भारतविरोधी असणे हा फौजदारी गुन्हा नाही आणि देशद्रोह तर नक्कीच नाही
राज्यघटनेच्या कलम १९(१)(अ) नुसार नागरिकांना अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य बहाल केलेले आहे. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर कोणत्या परिस्थितीत मर्यादा घालता येतात हे त्यानंतरच्या कलम १९(२) मध्ये सांगितले आहे. घटनाकर्त्यांनी त्यात देशद्रोह या विषयाचा समावेश केलेला नाही, याची जाणीव वकिलांनी विद्यमान आणि आगामी सरकारांना करून दिली पाहिजे.
सध्या वातावरणात देशद्रोहाच्या चर्चा व्यापून राहिल्या आहेत. जेएनयूतील घटनेनंतर हवा चांगलीच तापली आहे. ते वातावरण निवळणे गरजेचे आहे. मेकॉलेच्या दंड विधानाप्रमाणे १८९८ साली देशद्रोहाचा अर्थ असा सांगितला होता : ‘‘कायद्याने स्थापित सरकारविरुद्ध बोलण्यातून, लिखाणातून, दृश्यसंकेतांमधून किंवा अन्य प्रकारे द्वेष, अवमान (घृणा) किंवा असंतोष पसरवणे.’’
ब्रिटिश भारतात फेडरल कोर्टाने (संघीय न्यायालयाने) १९४२ साली सुबुद्धपणे म्हटले होते की, सरकारच्या प्रति प्रेम उत्पन्न करण्याच्या इच्छेतून देशद्रोहाच्या गुन्ह्य़ाची रचना करण्यात आली नव्हती, तर सरकारविषयीची अप्रीती आणि त्याच्या जोडीला हिंसा करण्याचे व सामाजिक सलोखा बिघडवणाच्या उद्देशाने केले गेलेले आवाहन यांना हाताळण्यासाठी त्याची सोय केली होती. न्यायालयाच्या मते राज्याच्या शांतता आणि स्थैर्याला बाधा पोहोचवणे हे या गुन्ह्य़ाचे मूळ सूत्र (किंवा गाभा) होते. मात्र ब्रिटिश भारतातील संघीय न्यायालयाच्या या निर्णयाच्या सुबुद्धपणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करून त्याला आव्हान दिले गेले आणि त्या वेळी सर्वोच्च अपिलीय न्यायालय असलेल्या प्रिव्ही कौन्सिलने पाच वर्षांनी तो निर्णय रद्द केला.
प्रिव्ही कौन्सिलच्या बाजूने बोलताना लॉर्ड थँकर्टन यांनी म्हटले होते : ‘‘कलम १२४ अमध्ये देशद्रोह हा शब्द कोठेही आढळत नाही. तो कलम १२४ अच्या एका साध्या तळटिपेमध्ये सापडतो. तो कलम १२४ अच्या मूळ रचनेचा भाग नाही, तर या कलमात व्याख्या केलेल्या गुन्ह्य़ाचा काय नावाने उल्लेख केला जावा यासाठी वापरलेला केवळ एक शब्द आहे. या कलमात स्पष्ट केलेली कृती किरकोळ टिपेतील एका शब्दाने मर्यादित करण्याचे काही समर्थन असू शकत नाही. इंग्लंडमध्ये देशद्रोह या शब्दाची कोणतीही वैधानिक व्याख्या केली गेलेली नाही. त्याचा अर्थ आणि आशय वेगवेगळ्या निर्णयांतून मांडण्यात आला आहे. त्यापैकी काहींचा संदर्भ मुंबईच्या मुख्य न्यायाधीशांनी दिला आहे. मात्र सध्याच्या प्रकरणात लागू असल्याप्रमाणे, तुमच्याकडे देशद्रोह या शब्दाची वैधानिक व्याख्या उपलब्ध असताना ते निर्णय सुसंगत ठरत नाहीत. ‘ज्या कृती वा उक्तीबद्दल (देशद्रोहाची) तक्रार करण्यात आली आहे, त्यातून अराजक माजवण्यास चिथावणी मिळेल किंवा तसे करण्याचा हेतू किंवा प्रवृत्ती असल्याचे सामान्य विचारीजनांचे मत होईल,’ असे सूचित करणारे काहीही कलम १२४ अच्या भाषेत न्यायाधीशांना आढळले नाही. कलम १२४ अच्या पहिल्या स्पष्टीकरणानुसार, अप्रीती या शब्दात बेइमानी आणि शत्रुत्वाच्या सर्व प्रकारच्या भावना अभिप्रेत आहेत. मात्र हे चिथावणी किंवा अप्रीती पसरवण्याचे प्रयत्न म्हणजे केवळ चिथावणी नव्हे तर अराजक माजवण्याचे प्रयत्न या तर्काशी सुसंगत नाही. त्यामुळे न्यायालयाचे असे मत आहे की एआयआर १९४२ एफसी २२ या प्रकरणात संघीय न्यायालयाचा निर्णय दंड विधानाच्या कलम १२४ अच्या चुकीच्या समजुतीवर आधारलेला आहे.’’
भारतीय दंड विधानाच्या कलम १२४ अमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे देशद्रेहाच्या गुन्ह्य़ाच्या वैधतेला १९६२ मध्ये आव्हान देण्यात आले. तेव्हा भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाला यापूर्वीचे न्यायालयाचे निर्णय पडताळावे लागले. त्या वेळी भारतीय नागरिकांचे सुदैव असे, की १९४२ साली संघीय न्यायालयाने मान्य केल्याप्रमाणे देशद्रोहाच्या व्याख्येचा उदारमतवादी अर्थ सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राह्य़ मानला आणि प्रिव्ही कौसिलने १९४७ साली सांगितल्याप्रमाणे त्याचा अधिक पांडित्यपूर्ण आणि निव्वळ वसाहतवादी संदर्भातून सांगितलेला अर्थ अग्राह्य़ मानला.
याच्या परिणामस्वरूप भारतात देशद्रोह घटनाबाह्य़ नाही. तो कधी गुन्हा ठरतो, तर जेव्हा बोलण्यातून किंवा लिखाणातून पसरवलेल्या शब्दांतून हिंसा करण्यास आणि अराजक माजवण्यास चिथावणी मिळते. केवळ गुंडगिरी, हिंसाचार किंवा अराजकाचे गुन्हे, जे अन्य कलमांखाली शिक्षापात्र आहेत, ते कलम १२४ अखाली शिक्षापात्र ठरत नाहीत. त्याचप्रमाणे केवळ सरकारप्रति अप्रीतीचा आणि द्वेषाचा उच्चार हा देशद्रोह ठरत नाही. जेव्हा एखाद्या व्यक्तीचा उल्लेख भारतविरोधी असा केला जातो, तेव्हा ते नागरिकांना रुचत नाही, मात्र भारतविरोधी असणे हा काही फौजदारी गुन्हा नाही आणि देशद्रोह तर नक्कीच नाही. (त्याचा अर्थ एवढाच आहे की तुम्ही विक्षिप्त आहात आणि तुमचे डोके तपासण्याची गरज आहे!) भारतीय नागरिक आपल्या राज्यांच्या आणि केंद्रातील सरकारवर टीका करण्यास मोकळे आहेत – आणि तसे ते बरेचदा आणि निर्भीडपणे करतातही – आणि तसे केलेही पाहिजे, कारण सर्वसमावेशक आणि सहभागात्मक लोकशाहीचा तो आत्मा आहे. राज्यघटनेच्या कलम १९(१)(अ) नुसार नागरिकांना अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य बहाल केलेले आहे. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर कोणत्या परिस्थितीत मर्यादा घालता येतात हे त्यानंतरच्या कलम १९(२) मध्ये सांगितले आहे. घटनाकर्त्यांनी त्यात देशद्रोह या विषयाचा समावेश केलेला नाही, याची जाणीव वकिलांनी विद्यमान आणि आगामी सरकारांना करून दिली पाहिजे.
सिंगापूर आणि मलेशियातील कायदा वेगळा आहे. त्यांनी प्रिव्ही कौन्सिलने देशद्रेहाचा जो कठोर अर्थ लावला होता तो स्वीकारला असून त्यांच्या सरकारनेही तो मान्य केला आहे. मात्र तेथील नागरिकांची त्याला मान्यता नाही. काही वर्षांपूर्वी क्वालालंपूर येथे बार असोसिएशनच्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत ५०० प्रतिनिधींसमोर मलेशियाच्या न्यायालयाच्या एका निवृत्त न्यायाधीशाने म्हटले होते की, ‘आपल्या लिखित घटनेत अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य सुनिश्चित केले आहे.’ या वाक्यावर टाळ्या पडल्या. ते न्यायाधीश थोडे थांबले आणि म्हणाले, ‘पण ती घटना बोलल्यानंतरचे स्वातंत्र्य सुनिश्चित करत नाही.’
भारतात आपण असे विचार बाळगणाऱ्या राजवटीखाली जगूच शकत नाही. दक्षिण आफ्रिकेच्या एका न्यायाधीशाने अलीकडेच एक विधान केले होते की, ‘बोलण्याचं खरं स्वातंत्र्य तेव्हाच असतं, जेव्हा ते त्रासदायक, बोचणाऱ्या बोलण्याबद्दल असतं.’

फली एस. नरिमन 
(लेखक सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ वकील आहेत.)
अनुवाद – सचिन दिवाण