राज्याने लागू केलेल्या नियमात दोन त्रुटी विकासकांच्या फायद्याच्या आहेत; परंतु रेरा नियामक प्राधिकरणाचे अध्यक्ष गौतम चॅटर्जी ते मान्य करण्यास तयार नाहीत. पहिली त्रुटी म्हणजे रेरा कायद्यात विकासकाला विविध गुन्ह्य़ांसाठी एक ते तीन वर्षे तुरुंगवास किंवा १० टक्के दंड ठोठावताना तो विकासकाकडून एकत्रितरीत्या आकारण्याची संधी उपलब्ध करून दिली आहे. याचा अर्थ केलेल्या गुन्ह्य़ांसाठी तुरुंगवासाऐवजी दंड भरण्याची पळवाट त्यात आहे. हा दंड १० टक्के असावा, असे रेरा कायद्यात स्पष्ट असतानाही राज्यात नियमात तो पाच ते दहा टक्के करण्यात आला आहे. प्रकल्प खर्चाच्या दहा टक्के दंड हा अधिक असल्याची विकासकांची ओरड ऐकून घेत राज्याने तो दंड निम्म्यावर आणला आहे; परंतु रेरा अध्यक्ष म्हणतात, तो दंड पाच ते दहा टक्के आहे. केलेल्या गुन्ह्य़ानुसार किमान आणि कमाल दंड किती द्यायचा हे त्या यंत्रणेवर अवलंबून आहे. दुसरी त्रुटी आहे ती, राज्याच्या नियमासोबत असलेल्या आदर्श करारनाम्यातील. या करारनाम्यात विकासकाने ग्राहकाकडून रक्कम कशी स्वीकारावी याबाबत तक्ता आहे. त्यानुसार करारनामा करण्याआधी दहा टक्कय़ांपर्यंतची रक्कम विकासकाला स्वीकारता येईल. करारनामा नोंदणीकृत झाल्यानंतर आणखी २० टक्के अशी एकूण २० टक्के रक्कम काहीही बांधकाम न करता विकासकाला स्वीकारता येणार आहे. जोत्याचे (प्लिंथ) बांधकाम होईपर्यंत आणखी १५ टक्के म्हणजे घराच्या किमतीच्या ४५ टक्कय़ांपर्यंतची रक्कम विकासकाला स्वीकारता येणार आहे. याचा अर्थ घराची अर्धी किमत तोपर्यंत विकासकाच्या हाती येणार आहे. याबाबत रेरा अध्यक्ष म्हणतात, मुंबईचा विचार केला तर भूखंडासाठीच विकासकाला बरीच मोठी रक्कम खर्च करावी लागते. अशा वेळी विकासकाच्या हाती काही ठरावीक रक्कम असल्यास त्याचा फायदा प्रकल्प पूर्ण होण्यात आणि पर्यायाने ग्राहकाला घर मिळण्यातच होणार आहे. ग्राहकाकडून घेतलेल्यापैकी ७० टक्के रक्कम विकासकाला स्वतंत्र खात्यात ठेवावी लागणार आहे. दिलेल्या मुदतीत घराचा ताबा द्यावा लागणार आहे. त्यास विलंब झाल्यास त्या कालावधीसाठी ग्राहकाला त्याला व्याज द्यावे लागणार आहे. बँक देत असलेल्या व्याजापेक्षा दोन टक्के अधिक दराने व्याज द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे कुठलाही विकासक ग्राहकाकडून जादा रक्कम स्वीकारणार नाही आणि स्वीकारलीच तरी व्याजाचा भरुदड टाळण्यासाठी घराचा ताबा तरी वेळेत देईल, असा रेरा अध्यक्षांचा युक्तिवाद आहे.
