‘मोफत वैद्यकीय तपासण्यां’चे आश्वासन विद्यमान सरकारने अर्थसंकल्पातही दिले आहे. खासगीकरणातून अशा मोफत तपासण्या काही राज्यांत सुरूही आहेत. त्यांचा अनुभव फार चांगला नाही, उलट लोकांच्या तक्रारीच अधिक आहेत. यावरून धोरणकर्ते काय धडा घेणार?
ठाण्यातील मोखाडा ग्रामीण रुग्णालयातील क्ष-किरण मशीन चालू नाही, रायगडमधील सुधागड तालुक्यात सरकारी दवाखान्यात कुत्रा चावल्यावर देण्याची लसच उपलब्ध नाही. नंदुरबारमधील ग्रामीण रुग्णालयात प्रयोगशाळा तंत्रज्ञाचे पद रिक्त त्यामुळे तपासण्याच होत नाहीत. सोलापूरमधील सरकारी दवाखान्यात इंजेक्शनसाठी जास्तीचे पैसे घेतले जातात. यांसारखे अनेक मुद्दे मार्च २०१३ दरम्यान घेण्यात आलेल्या जनसुनावण्यांमध्ये खुद्द लोकांनी मांडले होते आणि दीड वर्ष झाले तरी समस्या कायम आहेत. सरकारी आरोग्य केंद्रांमधील औषधांचा तुटवडा व साध्या साध्या तपासण्यांच्या सोयीचा अभाव हे दोन्ही मुद्दे विविध पातळ्यांवरील राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानातील लोकाधारित देखरेख प्रक्रियेंतर्गत घेतल्या जाणाऱ्या जनसुनावण्यांमध्ये सातत्याने मांडले जातात. या पाश्र्वभूमीवर ‘मोफत औषधे व मोफत वैद्यकीय तपासण्या’ ही २०१४-१५च्या अर्थसंकल्पातील आरोग्यविषयक धोरणात्मक घोषणांपैकी एक महत्त्वाची घोषणा ठरते. परंतु ही घोषणा प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आवश्यक आर्थिक तरतूद मात्र शासनाने केलेली नाही, तसेच मोफत ‘वैद्यकीय तपासण्या’ कशा पद्धतीने उपलब्ध करून दिल्या जातील हेही अजून स्पष्ट केलेले नाही. त्यामुळे ही घोषणा कितपत आणि नेमक्या कोणत्या पद्धतीने अमलात येईल याबद्दल साशंकताच आहे. फेब्रुवारी २०११मध्ये आधीच दयनीय स्थितीत असलेल्या सरकारी आरोग्य सेवांचा वापर वाढायच्या दृष्टीने पावले उचलण्याऐवजी वैद्यकीय तपासण्यांच्या दरवाढीचा निर्णय घेतला गेला. लघवी, रक्तातील साखर तसेच क्ष-किरण, सी. टी. स्कॅन, एम.आर.आय. इत्यादी चाचण्यांचे दर दुप्पट ते तिप्पट करण्यात आले. त्यामुळे मोफत वैद्यकीय तपासण्यांच्या सुविधेची ही घोषणा जनतेच्या दृष्टीने नक्कीच दिलासादायक ठरते.
ही सुविधा अमलात आणण्यासाठी शासनापुढे साधारणत: दोन पर्याय असू शकतात. एक म्हणजे विविध पातळ्यांवरील सरकारी रुग्णालयांतील प्रयोगशाळांमधून ज्या तपासण्या केल्या जातात, त्या मोफत करणे आणि दुसरा मार्ग म्हणजे खासगीकरणाचा अवलंब. सध्याच्या केंद्र सरकारचा एकूणच खासगीकरणाकडे असलेला कल व बिहार, छत्तीसगड, राजस्थान इत्यादी राज्यांत घेतलेले या संदर्भातील धोरणात्मक निर्णय पाहता, मोफत तपासण्या उपलब्ध करून देण्यासाठी खासगीकरणाचा पर्याय निवडला जाण्याची शक्यता अधिक दिसून येते. या सेवेचे खासगीकरण म्हणजे एक तर सरकारी दवाखान्यातील प्रयोगशाळा खासगी कंत्राटदारांना चालवायला देणे, त्याचबरोबर खासगी प्रयोगशाळांमधून रुग्णांना मोफत तपासण्या करून घेता येतील अशी तरतूद करणे. या ठिकाणी इतर काही राज्यांतील खासगीकरणाकडे झुकणाऱ्या धोरणांचे विश्लेषण महत्त्वाचे ठरेल.
थेट मोफत तपासण्यांच्या खासगीकरणाचा अनुभव पाहायचा असेल तर बिहारचे उदाहरण घ्यायला हवे. बिहारमध्ये मोफत वैद्यकीय तपासण्यांच्या सुविधेसाठी पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिपचे धोरण अवलंबले आहे. बिहारमध्ये सरकारी दवाखान्यात ज्या तपासण्या केल्या जात नाहीत त्या करण्याचे काम खासगी कंत्राटदारांना देण्याचे धोरण अवलंबण्यात आले, परंतु यामधील कमतरता खुद्द शासनाच्या राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत नेमण्यात आलेल्या, सहाव्या कॉमन रिव्हाइव्ह मिशनच्या मूल्यमापनाच्या अहवालात (साल २०१२-१३) स्पष्टपणे मांडल्या आहेत. त्यातील कळीचा मुद्दा म्हणजे, ज्या तपासण्या सरकारी प्रयोगशाळेतून केल्या जातात, त्या तपासण्यादेखील खासगी प्रयोगशाळांमधून केल्या जात असल्याचे आढळून आले. याचा परिणाम सरकारी प्रयोगशाळांवर होऊन प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, क्ष-किरण तंत्रज्ञ या कर्मचाऱ्यांना कामच उरलेले नाही. त्यामुळे बिहारमधील बऱ्याच सरकारी रुग्णालयांतील प्रयोगशाळांना टाळे ठोकावे लागले आहे. खासगी कंत्राटदारांच्या कामकाजातील काही तांत्रिक उणिवाही या अहवालात मांडल्या आहेत. खासगी प्रयोगशाळांमधील तंत्रज्ञांकडे शासनाच्या नियमानुसार आवश्यक शैक्षणिक पात्रतादेखील नसल्याचे आढळून आले. त्यामुळे तपासण्यांची अचूकता व विश्वासार्हता याबाबत प्रश्न उपस्थित होतात. शासनाने खासगी प्रयोगशाळांसोबत करार करताना तपासण्यांदरम्यान कोणती आवश्यक काळजी घ्यावी याच्या मार्गदर्शक सूचना देऊनदेखील त्यानुसार काळजी घेतली जात नसल्याचे आढळले. उदा. क्ष-किरण करताना आवश्यक लीड एप्रनचा वापर केला जात नव्हता. या खासगी प्रयोगशाळांवर शासनाच्या नियंत्रणाची ठोस यंत्रणा नसल्याने, ‘सर्व तपासण्या मोफत’ अशी तरतूद असतानाही किडनी व लिवर फंक्शन तपासण्यांसाठी मात्र शुल्क आकारले जात असल्याचे दिसून आले. तसेच तालुका व गावपातळीवर केवळ कलेक्शन सेंटर पण प्रयोगशाळा मात्र केवळ जिल्हापातळीवर अशी व्यवस्था असल्यामुळे रुग्णांकडून सॅम्पल घेऊन त्याची चाचणी करणे व त्यानंतर तपासणीचे रिपोर्ट रुग्णाला मिळणे यात मोठय़ा प्रमाणात उशीर होत असल्याचे आढळते.
राजस्थानमध्येदेखील मोफत तपासण्यांचे धोरण राबविण्यात आले आहे, परंतु तेथे खासगीकरण न करता मोफत वैद्यकीय तपासण्यांची सुविधा सरकारी दवाखान्यांतील प्रयोगशाळांमार्फतच दिली जाते, परिणामी सरकारी रुग्णालयातील रुग्णांचे प्रमाण २० ते ३० टक्क्यांनी तर काही ठिकाणी तब्बल ७० टक्क्यांनी वाढल्याचे दिसून आले आहे. परंतु ऑगस्ट २०१४ पासून ही सुविधा सर्वासाठी उपलब्ध न ठेवता केवळ अन्न सुरक्षा योजनेच्या लाभधारकांपुरतीच मर्यादित केली जाणार असल्याचे राजस्थान सरकारने जाहीर केले आहे. एका बाजूला देशभर मोफत वैद्यकीय तपासण्या पुरविण्याची घोषणा होत असताना दुसऱ्या बाजूला राजस्थानमध्ये मात्र ही योजना गुंडाळली जात आहे.
वरील उदाहरणावरून लक्षात येते की खासगीकरण झाले तर पुढे जाऊन विविध पातळ्यांवर अनेक गंभीर परिणाम होण्याची, विशेषत: सरकारी आरोग्यसेवांना हानी पोचण्याची, शक्यता निर्माण होते, परंतु मोफत तपासण्या सरकारी दवाखान्यातूनच उपलब्ध करून दिल्यास मात्र लोकांना सरकारी आरोग्यसेवांकडे परत वळविण्यासाठी हे धोरण नक्कीच महत्त्वाचे ठरेल. म्हणूनच सर्वाना मोफत वैद्यकीय तपासणी सेवा देण्यासाठी विविध पातळ्यांवरील सरकारी दवाखान्यातील प्रयोगशाळांचाच पर्याय शासनाने निवडायला हवा, परंतु त्यासाठी शासनाने प्रथम सरकारी प्रयोगशाळांमधील काही मूलभूत सोयी-सुविधांमध्ये तातडीने सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी राज्यातील प्रयोगशाळांची सध्याची परिस्थिती समजून घेऊ या. लोकाधारित देखरेख प्रक्रियेतून एसएमएस संदेशांच्या माध्यमातून जून २०१४ मध्ये महाराष्ट्रातील १२३ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमधील प्रयोगशाळांविषयी माहिती गोळा करण्यात आली. त्यानुसार १२३ पैकी केवळ १२ प्रयोगशाळा पूर्णपणे चालू स्थितीत असलेल्या आढळल्या. २१ टक्के प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये तंत्रज्ञ उपलब्ध नव्हते. ६० टक्के प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये रक्त, थुंकी व लघवी या मूलभूत तपासण्यादेखील केल्या जात नव्हत्या तर ७४ टक्के प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमधील प्रयोगशाळांत साध्या साध्या चाचण्या करण्यासाठी लागणारी किमान आवश्यक उपकरणेदेखील उपलब्ध नव्हती. या पाश्र्वभूमीवर शासनाने प्रथम प्रयोगशाळेत किमान आवश्यक उपकरणे, रसायने, तसेच पाणी, प्रयोगशाळेसाठी पुरेशी जागा यांसारख्या या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर धोरणात्मक पातळीवर काही उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. प्रयोगशाळा तंत्रज्ञाची रिक्त पदे भरण्यासाठी शासनाने तातडीने पावले उचलायला हवीत. प्रयोगशाळा तंत्रज्ञांना अद्ययावत प्रशिक्षण द्यायला हवे. प्रयोगशाळांतील विविध उपकरणे व रसायने यांची खरेदी, देखभाल व गुणवत्ता राखण्यासाठी शासनाने कायमस्वरूपी धोरण ठरवायला हवे.
सरकारी आरोग्यसेवांचा वापर वाढविण्याच्या दृष्टीने मोफत वैद्यकीय तपासण्यांचा निर्णय नक्कीच पुढचे पाऊल ठरेल, परंतु त्यासाठी खासगीकरणाच्या पर्यायावर फुली मारून सरकारी दवाखान्यातील प्रचलित प्रयोगशाळांमधूनच मोफत तपासण्यांची सुविधा पुरविण्याचा निर्णय व्हायला हवा व त्यासाठी सरकारी प्रयोगशाळा कार्यक्षम करण्यावर भर द्यायला हवा. अर्थात यासाठी पुरेशा निधीची तरतूद आणि राज्यकर्त्यांच्या इच्छाशक्तीची गरज आहे. अन्यथा केंद्र सरकारची घोषणा वेगळेच वळण घेईल आणि लोकांना औषधे आणि तपासण्यांसाठी भरुदड पडायची परंपरा कायम राहील.
* लेखिका आरोग्य तपासणी क्षेत्रात कार्यरत आहेत. त्यांचा ई-मेल  shweta51084@gmail.com