सहा ते सात महिन्यांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची दिशा पालटली नसली, तरी परराष्ट्र व्यवहारांची वारंवारिता आणि गती वाढवली आणि मुख्य म्हणजे, या धोरणात पुरेशी लवचीकता आहे हेही दाखवून दिले. विचारापेक्षा व्यवहारावर विसंबणाऱ्या या परराष्ट्र नीतीमुळे काय चांगले घडले, हे सांगतानाच या नीतीपुढील आव्हानांचाही मागोवा घेणारा लेख..मंत्रिमंडळ शपथविधीच्या कार्यक्रमाला दक्षिण आशियातील शेजारी देशांच्या तसेच मॉरिशसच्या राष्ट्रप्रमुखांना निमंत्रण देऊन नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या कार्यक्रमपत्रिकेत परराष्ट्र धोरणास प्राधान्य असेल याची प्रतीकात्मक झलक दाखवली. परराष्ट्र मंत्रालयाने मागील सहा महिन्यांच्या कारकीर्दीचा आढावा घेणारी ‘फास्ट ट्रॅक डिप्लोमसी’ नावाची पुस्तिका प्रसिद्ध केली आहे. अल्पावधीतच मोदींनी अनेक परदेश-दौरे केले. त्यामुळेच त्यांच्यावर ‘अनिवासी पंतप्रधान’ अशी टीकाही करण्यात आली. सहा महिन्यांत आपण सांगण्यासारखे काही केले, असे मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारलाही वाटते, हे पुस्तिकेमुळे स्पष्ट होते आहेच. त्या पाश्र्वभूमीवर, सन २०१४ च्या अखेरीस मोदी यांच्या परराष्ट्र धोरणाचा मागोवा नजीकचे शेजारी, विस्तारित शेजार आणि जागतिक व्यासपीठ या एकमेकांशी संलग्न प्रतलांच्या आधारे या लेखात घेतला आहे. जागतिक व्यवस्थेत आपले अढळ स्थान निर्माण करण्यासाठी दक्षिण आशियात शांतता आणि स्थिरता गरजेची आहे. या प्रक्रियेत नजीकच्या शेजारी राष्ट्रांशी हितसंबंध निर्माण करणे हे मोदी यांच्यासमोरील आव्हान आहे. मोदी सरकारने दक्षिण आशियातील प्रत्येक राष्ट्राशी नियमित संवाद साधला आहे. त्याची सुरुवात भारत आणि चीनने वेढलेल्या भूतानच्या दौऱ्याने झाली. याशिवाय भारतीय पंतप्रधानांनी १७ वर्षांनंतर प्रथमच नेपाळचा दौरा केला आणि पशुपतिनाथ मंदिराच्या जीर्णोद्धारासाठी मदतीचा हात पुढे केला आहे. भारताने सार्क उपग्रहाची संकल्पना पुनरुज्जीवित केली. दक्षिण आशियातील जनतेला वैद्यकीय सुविधांचा लाभ मिळावा म्हणून अनेक सवलती जाहीर केल्या आहेत. मागील महिन्यातील पाणीसंकटाच्या निवारणासाठी केलेल्या मदतीमुळे भारताने मालदीववासीयांची मने जिंकली. थोडक्यात, भारताने ‘सॉफ्ट पॉवर’च्या माध्यमातून दक्षिण आशियाशी नाळ दृढ करण्याचा प्रयत्न केला. बांगलादेशासोबत सीमाकरार करण्याचा मनोदय भारतासाठी दीर्घकालीन फायद्याचा ठरणार आहे. भारताच्या परराष्ट्र धोरणात पाकिस्तानचे स्थान विशेष महत्त्वाचे आहे. शपथविधी कार्यक्रमाला पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ यांना बोलावून भारताने सकारात्मक पाऊल उचलले होते. मात्र फुटीरतावादी हुरियत कॉन्फरन्सशी चर्चा आणि सीमेवर केलेल्या गोळीबारामुळे दोन्ही देशांचे संबंध विकोपाला गेले. त्यामुळेच सार्कच्या प्रगतीसाठी सर्वाच्या साथीने अथवा जे सोबत येतील त्यांच्या बरोबरीने विकास साधण्याची भाषा मोदींनी केली. काश्मीर मुद्दय़ाचे आंतरराष्ट्रीय कारण होऊ नये यासाठी भारताने विशेष प्रयत्न केले. संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत शरीफ यांनी उपस्थित केलेल्या काश्मीर मुद्दय़ावर मोदी यांनी उत्तर दिले नाही तर कनिष्ठ राजनतिक अधिकाऱ्यामार्फत आक्षेप नोंदवला. दक्षिण आशियाशी नाते पक्के करीत असतानाच प्रादेशिक सत्तासमतोल आणि हितांच्या रक्षणासाठी विस्तारित शेजाऱ्याचा म्हणजेच उर्वरित आशिया आणि िहदी महासागराचा कानोसा घेणे आवश्यक आहे. चीनसोबत संबंधांची आर्थिक आणि संरक्षण अशी विभागणी करूनच रणनीती आखावी लागणार आहे. चीनचे राष्ट्रपती जी जिनिपग यांच्या भारत दौऱ्यात पंचवार्षकि व्यापार आणि आर्थिक विकास योजनेवर स्वाक्षरी झाली. चीन हा भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे, त्यासोबतच महत्त्वाचा प्रतिस्पर्धी आहे. हिंदी महासागरातील देशांसोबत घनिष्ठ संबंध प्रस्थापित करून वर्चस्व वाढविण्याच्या हेतूने चीनने ‘सागरी सिल्क रूट’ची भलामण सुरू केली आहे. याला उत्तर म्हणून हिंदी महासागरात भू-राजकीयदृष्टय़ा महत्त्वपूर्ण जागी वसलेल्या भारताने ‘प्रोजेक्ट मौसम’ची संकल्पना मांडली आहे. ज्याद्वारे पूर्व आफ्रिका, अरब आणि आग्नेय आशियातील देशांशी पूर्वापार असणारे व्यापार आणि सांस्कृतिक संबंध दृढ करून ‘हिंदी महासागर जगत’ निर्मितीचे भारताचे स्वप्न आहे. किंबहुना, हिंदी महासागरात वसलेल्या मॉरिशसच्या भारतीय वंशाच्या राष्ट्रप्रमुखांना निमंत्रित करण्यामागे हीच धारणा होती.भारताच्या पूर्वोत्तरमधील राज्यांना विकासाची कवाडे खुली करण्यासाठी मोदी यांनी यापूर्वीच्या सरकारांच्या ‘लुक ईस्ट’ धोरणाच्या एक पाऊल पुढे जाऊन ‘अॅक्ट ईस्ट’ रणनीती आखली आहे. या नीतीअंतर्गत आशियान आणि पूर्वेतील विशेषत: जपान, व्हिएतनाम आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्याशी असणारे संबंध सुधारण्यावर भर आहे. जपानचे पंतप्रधान शिंजो अबे आणि मोदी यांच्यात मित्रत्वाचे नाते आहे. दोन्ही देशांनी प्रादेशिक स्थिरतेसाठी ‘विशेष सामरिक जागतिक भागीदारी’ केली आहे. त्यामुळेच मोदी यांनी जपानच्या दौऱ्यात अप्रत्यक्षपणे चीनवर नेम साधून विस्तारवादापेक्षा विकासवादावर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन केले. व्हिएतनाम आणि चीन यांचा दक्षिण चीन सागरातील बेटाच्या अधिकार क्षेत्रावरून वाद आहे. त्यामुळेच चीनचा विरोध असतानादेखील व्हिएतनामने परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांच्या दौऱ्यादरम्यान दक्षिण चीन सागरातील दोन तेलक्षेत्रांचा भारतासोबतचा भाडेकरार दोन वर्षांनी वाढविला आहे.तब्बल २८ वर्षांच्या खंडानंतर प्रथमच भारतीय पंतप्रधानांनी ऑस्ट्रेलियाचा दौरा केला आणि अणुऊर्जेसाठी आवश्यक युरेनियम विक्रीचा करार केला. ऑस्ट्रेलियादेखील प्रशांत महासागरातील चीनच्या वाढत्या प्रभावाने चिंतित आहे, त्यामुळे दोन्ही देशांनी ‘इंडो-पॅसिफिक’ संकल्पनेचा पुनरुच्चार केला. ‘इंडो-पॅसिफिक फोरम’च्या माध्यमातून फिजीतील बहुसंख्य भारतीय वंशाच्या नागरिकांशी तसेच प्रशांत महासागरातील अनेक बेटांशी मोदी यांनी संवाद साधला. मोदी यांनी मध्य-आशियावर फारसे लक्ष केंद्रित केलेले नाही. इराकमधील ४० भारतीय नर्सची सुटका ही बाब अभिमानाने सांगितली जात असली तरी पंजाबमधील अनेक तरुण इराकमध्ये ओलीस आहेत याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. ‘इसिस’ या मूलतत्त्ववादी संघटनेचा उदय आव्हानात्मक आहे आणि त्याचा विस्तार रोखण्यासाठी जागतिक स्तरावर भारताने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. तसेच इस्रायलसोबत संबंध दृढ करण्याच्या हेतूने संयुक्त राष्ट्रांत पॅलेस्टाइनच्या मुद्दय़ावर पाठिंबा देण्याच्या भूमिकेवर भारत विचार करीत आहे हे परराष्ट्र धोरणातील नव्या दिशेचे द्योतक आहे. मध्य-आशियातील देशांनी तेलाचे उत्पादन वाढविल्याने तेलाच्या किमती कमी झाल्या, त्यामुळे ‘अच्छे दिन’चे स्वप्न दाखवणाऱ्या मोदी यांच्या साथीला ‘अच्छे सितारे’देखील आहेत. भारताचे हित जपण्यासाठी गटनिरपेक्षतेच्या विचारप्रणालीला मागे ठेवून जागतिक व्यासपीठावर आत्मविश्वासपूर्वक आणि खुलेपणाने संबंध सुधारण्यावर मोदी यांनी भर दिला आहे. रशियासारख्या परंपरागत मित्र देशासोबत अन्य चार जागतिक महासत्तांच्या राष्ट्रप्रमुखांसोबत चर्चा केली आहे. येत्या प्रजासत्ताक दिनासाठी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांना निमंत्रण देऊन मोदी यांनी राजनतिक षटकार लगावला आहे. अमेरिकेसोबत संबंधांना चालना देण्यातील मोदी यांची रुची लक्षात घेतल्यास हे दिसून येते की, त्यांचे परराष्ट्र धोरण वास्तवतेच्या वळणाने जाणारे आहे. त्यामुळेच जागतिक व्यापार संघटनेत, अन्नसुरक्षा मुद्दय़ावरून ज्या ‘व्यापार सुलभीकरण कराराला’ भारताने पाठिंबा नाकारला होता, तो आपल्या हिताची खात्री झाल्यावर दिला गेला आणि हा करार भारतासही मान्य ठरला. सार्वत्रिक निवडणुकीत अनिवासी भारतीयांनी भरभरून पाठिंबा दिल्यामुळे त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यात मोदी यांनी कोणतीही कसर ठेवली नाही. न्यूयॉर्कमधील मॅडिसन आणि सिडनीतील आलफोन अरेना येथील कार्यक्रम त्याचीच प्रचीती देतात. येत्या जानेवारीमध्ये मोदी यांच्या ब्रिटनच्या दौऱ्यातदेखील अनिवासी भारतीयांची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.परराष्ट्र धोरण देशांतर्गत प्राधान्यक्रमांच्या पूर्ततेचे एक माध्यम आहे. त्यामुळे मोदी यांनी परदेशांशी बोलताना विचारप्रणालीपेक्षा मेक इन इंडिया, क्लीन इंडिया आणि डिजिटल इंडिया, स्मार्ट शहरे या संकल्पनांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. देशांतर्गत आघाडीवर मोदी सरकारचा मधुचंद्राचा काळ सरत असला तरी जागतिक स्तरावर त्यांचा बोलबाला अद्यापही कायम आहे. या संधीचा फायदा घेण्यासाठी मोदी यांना अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागेल. परराष्ट्र आघाडीवरील मधुचंद्राचा काळ किती असेल याचा निकष भारताची आर्थिक कामगिरी ठरवील. मध्य-आशियातील तेलाच्या बेभरवशाच्या किमती भारताचे आíथक गणित बिघडवू शकतात. तसेच मोदी आश्वासनांची पूर्तता करतात का, याकडे परदेशी गुंतवणूकदार डोळे लावून बसले आहेत, अन्यथा ते अन्य पर्यायांचा शोध घेतील. दुसरे महत्त्वाचे आव्हान म्हणजे पाकिस्तान आणि चीन यांच्यासोबतचे धोरण. तेथील देशांतर्गत घडामोडींचा विपरीत परिणाम भारतासोबतच्या संबंधावर होऊ शकतो. त्याशिवाय सीमाप्रश्नी मोदी यांच्या मुत्सद्देगिरीची कसोटी लागणार आहे. जम्मू आणि काश्मीरमधील निवडणूक प्रक्रिया यशस्वी झाल्यामुळे पाकिस्तानकडून आगळीक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अमेरिकन सन्याच्या माघारीनंतर अफगाणिस्तानमध्ये भारताची भूमिका ठरवताना सरकारचा कस लागणार आहे. अफगाणिस्तानातील भारताविषयीच्या ममत्वाचा फायदा घेण्यासाठी तेथील संरक्षण आघाडीवर गुंतवणूक वाढवण्याचे धाडस मोदी यांनी केले पाहिजे, ही अपेक्षा रास्त आहे. याशिवाय व्यक्तिकेंद्रित भारतीय परराष्ट्र धोरणास संस्थात्मक रूपात परिवíतत करणे हे मोदी सरकारसमोरील सर्वात मोठे आव्हान आहे. मोदी यांनी परराष्ट्र धोरणात फार व्यापक बदल घडवून आणलेला नाही; पण कामाच्या शैलीतील आणि दृष्टिकोनातील बदल परराष्ट्र धोरणातील लवचीकतेचे सूचक दिशादर्शक आहेत.
