करण्यात आली. गंमत म्हणजे ज्या धान्यांच्या किमती सरकार वाढवते, त्या धान्यांच्या प्रत्यक्ष पुरवठय़ाशी किंवा उपलब्धतेशी या किंमतवाढीचा जवळपास संबंध नसतो. ज्या वर्षी एखाद्या धान्याच्या उत्पादनाने उच्चांक गाठलेला असतो, त्या वर्षीही त्या विशिष्ट धान्याची किमान पुरवठा किंमत २५ ते ३० टक्क्यांनी वाढविल्याची अनेक उदाहरणे देता येतील. आजमितीला, अतिशय महत्त्वाच्या अशा २५ धान्यांसाठी किमान पुरवठा किमती ठरविल्या जातात. या वस्तूंचे राहणीखर्च निर्देशांकातील वजन ३०-४० टक्क्यांहूनही अधिक आहे. शिवाय कुठल्याही ठोस कारणांशिवाय, राजकीय हेतूंसाठी वाढविण्यात आलेल्या किमान पुरवठा किमतींमुळे बाजारात चुकीचे संकेत दिले जातात, वाजवीपेक्षा जास्त प्रमाणात ही धान्ये पिकवली जातात. धान्ये साठविण्यासाठी पुरेशा प्रमाणात कोठारे नसल्यामुळे, धान्ये सडण्याचे व वाया जाण्याचे प्रमाणही आपल्या देशात जास्त आहे. भारतीय खाद्य निगमची (Food Corporation of India) जबाबदारी जरी, आवश्यक त्या प्रमाणात धान्यसाठे ठेवण्याची असली तरीही अतिरिक्त प्रमाणात जर धान्ये पिकवली गेली तर भारतीय खाद्य निगमलाही सक्तीची उचल करावी लागते. हे धान्यसाठे योग्य प्रमाणात न बाळगल्यामुळे व गरजेनुसार धान्यांचा पुरवठा करण्यात (शासनाला) आलेल्या अपयशामुळेही गेली अनेक वष्रे अन्न महागाई वाढलेली आपण अनुभवली आहे. शिवाय धान्यखरेदीचा खर्चही अन्न महागाईत भरच टाकतो. ‘किमान पुरवठा किंमत’ योजनेचा अजून एक तोटा म्हणजे या पद्धतीमुळे शेतकरी तृणधान्ये, डाळी पिकविण्यावर जास्त भर देतात व इतर आवश्यक वस्तू- तेलबिया, फळे, भाज्या इत्यादी तुलनेने कमी पिकवतात. एक मात्र खरं की, ‘किमान पुरवठा किंमत’ योजनेवर गेल्या काही वर्षांत एवढी टीका करण्यात आली आहे की, २०१४-१५ मध्ये नव्याने निवडून आलेल्या सरकारने गेल्या वर्षांत, या किमतीतील वाढ अत्यंत मर्यादित ठेवली (सरासरी २%) व धान्यसाठय़ांमधून धान्यही योग्य प्रकारे बाजारात आणले. यामुळे अन्न महागाई आटोक्यात ठेवण्यात त्यांना बऱ्यापकी यश मिळाले. अन्न महागाई वाढविणारा अजून एक प्रकार म्हणजे अत्यावश्यक वस्तू कायदा ज्यामुळे अत्यावश्यक वस्तूंच्या साठय़ांवर र्निबध घातले जातात, एक प्रकारची अनिश्चितता निर्माण होते व अत्यावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढू लागतात.दुसरा महत्त्वाचा प्रकार म्हणजे कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा, ज्यानुसार कृषी उत्पादनाची विक्री सरकारी मंडयांमधूनच व्हायला हवी अशी सक्ती करण्यात आली आहे. या कायद्यामुळे शेतापासून पोटापर्यंत होणारा अन्नधान्याचा प्रवास अतिशय कठीण होऊन बसला आहे. प्रवासखर्च, भाडेखर्च, अनेक प्रकारची दलाली, मंडयांनी लादलेले कर इत्यादींमुळे शेतावरील किमतीपेक्षा, किरकोळ बाजारातील किंमत कमीत कमी २० टक्क्यांनी जास्त असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अन्न महागाई ही राज्यकर्त्यांना अडचणीत आणणारी गोष्ट असल्यामुळे या महागाईला आटोक्यात आणण्यासाठी बऱ्याच वेळा तात्कालिक (ad hoc) उपाययोजना केल्या जातात. बऱ्याच वेळा अत्यावश्यक वस्तूंचे वायदे बाजार (future markets) बंद केले जातात किंवा कांदे/बटाटे अशांसारखे पदार्थ अत्यावश्यक वस्तू कायद्याखाली आणून त्यांच्या साठय़ांवर र्निबध लादले जातात किंवा निर्यातयोग्य अशा कृषी उत्पादनांच्या किमती वाढविल्या जातात, जेणेकरून या वस्तूंची स्थानिक बाजारांमधील उपलब्धता वाढेल. पण हे सर्व हतबलतेमधून घेतलेले तात्पुरते उपाय असल्यामुळे मूळ प्रश्न सोडविण्यासाठी त्यांचा फारसा उपयोग झालेला दिसत नाही. खरी गरज आहे कृषी क्षेत्राची उत्पादकता वाढविण्याची. अजूनही लागवडीखाली असलेल्या जमिनीपकी ५५% जमिनीला जलसिंचनाचा लाभ झालेला नाही. जलसिंचन पद्धतींचा विकास व पाण्याचे व्यवस्थापन, कृषी क्षेत्राला आवश्यक अशा पायाभूत सुविधांचा विस्तार, जमिनीचा कस कमी करणाऱ्या व साधन-संपत्तीचा ऱ्हास घडविणाऱ्या अर्थसाहाय्याचा पुनर्वचिार, वाढीव गुंतवणूक, तंत्रज्ञानाचा सुयोग्य वापर, खंडित जमिनीची उत्पादकता वाढविण्याचे प्रयत्न, वखारी, कोठारे, शीतगृहे इत्यादींची उपलब्धता वाढविणे, सुधारित मार्केटिंग, कार्यक्षम अशी दळणवळणाची साधने - या सर्व बाबींकडे लक्ष देण्याची जास्त गरज आहे. कृषी क्षेत्राला भरमसाट आíथक सूट दिल्यामुळे, रोजगार हमीसारख्या योजना राबविल्यामुळे, बँकांवर प्रथम कर्जे देण्याची व नंतर ती माफ करण्याची सक्ती केल्यामुळे - कृषी क्षेत्राची उत्पादकता तर वाढत नाहीच, पण लोकांना निष्क्रिय बनविणारी िमधेपणाची वृत्ती बळावते. दुसरे म्हणजे कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा रद्द करण्याची गरज आहे. यामुळे शेतकरी व किरकोळ विक्रेते एकमेकांशी थेट जोडले जातील व दलालीवरील खर्च मोठय़ा प्रमाणात वाचेल. फळे, भाज्या यांसारखे अनेक नाशवंत पदार्थ मोठय़ा प्रमाणात वाया जात असल्यामुळे, त्यांच्या घाऊक व किरकोळ किमतीत खूप अंतर पडते. हे टाळण्यासाठी संघटित किरकोळ (organised retail) क्षेत्राची वाढ होणे अतिशय गरजेचे आहे. यामुळे नाशवंत पदार्थ साठविण्याच्या/टिकविण्याच्या उत्तम व आधुनिक पद्धती विकसित होऊ शकतील व या नाशवंत पदार्थाची किंमतवाढ आटोक्यात राहू शकेल. कृषी क्षेत्राशी संबंधित आयात-निर्यात धोरणे सतत बदलत राहिल्यामुळे, एक प्रकारच्या अनिश्चिततेमुळे, कृषी उत्पादनाच्या नियोजनात अडचणी निर्माण होतात. निर्यातयोग्य कृषी उत्पादनाच्या किमती कृत्रिमरीत्या वाढविल्यामुळे व या उत्पादनांची निर्यात क्षेत्रातील स्पर्धात्मकता कमी केल्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठय़ा प्रमाणात नुकसान सोसावे लागते. याऐवजी परिवर्तनशील निर्यात करासारखा (variable export tax) पर्याय नमित्तिक तुटवडय़ाला तोंड देण्याच्या दृष्टीने अधिक योग्य वाटतो. यामुळे कृषी उत्पादनाच्या किमतीमधील अस्थर्य कमी होईल. वायदे बाजार योग्य प्रकारे नियंत्रित न केल्याने वाढलेल्या सट्टेबाजीमुळे जर अन्न महागाई वाढत असेल तर त्यावर वायदे बाजार बंद करणे हा उपाय होऊ शकत नाही. निरनिराळ्या वस्तूंसाठीचे वायदे-बाजार सक्षम करण्यासाठी, व्यापाऱ्यांवर अवाच्या सव्वा लादलेले ‘मार्जनि’ कमी करणे गरजेचे आहे, ज्यामुळे अनेक लघु व्यापारीदेखील या बाजारांत सहभाग घेऊ शकतील व सट्टेबाजीला आळा बसू शकेल.थोडक्यात काय, तर अन्न महागाईला तोंड देण्यासाठी, उत्पादन, विक्री, वितरण व व्यापार - अशा सर्व बाबींवर युद्धपातळीवर काम होण्याची खरी गरज आहे, नाही तर शेतापासून पोटापर्यंतचा प्रवास अधिकच खडतर बनत जाईल.*लेखिका एका बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या समूहप्रमुख अर्थतज्ज्ञ आहेत.
