जॉन स्टम्फ आणि जॉन क्रायन ही नावं काही डोनाल्ड ट्रम्प अथवा हिलरी क्लिंटन यांच्या इतकी लोकांच्या तोंडावर असायचं काही कारण नाही. परंतु आज अमेरिकेत परिस्थिती अशी आहे, की अध्यक्षीय निवडणुकीचं वातावरण ऐन भरात असताना दोन अध्यक्षीय उमेदवारांच्या ऐवजी अमेरिकी अभिजनांत चर्चा आहे ती जॉन स्टम्फ आणि जॉन क्रायन या दोघांच्या नावांची. जॉन स्टम्फ हे अमेरिकी वेल्स फार्गो या वित्त संस्थेचे प्रमुख आहेत तर जॉन क्रायन हे तिकडच्या जर्मनीतल्या ड्वाईशे बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी. या दोन्ही वित्तसंस्था गंभीर संकटात आहेत आणि या दोन्हींच्या मागे अमेरिकी वित्त नियामक व्यवस्था हात धुऊन मागे लागली आहे. जगातले प्रमुख भांडवली बाजार आज गडगडले ते ड्वाईशे बँकेवरच्या कारवाईच्या वृत्ताने. मुंबईतही काल भांडवली बाजार कोसळला. त्यामागे भारत-पाकिस्तान युद्धजन्य परिस्थितीचं कारण होतं, असं सांगितलं गेलं. वरवर पाहता त्यात तथ्य नाही, असं नाही. पण खरं कारण आहे ते जगाच्या वित्तीय बाजारातली खळबळ. वेल्स फार्गो या वित्तसंस्थेला तिनं केलेल्या नको त्या उद्योगांसाठी अमेरिकी सरकारने तब्बल अडीच कोटी डॉलर्सचा दंड ठोठावलाय. कालच या संदर्भात जॉन स्टम्फ यांना अमेरिकी प्रतिनिधींसमोर बोलावून त्यांची झाडाझडती घेतली गेली. तिथं स्टम्फ यांनी जे काही झालं त्याबद्दल बिनशर्त माफी मागितली. पण प्रश्न या माफीनं सुटणारा नाही. एखाद्या छोटय़ा बँकेनं करावं असं पाप या बँकेनं केलं. बनावट खाती उघडून त्यात व्यवहार दाखवले. बँकेचा हा जनधन व्यवहार काही कर्मचाऱ्यांनी व्यवस्थापनाच्या दक्षता समितीसमोर उघड केला. तेव्हा या कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देऊन हा उद्योग करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याऐवजी बँकेनं या कर्मचाऱ्यांवरच कारवाई केली. त्यांना सेवेतनं काढण्याच्या नोटिसा बजावल्या. अर्थातच माध्यमांतनं याला वाचा फुटल्यावर बँकेच्या उद्योगांचा बभ्रा झाला. चौकशीची मागणी झाली. अमेरिकी फेड जॅनेट येलन यांनी यात लक्ष घातलं आणि मग एकेक करून बँकेचे नको ते उद्योग बाहेर यायला लागले. बँकेच्या फुगवलेल्या आर्थिक स्थितीचं वास्तवही त्यातून बाहेर आलं. हे कमी म्हणून काय या बँकेचे प्रमुख जॉनरावांनी स्वत:साठी मंजूर करवून घेतलेल्या भरभक्कम निवृत्ती वेतननाम्याची रक्कम उघड झाली. त्या रकमेने अनेकांचे डोळेच पांढरे झाले. तिजोरी खपाटीला गेलेल्या या बँक प्रमुखानं स्वत:साठी १३ कोटी ४१ लाख डॉलर्सचा घसघशीत मेहनताना मंजूर करवून घेतल्याचं उघड झालं. आज अमेरिकी काँग्रेससमोर झालेल्या बँकेच्या सुनावणीत या बँकेच्या काळ्या उद्योगांवर उभय बाजूच्या सदस्यांचं एकमत झालं. दोन्ही बाजूचे सदस्य म्हणाले- ही बँक म्हणजे दुसरं तिसरं काही नसून गुन्हेगारी उद्योग- क्रिमिनल एंटरप्राईज- आहे. दुसरे जॉनराव ड्वाईशे बँकेचे जॉन क्रायन. त्यांची कथा काहीशी वेगळी आहे. या बँकेने घरांसाठी दिलेल्या कर्जावरची तारणं गुंतवणूक साधनं म्हणून विकली. या उद्योगात गैर काहीही नाही. राजमान्य व्यवहार आहे तो. परंतु जेवढय़ा रकमेची र्कज दिली गेली होती त्याच्या कितीतरी पट अधिक रकमेची तारणं बँकेने अनेकांना विकली. म्हणजे एखाद्यानं घरासाठी समजा १ लाख डॉलर्सचं कर्ज घेतलं असेल तर आणि त्या कर्जाच्या परतफेडीतनं उदाहरणार्थ दीड लाख डॉलर्स बँकेला परत मिळणार असतील तर या परतफेड कराराचं रोख्यांत रूपांतर करून गुंतवणूक साधन म्हणून बँकेने ते विकले. यातली गोम अशी की बँकेने विकलेल्या रोख्यांचा आकार हा बँकेला येणं असलेल्या रकमेच्या अनेक पट अधिक होता. २००८ साली अनेक अमेरिकी बँका या असल्या उद्योगात बुडाल्या होत्या, याचं कसलंही भान न दाखवता ड्वाईशे बँकेनं हा उद्योग केला. जगातल्या सर्वात समर्थ अशा अमेरिकी वित्त नियंत्रकांच्या नजरेत ही बाब आल्यावर त्यांनी चौकशी सुरू केली. तीत ड्वाईशे बँकेनं गैरव्यवहार केल्याचं आढळलं. अमेरिकी वित्त नियंत्रकांनी युरोपातली सर्वात समर्थ अर्थव्यवस्था असलेल्या जर्मनीतली सगळ्यात मोठी बँक असलेल्या ड्वाईशे बँकेला सणसणीत एक कोटी ४० लाख डॉलर्सचा दंड ठोठावला. व्यवस्था पाळणाऱ्यांच्या देशातला हा गैरव्यवहार असल्यानं आणि तो उघडकीस आल्यानं बँकेच्या पापाला क्षमा नाही. जर्मन बँकेला अमेरिकी नियंत्रकानं ठोठावलेला दंड भरण्यावाचून त्यामुळे पर्याय नाही. या बँकेनं चॅन्सेलर अँगेला मर्केल यांच्याकडे पदर पसरून पाहिला. जमलं तर अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्याकडे शब्द टाकता आला तर पाहा, अशी बँकेची इच्छा होती. मर्केलबाईंनी तोंड फिरवलं. म्हणाल्या, मी काहीही करू शकणार नाही. चूक केलीयेत. दंड भरा. ही बाब समजून घेणं आपल्यासाठी इतकं महत्त्वाचं आहे, कारण पुढच्या वर्षी जर्मनीत सार्वत्रिक निवडणुका आहेत. तरीही देशातली सर्वात मोठी बँक भिकेला लावलीत. जर्मनीची अस्मिता धुळीत मिळवलीत. ही अमेरिका कोण लागून गेली आपल्याला दंड ठोठावायला.. अमेरिकेनं आधी आपल्या बँकांचे संसार ठीक करावेत. त्यांच्या इतक्या बँकांनी गैरव्यवहार केलेत हे काय आम्हाला नैतिकता शिकवणार.. अशा स्वरूपाच्या खास भारतीय अशा कोणत्याही टीकेची भीती न बाळगता मर्केलबाईंनी भूमिका घेतलीये - दंड भरा. इतकंच नाही, तर अमेरिकी वित्त व्यवस्थापकांशी न्यायालयात लढण्यासाठी सरकारी मदत करायलाही मर्केल यांनी साफ नकार दिलाय. तुमचं तुम्ही काय ते पाहा. सरकारचा त्याच्याशी काहीही संबंध नाही, इतकी स्वच्छ भूमिका त्यांनी घेतली आहे. आता इतकी रोख रक्कम कोणत्या बँकेकडे असते? तेव्हा ही दंडाची रक्कम भरताना बँकेच्या तोंडाला फेस येणार. अगदीच परिस्थिती गंभीर झाली तर बँक बुडणार. याची लक्षणं दिसायला लागल्यावर बँकेतल्या गुंतवणूकदारांनी आपापली गुंतवणूक काढून घ्यायला सुरुवात केली. ऑस्ट्रेलियातल्या, युरोपातल्या मोठमोठय़ा निधी व्यवस्थापकांनी हे पैसे काढायला सुरुवात केल्यावर बँक एकदम डळमळली. जगाच्या समभाग बाजारात सात-आठ टक्क्यांनी बँकेचा समभाग कोसळला. ही पळापळ इतकी गंभीर आहे की जॉनराव क्रायन यांना आपल्या कर्मचाऱ्यांना उद्देशून एक पत्र लिहावं लागलं. - काळजी करू नका. परिस्थिती नियंत्रणात आहे. या पत्रातला एक उल्लेख मात्र खास भारतीय वाटावा असा. हे जॉनराव म्हणतात, आपल्या विरोधातले कोणीतरी हितशत्रू मुद्दाम आपली बदनामी करतायत. वास्तविक या बँकेनेच इतके नको ते उद्योग केलेत की तिला बाह्य़ हितशत्रूंची गरजच नाही. हे दोन्ही प्रकार एकामागोमाग एक असे उघड झाल्यानं जागतिक वित्तसंस्थेत एकदमच खळबळ उडाली. आता अमेरिकेतल्या जेपी मॉर्गन वा सिटी बँक यांच्या तुलनेत ड्वाईशे बँकेचा जीव तसा लहानच. पण तरी सर्वत्र काळजीची भावना आहे. कारण या बँकेचे व्यवहार जगातल्या सर्व प्रमुख देशांत आहेत. भारतातही ड्वाईशे बँकेचं मोठं काम आहे. अगदी अलीकडे अंशु जैन हे भारतीय या बँकेचे संयुक्त प्रमुख होते, हे बँकेच्या भारतीय संबंधांचं आणखी एक कारण. बरोबर आठ वर्षांपूर्वी बराक हुसेन ओबामा पहिल्यांदा निवडणुकीच्या रिंगणात असताना बँका कोसळायला सुरुवात झाली. त्या आर्थिक संकटातून जग पुरतं सावरायच्या आत पुन्हा एकदा बँकबुडीचं संकट गहिरं झालंय. अमेरिकी निवडणुकांत ट्रम्प यांच्याकडनं प्रतिस्पर्धी उमेदवार हिलरी क्लिंटन यांचा नवरा बिल यांच्या कुलंगडी बाहेर काढणं, हिलरी यांनी ट्रम्प यांच्यावर करचोरीचा आरोप करणं वगैरे मनोरंजनाचे प्रयोग अमेरिकेतल्या जनसामान्यांना रिझवत असले; तरी वर, तिकडे मोठमोठय़ा कार्यालयांत काळ्या सुटाबुटात वावरणाऱ्या, गंभीर चेहऱ्यांच्या, प्राध्यापक, बँकर्स, उद्योजक, अभ्यासक अशांच्या जगात चिंता आहे ती घोंघावत्या गहिऱ्या आर्थिक संकटांची. अर्थात आपण चिंता करायचं काहीच कारण नाही. पाकव्याप्त काश्मिरात.. म्हणजे खरं तर आपल्याच भूभागात.. शत्रुराष्ट्राला धूळ चारल्याचा आनंद आर्थिक धूळधाणीच्या भीतीला झाकोळून टाकायला पुरेसा आहेच. - गिरीश कुबेर girish.kuber@expressindia.com Twitter @girishkuber
