भौगोलिक निर्देशक कायदा भारतात अस्तित्वात आल्याला तब्बल १४ वर्षे झाली तरी बासमती या महत्त्वाच्या पिकाला अजूनही भौगोलिक निर्देशकाचा दर्जा मिळू शकलेला नाही. ‘अपेडा’ आणि भौगोलिक निर्देशकाचे नोंदणी कार्यालय या दोन्ही सरकारी संस्थांच्या धोरणात याबाबत एकवाक्यता नाही. या बाबतीतला ‘अपेडा’ आणि मध्य प्रदेश सरकारमधील खटला चेन्नई उच्च न्यायालयाकडे विचाराधीन असतानाच मध्य प्रदेश सरकारने नव्याने भौगोलिक निर्देशक नोंदणी कार्यालयाकडे अर्ज केला आहे आणि त्यामुळे बासमती या प्रचंड पैसा मिळवून देणाऱ्या भारताच्या पिकाचे संरक्षण होणे लांबणीवर पडत चालले आहे.. त्याविषयी! लहानपणी सकाळी उठल्या उठल्या ‘‘जा गं दोन वाटय़ा बासमती आण वरच्या कोठीमधून,’’ अशी आईची आज्ञा झाली की मला समजायचं.. आज एक तर काही तरी सणवार आहे किंवा मग जेवायला कुणी तरी पाहुणे येणार आहेत. लहानपणी आपले जे अनेक वेडगळ समज असतात तसा माझा एक समज होता तो म्हणजे असा की, हरिश्चंद्र-तारामती किंवा बाजबहादूर- राणी रूपमती यांच्या जातकुळीमधली बासमती हीपण कुणी तरी राणी असावी पूर्वाश्रमीची.. आणि मग तिचा राजा कोण बरं असेल या प्रश्नात मी गढून जात असे. बरं या भाताचा रुबाब असायचाही महाराणीसारखाच.. सामान्य तांदळासारखी रोज नाही तर सणासुदीला कधी तरी ही खाशी स्वारी पानात पडणार.. आणि तिच्या आगमनाची वर्दी द्यायला तिचा घर दुमदुमून टाकणारा सुगंध भालदार-चोपदारांसारखा आधी दरवळत येणार. जगभरातील तांदळाच्या बाजारपेठेत भारताचा बासमती तांदूळ खरोखर राणीसारखा मिरवतो. एके काळी भारत आणि पाकिस्तानमधल्या पंजाबमध्ये हिमालयाच्या पायथ्याशी एका विशिष्ट भागात बासमती पारंपरिक पद्धतीने पिकवला जात असे. या भागातले हवामान, पर्जन्यमान, पीक घेण्याची परंपरागत पद्धत, साठवण्याची पद्धत या खास गोष्टींमुळे बासमती हा एक ‘खास’ तांदूळ बनतो. सडपातळ आणि लांब दाणा, ज्याची लांबी शिजविल्यावर दुप्पट होते आणि भात शिजून अतिशय मोकळा पण तरी मऊ बनतो, अप्रतिम चव, अतिशय वैशिष्टय़पूर्ण गंध आणि स्वाद यामुळे बासमती आज जगप्रसिद्ध आहे. शिवाय फार मर्यादित क्षेत्रात या बासमतीचे पीक येत असल्यामुळे एके काळी बासमतीचे उत्पन्न मोजकेच होत असे आणि यामुळेच इतर तांदळांच्या मानाने तो चांगलाच महागही होता आणि अजून आहेही. भारतातून फार मोठय़ा प्रमाणात या तांदळाची निर्यात होते. विशेषत: मध्यपूर्वेतील देशांमध्ये. या सगळ्या कारणांमुळे बासमती हा खरा तर भारताचा एक महत्त्वाचा भौगोलिक निर्देशक (म्हणजे जिओग्राफिकल इंडिकेटर- जीआय) बनण्याच्या लायकीचा आहे. पण तो अजूनही तसा काही बनू शकला नाहीये.. तो का, त्याची ही गोष्ट. पेटंट्स, ट्रेडमार्क्‍स, कॉपीराइटसारखाच भौगोलिक निर्देशक हाही बौद्धिक संपदेचा, म्हणजे इंटलेक्च्युअल प्रॉपर्टीचा एक प्रकार आहे. काही उत्पादने ही कुठे बनवली गेली आहेत त्या जागेनुसार त्यांचा दर्जा ठरतो. उदाहरणार्थ- शेतीमालाचा (आंबे, द्राक्षे, चिक्कू, तांदूळ इ.) दर्जा ठरतो त्या त्या भागातली माती, हवामान, पर्जन्यमान यांसारख्या गोष्टींमुळे. हाताने बनविली जाणारी वस्तू किंवा पदार्थ असेल तर (हातमागावर विणली जाणारी वस्त्रे, हाताने बनविली जाणारी खेळणी किंवा इतर वस्तू) तिचा दर्जा ठरतो तिथल्या कारागिरांचा अनुभव, परंपरागत कौशल्ये, पिढीजात कला यांसारख्या गोष्टींमुळे. म्हणूनच अशा काही गोष्टींबाबत त्या कुठे बनल्या हे फार महत्त्वाचे असते आणि आपण कित्येकदा पाहतो की त्या जागेनुसार त्या वस्तूचा भाव आणि दर्जा ठरत असतो. याच कारणामुळे ‘कोल्हापुरी’ चप्पल किंवा ‘कांजीवरम’ साडी, ‘दार्जिलिंग’ चहा अशा नावाने उत्पादने ओळखली जाऊ लागतात. या उत्पादनांच्या नावातले ‘कोल्हापुरी’ किंवा ‘कांजीवरम’, ‘दार्जिलिंग’ हे जे स्थान दाखविणारे जे शब्द आहेत तेसुद्धा एक प्रकारची बौद्धिक संपदा आहे. या बौद्धिक संपदेला म्हणतात भौगोलिक निर्देशक किंवा जीआय. कुठल्याही वस्तूला जीआय टॅग मिळण्यासाठी दोन महत्त्वाचे निकष असतात : १) ती वस्तू एका विशिष्ट भौगोलिक भागात एका विशिष्ट पद्धतीने बनविली गेली असली पाहिजे. २) त्या वस्तूचा विशिष्ट दर्जा किंवा गुण हा ती त्या भागात बनल्यामुळे असला पाहिजे. उत्पादनाला भौगोलिक निर्देशक या बौद्धिक संपदेने संरक्षित करण्याच्या निकषांत बासमती तांदूळ तंतोतंत बसतो. शिवाय व्यापार दृष्टिकोनातूनही तो निर्यातीतून भारताला प्रचंड पैसा मिळवून देतो. भौगोलिक निर्देशक कायदा भारतात अस्तित्वात आला २००२ साली. त्याआधी भारतानेच बासमतीला जीआय दिलेला नसल्याने इतर कुठलाही देश बासमतीला जीआय म्हणून संरक्षित करण्यासाठी बांधील नव्हता. त्यादरम्यान राइसटेक या कंपनीचे बासमतीसारखा तांदूळ ‘टेक्समती’ या ट्रेडमार्कने इंग्लंडमध्ये विकण्याचे प्रयत्न भारताने हाणून पाडले. हे करीत असताना बासमतीवर अमेरिकेत पेटंट दिले आहे याचा भारताला शोध लागला. हे पेटंट मिळाल्यामुळे आता राइसटेकला त्यांच्या तांदळाला बासमती म्हणणे सहज शक्य होते. कारण भारतातल्याच तांदळाला बासमती म्हणावे हा मुद्दा भारतात जीआय नसल्यामुळे रास्त नव्हता. भारतातल्या तांदूळ उत्पादकांचे हित जपण्यासाठी सरकारला काही तरी करणे गरजेचे होते. म्हणून एप्रिल २००० मध्ये अ‍ॅग्रिकल्चरल अ‍ॅण्ड प्रोसेस्ड फूड एक्स्पोर्ट्स अ‍ॅथॉरिटी (अपेडा) या सरकारी संस्थेने या पेटंटला अमेरिकेत आव्हान दिले. त्याकरिता वाणिज्य मंत्रालयाने डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली. पेटंटमध्ये ज्यावर राइसटेकने मक्तेदारी मागितली आहे त्या गुणधर्माचा बासमती हा तांदूळ भारतात पारंपरिकरीत्या कसा बनत आला आहे हे सिद्ध केले आणि हे पेटंट उलथवले. त्यानंतर २००२ मध्ये भौगोलिक निर्देशक कायदा आल्यावर ताबडतोब भारताने बासमतीला जीआय म्हणून संरक्षित करायला हवे होते. बासमतीवर जीआय फाइल करण्याची जबाबदारी सरकारने ‘अपेडा’ला विशेष कायदा करून दिली. पण हा जीआय आजतागायत नोंदणीकृत होऊ शकलेला नाही त्याचे कारण म्हणजे विज्ञान आणि व्यापार यातला संघर्ष! ‘अपेडा’ने २००९ मध्ये बासमतीवरील जीआय मिळण्यासाठी जीआय रजिस्ट्रीकडे अर्ज केला. जीआय नोंदणीकृत करताना हा जीआय कुठल्या भौगोलिक प्रदेशापुरता मर्यादित आहे हे फार काटेकोरपणे लिहिणे गरजेचे असते. कारण त्याच भागातील उत्पादकांना त्या जीआयचा वापर नंतर करता येणार असतो. या अर्जात बासमती पिकवणारा भारतातील प्रदेश म्हणून पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश हा भाग दाखविण्यात आला होता. पण ‘अपेडा’च्या या जीआय अर्जाला मध्य प्रदेशातल्या तांदूळ उत्पादकांनी कडाडून विरोध केला. त्यांचे म्हणणे असे की, मध्य प्रदेशात होणाऱ्या बासमती तांदळाचा अंतर्भावही या जीआयमध्ये करण्यात यावा. कारण मध्य प्रदेशातील शेतकरीदेखील पारंपरिकरीत्या बासमती तांदूळ उगवत आले आहेत. मध्य प्रदेशातील तांदळाला जर हा जीआय मिळाला नाही तर मग तिथल्या शेतकऱ्यांना त्यांचा तांदूळ बासमती या नावाने निर्यात करता येणार नाही. त्यामुळे त्यांचे आर्थिक नुकसान होईल. जीआय नोंदणी कार्यालयाने हे अपील उचलून धरले आणि मध्य प्रदेशचाही या भौगोलिक क्षेत्रात अंतर्भाव करावा असा आदेश ‘अपेडा’ला दिला. कारण जीआय नोंदणी कार्यालयाला जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना याचा फायदा मिळावा असे वाटते. तर ‘अपेडा’ला मात्र असे केल्याने बासमतीचा जीआय तेवढा उपयोगी राहणार नाही असे वाटते. कारण मध्य प्रदेशचा जर यात अंतर्भाव केला तर मग भारतातील इतर अनेक भागांतील शेतकरीही अशी मागणी करू लागतील. मग विशिष्ट भूभागातील असल्यामुळे त्याला बासमती म्हटले जावे हा जो जीआय देण्यामागचा उद्देश आहे, तोच नष्ट होईल. गमतीची गोष्ट ही की, जीआय रजिस्ट्री आणि ‘अपेडा’ या दोन्हीही भारत सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाच्या आधिपत्याखालील संस्था आहेत. पण त्यांच्यात याबाबतीत एकवाक्यता होऊ शकलेली नाही. याच्याविरोधात ‘अपेडा’ने बौद्धिक संपदा लवादाकडे (आयपीएबी) अपील केले. बौद्धिक संपदा लवादाने ‘अपेडा’चे म्हणणे उचलून धरले. त्यांनी मागितलेल्या प्रांतासाठी हा जीआय ‘अपेडा’ला चार आठवडय़ांच्या आत द्यावा असा निर्णय दिला. पण त्याच वेळी दोन्ही बाजूंचे पुरावे पुन्हा तपासून मध्य प्रदेश सरकारच्या म्हणण्याबद्दल जीआय रजिस्ट्रीने सहा महिन्यांनंतर पुन्हा नव्याने विचार करावा असेही सांगितले. मध्य प्रदेशातल्या तांदूळ उत्पादकांनी बौद्धिक संपदा लवादाच्या विरोधात मग चेन्नई उच्च न्यायालयाकडे अपील केले. चेन्नई उच्च न्यायालयाने मार्च २०१६ मध्ये एका अंतरिम आदेशाद्वारे असे संगितले की, नोव्हेंबर २०१६ पर्यंत मध्य प्रदेशातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या तांदळाला बासमती तांदूळ म्हणू द्यावे आणि ‘अपेडा’ने तोपर्यंत त्याविरोधात काहीही कारवाई करू नये. नुकत्याच हाती आलेल्या बातमीनुसार मध्य प्रदेश सरकार बौद्धिक संपदा लवादाच्या आज्ञेनुसार, सहा महिने झाल्यामुळे जीआय रजिस्ट्रीकडे पुन्हा एकदा आपला अंतर्भाव या जीआयमध्ये व्हावा म्हणून अपील करणार आहे. एकुणात ज्या बासमतीचे संरक्षण करण्यासाठी ‘अपेडा’ने आजवर काही कोटी रुपये खर्च केले, त्या बासमतीच्या जीआय नोंदणीचे घोंगडे जीआय कायदा येऊन तब्बल १४ वर्षे झाली तरी भिजत पडले आहे. ही झाली या प्रकरणाची क्रमवार जंत्री. पण मुळात हे घोंगडे भिजत पडण्याचे कारण काय आहे? जीआय रजिस्ट्री आणि ‘अपेडा’ या दोन्ही वाणिज्य मंत्रालयाच्या आधिपत्याखाली काम करणाऱ्या सरकारी संस्था असल्या तरी त्यांच्यात याबाबतीत एकवाक्यता का होऊ शकत नाही आहे? तर यातली खरी मेख ही आहे की, या बासमतीच्या जीआयकडे पाहण्याचे दोन चष्मे आहेत. एक आहे वैज्ञानिक चष्मा आणि दुसरा आहे व्यापारी. मुळात बासमतीला जागतिक बाजारात इतका चढा भाव मिळत होता, कारण त्याच्या मागणीच्या मनाने त्याचा पुरवठा तुटपुंजा होता. तो तुटपुंजा होता कारण भारतात बासमती पिकवणारा प्रदेश एके काळी अत्यंत मर्यादित होता. हा प्रदेश म्हणजे हिमालयाच्या पायथ्याशी असलेला भारत आणि पाकिस्तानातील भाग. इथे उगवलेल्या बासमती तांदळामध्येच त्याचा तो खास स्वाद, शिजवल्यावर मिळणारी लांबसडक शिते, विशिष्ट स्टार्चचे प्रमाण हे गुण असत. बासमतीचे रोप पडले अतिशय नाजूक. ते जास्त प्रकाश सहन करू शकत नाही. म्हणून इथल्या डोंगराळ हवामानात आणि इथल्या विशिष्ट प्रकारच्या जमीन आणि पाण्यात तग धरत असे. म्हणूनच बासमतीचे पीक सरसकट कुठेही घेता येत नसे. म्हणूनच जीआय म्हणून दर्जा मिळण्यास बासमती १०० टक्के पात्र होता. मर्यादित भागात हे पीक उगवत असल्यानेच त्याचा तुटवडा निर्माण होई आणि म्हणून तो सोन्याच्या भावाने विकला जाई. त्याचे हे वैशिष्टय़ अबाधित राखण्यासाठी त्याला जीआय देऊन संरक्षित करणे अत्यंत गरजेचे होते. हा झाला याकडे पाहण्याचा व्यापारी दृष्टिकोन, जो अगदी योग्य आहे. पण त्याच वेळी वैज्ञानिक याकडे कसे पाहत होते? तर देशातल्या अनेक शेतकी संशोधन प्रयोगशाळांत प्रयोग करून शास्त्रज्ञांनी बासमतीच्या नव्या अधिक चिवट प्रजाती शोधून काढल्या. संशोधनाने अनेक संकरित बासमती प्रजाती बनवल्या. आता हे पीक ऊन सहन करू लागले. त्यामुळे याचे उत्पादन अधिक मोठय़ा भागात करता येऊ लागले. सोन्याप्रमाणे पैसे मिळवून देणाऱ्या या पिकाचे उत्पादन घेण्याचे दरवाजे देशभरातल्या शेतकऱ्यांना खुले झाले. पुसासारख्या बासमतीच्या प्रजाती आंध्र प्रदेश, गोवा, मध्य प्रदेशसारख्या हिमालयापासून हजारो मैल दूर असणाऱ्या भागांतही उगवू लागल्या. त्यातील काहींना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत पहिल्या दर्जाचा बासमती म्हणून स्थानही मिळाले. अर्थात बाजारपेठेतील टंचाई कमी होऊ लागल्यामुळे बासमतीच्या किमती उतरू लागल्या. आता असे सगळे करून बासमतीचा खास ‘जीआय’साठी पात्र असलेला दर्जा आपणच घालवला, या ‘विशेष’ पिकाला ‘सामान्य’ बनवून! हे सगळे झाल्यानंतर मग परत ‘अपेडा’ आता बासमतीच्या जीआयसाठी अर्ज करते आणि त्यात फक्त हिमालयाजवळच्या पाच-सहा राज्यांचाच समावेश करते. मग इतर भागांतल्या संकरित बासमती पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांनी आता करायचे काय? या पाच-सहा राज्यांतील शेतकऱ्यांना जर हा जीआय मिळाला तर मग संकरित बासमती पिकवणाऱ्या इतर राज्यांतील शेतकऱ्यांना त्यांच्या तांदळाला ‘बासमती’ म्हणता येणार नाही. त्यांना त्याला ‘लांब दाणे असलेला सुगंधी तांदूळ’ म्हणून विकावं लागेल. असं झालं तर त्यांच्या तांदळाला कमी भाव मिळेल आणि त्यांच्या पोटावर पाय पडेल. आता अशा वेळी भारत सरकारने संरक्षण करायचे कुणाचे? बासमतीला कमी भागांत मर्यादित ठेवून त्याचा ‘विशेष’ दर्जा जपायचा की संकरित बासमती पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन बासमतीचा ‘खास’ दर्जा ‘आम’ करायचा आणि जगभरात त्याच्या किमती कोसळू द्यायच्या, हा जीआय रजिस्ट्री, बौद्धिक संपदा लवाद आणि उच्च न्यायालय यांच्यापुढे पडलेला यक्षप्रश्न आहे.. कारण दातही आपलेच आहेत आणि ओठही आपलेच! - प्रा. डॉ. मृदुला बेळे mrudulabele@gmail.com लेखिका औषधनिर्माणशास्त्राच्या प्राध्यापिका असून बौद्धिक संपदा कायद्यातील पदवीधर व पेटंट सल्लागार आहेत.
