गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले वस्तू व सेवा कर विधेयक संसदेत मंजूर झाले. हे घटनादुरुस्ती विधेयक असल्याने राज्यांच्या विधिमंडळांतही त्यावर शिक्कामोर्तब होणे गरजेचे आहे. नवीन गुंतवणूक, उद्योग, व्यापार, सेवाक्षेत्र या सर्वाना चालना मिळण्यासाठी अशा कायद्याची गरज होतीच. मात्र दुरुस्ती विधेयकात जे तपशील आहेत त्यामुळे राज्यात काही गंभीर अडचणी उद्भवणार आहेत. तसेच ज्या गोष्टींचे उल्लेख टाळले आहेत त्यांचे स्वरूप काय राहणार, हे जाणीवपूर्वक बाजूला ठेवले आहे.. या पाश्र्वभूमीवर या विधेयकाची र्सवकष चिकित्सा करणारा विशेष लेख.. नव्याने येऊ घातलेला वस्तू व सेवा कर कायदा अमलात येण्यासाठी काही पूर्वतयारी आवश्यक आहे. त्यातील पहिली गोष्ट म्हणजे घटनादुरुस्ती. दुसरी गोष्ट म्हणजे नवीन कायद्याचे व नियमांचे प्रारूप. तिसरी गोष्ट म्हणजे भारतभर सर्वव्यापी अशी स्वयंचलित इलेक्ट्रॉनिक यंत्रणा उभी करणे. त्यानंतर विभागातील अधिकाऱ्यांचे व करदात्यांचे प्रशिक्षण. केंद्र शासन व राज्य शासन यांनी एकच करप्रणाली वापरायची, तर नेमके कोणते अधिकार कोणाचे व करदाता कोणत्या शासनाला उत्तरदायी आहे. अशा प्रशासकीय प्रश्नांची सोडवणूक केंद्र शासन व राज्य शासन एकत्र येऊन इतक्या महत्त्वाच्या सुधारणा प्रस्तावित केल्याचे दुसरे उदाहरण आपल्या प्रजासत्ताकाच्या इतिहासात नाही. संसदेने जी घटनादुरुस्ती मंजूर केली त्याला निम्म्याहून अधिक विधानमंडळांनी मान्यता देणे आवश्यक आहे. लोकसभेत राष्ट्रवादी कँग्रसने या प्रस्तावाला मान्यता दिली होतीच. आता महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात जेव्हा ही घटनादुरुस्ती सादर होईल, तेव्हादेखील मी व माझा पक्ष दुरुस्तीला अनुमती देणार आहोत. त्यानिमित्ताने नवीन करप्रणालीचा अर्थ काय? या सुधारणेचा इतिहास काय आहे? यामुळे कोणते प्रश्न सुटणार आहेत. (आणि कोणत्या नवीन समस्या उद्भवणार आहेत) आणि या प्रस्तावाला आम्ही का पाठिंबा देत आहोत? याची माहिती जनतेला देणे मला जरुरी वाटते. महाराष्ट्राचा अर्थमंत्री म्हणून जवळपास १० वष्रे काम करताना या सर्व निर्णयप्रक्रियेत मी सहभागी होतो. वस्तू व सेवा कर लागू झाला म्हणजे, केंद्र शासन व राज्य शासन आकारत असलेले जवळपास १७ वेगवेगळे अप्रत्यक्ष कर जाऊन त्याऐवजी एकाच कराची आकारणी होईल. त्यामुळे केंद्रीय अबकारी कर, विक्री कर, सेवा कर इत्यादी कायद्याची स्वतंत्र विवरणपत्रे भरावी लागणार नाहीत. कायद्यातील बरेचसे संभ्रम नाहीसे होतील. विशेष सांगण्यासारखी गोष्ट म्हणजे, केंद्रीय विक्रीकरदेखील नाहीसा होईल. त्यामुळे आंतरराज्य खरेदी व स्थानिक खरेदी यातील करांची विषमता नाहीशी होईल. आज प्रत्येक दोन राज्यांमध्ये केंद्रीय विक्रीकराची अदृश्य भत उभी आहे. एकदा ही भत जमीनदोस्त झाली की आपोआपच सर्व देशाची एकच बाजारपेठ तयार होईल. इतक्या सर्वगामी सुधारणा गेल्या १-२ वर्षांत प्रस्तावित झाल्या, असे मानणे चूक आहे. राज्य शासनाच्या उत्पन्नाचा सर्वात मोठा भाग विक्रीकरातून मिळतो. या कराच्या आकारणीत अनेक दोष निर्माण झाले होते. त्यावरचा उपाय म्हणजे मूल्यवíधत कर हे २००० सालाच्या आसपास मान्य होऊ लागले होते. प्रचलित विक्रीकर व्यवस्थेत प्रत्येक वस्तूच्या केवळ पहिल्या विक्रीवर कर लागू व्हायचा. त्या वस्तूच्या फेरविक्रीवर आकारणी व्हायची नाही. समजा एखाद्या टूथपेस्टची उत्पादनाची किंमत २५ रुपये आहे आणि ग्राहकांसाठीची किंमत ५० रुपये आहे. तर शासनाला केवळ २५ रुपयांच्या विक्रीवर कर मिळायचा. ४० रुपयावर कर मिळवायचा असेल तर मूल्यवíधत करपद्धत आवश्यक ठरते. मूल्यवíधत कराची पद्धत कितीही चांगली आणि सुटसुटीत असली तरी ती प्रत्यक्षात अवतरणे फार कठीण होते. भारतातील २९ राज्ये आणि ६ केंद्रशासित प्रदेश या सर्वाचे स्वत:चे विक्रीकर कायदे होते. करांचे वेगवेगळे दर होते. प्रत्येक शासनाने हरप्रकारच्या वस्तूंना करसवलती दिल्या होत्या. याशिवाय नवीन उद्योगांना गुंतवणुकीच्या प्रमाणात करसवलती देण्याची प्रथादेखील होती. इतक्या निरगाठी सोडवून मूल्यवíधत कराची सुरुवात करणे मुळीच सोपे नव्हते. पहिली निरगाठ होती कराच्या दरांबाबत. एक उदाहरण द्यायचे तर एके काळी महाराष्ट्रामध्ये मोटरगाडीवर १५ टक्के दराने कराची आकारणी व्हायची. त्याच वेळी शेजारच्या गोवा आणि गुजरात राज्यांमध्ये मोटारगाडीवर ६ टक्के विक्रीकर होता. त्यामुळे सामान्यत: महाराष्ट्रातील ग्राहक इतर राज्यांमधूनच मोटारी खरेदी करीत असत. इतक्या विषम करआकारणीचा लाभ उठविणारे लोकदेखील प्रत्येक राज्यात होते. यावर अनेक दिवस चर्चा चालू होती. शेवटी तेव्हाच्या केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची एक बठक नोव्हेंबर १९९९ मध्ये बोलविली होती. या बठकीत दोन अतिशय महत्त्वाचे निर्णय झाले. पहिला निर्णय होता कराच्या दरासंबंधी. निर्णय असा होता की सगळ्याच वस्तूंसाठी विक्रीकराचा एक किमान दर असेल. परंतु मोटारगाडीचेच उदाहरण घेऊ. समजा मोटारीवरील किमान दर १२ टक्के आहे. अशा वेळी महाराष्ट्राला १५ टक्के विक्रीकर चालू ठेवता येईल. पण गुजरात व गोवा यांना त्यांचे दर वाढवून किमान १२ टक्के तरी ठेवावा लागेल. सर्व राज्यांनी हा प्रस्ताव मान्य केला आणि १ जानेवारी २००० रोजी तो अमलातदेखील आला. राज्याराज्यांमध्ये करांची चढाओढ एका दिवसात संपली. दुसरा निर्णय होता नवीन उद्योगांना द्यायच्या करसवलतीसंदर्भात. जवळपास सर्वच राज्यांमध्ये या प्रकारच्या सवलती देत असत. याचा प्रत्यक्ष परिणाम म्हणजे त्या त्या राज्यांच्या महसुलात तूट येत असे. आपल्या राज्यात नवीन उद्योग यायचे असले तर विक्रीकर कायद्याखाली सवलत देणे आवश्यक आहे असे सर्वानाच वाटत असे. पण मुख्यमंत्र्यांच्या बठकीत असा निर्णय झाला की, यापुढे विक्रीकर कायद्याखाली अशा करसवलती द्यायच्या नाहीत. हा निर्णय देखील १ जानेवारी २००० पासून अमलात आला. या दोन्ही निर्णयांमुळे मूल्यवíधत कराच्या आकारणीचा मार्ग सुकर झाला. नवीन कायद्याचा मसुदा कसा असावा, तपशील काय असावेत यावर पुढील दोन वष्रे चर्चा झाली. नवीन पद्धतीमुळे महसूल हानी झाली. तरी काही प्रमाणात नुकसानभरपाई देण्याचे केंद्र शासनाने मान्य केले. १ एप्रिल २००५ रोजी २१ राज्यांनी नवीन पद्धतीची अंमलबजावणी चालू केली. ठळक अपवाद होते, गुजरात, तामिळनाडू आणि उत्तर प्रदेश. या राज्यांनी राष्ट्रीय सहमती नाकारण्याची इतर काही कारणे असतील. पण तेव्हाच्या केंद्र शासनाशी असलेले राजकीय मतभेद हे एक कारण नक्कीच होते. पण आíथक कारणेच शेवटी वजनदार ठरली. एक-दोन वर्षांतच गुजरातसह सर्व ‘अपवाद’ वळणावर आले आणि त्यांनीदेखील नवीन पद्धत अवलंबली. यात शेवटचा क्रमांक होता उत्तर प्रदेशचा. तेथे जानेवारी २००७ मध्ये नवीन पद्धत अमलात आली. केंद्र शासन लावत असलेल्या करांमध्येदेखील सुसूत्रता आणण्याचे प्रयत्न चालू होते. १९८६ साली केंद्रीय अबकारी करात मॉडव्हॅटची पद्धत आणली. (महाराष्ट्रातील विक्रीकर कायद्यात ही पद्धत १९५३ पासून प्रचलित होती.) त्यानंतर १९९४ साली काही सेवांवर सेवाकर लागू केला. करपात्र सेवांची संख्या दरवर्षी वाढवीत नेली. आता काही करमुक्त सेवा सोडल्या तर इतर सर्वच सेवांवर कर लागतो. तसेच २००४ पासून अबकारी कराची वजावट सेवा करामध्ये आणि सेवा कराची वजावट अबकारी करामध्ये देऊ केली. त्यामुळे हे दोन्ही कर आíथकदृष्टय़ा संलग्न झाले. सेवाकरासंबंधी थोडे सांगणे आवश्यक आहे. सर्व आíथक उलाढाल दोन पद्धतीने होते. एक म्हणजे वस्तूंची विक्री. दुसरी म्हणजे सेवांचा पुरवठा. या दोन्ही उलाढालींवर एकत्रित कर लावला की तो वस्तू व सेवा कर. प्रत्येक पुरवठादाराने त्याने केलेल्या पुरवठय़ावर पूर्ण कर आकारायचा आणि शासनाला कर भरते वेळी खरेदीवर लागू झालेल्या कराची वजावट घेऊन बाकीची रक्कम शासनाला भरायची. देशाबाहेर केलेल्या निर्यातीवर कर लागणार नाही. बाहेरून आयात केलेल्या वस्तू व सेवांवर कर लागेल आणि खरेदी व आयातीवर भरलेल्या कराची नेहमीच वजावट मिळेल. नवीन कर रचनेचे हे संक्षिप्त वर्णन आहे. या कर प्रणालीला आक्षेप घेण्याजोगे काही नाही. जगभर मान्य झालेली पद्धत आहे. नवीन गुंतवणूक, उद्योग, व्यापार, सेवाक्षेत्र या सर्वाना चालना मिळण्याजोगी आहे. तेव्हा याला पािठबा द्यायला हवा आणि तोही देणारदेखील. पण.. पण प्रत्यक्षात दुरुस्ती विधेयकात जे तपशील आहेत त्यामुळे काही गंभीर अडचणी उद्भवणार आहेत आणि ज्या गोष्टींचे उल्लेख टाळले आहेत त्यांचे स्वरूप काय राहणार, हे जाणीवपूर्वक बाजूला ठेवले आहे. पहिला मुद्दा आहे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा महसूल. घटनादुरुस्तीसंबंधी सर्व चर्चा केंद्र शासन व राज्य शासन या दोन पक्षांतच झाली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे मत कोणीच विचारले नाही. घटनादुरुस्तीनंतर ऑक्ट्रॉय, प्रवेश कर, एलबीटी या सर्व प्रकारचे कर नाहीसे होणार आहेत. त्याऐवजी कोणतेही नवीन कर लावण्यात येणार नाहीत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना नुकसानभरपाई देण्याची जबाबदारी राज्य शासनावर सोपविलेली नाही. त्यांना महसूल कसा मिळणार, याचा उल्लेखदेखील दुरुस्ती विधेयकात नाही. महसूल हानी झाली, तर राज्य शासनाला पाच वष्रे केंद्राकडून नुकसानभरपाई मिळणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निश्चितच महसूल हानी होणार आहे. पण त्याची भरपाई करण्यास कोणीच जबाबदार नाही. गेली दोन वष्रे एलबीटीसंदर्भात शासनाने पुरेसा गोंधळ घातला आहे. पण त्यापूर्वी महाराष्ट्रात सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे मिळून या प्रकाराच्या करातून एकत्र उत्पन्न जवळपास १५,००० कोटी रुपयांचे होते. यात मुंबई महानगरपालिकेचा वाटाच ७,००० कोटी रुपयांवर आहे. क्षणार्धात याची किंमत शून्य होणार आहे. महाराष्ट्रात प्रत्येक शहरात स्थानिक स्वराज्य संस्था शाळा चालवितात. ज्या राज्यामध्ये ऑक्ट्रॉय नाही, तेथे अशा शाळा नाहीत. घटनादुरुस्तीनंतर या शाळांचे काय होणार? पहिली पाच वष्रे राज्य शासनाला केंद्राकडून नुकसानभरपाई मिळेल. त्यातला काही वाटा स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मिळेल असे मी धरून चालतो. पण या पाच वर्षांनंतर पुढची २५ वष्रे कशी चालवायची? मुंबई महानगरपालिका केवळ शाळाच चालवीत नाहीत तर नागरिकांना पाणी मिळावे म्हणून महानगरपालिकेने तलाव, धरणे बांधली आहेत. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मोठय़ा प्रमाणावर सुटला आहे. जिज्ञासूंनी बंगळुरू किंवा चेन्नईला जाऊन तेथील परिस्थिती पहावी. पण यापुढे अशी भांडवली गुंतवणूक करणे महापालिकेला जमेल का? आता विधान मंडळात आश्वासन मिळेल. पण पाच वर्षांनी पसे मिळतील काय? इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे काय? मुंबईचे लोकप्रतिनिधी कशावर समाधान मानणार आहेत? दुसरा मुद्दा आहे विधिमंडळाच्या स्वायत्ततेचा. आपल्या घटनेप्रमाणे संसद किंवा सर्वोच्च न्यायालयदेखील राज्य विधिमंडळाला कोणते कायदे करावेत ते सांगू शकत नाही. पण नवीन दुरुस्तीद्वारे एक नवीन संस्था जीएसटी कौन्सिल तयार होणार आहे. ही संस्था धोरणविषयक हरप्रकारच्या शिफारशी करणार आहे. या शिफारशी बंधनकारक आहेत, असे निर्णय एक-दोन वर्षांत येऊ लागतील. यामुळे राज्य विधिमंडळाच्या आणि संसदेच्या सार्वभौमत्वावर बंधने येणार आहेत. त्याच्या परिणामांची चर्चा झाली आहे काय? पुढचा प्रश्न आहे प्रशासनाचा. प्रत्येक व्यवहारावर केंद्र शासन कर घेणार आणि राज्य शासनदेखील कर घेणार. पण दोन्हीकडच्या अधिकाऱ्यांनी वेगवेगळे निर्णय घेतले तर काय करायचे? त्यामध्ये केंद्र शासनाचा वरचष्मा राहील असे चित्र आहे. नवीन कायद्याचे एक कच्चे प्रारूप प्रसिद्ध झाले आहे. ते पाहून या शंकेला बळकटी येते. राज्यांनी आपली प्रशासन व्यवस्था गुंडाळून ठेवावी असा नेम दिसतो. माझे म्हणणे आता थोडक्यात स्पष्ट करतो. नवीन करप्रणाली एका ऐतिहासिक प्रक्रियेतून जन्माला आली आहे. त्या करप्रणालीचे स्वागतच आहे. पण काहीच कारण नसताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या महसुलाला आणि स्वायत्ततेला धक्का लावला आहे. यावरचे स्पष्ट उत्तर राज्य शासनाने द्यायचे आहे. विधिमंडळाच्या सार्वभौमत्वाविषयी विधिमंडळानेच काही म्हणावे लागेल आणि आपले प्रशासन शाबूत ठेवण्यासाठी स्वतचे कायदे करून आपले अधिकार भरभक्कम राहतील याची तजवीज करावी लागेल. पण हे सर्व करीत असताना आपण वस्तू व सेवा कराचे स्वागत करू या !! - जयंत पाटील, माजी अर्थमंत्री, महाराष्ट्र
